सरकारको तीन वर्षः नदेखिएका यी काम
सरकारले यो तीन वर्षमा धूमधाम नै काम गर्यो भन्ने पनि होइन, कुनै काम भएन भन्नु पनि वस्तुगत मूल्यांकन हैन। भएका कामलाई व्यवस्थित रूपमा प्रचार नगरिँदा भ्रम व्याप्त भयो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ। यो तीन वर्षमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र विभिन्न आरोह–अवरोह उत्पन्न भए। अहिले नेकपा दुई भागमा विभाजित छ।
सरकारका काम–कारबाहीका विषयमा विभिन्न टीका–टिप्पणी भइरहेका छन्। यो सरकारले केही पनि गरेन, बर्बादै भयो भन्ने हिसाबले प्रचार गरिएको छ। मानिसमा नकारात्मक भावना जगाउने गरी केही सञ्चार माध्यम र व्यक्तिहरू लागेका छन्। तर, सरकारले काम गर्दै नगरेको भन्ने होइन। मूल प्रश्न त गरेका कामलाई कसरी लिने भन्ने हो।
हो, नागरिकका अपेक्षा र आकांक्षा धेरै थिए। पक्कै पनि ती सबै अपेक्षा पूरा भएका छैनन्। खासमा अपेक्षा गरेको कुरा कहिले पनि सम्पूर्ण रूपमा पूरा हुन सक्दैन। एउटा व्यक्तिको जीवनमा त पूरा हुँदैन, अझ देशका सबै नागरिकको जीवनमा सन्तुष्टि आउने गरी काम हुनसक्ने अवस्था कुनै पनि सरकारको पालामा सम्भव छैन।
नागरिकका अपेक्षा र आकांक्षा धेरै थिए। पक्कै पनि ती सबै अपेक्षा पूरा भएका छैनन्। खासमा अपेक्षा गरेको कुरा कहिले पनि सम्पूर्ण रूपमा पूरा हुन सक्दैन। एउटा व्यक्तिको जीवनमा त पूरा हुँदैन, अझ देशका सबै नागरिकको जीवनमा सन्तुष्टि आउने गरी काम हुनसक्ने अवस्था कुनै पनि सरकारको पालामा सम्भव छैन।
भएका कामलाई व्यवस्थित रूपमा प्रचारप्रसारमा ल्याउने विषयमा पनि कमी रह्यो। पार्टी पंक्तिभित्रबाट भएका कामलाई प्रचार गर्नेभन्दा नभएका कुरा देखाउने प्रवृत्तिले सरकारले केही नै गरेन भन्ने भ्रम सिर्जना भयो।
कतिपय भइराखेका नियमित कामलाई सरकारको उपलब्धिका रूपमा लिने कि नलिने भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ। तर, भएका राम्रा कामलाई राम्रो भन्न सक्नुपर्छ। नयाँ संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखेर ठूल्ठूला अपेक्षा जागेकाले त्यो तहमा काम नहुँदा केही पनि भएन भन्न सजिलो भएको छ। तर, हरेक कुरालाई वस्तुनिष्ठ तरिकाले विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्छ।
भएका यी प्रगति
सरकारले गरेका मुख्य पाँच–सात वटा कामलाई लिन सक्छौँ।
पहिलो कुरा, सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित भारतबाट अतिक्रमित भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्यो। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक काम हो। तर, ‘भूमि फिर्ता आएको छैन, चुच्चे नक्सा बनाएर मात्र हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न आए, जुन गलत हो। शुरूआत नक्सा जारी गर्ने कामबाट भएको छ। हिजोसम्म त यो पनि भएको थिएन। नक्सा छापेर हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभन्दा पनि सिंगो राष्ट्र एक भएर लाग्दा भूमि फिर्ता गर्न सहज हुन्छ।
दोस्रो कुरा, यही सरकारले नेपाललाई भू–परिवेष्टित मुलुकबाट भू–जडित बनाएको छ। चीनसँग गरिएको पारवहन सन्धिका कारण नेपालको पहुँच समुद्रसम्म पुगेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको यो अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो। विगतका सरकारहरूले यो काम गर्ने पहलसम्म पनि किन गरेनन् ? हिजो सरकारमा बसेका नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्ने कुरा हो।
अर्को महत्त्वपूर्ण काम छिमेक र विदेश सम्बन्धमा भएको छ। विगतमा नेपालका तर्फबाट एकतर्फी भ्रमण हुने गरेकोमा यो सरकार बनेपछि दुई छिमेकका सरकार र राष्ट्रप्रमुखको भ्रमण भएको छ। अन्य धेरै मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार भएको छ।
२५ असोज २०७६ मा नेपालको दुई दिवसीय राजकीय भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । सन् १९९६ मा च्याङ चमिनले नेपाल भ्रमण गरेयता चिनियाँ राष्ट्रपतिबाट २३ वर्षको अन्तरालमा भएको भ्रमण थियो, यो।
पूर्वाधार निर्माणमा पनि राम्रा कामहरू शुरू भएका छन्। नेपालमा सुरुङमार्ग सम्भव छ त भन्ने बहस थियो। तर, यही सरकारकै पालामा सुरुङमार्ग निर्माण अगाडि बढेको छ। बुटवल र हेटौंडामा पनि निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। अन्य स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। नवलपुरको धौवादीमा फलामखानी तथा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको काम चाँडै हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका छन्।
यही सरकारले नेपाललाई भू–परिवेष्टित मुलुकबाट भू–जडित बनाएको छ। चीनसँग गरिएको पारवहन सन्धिका कारण नेपालको पहुँच समुद्रसम्म पुगेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको यो अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो। विगतका सरकारहरूले यो काम गर्ने पहलसम्म पनि किन गरेनन् ? हिजो सरकारमा बसेका नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्ने कुरा हो।
यसैगरी, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारको कामलाई अगाडि बढाइएको छ। त्यसको शुरूआत नारायणगढ–बुटवल खण्डबाट भएको छ। विमानस्थलको स्तरोन्नतिदेखि रात्रिकालीन विमान सेवा शुरू भएको छ। मुलुकका प्रमुख शहरमा विमानस्थलको विस्तार र विकास भएको छ। हरेक स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने गरी काम अगाडि बढेको छ। विद्युत् विस्तार, सञ्चार नेटवर्क लगायत विस्तार भएको छ। कोभिड–१९ को परीक्षण केन्द्रको व्यापक विस्तार भएको छ। यी सबै कुरा देख्दै गर्दा काम हुँदै भएन, तीन वर्ष खेरै गयो भन्नु वस्तुनिष्ठ विश्लेषण होइन।
२०औँ वर्षसम्म ट्रेड यूनियनहरूले आवाज उठाउँदै आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यही सरकारले शुरू गर्यो। शुरूमा राखिएको व्यवस्था व्यावहारिक भएन भनेर त्यसका कार्यविधिहरू संशोधन भएका छन्। कार्यान्वयन र विस्तारमा तीव्रता दिनुपर्छ भन्ने आवाज भने कम उठिरहेको छ। काम भएन भन्ने पक्षले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गरेको देखिँदैन। त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो। जनताका घर निर्माणदेखि रानीपोखरी, धरहरासम्मका काम कति भइसकेका छन्, कतिपय प्रगतिका क्रममा छन्। हुन त हाम्रै नेताहरूले सरकारले बनायो कि मजदूरले बनायो भनेर भनिरहेका छन्, त्यो फरक पाटो हो। रानीपोखरीसहित विभिन्न सांस्कृतिक सम्पदा, स्वास्थ्य चौकी, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन बनेका छन्।
पुनर्निर्माणपछिको रानीपोखरी । तस्वीर: राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
म भर्खर नवलपरासीको सुस्ता पुगेर आएँ। सुस्तामा २५० वटा घर निर्माण हुनुपर्नेमा १५४ वटा निर्माणाधीन छन्। बाँकी घर नागरिकताको कारणले निर्माण शुरू हुन सकेका छैनन्। सबैभन्दा लामो झोलुंगे पुल बन्दै छ। तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सडक बनेको छ। राष्ट्रलाई दुख्दै आएको सुस्ता जोगाउँदै आएका नागरिकको बीचमा शुरू भएका यस्ता कार्यक्रमलाई कम आँक्न मिल्दैन। बरु सिमानामा रहेका यस्ता क्षेत्रहरूमा थप सुविधा कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा थप चासो र सहकार्यको जरुरी छ।
सरकारको पहिलो वर्ष आधारभूत रूपमा काम गर्न तथा संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माणमा खर्च भयो। अहिलेसम्म झन्डै ८०/९० वटा कानून बने। अर्कातिर, थुप्रै कानून संशोधन गर्नुपर्ने थियो। नागरिकको दैनन्दिनको जीवनसँग जोडेर हेर्दा यसको प्रभाव कम देखिन्छ, तर संरचनाले काम गर्न यो महत्त्वपूर्ण विषय हो।
फुसको छानो प्रतिस्थापन गर्ने कुराले ठूलो घरमा बस्ने, चिल्लो गाडीमा गुड्नेहरूलाई धेरै छुँदैन। तर जो मान्छे फुसको घरमा बसेका छन्, तिनका लागि यो कुरा महत्त्वपूर्ण हो। तुइन भएका अधिकांश ठाउँमा त्यसलाई विस्थापन गरी झोलुंगे पुल बनाइएको छ, ५/७ ठाउँमा बाँकी छ। यी सर्वसाधारणसँग जोडिएका कुरा हुन्। यो काम केन्द्र सरकारले गर्यो कि स्थानीय तहले गर्यो भन्ने होइन। संविधानले जसले गर्ने भनेको छ, त्यसले गरेको छ। काम भएको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
त्यस्तै, यो संविधान नै मान्दैनौँ भनेर पृथकतावादी धारको नेतृत्व गर्ने सिके राउतलाई मूलधारमा ल्याउने काम पनि यही बीचमा भएको छ।
कानून निर्माणको पाटो अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो। हामीले नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन गरेका थियौँ। तर, निर्वाचन भएको भोलिपल्टदेखि संघीय संरचना अनुसारको कानून अभाव थियो। जसका कारण स्थानीय र प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्दा झन्डै एक वर्ष अलमलमा बित्यो।
सरकारको पहिलो वर्ष आधारभूत रूपमा काम गर्न तथा संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माणमा खर्च भयो। अहिलेसम्म झन्डै ८०/९० वटा कानून बने। अर्कातिर, थुप्रै कानून संशोधन गर्नुपर्ने थियो। नागरिकको दैनन्दिनको जीवनसँग जोडेर हेर्दा यसको प्रभाव कम देखिन्छ, तर संरचनाले काम गर्न यो महत्त्वपूर्ण विषय हो।
प्रणाली फेरियो, प्रवृत्ति उही
प्रणाली फेरिएपछि सम्पूर्ण प्रवृत्ति फेरिन्छ, र मुलुक नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्छ भन्ने हामी सबैलाई लागेको थियो। तर, त्यसो हुन सकेन। सरकारका नीति कार्यक्रम पुरानै ढंगबाट आए। यसले गर्दा पनि मानिसमा निराशा छायो र सरकारको बढी आलोचना हुन पुग्यो।
प्रणाली र प्रवृत्ति परिवर्तनका लागि फरक–फरक पुस्ताले नेतृत्व गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने महसूस हुन थालेको छ। अहिले नेतृत्वमा जुन पुस्ता छ, त्यसले आन्दोलन गर्न र राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनमा सफलता पाएको देखियो। तर, राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि त्यो प्रणाली अनुसार जसरी सामाजिक अवधारणा, दृष्टिकोण, व्यवहार, बोली परिवर्तन हुनुपर्थ्यो, त्यसको नेतृत्व यो पुस्ताले गर्न सकेन। फर्केर हेर्दा २०४६ सालमा बहुदल ल्याउन जुन रूपमा राजनीतिक दलहरूले नागरिकका मुद्दाहरू उठाएका थिए, आन्दोलन सफल भएपछि त्यो मुद्दा बोकेर अगाडि बढ्ने स्थिति रहेन, तानातानको स्थिति भयो। जसले गर्दा नागरिकले आशा गरेजति प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यो प्रणाली दिगो हिसाबले अगाडि बढ्न सकेन।
विगतको त्यो कमजोरीलाई अगाडि राख्दै २०६२/६३ सालको आन्दोलनमा दलहरूले समूह–समूहमा पुगेर तिनका आवश्यकता अनुसार फरक–फरक प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्। महिला, श्रमिक, व्यवसायी, सीमान्तकृत समुदाय लगायत फरक समूहमा त्यसै अनुसार फरक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।
तर, आन्दोलनपूर्व जुन खालको प्रतिबद्धता गरिएको थियो, प्रणाली परिवर्तन भइसकेपछि व्यावहारिक हिसाबबाट त्यसलाई नेतृत्वले सम्बोधन गर्न सकेन। संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा फराकिलो दायराबाट मस्यौदा गर्ने काम भयो। पहिलो संविधानसभाले त्यो खाका स्वीकृत नगरेको भए दोस्रो संविधानसभाले अहिले आएको जति प्रगतिशील संविधान ल्याउँथ्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। आन्दोलनको बलमा जे कुरा मस्यौदा भइसकेको थियो, त्यो मस्यौदालाई विस्थापन गर्न नसकेकै कारण अहिलेको संविधान आउन सकेको हो।
प्रणाली र प्रवृत्ति परिवर्तनका लागि फरक–फरक पुस्ताले नेतृत्व गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने महसूस हुन थालेको छ। अहिले नेतृत्वमा जुन पुस्ता छ, त्यसले आन्दोलन गर्न र राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनमा सफलता पाएको देखियो। तर, राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि त्यो प्रणाली अनुसार जसरी सामाजिक अवधारणा, दृष्टिकोण, व्यवहार, बोली परिवर्तन हुनुपर्थ्यो, त्यसको नेतृत्व यो पुस्ताले गर्न सकेन।
दलहरू आफैँले संघीयताको मर्म बुझ्न सकेका छैनन्। दलहरूले संविधानको भावना अनुसार समावेशी, लोकतन्त्रलाई बोक्नै सकेनन्। उनीहरूको सोच, बोली र व्यवहारमा परिवर्तन भएन। जसका कारण संविधानको मर्म अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन नसकेको हो। हामीले प्रणाली एउटा बसाल्यौँ, प्रवृत्ति पुरानै भयो।
कानून बनाउने कुरामा पनि त्यस्तै देखियो। संघीय प्रणालीमा संघीय सांसदको सबैभन्दा ठूलो काम त नीति–कानून बनाउने हो। कानून बनाउँदा छलफलका लागि नागरिकसम्म लैजान सक्नुपर्थ्यो, उनीहरूका सुझाव माग्नुपर्थ्यो। तर, त्यो गरिएन। कानून बनाउने बेलाको बहसमा पनि हामी सांसदहरू सहभागी भएनौँ। अधिकांश बहस र छलफलमा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सांसदको सहभागिता कम देखियो, समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसद मात्र देखिए।
त्यो बेला प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सांसदहरू ४ करोड र ६ करोड भनेर पछि लागे। संघीयतामा गइसकेपछि संघीय सांसदको काम खल्तीमा बजेट राखेर हिंड्ने होइन। यसमा दलका नेतृत्वकर्ता (जसले आफूलाई शीर्षनेता भन्नुहुन्छ) को पनि दोष छ। उहाँहरूले ‘प्रणाली परिवर्तन भएपछि विकास–निर्माणको फाइल बोकेर हिँड्ने काम सांसदहरूले गर्ने होइन। विकास–निर्माणको काममा हामीले तल समन्वय मात्र गर्ने हो। राष्ट्रिय स्तरका योजना छन् भने संघीय सरकारले र प्रदेश र स्थानीय तहको छ भने त्यहीँको सरकारले गर्छ’ भनेर बुझाउने र आह्वान गर्ने आवश्यकता देख्नुभएन। त्यसका लागि चाहिने नीति, कानून र कार्यक्रम बनाउन र कार्यान्वयनमा समन्वय गर्नु हाम्रो मुख्य काम हो भनेर नेतृत्वले कहिल्यै सोचेन।
जहाँ मन्त्री त्यहाँ बजेट, जहाँ ठूला नेता त्यहाँ योजना भन्ने हिसाबको मानसिकता र व्यवहार परिवर्तन भएन। त्यसकारण नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँदा असन्तुलन आएको छ। असन्तुलनले असन्तुष्टि ल्याएको छ। प्रणाली परिवर्तन भए अनुसारको नेतृत्व हुन नसक्नुको परिणाम हो, यो। नेतृत्व नै हुन नसकेपछि तलसम्म पनि त्यही खालको प्रवृत्ति कायम रह्यो।
[पाण्डे नेकपा (ओली समूह) की केन्द्रीय सदस्य हुन् ।]
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)