रत्नाकरको बाटोमा प्रधानमन्त्री ओली
नेपाली जनता र उनकै दल नेकपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वाल्मीकि बन्ने सुवर्ण अवसर दिए। परन्तु, उनी अन्तिमसम्म पनि रत्नाकरको भेषमा गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरिरहेका छन्।
विपिन आचार्य
नेपालको इतिहासमा धेरै पटक सन्काहा शासकहरू आए। निरंकुशता लादिए। शासित उत्पीडितहरूले आत्मसम्मान र बराबरीका लागि धेरै पटक संघर्ष गर्नुपर्यो। पछिल्लो ७० वर्षमा राणा, पञ्च र राजासहित सामन्तहरूका विरुद्ध पनि आन्दोलन र संघर्षमा होमिनुपर्यो। तर, संघर्ष अझै बाँकी रहेछ।
गणतन्त्र आएको एक दशकपछि नै जनताले पाएको अधिकारमाथि कालो बादल मडारिएको छ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा पदमोह मात्र छैन कि प्रतिशोध पनि छ। बदलाभावकै कारण उनले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि तत्कालै विघटन गरिदिइन्।
गणतन्त्रपछि २०७२ सालमा बनेको संविधान अनुसार यो पहिलो प्रतिनिधि सभा थियो। एउटै दलको बहुमत कायम हुँदा पनि प्रतिनिधि सभाले पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाउने अवस्था बन्यो। यद्यपि त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको फैसला आउन बाँकी छ। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले देशलाई २०४६ सालमा जनआन्दोलनपछि २०४८ सालमा निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधि सभाकै नियतिमा धकेलिदिएको छ।
त्यस वेला नेपाली कांग्रेसको पूर्ण बहुमत हुँदाहुँदै नेपाली कांग्रेसभित्रको राजनीतिक खिचातानी चरममा पुग्यो। २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएन। लगत्तै कोइरालाले प्रतिनिधि सभा भंग गरिदिए। त्यसविरुद्ध मुद्दा परे पनि अदालतले विघटनलाई सदर गरिदियो।
२०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन अदालतले उल्ट्याइदियो। सर्वोच्च अदालतले १२ भदौ २०५२ मा गरेको चर्चित फैसलामा ‘अर्को सरकार गठन हुने विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानको भावना अनुकूल देखिँदैन’ भन्ने ठहर थियो।
त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०५४ सालमा राजा वीरेन्द्र शाहसमक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरे। पार्टीभित्रको विभाजन र कांग्रेससँगको सहमतिमा समस्या आएपछि उनले विघटनको सिफारिस गरेका थिए। तर, त्यसैदिन प्रतिनिधि सभाका ९६ सांसदले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन दरबारमा ‘समावेदन’ दर्ता गरे।
दरबारले सर्वोच्च अदालतसँग संसद् अधिवेशन बोलाउने वा विघटन गर्ने भन्ने राय माग्यो। सर्वोच्चले संसद् अधिवेशनको पक्षमा राय दिएपछि प्रधानमन्त्री थापाको कदम सफल भएन। सर्वोच्चको रायमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने अधिकार ‘शर्त र बन्देजसहितको’ भएको प्रष्ट्याइएको थियो।
२०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कांग्रेस–एमाले संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेका वेला प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे। तर, सूर्यबहादुर थापाको सिफारिस असफल पारिएकै कारण देखाएर विघटन गरिएन।
त्यस्तै, २०५६ सालमा भएको निर्वाचनबाट बहुमतका प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा प्रतिनिधि सभा भंग गरे। तर, तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न सकेनन्। त्यसपछि राजाले शासन हातमा लिए।
यसपटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आन्तरिक पार्टी राजनीतिमा भएको किचलोकै कारण विघटन गरेका छन्। तर, ओलीका आफ्नै कार्यशैलीगत समस्याबाहेक सरकार सञ्चालनमा अन्य बाधा व्यवधान थिएन। बरु उनले पार्टीभित्र कुनै समन्वय नगरेको स्पष्ट थियो।
मनमोहन अधिकारीबाहेक अरू प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीभित्रको किचलोकै कारण प्रतिनिधि सभा विघटन वा प्रयास गरेका छन्। यसपटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आन्तरिक पार्टी राजनीतिमा भएको किचलोकै कारण विघटन गरेका छन्। तर, ओलीका आफ्नै कार्यशैलीगत समस्याबाहेक सरकार सञ्चालनमा अन्य बाधा व्यवधान थिएन। बरु उनले पार्टीभित्र कुनै समन्वय नगरेको स्पष्ट थियो।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि अहिले मुलुक अँध्यारो सुरुङतर्फ यात्रा गरिरहेको छ। शान्ति प्रक्रियालाई नै तहसनहस बनाउने प्रक्रिया स्वरूप चालिएको कदम प्रतिगामी छ। मुलुकलाई २०६२ सालअघि फर्काउने कुचेष्टा भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले संसद् विघटन मात्र गरे पनि कालान्तरमा संविधान नै ‘विघटन’ गर्ने सम्भावनातिर गएको छ। तसर्थ, प्रतिनिधि सभा विघटनलाई ओली निकट र राजतन्त्र चाहनेहरूले मात्र समर्थन गरेका छन्। अन्य दल, नागरिक समाज र अधिकांश सञ्चारकर्मी समेत ओलीको कदमको विरुद्ध छन्। यो कदमले मुलुकभित्र पुनः अस्थिरताको सन्नाटा मडारिएको छ।
ओलीले राजनीतिलाई ‘दुर्गन्धमय’ बनाइदिएका छन्। सत्ता स्वार्थका निम्ति विक्रम संवत्को पचासको दशकमा संसद्वादी राजनीतिक दलहरूले जे जस्ता कदम अपनाए, त्यहीकारण नेताहरूप्रति जनताको विश्वास गुमेको थियो। तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच सम्झौता भएपछि २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन भएको थियो। त्यसक्रममा सक्रिय सहभागी केही नेताले साख जोगाएका थिए। तर, केपी शर्मा ओली भने किनाराबाट जनआन्दोलनलाई खिसी टिउरी गर्दै थिए। निरंकुशता विरुद्धमा सडकमा आएका जनताको उनले अपमान गरेका थिए।
ओलीको अहंकारका कारण एकतापछि सांगठनिक पूर्णता नपाउँदै नेकपाले विभाजन व्यहोर्नुपरेको छ। यो विभाजनले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दूरगामी असर पुग्नेछ। किनभने समाजवाद उन्मुख संविधानको बाटो तत्कालका लागि अवरुद्ध भएको छ।
तर, २०७२ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विपक्षमा मुखर भएपछि उनले राष्ट्रवादी छवि बनाए। २०७४ सालको निर्वाचनपछि दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा भने उनको त्यो छवि धमिलियो। उनकै कारण मुलुक विदेशीको क्रीडास्थल बन्ने खतरा बढेको छ। ओलीको राष्ट्रवाद दक्षिणसँगको टकरावबाट उदय भयो र दक्षिणबाट नै अस्त हुने निश्चित छ। यसबाट ओली ‘मतियार’ मात्र भएको प्रष्ट हुन्छ।
ओलीको अहंकारका कारण एकतापछि सांगठनिक पूर्णता नपाउँदै नेकपाले विभाजन व्यहोर्नुपरेको छ। यो विभाजनले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दूरगामी असर पुग्नेछ। किनभने समाजवाद उन्मुख संविधानको बाटो तत्कालका लागि अवरुद्ध भएको छ। नेकपाको फुटबाट सैद्धान्तिक रूपमा दलाल पूँजीवादी तथा बुर्जुवा वर्गलाई स्वतः फाइदा पुग्ने देखिन्छ।
सिद्धान्त, विचार, आदर्श र निष्ठाको अभावबाट ओलीको प्रवृत्तिगत उदय भएको छ। आफ्नो कदमबाट उनी कति सफल वा असफल हुनेछन्, आउने दिनमा निश्चित हुन्छ। तर, रेल र तेलको सपना ‘गफ’ साबित भइसकेको छ। ग्यास, पानीजहाज र समृद्धिको सपना पनि पछारिएको छ। अब ओली घर जलाएर खरानी घस्न मन्दिर धाउँदैछन्।
नेपाली जनता र उनकै दल नेकपाले ओलीलाई वाल्मीकि बन्ने सुवर्ण अवसर दिए। परन्तु, उनी अन्तिमसम्म पनि रत्नाकरको भेषमा गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरिरहेका छन्। रामायणका रचनाकार वाल्मीकिको वास्तविक नाम रत्नाकर थियो। भील समुदायका उनी परिवार पाल्नका लागि जंगलमा बसेर लुटपाट गर्थे। एक दिन उनको भेट नारद मुनिसँग भयो। नारदसँगको सवाल जवाफपछि रत्नाकारले आफ्नो बाटो बदले र ज्ञान प्राप्तितर्फ लागे। उनी महर्षि वाल्मीकि भए।
ओली भने आफूलाई बदलेर वाल्मीकि बन्नै चाहँदैनन्। मुलुकलाई अस्थिरताको दिशा देखाएर उनले आफू सफल भएको ठान्नु दृष्टिदोष मात्र हो। जनताप्रति योभन्दा भद्दा मजाक के हुन सक्छ र!
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)