प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले जबाफ दिनुपर्ने प्रश्न
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालत फैसला सुनाउने चरणमा पुगेको छ। फैसलामा सर्वोच्च अदालतले मुख्यत: पाँच प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले यसै साता फैसला सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
७ फागुनमा बहस सकिएपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले १० फागुनसम्म बहस नोट पेश गर्ने समय दिएको थियो। ११ फागुनबाट संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूले छलफल गर्दै छन्। ७ फागुनमा बहसको अन्तिममा कहिले निर्णय आउँछ भन्ने कानून व्यवसायीको प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ११ फागुनदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ गर्ने र जुनसुकै दिन पनि फैसला आउनसक्ने बताएका थिए।
बहसका क्रममा ‘बेञ्च’ले कानून व्यवसायीलाई बारम्बार ‘बाहिरबाट अदालतले ढिलो गर्यो भनेर हामीमाथि आरोप आइरहेको छ, तपाईंहरूले थप ढिलो नगरिदिनुहोस्’ भन्दै आग्रह गर्थ्यो। जसले पनि यो विवादको निरूपण सर्वोच्च अदालतले छिटो गर्न चाहेको जस्तो देखाउँछ।
हरेक अदालतले फैसला गर्नुअघि त्यस विवादमा जबाफ दिनुपर्ने प्रश्नहरू बनाउँछ र फैसलामा तिनै विवादित प्रश्नको जबाफ लेख्ने गर्छ, जसलाई कानूनी भाषामा ‘ठहर गर्नुपर्ने कुरा’ भनिन्छ। ३३ दिनसम्म सुनुवाइ गरेपछि अब अदालतले 'ठहर गर्नुपर्ने कुरा' पाँच वटा छन्।
७ पुसमा दर्ता भएका १३ निवेदनलाई संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमध्ये कुन इजलासमा पठाउने भनी सर्वोच्च अदालत २ माघसम्म अल्झियो। ४ माघ यता सार्वजनिक बिदाको दिनबाहेक हरेक दिन गरी ३३ दिनसम्म सुनुवाइ गरेर ७ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले बहस टुंग्याएको हो।
हरेक अदालतले फैसला गर्नुअघि त्यस विवादमा जबाफ दिनुपर्ने प्रश्नहरू बनाउँछ, र फैसलामा तिनै विवादित प्रश्नको जबाफ लेख्ने गर्छ, जसलाई कानूनी भाषामा ‘ठहर गर्नुपर्ने कुरा’ भनिन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालते यो विवादमा 'ठहर गर्नुपर्ने कुरा' के-के हुन् त?
हामीले यी मुद्दामा पक्ष–विपक्षबाट बहस गरेका र एमिकस क्युरीका रूपमा सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो राय उपलब्ध गराएका ९ जना कानून व्यवसायीसँग कुरा गरेर अदालतले ‘ठहर गर्नुपर्ने कुरा’ छानेका छौं। कानून व्यवसायीहरू सुशीलकुमार पन्त, दिनमणि पोखरेल, सञ्जीववराज रेग्मी (सह-न्यायाधिवक्ता), सुनील पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम पौडेल, गीता पाठक र ओमप्रकाश अर्यालसँगको कुराकानीबाट विवादका पाँच वटा साझा विषय छानेका छौं, जसलाई अदालतले फैसलामा जबाफ दिनुपर्नेछ।
विघटन राजनीतिक विषय हो वा संवैधानिक?
प्रतिनिधि सभा विघटन राजनीतिक विषय भएको सरकारी पक्षको दाबी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जबाफमा र उनका पक्षका वकीलहरूले बहसका क्रममा यो विषयलाई जोडतोडले उठाएका छन्। तर, प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भएको दाबी गर्ने कानून व्यवसायी भने यो संवैधानिक विवाद भएको तर्क गर्छन्। उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिश संविधानका जुन धारामा टेकेर गरेका छन्, त्यसको संवैधानिकताबारे अदालतमा परीक्षण हुनुपर्छ।
विघटन राजनीतिक विषय हो वा संवैधानिक भन्ने प्रश्न किन महत्त्वपूर्ण छ भने यो राजनीतिक विषय भएको निष्कर्ष निकाल्ने हो भने त्यसभित्र छिरेर विवादको निरूपण गर्ने क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुँदैन। अदालतले संवैधानिक र कानूनी विषयमा मात्र निर्णय सुनाउन पाउँछ। सरकारी पक्षले 'चुनावका लागि जनतामा जाने' राजनीतिक निर्णय भएको बताउँदै आएका छन् भने निवेदकहरूले यसअघि नेपालमा भएका विभिन्न विघटनहरूलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक विवाद भनेर मानिसकेको उदाहरण दिँदै यो पनि संवैधानिक विवाद भएको बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालतले यसअघिको विघटनमा निर्णय गर्ने क्रममा ‘प्रधानमन्त्रीले कुन कारणले विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने कुरा राजनीतिक विषय हुन्छ, त्यसमा अदालत प्रवेश गर्दैन। तर, विघटनको निर्णय संविधानसम्मत छ वा छैन भन्ने प्रश्न भने संवैधानिक भएकाले त्यसमा अदालतले निरूपण गर्छ’ भनेको छ।
साथै उनीहरूको थप तर्क छ- ‘सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका १२ वटा निवेदनमा संविधानको धारा ७६ (१), (७) र ८५ को गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाउन ७ पुसमा आदेश दिइसकेका छन्। त्यस्तै संवैधानिक इजलासका पाँचै जना न्यायाधीशले २ माघमा पनि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएको विवाद भनेर आदेश नै जारी गरिसकेकाले संवैधानिक वा राजनीतिक विवाद भन्ने प्रश्न अब बाँकी छैन।’
सर्वोच्च अदालतले यसअघिको विघटनमा निर्णय गर्ने क्रममा ‘प्रधानमन्त्रीले कुन कारणले विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने कुरा राजनीतिक विषय हुन्छ, त्यसमा अदालत प्रवेश गर्दैन। तर, विघटनको निर्णय संविधानसम्मत छ वा छैन भन्ने प्रश्न भने संवैधानिक भएकाले त्यसमा अदालतले निरूपण गर्छ’ भनेको छ। यद्यपि २०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको विघटनको मुद्दामा भने सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक कारण भएको भन्दै विवादलाई पन्छाइदिएको थियो।
जे होस्, मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुअघि सर्वोच्च अदालतले यो विवाद राजनीतिक वा संवैधानिकमध्ये कुन हो भन्ने टुङ्गो लगाउनुपर्नेछ।
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिन्छ वा दिँदैन?
सर्वोच्च अदालतले यो विवाद राजनीतिक नभएर संवैधानिक भएको निर्णय गर्यो भने यसको विषयवस्तुमा छिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिन्छ वा दिँदैन भन्ने अर्को प्रश्नको जबाफ दिनुपर्ने हुन्छ।
यसमा रिट निवेदकहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीलाई २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानले दिएको अधिकार २०७२ को संविधानले झिकिदिएको तर्क गरे। यस विपरीत सरकारी पक्षका वकीलहरू नेपालको शासन प्रणाली संसदीय व्यवस्था (संविधानको धारा ७४) भएको र उक्त व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नैसर्गिक रूपमै प्राप्त हुने दाबी गर्छन्। उनीहरूको थप दाबी संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत विशेषतामा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित हुन्छ भन्ने पनि छ।
तर, रिट निवेदकहरू भने प्रधानमन्त्री लगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीले संविधान र कानूनले दिएको अधिकार मात्र प्रयोग गर्न पाउने दाबी गर्छन्। जब कि सरकारी पक्ष संविधानले स्पष्ट रूपमा निषेध नगरेको सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउने तर्क गरिरहेका छन्।
तर्क-वितर्कको यस्तो पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतले ठहर गर्नुपर्नेछ- यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिन्छ वा दिँदैन?
प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस र निर्णय संवैधानिक हो वा होइन?
सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिन्छ वा दिँदैन?’ भन्ने दोस्रो प्रश्नको जबाफमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार भएको निष्कर्ष निकालेमा अर्को प्रश्नको जबाफ खोज्नुपर्छ। त्यो हो- प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार छ भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश र त्यही दिन राष्ट्रपतिले गरेको विघटन गर्ने निर्णय संवैधानिक छ वा छैन? अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भए पनि त्यो अधिकार प्रयोग गर्न संविधानले निर्धारण गरेका शर्त र पूर्वअवस्था अहिले विघटन गर्दा अंगीकार गरिएका छन् कि छैनन्?
धारा ७६(७) ले प्रतिनिधि सभा विघटनका शर्तहरू उल्लेख गरेको रिट निवेदकहरूको दाबी छ। उक्त धारामा 'उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा' विघटन गर्नेे प्रावधान छ। रिट निवेदकहरूले अहिले यी दुवै अवस्था नभएको भन्दै विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गरिरहेका छन्।
तर, सरकारी पक्षले भने धारा ७६ को उपधारा ७ मा रहेको ‘...वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा...’ भन्ने वाक्यांशअनुसार, अहिले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था आएको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रतिनिधि सभाको ६४ प्रतिशत मत रहेको र उनी प्रधानमन्त्री नरहेपछि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नै नआउने सरकारी पक्षको दाबी छ।
जब कि रिट निवेदकहरू भने ‘...प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा...’ भन्ने वाक्यांशले प्रक्रिया माग गर्ने बताउँँछन्। उनीहरूको तर्क छ- यो वाक्यांशले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था छ वा छैन भन्ने पूर्वानुमान गर्ने ठाउँ दिएको छैन। प्रक्रिया शुरू भएर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको स्थापित हुनैपर्छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिश र विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय असंवैधानिक ठहर भएमा विघटन बदर हुनेछ र प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनेछ। तर, विघटनको सिफारिश र निर्णय संविधानसम्मत भएको ठहर भएमा भने विघटन सदर हुनेछ।
त्यसैगरी संविधानको धारा ८५ (१) मा भएको ‘अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भन्ने प्रावधानअनुसार पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने सरकारी पक्षको दाबी छ। संविधानको त्यही व्यवस्थाअनुसार अहिलेको विघटन संवैधानिक भएको उनीहरू बताउँछन्।
तर, रिट निवेदकहरू उक्त धारा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र भएको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार धारा ७६ ले निर्धारण गरेका सबै प्रक्रियाबाट पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने मात्रै प्रक्रियागत रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन जान्छ, र संविधानको धारा ८५ ले त्यही प्रक्रियागत रूपमा हुने अनिवार्य विघटनलाई जनाएको हो।
यो प्रश्न नै अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिश र विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय असंवैधानिक ठहर भएमा विघटन बदर हुनेछ र प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनेछ। तर, विघटनको सिफारिश र निर्णय संविधानसम्मत भएको ठहर भएमा भने विघटन सदर हुनेछ।
विघटन गर्ने सिफारिशको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको संवैधानिक जिम्मेवारी के हो?
यो विवादमा फैसला दिने क्रममा सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको पनि विवेचना गर्नुपर्नेछ। रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा परामर्श समेत नगरी विघटन गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाएका छन्। बहसका क्रममा पनि राष्ट्रपतिले विघटनको सिफारिश आएपछि परामर्श नगरेको वा पुनर्विचार गर्न फिर्ता नपठाएको भन्दै आलोचना गरिएको थियो। उनीहरूले विघटनको सिफारिशलाई कार्यान्वयन गर्ने बाध्यात्मक दायित्व राष्ट्रपतिमा नभएको तर्क दिने गरेका छन्।
लिखित संविधान भएको देशमा संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यता आकर्षित गरी अधिकारको दाबी गर्न पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने प्रश्नमा पनि सर्वोच्च अदालतले जबाफ दिनुपर्ने हुन्छ।
तर, राष्ट्रपतिको कार्यालयको प्रतिरक्षा गर्ने कानून व्यवसायीले भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिश आएपछि त्यसमाथि थप विचार–विमर्श गर्ने वा फिर्ता पठाउने अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै राष्ट्रपतिको अर्को विकल्प नभएको तर्क गरेका थिए। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको निरूपणको सिलसिलामा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको पनि विवेचना गर्नेछ।
धारा ७४, ७६ (१ र ७) तथा धारा ८५ को अन्तरसम्बन्ध के हो?
संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूप संसदीय व्यवस्था हुने उल्लेख छ। त्यस्तै धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने र ७६ (७) मा उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा वा नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै धारा ८५ (१) ले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारी पक्षले यी तीन वटा धाराअनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको र उनमा त्यस्तो अधिकार भएको दाबी गरेका छन्। जब कि प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जबाफ र राष्ट्रपतिले विघटनबारे जानकारी दिन जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने धारा ७४ उल्लेख नै थिएन। जसलाई सरकारी पक्षका वकीलहरूले बहसमार्फत घुसाएका हुन्। उनीहरू यी तीन वटा धाराको अन्तरसम्बन्ध व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार हुने दाबी गर्छन्।
जब कि रिट निवेदकहरू भने संविधानका यी व्यवस्थालाई अर्कै अर्थमा व्याख्या गर्छन्। धारा ७४ ले संसदीय व्यवस्था उल्लेख गरे पनि नेपालमा ‘वेस्टमिन्स्टर’ प्रणाली नरहेको उनीहरूको दाबी छ। संविधानले परम्परागत संसदीय व्यवस्थाका थुप्रै विशेषतालाई झिकेको दाबी गर्दै उनीहरू भन्छन्,- ‘प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार र शुरूको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने प्रतिनिधि सभाको अधिकार झिकिएको हो। त्यसैले प्रतिनिधि सभाको अधिकार झिकिएकै अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार थप गरिदिने हो भने संविधानले निर्धारण गरेको व्यवस्थाको सन्तुलन खलबलिन्छ।’
दुवै तर्कबीच सर्वोच्च अदालतले संविधानका यी तीन धाराहरूको अन्तरसम्बन्ध व्याख्या गर्नुपर्नेछ। जसमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नेसम्बन्धी धारा १०० तथा संघमा हुने अविशिष्ट अधिकारसम्बन्धी धारा ५८ को पनि व्याख्या गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
संविधान सभाको मनसाय के थियो भनेर पनि सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्न सक्छ। संविधान व्याख्याको आधारभूत सिद्धान्त नै ‘निर्माताको मनसाय हेर्नुपर्छ’ भन्ने भएकाले अदालतले यस प्रश्नमा पनि जबाफ लेख्नुपर्ने हुन्छ।
यसका अतिरिक्त बहसका क्रममा कानून व्यवसायले प्रधानमन्त्री ओलीले बदनियतका साथ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सवाल पनि उठाएका थिए। सर्वोच्च अदालतले बदनियत थियो वा थिएन भन्नेबारे पनि चर्चा गर्नसक्नेछ।
त्यस्तै लिखित संविधान भएको देशमा संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यता आकर्षित गरी अधिकारको दाबी गर्न पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने प्रश्नमा पनि सर्वोच्च अदालतले जबाफ दिनुपर्ने हुनसक्छ। किनभने सरकारी पक्षले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको विघटनको अधिकार अन्तरनिहित भन्दै छन् भने रिट निवेदकहरूले लिखित संविधान भएको देशमा मूल्य मान्यता लागू नहुने तर्क गर्दै आएका छन्।
त्यसैगरी संविधान सभाको मनसाय के थियो भनेर पनि सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्न सक्छ। संविधान व्याख्याको आधारभूत सिद्धान्त नै ‘निर्माताको मनसाय हेर्नुपर्छ’ भन्ने भएकाले अदालतले उक्त प्रश्नमा पनि जबाफ लेख्नुपर्ने हुन्छ।
बहसका क्रममा संवैधानिक नैतिकता, संविधानको आधारभूत संरचना, संसदीय लोकतन्त्र र शासकीय सम्बन्ध जस्ता सैद्धान्तिक विषयमा पनि न्यायाधीशबाट बारम्बार जिज्ञासा आएकाले त्यसमा समेत राय आउन सक्छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
