सर्वोच्च अदालतको फैसला– बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छैन
सर्वोच्च अदालतले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नभएको फैसला गरेको छ। यो फैसलासँगै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्ने फैसला गरेको हो। प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संविधानमा भएको विघटनसम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने पनि सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
सर्वोच्चले मंगलबार दिएको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, "धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त नेताको हैसियतमा रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा (७) को पूर्वशर्तहरू आकर्षित हुने अवस्था नै नरहने हुँदा उक्त धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन।"
प्रधानन्यायाधीश जबराले गएको ८ पुसमा पहिलोपटक एकल इजलासमा सुनुवाइ गरेको दुई महीना तीन दिनपछि सर्वोच्चले फैसला दिएको छ। फैसलामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशको पालना तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने भन्दै पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने भएकाले आज संक्षिप्त आदेश मात्र दिएको उल्लेख छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराले फैसला पढेर सुनाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस र विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयमा ‘विघटनको लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेका पूर्वावस्थाहरूको अभाव रहेको तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल रहेको’ फैसला गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, "प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनको सिफारिस, राष्ट्रपतिद्वारा भएको विघटनको निर्णय, राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विघटनको विज्ञप्ति लगायत त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।"
सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा पहिलेकै अवस्थामा पुन:स्थापित भएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको छैटाैँ अधिवेशन १८ असार २०७७ मा अन्त्य भएको थियो। त्यसको ६ महीनाभित्र अनिवार्य रूपमा अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा विघटन नभएको भए १८ पुसभित्र उक्त अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने थियो। तर, ५ पुसमा भएको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि त्यस्तो अधिवेशनको मिति पनि स्वतः परिवर्तन भएको अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाई बैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रतिनिधि सभाका नाममा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले १५ पृष्ठ लामो संक्षिप्त आदेशमा सरकारी पक्षबाट उठाइएका पाँच प्रश्नको पर्याप्त जवाफ दिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य राजनीतिक प्रश्न भएकाले त्यसमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्ने सरकारी पक्षको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
‘राजनीतिक होइन, संवैधानिक प्रश्न’
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई राजनीतिक प्रश्न मानेर त्यसको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न नमिल्ने तर्कलाई अस्वीकार गरेको छ। संविधानले नै न्यायिक निरूपणको विषय नभएको भनी बन्देज लगाएका विषयबाहेक संविधानका अन्य कुनै प्रावधानको प्रयोग र व्याख्यासम्बन्धी विवादमा निर्णय दिनु अदालतको कर्तव्य भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, "केवल राजनीतिक महत्त्व वा राजनीतिक क्रियाकलाप भन्ने जस्ता कुराको आवरणमा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा वा परिधि नाघेको भनी उठाएको प्रश्नहरूको निरूपण गर्न पन्छिने हो भने यस इजलासले संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्था सृजना हुन जान्छ," फैसलामा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलामा २०४७ सालको संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन भएका विवादमा अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी, त्यसको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर निर्णय दिएको उल्लेख गर्दै यो विवाद पनि संवैधानिक प्रकृतिको भएको ठहर गरेको छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) र धारा ८५ प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने निर्णय भएको भन्दै त्यस्तो विघटनको निर्णय संविधानसम्मत हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विवादलाई ‘राजनीतिक विवाद’ को नाम दिएर पन्छाउन नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ। गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएका यस्ता विवादलाई संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनः संसदीय व्यवस्था र प्रधानमन्त्रीको अधिकार
प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य र मान्यता तथा आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने वकीलहरूले पनि यस्तै दाबी दोहोर्याएका थिए। सर्वोच्च अदालतले यस्तो दाबीका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय नेपालको संविधानसम्मत नहुने ठहर गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरूप संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित भएकोबाटै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तर्निहित अधिकार रहेको दाबी गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले फैसलामा उक्त धाराले नेपालको शासकीय स्वरूप परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीमा मात्र सीमित नराखी बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भन्ने उल्लेख गरेको भन्दै त्यसलाई सम्पूर्णतामा हेर्नुपर्ने ठहर्याएको छ।
संविधानको प्रस्तावनाको प्रारम्भमै रहेको ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ भन्ने वाक्यांश, धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको र त्यसको प्रयोग संविधान बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख, धारा ८४ मा प्रतिनिधि सभा र धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठनका सन्दर्भमा गरिएका निर्वाचन र मनोनयन प्रणाली, मतदान, उम्मेदवारी र सहभागिता समेतका आधारमा नेपालको संविधान परम्परागत संसदीय प्रणालीका विशेषतामा मात्र सीमित नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ। धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को संख्या र कायम गरिनुपर्ने समावेशिताको सिद्धान्त, धारा ७६ को उपधारा (५) मा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्य पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था, धारा १०० को उपधारा (४) मा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने अवधि तथा धारा २९२ को संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थाहरूलाई समग्रतामा हेर्दा नेपालको शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली हुँदाहुदै पनि आफ्नै अनुभवले खारिएको र आवश्यकताद्वारा प्रेरित विशिष्ट किसिमको भएको फैसलामा उल्लेख छ।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको खुशियालीमा दाहाल-नेपाल समूहले मंगलबार साँझ शान्तिवाटिकामा गरेको दीप प्रज्ज्वलन। तस्वीरः हिमालखबर
"नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रावधान अनुसार विगतमा भएका विघटन सम्बन्धी अभ्यासहरूबाट सिकिएका पाठसमेत मनन गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निशर्त रूपमा खुला छोडेको पाइँदैन," फैसलामा भनिएको छ, "संविधानमा रहेका सीमा बन्देज अनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुदैन।"
संविधानको धारा ७६ र ८५ को प्रयोगः विघटन असंवैधानिक
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (१), (७) र ८५ को प्रयोग गरी बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक हुने फैसला गरेको छ।
यस्तो निष्कर्षमा पुग्नुअघि सर्वोच्च अदालतले धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने प्रक्रियाको सविस्तार चर्चा गरको छ। जसअनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएपछि बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता स्वतः धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछ। चुनाव जितेर आएपछि त्यस्तो संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्नेबाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नरहने सर्वोच्चको ठहर छ।
"चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु, त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य हुन जान्छ भने संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् संसद्प्रति उत्तरदायी भई राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो," फैसलामा उल्लेख छ।
तर, प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआएमा दुई वा बढी दलको समर्थनमा कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने, त्यसरी पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा अल्पमतको सरकार बन्ने, अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले उसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था रहेको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
यसरी चौथो चरणबाट समेत प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेको बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। "प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलले आफ्नो नेताको चुनाव गर्छ र स्वत: नै निजलाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्छ भन्ने विश्वास गर्नु सामान्य समझको कुरा हो," फैसलामा भनिएको छ, "जनताले चुनाव मार्फत संसद् दिन्छ, संसद्ले नै सरकार दिन्छ भन्ने मान्यतामा संसदीय व्यवस्था चलेको हुन्छ। संविधान निर्माताले आफ्नै देशका विगतका संवैधानिक अभ्यासहरू समेतलाई मध्यनजर राखी संसद्ले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म प्रतिनिधि सभामा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेतालाई नेपालको संविधानले धारा ७६ को उपधारा ९७० मा उल्लिखित प्रावधानहरूको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन ।"
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ८५ (१) मा उल्लेख भएको ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने छ’ भन्ने वाक्यांशले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार सिर्जना नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। अगावै विघटन हुनसक्ने व्यवस्थाले प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेर बाध्यात्मक रूपमा हुने विघटनलाई जनाउने फैसलामा छ।
नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा रहेको भए पनि संविधान र कानूनको अधीनमा मात्र मन्त्रिपरिषद्ले शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। "प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा पनि संविधानले प्रदान गरेको अधिकार र निर्धारण गरेका सीमा/बन्देजलाई अनिवार्य रूपमा पालना गरिनुपर्दछ," फैसलामा भनिएको छ, "लिखित संविधानको लक्ष्य सीमित सरकार हुन्छ र हरेक अङ्गको अधिकारको सीमारेखा संविधानले कोरेको हुन्छ। संविधानवाद सम्बन्धी अवधारणाले सरकारको शक्तिमा सीमितता, राज्यशक्तिको विभिन्न अंगमा शक्ति र अधिकार समेतको पृथकीकरण र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार सञ्चालन सम्बन्धी मान्यतालाई आत्मसात् गरेको हुन्छ।"
प्रधानमन्त्रीको ‘दुराशय’ परीक्षण गर्न जरुरी छैन
प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्रीको आशयमा पनि प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले असल मनसायले विघटन नगरेको र त्यसमा उनको दुराशय देखिएको दाबी गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम र सिफारिस बमोजिम विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय दुवै असंवैधानिक घोषणा गरेको सन्दर्भमा अहिले नै उक्त निर्णय दुराशययुक्त थियो वा थिएन भनेर परीक्षण गर्न जरुरी नभएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)