सर्वोच्चबाट संविधानको ‘गुड डे’को पर्खाइ
नेपालको सात दशक लामो लिखित संविधानको परम्परामा सर्वोच्च अदालतले न्यायको निरूपण गर्दा अक्सर संविधानको मर्यादा राखेको गर्विलो इतिहास हेर्दा संसद् विघटनसम्बन्धी फैसलाबाट आफ्नो संस्थागत निष्ठा अझ बढाउने आम अपेक्षा छ।
शंकर तिवारी
२०७२ सालमा संविधान जारी भएयता सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा लामो समय लगाएर प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बहस भयो। वादी, प्रतिवादी र एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) गरी तीन वटै पक्षले बहस टुंग्याएपछि सर्वोच्च अब फैसला दिने चरणमा छ।
यतिबेला देश संसद् विघटनबारे सर्वोच्चको फैसलाको पर्खाइमा छ। यद्यपि फैसला कहिले हुन्छ भनेर सर्वोच्चले दिन तोकेको छैन। संसद् विघटन संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो वा होइन भन्नेबारे पक्ष-विपक्षमा मत आइरहँदा अदालत दबाबमा परेको देखिन्छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुई खेमामध्ये एउटाले विघटन सदर र अर्कोले संसद् पुन:स्थापनाको पक्षमा सर्वोच्चको निर्णय आउने भन्दै दबाब सिर्जना गरेका छन्। विराटनगरमा ८ फागुनमा आयोजित सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त संसद् पुन:स्थापना भए आन्दोलन गर्ने धम्की नै दिएका छन्।
फैसलाले निर्धारण गर्ने संविधानको दिशा
संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले विशेष गरी सात सालको क्रान्तिपछि कुनै पनि सरकारले पाँच वर्ष पूरा नगरेको पाटो हेर्दै स्थिरताका लागि विशेष ध्यान दिएको थियो। नयाँ संविधानले परम्परागत संसदीय व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार कटौती गर्ने, सरकारप्रति अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा भावी प्रधानमन्त्रीको पनि विकल्प दिनुपर्ने विशेष व्यवस्था गरेको थियो। सुविधाजनक बहुमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई त्यो बहुमत अपर्याप्त भएको भन्दै संसद् विघटन गरेर नयाँ चुनावको मिति तय गरे। नेपाली राजनीति त्यसयता अत्यन्त ध्रुवीकृत हुँदै गएको छ।
सर्वोच्चको बहुप्रतीक्षित फैसलाले यो संविधानले कुन दिशा र गति लिनेछ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
नयाँ संविधानले परम्परागत संसदीय व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार कटौती गर्ने, सरकारप्रति अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा भावी प्रधानमन्त्रीको पनि विकल्प दिनुपर्ने विशेष व्यवस्था गरेको थियो। सुविधाजनक बहुमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई त्यो बहुमत अपर्याप्त भएको भन्दै संसद् विघटन गरेर नयाँ चुनावको मिति तय गरे। नेपाली राजनीति त्यसयता अत्यन्त ध्रुवीकृत हुँदै गएको छ।
नेपालमा हालसम्म जारी भएका सात वटा संविधानमध्ये २०७२ सालको संविधानकाे विशेष अर्थ र महत्व छ। संविधान सभाबाट जारी भएको पहिलो संविधान भएकाले मात्र यस्तो भएको होइन। यो संविधान अहिलेसम्म जारी भएका संविधानमध्ये केही कमजोरीका बाबजुद सर्वाधिक प्रगतिशील संविधान हो। त्यसैले होला, संविधानसँग सबैभन्दा चर्को स्वरमा विमति राखेका सीमान्तकृत उत्पीडित, सदियौंदेखि राज्यबाट बहिष्करणमा परेका सबै तह र तप्का संविधान जोगाउन यतिबेला मुखर भइरहेका छन्।
न्यायालयमा राजनीतिक छाया र 'सेटिङ'
आधुनिक लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलनको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। तीन वटै अङ्ग बेपर्वाह रूपमा कुनै अर्को अङ्गमाथि हाबी हुन सक्दैनन्। कार्यपालिकाको अधिकार प्रयोग गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनको कदमले व्यवस्थापिकालाई छल्न सके पनि सर्वोच्चलाई भने छल्न सकेन।
२०६२/६३ को आन्दोलनको बलमा फेरिएको राजनीतिक व्यवस्थापछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायमूर्तिहरूको छनोट गर्ने न्याय परिषद्को संरचनामा परिवर्तन भयो। त्यससँगै सर्वोच्च अदालत निरन्तर विभिन्न कारणले विवाद र चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ। न्यायाधीशहरूले संविधान अन्तर्गत शपथ खाए लगत्तै तत्कालीन नेकपा एमालेको पार्टी मुख्यालयमा आफूलाई नियुक्ति दिलाउने नेताहरूको चाकरी गर्न गएका तस्वीर सार्वजनिक स्मृतिमा ताजै छ।
प्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति समेत शैक्षिक योग्यता र जन्ममिति हेरफेर गरेको आरोपमा आफ्नो पदावधि भन्दा अगावै मुक्त हुनुपरेका उदाहरण पनि छन्। न्यायालयमा बिचौलियाको जगजगी सार्वजनिक चिन्ताको विषय बनेको छ। त्यसमाथि अहिले प्रधानमन्त्रीसहित नेकपाका नेताहरूले प्रचलित बनाएको शब्द 'सेटिङ'ले न्यायालयमा समेत प्रवेश पाएको हो कि भन्ने आशंका पनि व्यापक छ।
‘मिडनाइट जजेज’ को इतिहास
न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया प्रश्नको घेरामा रहे पनि न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादन गर्दा उच्चकोटिको क्षमता प्रदर्शन गर्ने हो भने उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया गौण विषय बन्न जान्थ्यो। अमेरिकामा सबैभन्दा लामो समय प्रधानन्यायाधीश हुने जोन मार्शल पनि सबैभन्दा विवादास्पद प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका थिए, जसलाई न्यायालयको इतिहासमा 'मिडनाइट जजेज’ भनिन्छ।
आधुनिक लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कुनै अर्को अङ्गमाथि हाबी हुन सक्दैनन्। कार्यपालिकाको अधिकार प्रयोग गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनको कदमले व्यवस्थापिकालाई छल्न सके पनि सर्वोच्चलाई भने छल्न सकेन।
दोस्रो अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एडम्स दोस्रो कार्यकालको निर्वाचनमा विपक्षी थोमस जिफरसनसँग पराजित भएपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा द्विविधिमा परे। उनले जिफरसनलाई ‘चेक’ गर्न न्यायालयमा विधि र प्रक्रिया मिच्दै मध्यरातमा बहुमत न्यायाधीश नियुक्त गरे। आज अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आर्जन गरेको प्रतिष्ठा तिनै विवादास्पद तवरबाट नियुक्त प्रधानन्यायाधीश जोन मार्सलले न्याय सम्पादनमा देखाएको नेतृत्व कौशलको जगमा आधारित छ।
सम्मानित न्यायाधीशहरू
नेपालको सर्वोच्च अदालतको करीब सात दशक लामो इतिहास र परम्परामा निष्ठा र आदर्शको बाटोबाट न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशहरू औंलामा गन्न सकिने सीमित छन्। प्रधानन्यायाधीशहरू हरिप्रसाद प्रधान, विश्वनाथ उपाध्याय र पछिल्लो समयका मीनबहादुर रायमाझी, सुशिला कार्कीको दाँजोमा आउने कति होलान् ? बीपी कोइरालालाई फाँसीमा चढ्नबाट जोगाउने विशेष अदालतका न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठलाई निर्भीक न्यायाधीशका रूपमा स्मरण गरिन्छ। न्यायिक इतिहासमा कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश कति समय प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश बन्यो भन्दा पनि उसले विधिशास्त्रीय महत्त्वका कति वटा दीर्घकालीन फैसला गर्यो भन्ने कुराले अर्थ राख्छ।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विगत पनि विवादास्पद छ। उनलाई सर्वोच्चमा नियुक्त गर्दा उनले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा गरेको जुवासम्बन्धी फैसला मजाकको विषय बनेको थियो। सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश बनिसकेपछि पनि उनले श्रीमती हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाइदिने गरी गरेको फैसला विवादास्पद बनेको थियो।
यी सबैका बाबजुद तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सेवा निवृत्त हुन लागेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउँदा चोलेन्द्रशमशेरले खेलेको भूमिकाले उनको व्यक्तित्व उजिल्याउने कोसिस गरेको थियो। कान्तिपुर पत्रिका जोडिएको बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रबारे पनि चोलेन्द्रशमशेरले अडान लिएका थिए। सेनाको जवान खाग तस्करीमा परेपछि त्यसलाई सैनिक अदालतले हेर्ने वा नियमित अदालतले हेर्ने भन्ने विवादको निरूपणमा नियमित अदालतको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने फैसलामा पनि चोलेन्द्र सामेल थिए।
'अनपेक्षित' व्यक्तिबाट अपेक्षा गरिएको फैसला
चोलेन्द्रशमशेरलाई नजिकबाट चिन्नेहरू उनको व्यक्तित्वलाई अनपेक्षित भन्न रुचाउँदा रहेछन्। सुशीला कार्कीसँग उनको कहिले पनि सहज सम्बन्ध थिएन। त्यसको लामो कथा छ। सुशीलाले चोलेन्द्रलाई कारबाहीको सिफारिस गरेकी मात्र नभएर सर्वोच्चमा ल्याउनबाट रोक्ने प्रयास समेत गरेकी थिइन्। उनले सर्वोच्चमा चोलेन्द्रसँग बेन्च समेत शेयर गरेकी थिइनन्। तर, तिनै चाेलेन्द्रशमशेरले सुशीलामाथि लागेको महाभियोग उनीमाथिको व्यक्तिगत अभियोग मात्र नभएर सर्वोच्चको स्वतन्त्रता र कार्यक्षेत्रमाथि दखल पुर्याउने कार्यपालिकाको नियत भएको भन्दै ‘स्टे अर्डर’ दिए।
नजिकबाट बुझ्नेहरूले 'अनपेक्षित' प्रधानन्यायाधीश का रूपमा बुझ्ने चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासबाट देशको राजनीतिलाई 'प्रेडिक्टेबल' बनाउने फैसलाको प्रतीक्षा संविधानवादको रक्षा र संवैधानिक स्थिरता चाहनेहरूले गरेका छन्।
पहिलो संविधान सभा असफल भएर विघटित भएपछि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी सरकार प्रमुख बनेर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरिएको थियो। मुलुककै इतिहासमा रेग्मी न्यायपालिका र कार्यपालिका दुवैको प्रमुख बनेका थिए।
कतै चोलेन्द्रशमशेर पनि खिलराज रेग्मी बन्ने पथमा त छैनन् ? यस्तो हल्ला नचलेका पनि होइनन्। विश्वसनीय सूत्रहरूका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रलाई उनका शुभचिन्तकले यस्तो जिज्ञासा राख्दा उनले आफू त्यो बाटोमा नरहेको बताएका थिए। चोलेन्द्रको प्रष्ट धारणा थियो, "खिलराजजी अवकाशपछि न न्यायालयका साथीहरूको सम्मानको पात्र रहन पुग्नुभयो, न त राजनीतिकर्मीहरूबाटै सम्मान पाउनुभयो। उहाँ यताको पनि रहनुभएन, उताको पनि रहनुभएन। त्यो मैले मेरै आँखाले देखेको छु, मबाट कदापि त्यस्तो हुँदैन।"
'खिलराज' बन्ने लाइनमा नभएको व्यक्तिले संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिमा कसरी भाग लिन पुगे होला ? उनलाई जान्नेहरूले 'अनपेक्षित' त्यसै भनेका होइन रहेछन्। प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक आयोगका नियुक्तिमा हिस्सा लिएको व्यापक हल्ला चल्यो, तर सर्वोच्च स्रोतबाट त्यसको खण्डन आएको छैन। अनपेक्षित प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासबाट देशको राजनीतिलाई 'प्रेडिक्टेबल' बनाउने फैसलाको प्रतीक्षा संविधानवादको रक्षा र संवैधानिक स्थिरता चाहनेहरूले गरेका छन्।
सर्वोच्चको दोहोरो जिम्मेवारी
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरलाई अहिले संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दामा न्यायालयको साख जोगाउने मात्र होइन, संविधान पनि जोगाउने दोहोरो जिम्मेवारी आइपरेको छ। यस्तो दोहोरो दायित्व इतिहासमा कमै प्रधानन्यायाधीशहरूले पाउने गर्छन्। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएका वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्ने कोटाबाट सिफारिस गरेको विषयमा सर्वोच्चले अहिलेसम्म प्रारम्भिक आदेश मात्र दिएको छ। तर, आम सर्वसाधारणको बुझाइमा के परेको छ भने, वामदेवको नियुक्तिलाई सदर गरेर संविधानको उपेक्षा गर्ने कार्यको साधक सर्वोच्च बन्न पुग्यो।
जब कानून र न्यायको सम्पादन गर्ने कार्यमा दीक्षित भएका न्यायमूर्ति नै आफूहरूले दिन खोजेको सन्देशमा प्रष्ट हुन सक्दैनन्, विवादित र विभाजित न्यायालयको सम्मान स्वाभाविक रूपमा ओरालो लाग्दो क्रममा हुन्छ।
उसो त सर्वसाधारणलाई न्याय र कानूनको सम्पादन कसरी गरिन्छ भन्ने त्यति धेरै रुचि र ज्ञान नहुन सक्छ, तर त्यो कार्य सम्पादित हुन सर्वोच्च अदालतले अंगीकार गरेको विधि नै विवादमा परिसकेपछि त्यसको आम स्वीकार्यता नहुन सक्छ। जब अदालतले सम्पादन गरेका फैसला शंकाको घेरामा पर्छन्, अदालत पनि विवादमा परिरहन्छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरलाई अहिले संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दामा न्यायालयको साख जोगाउने मात्र होइन, संविधान पनि जोगाउने दोहोरो जिम्मेवारी आइपरेको छ। यस्तो दोहोरो दायित्व इतिहासमा कमै प्रधानन्यायाधीशहरूले पाउने गर्छन्।
संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला संविधान जारी रहेसम्म फेर्न मिल्दैन भनिन्छ। नेपालको सर्वोच्च अदालत अमेरिका, जर्मनी वा रुसको सर्वोच्च अदालत/संवैधानिक अदालत वा संघीय अदालत जे भने पनि एउटै अदालत हो। त्यही कारणले पनि विघटनसम्बन्धी फैसलालाई पूर्ण बेन्चमा राख्ने कि संवैधानिक बेन्च भन्नेबारे पनि प्रधानन्यायाधीशले पर्याप्त बहस गराएका थिए।
फैसलाको विधि र प्रक्रिया
न्यायाधीशहरूलाई सधैं के हेक्का हुनुपर्छ भने, संविधान न्यायाधीशको नभई जनताको दस्ताबेज हो। कुनै पनि फैसला गर्दा न्यायाधीशको व्यक्तिगत आग्रह-पूर्वाग्रह भन्दा संविधानको लिखत, इतिहास र त्यसको संरचना समेत विधिशास्त्रीय सिद्धान्तसँग जोडिन आउँछ। संविधानको व्याख्या गर्दा कुनै धारालाई मात्र एकाङ्गी रूपमा टेकेर संविधानको सांगोपांग मर्मलाई बेवास्ता गरेर संविधान निर्माताहरूको मनसायलाई कुल्चने छूट हुँदैन।
न्यायाधीशले निर्णय गर्दा त्यो निर्णयले न्यायाधीशलाई मन नपर्ने पक्षको रक्षा गरे पनि कानूनको पालना गर्नैपर्छ। न्यायाधीशहरूले आफूलाई मन नपर्ने फैसला समेत गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने ती फैसला संविधान र कानून अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि नै भनिसकियो, सुशीला कार्की र चोलेन्द्रशमशेरबीच सुमधुर सम्बन्ध नभए पनि चोलेन्द्रले व्यक्तिगत सम्बन्ध नहेरी न्यायालयको गरिमा र संविधानलाई हेरेर फैसला गरे।
अदालतको पुरातनवादी प्रवृत्ति !
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतदेखि नेपालको सर्वोच्च अदालतले बेलाबेलामा आफूलाई अग्रगमनको बाधकका रूपमा पेश गरेको नजीर नभएका होइनन्। जस्तै, अमेरिकामा अश्वेतहरूलाई गोरा सरह मानवको रूपमा स्विकार्न अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले निकै समय आनाकानी गर्यो। अश्वेतहरूलाई गोरा जातिको सम्पत्तिका रूपमा मात्रै व्यवहार गरिने निर्णय त्यहाँको सर्वोच्चले गरेको थियो। अदालतहरू अग्रगामी भन्दा बढी पुरातनवादी हुन रुचाउँछन् भन्ने आम मान्यता यस्तै कारणले पनि बस्न गएको हो।
नेपालको सात दशक लामो लिखित संविधानको परम्परामा सर्वोच्च अदालतले न्यायको निरूपण गर्दा अक्सर संविधानको मर्यादा राखेको गर्विलो इतिहास छ। निर्दलीय पञ्चायतमा समेत आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाएको सर्वोच्च अदालतले गणतान्त्रिक चेतनाको नाडी राम्रैसँग छानेको हुनुपर्छ। दरबारको छायामा नपरेर आर्जेको सर्वोच्चको संस्थागत निष्ठा यो फैसलाबाट अझै उँचो बनोस्।
नेपालमा पनि स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कामकाजको भाषामा रैथाने भाषाको समेत उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन जाँदा २०४७ सालको संविधान अन्तर्गत सर्वोच्चले त्यो बाटो बन्द गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको फैसला कालान्तरमा संघीयताको जग बसाउन सहायक बन्नपुग्यो। त्यो फैसलाबाट २०४७ सालको संविधानको आयु घटेको थियो।
अहिले नयाँ संविधानले बहिष्करणमा परेका प्रत्येक समुदायको अपेक्षा बढाएको छ, जुन कुरा परम्परागत सत्तामा हालीमुहाली गरेकालाई चित्त नबुझेको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले नयाँ संविधानलाई २०४७ सालको नियति गराएर अराजकतालाई प्रश्रय नदेओस्। संविधानको रक्षा गर्ने शपथ संसद् विघटन गर्ने केपी शर्मा ओलीले लिएका हुन् भने यसको फैसला गर्ने न्यायमूर्तिहरूले पनि यही संविधानको शपथ लिएका हुन्। बिर्सन नहुने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, संविधानको निर्मातामध्येकी एक संविधान सभा सदस्य सपना प्रधान मल्ल संयोगले संवैधानिक इजलासको सदस्य छिन्। संविधानको रक्षा गरियो भने मात्र संविधानले आफू अन्तर्गत रहेका सबैलाई रक्षा गर्न सक्छ। धर्मो रक्षति रक्षितः भने जस्तै अहिले संविधान रक्षतु रक्षितः को अवस्था छ।
न्यायसम्बन्धी जानिफकारहरूका अनुसार, नेपालको सात दशक लामो लिखित संविधानको परम्परामा सर्वोच्च अदालतले न्यायको निरूपण गर्दा अक्सर संविधानको मर्यादा राखेको गर्विलो इतिहास छ। निर्दलीय पञ्चायतमा समेत आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाएको सर्वोच्च अदालतले गणतान्त्रिक चेतनाको नाडी राम्रैसँग छामेको हुनुपर्छ। दरबारको छायामा नपरेर आर्जेको सर्वोच्चको संस्थागत निष्ठा यो फैसलाबाट अझै उँचो बनोस्।
न्यायिक वृत्तमा एउटा कथन छ- ‘एभ्री गुड जज ह्याज हिज (हर) ब्याड डे’ । अर्थात्, जुनसुकै सुयोग्य न्यायाधीशले समेत सधैं ठीक फैसला गर्छन् भन्ने हुँदैन। अहिलेलाई यति मात्र भनौं, संसद् विघटन सम्बन्धी फैसला देश र संविधानका लागि ‘गुड डे’ बनोस्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)