के एमाले विवादले सकारात्मक मोड लिएको हो?
नेकपा (एमाले) संसदीय दलको १३ चैतको बैठकमा सहभागी नेपाल–खनाल र ओली समूहका सांसद विवाद मिलाउनुपर्ने पक्षमा देखिए। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली भने माधव नेपाल र भीम रावललाई कारबाही अगाडि बढाउने ‘मुड’मा छन्।
नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षको केन्द्रीय समिति बैठक शुक्रबार कलंकीस्थित एक पार्टी प्यालेसमा चलिरहेको थियो। दिउँसो ३ नबज्दै त्यहाँ उपस्थित सांसद हतारमा बाहिरिए।
काठमाडौंमा उपलब्ध उक्त पक्षका ६० केन्द्रीय सदस्य सहभागी बैठकले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुने निर्णय गरेपछि उनीहरू बालुवाटारतर्फ लागेका थिए।
ओलीले तीन बजेका लागि बैठक बोलाएका थिए। उक्त बैठकमा सहभागी हुन पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल अरू नेताहरूभन्दा पहिला बालुवाटार पुगे। खनालसँगै घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले पनि बैठकमा बोलेका थिए। उनीहरूमध्ये भट्टराई र विष्टले नरम कुरा गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलापछि एमालेका दुवै पक्षका नेताहरू पहिलो पटक औपचारिक बैठकमा सहभागी भएका हुन्। साढे तीन महीनायता केही अनौपचारिक छलफलमा बाहेक दुई पक्षका सांसद एउटै बैठकमा बसेका थिएनन्।
सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलापछि एमालेका दुवै पक्षका नेताहरू पहिलो पटक औपचारिक बैठकमा सहभागी भएका हुन्। साढे तीन महीनायता केही अनौपचारिक छलफलमा बाहेक दुई पक्षका सांसद एउटै बैठकमा बसेका थिएनन्।
बैठकले एमाले विवादलाई सकारात्मक मोडमा ल्याएको दुवै पक्षको धारणा छ। नेपाल–खनाल पक्षका नेता योगेश भट्टराईले भने, “अध्यक्षज्यूले अस्ति नै नआएका साथीहरूले बैठकमा भाग लिएपछि नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको बताउनुभयो।”
पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले एकताका लागि ओलीले पहलकदमी लिनुपर्ने भट्टराईको जोड थियो। २३ फागुनको फैसलापछि जसरी संसदीय दल पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको छ, त्यसरी नै केन्द्रीय समिति र अन्य समिति पनि २ जेठ २०७५ कै अवस्थामा पुग्नुपर्ने नेता भट्टराईले बताए।
३ जेठ २०७५ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग एकीकरण हुनुअघि एमाले केन्द्रीय समिति २४१ सदस्यीय थियो। २८ फागुनमा ओली पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित साबिक माओवादीका २३ जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गरेको थियो। यो निर्णय सच्चिनुपर्ने नेपाल–खनाल पक्षको माग छ। यद्यपि, ओलीले यसअघिका निर्णयहरू ‘सच्चिने’ संकेत गरिसकेका छैनन्।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई नेपाल–खनाल पक्षको उपस्थिति विवाद अन्त्यको एउटा खुट्किलाे भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संसदीय दलको बैठकपछि आशंकाको बादल हटेको छ।”
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई नेपाल–खनाल पक्षको उपस्थिति विवाद अन्त्यको एउटा खुट्किलाे भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संसदीय दलको बैठकपछि आशंकाको बादल हटेको छ।”
नेपाल–खनाल पक्षका नेता रघुजी पन्त पार्टीमा बसेरै विवाद समाधान गर्न सकिन्छ भनेर संसदीय दलको बैठकमा जाने निर्णय गरेको बताउँछन्। “एमाले गतिशील र मजबुत होस् भनेरै बैठकमा जाने निर्णय गरेका हौं,” पन्तले भने।
यद्यपि, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोध्नु गलत भएको नेता पन्तको धारणा छ। उनी भन्छन्, “अध्यक्षको भूमिका भनेको सबैलाई मिलाउने हुनुपर्छ, स्पष्टीकरण सोध्नुभन्दा पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु महत्त्वपूर्ण हो।”
स्पष्टीकरण सकारात्मक भएन : ओली
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा ओलीले माधव नेपाल र भीम रावलले पठाएको स्पष्टीकरण सकारात्मक नभएको टिप्पणी गरे। प्रमुख सचेतक भट्टराईका अनुसार ओलीले नेपाल र रावलको स्पष्टीकरण कारबाही गर्नुपर्ने खालको रहेको बताएका थिए। आज (१३ चैत) को बैठकमा नेताद्वय नेपाल र रावल भने सहभागी थिएनन्।
पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित १० बुँदे स्पष्टीकरणमा एमाले ब्युँतिनुअघिकै विषयलाई बढी जोड दिइएको छ। नेपाल–खनाल पक्षका नेता योगेश भट्टराई एमाले एकता, वाम एकता र स्थायी सरकार आवश्यक रहेका वेला विगतका कुरा बिर्सेर नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन्।
अध्यक्ष ओली पक्षका अर्का नेता विजय सुब्बा सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलापछि पनि छुट्टै भेला र समानान्तर कमिटी गठन गर्नु गलत भएको बताउँछन्। ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने लगायतका कार्यलाई सामान्य मान्न नहुने उनको बुझाइ छ।
तथापि, आफूहरू पार्टी एकताकै पक्षमा रहेको सुब्बा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संसदीय दलको बैठकको सहभागिताले एउटा सकारात्मक दिशा लिनेमा विश्वस्त छु।”
'ओलीले छाती ठूलो बनाउनुपर्छ'
एमाले विवादलाई नियालिरहेका विश्लेषकहरू यति वेला प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले छाती ठूलो बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ विचार र जरोकिलो एउटै भएका नेताहरूबीच यो हदको तिक्तता अस्वाभाविक ठान्छन्। “तानाशाहले जस्तो फरक मतलाई कारबाही गर्दै जाने हो भने कम्युनिष्ट आन्दोलन नै ध्वस्त हुनसक्छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “यस्तो वेला शक्ति र सत्तामा हुनेले छाती ठूलो बनाउनुपर्छ।”
अर्का विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य नेपाल–खनाल पक्षको गतिविधिलाई पनि सही मान्न नसकिने बताउँछन्। तर, अध्यक्ष ओलीले नै सहमतिका लागि अग्रसरता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
“आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भन्नेले फरक भेला गरेकै आधारमा अर्को पक्षलाई भित्तामा पुर्याउने काम गर्नु सही होइन,” विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “ओलीजी गुटको होइन, सम्पूर्ण एमालेको अध्यक्ष बन्न सक्नुपर्छ।” सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेलाई साझा चौतारी बनाउने दायित्व ओलीकै काँधमा आएको उनी बताउँछन्।