प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार कि बाध्यात्मक विकल्प ?

सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसमा आज कानून व्यवसायीहरूले नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिँदै नदिएको तर्क गरे। उनीहरूको दाबी थियो– विघटन संसदले प्रधानमन्त्री छान्न नसकेको अवस्थामा मात्र लागू हुने बाध्यात्मक विकल्प हो।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा जारी छ। आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित इजलासमा अधिवक्ताद्वय दीनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरे। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा निवेदन बमोजिम रिट जारी गरी विघटनलाई असंवैधानिक घोषणा गरिदिन माग गरे।

अधिवक्ता पोखरेलले करीब ३ घण्टा गरेको बहसमा नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिँदै नदिएको तर्क गरे। उनले संविधानको धारा ७६ (७) मा भएको विघटनसम्बन्धी व्यवस्था प्रधानमन्त्रीको अधिकार नभएर प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री चुन्न नसकेको अवस्थामा लागू हुने बाध्यात्मक विकल्प भएको दाबी गरे।

बेलायतको ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट-२०११’, अघिल्लो वर्ष केही समय संसद निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक घोषणा गरिदिएको बेलायतकै सर्वोच्च अदालतको फैसला, श्रीलंकाको संविधान र त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई उद्धृत गर्दै पोखरेलले आफ्ना तर्क राखेका थिए। त्यसक्रममा उनले मुख्य पाँच विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजे।

१. प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १९ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा संसदीय व्यवस्था भएका देशहरूमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विशेष अधिकार हुने दाबी गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको यस्तो दाबीलाई अधिवक्ता पोखरेलले बेलायतको सन्दर्भसँग जोडेर खण्डन गरे।

“प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभ अधिकार बेलायतबाट शुरू भएको हो। त्यहाँ पहिले राजालाई भएको अधिकार पछि प्रधानमन्त्रीमा सारिएको थियो। सन् २०११ मा नयाँ ऐन ल्याएर उक्त अधिकार अहिले संसदमा छ,” अधिवक्ता पोखरेलले भने, “विशेष अधिकारबारे बेलायतमै ‘पाराडाइम सिफ्ट’ भइसक्यो, अब त्यही अधिकार हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई कसरी हुन्छ ?”

लिखित संविधान भएको कुनै पनि देशमा संविधानमा लेखिए भन्दा बाहिरबाट सार्वजनिक पदमा बस्ने पदाधिकारीलाई यस्तो अधिकार नहुने उनको दाबी थियो।

अरु पनि

सन् २०१९ मा बेलायतमा केही समय ‘हाउस अफ कमन्स’ निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो सिफारिसलाई बदर गरिदिएको थियो। आर मिलर भर्सेस द प्राइम मिनिस्टर ( यहाँ पढ्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ) नामको उक्त मुद्दामा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले संसदीय सम्प्रभूता र संसदप्रति जवाफदेही हुने सिद्धान्तको लामो व्याख्या गरेको थियो। उक्त व्याख्यालाई इजलाससमक्ष राख्दै अधिवक्ता पोखरेलले संसदीय सम्प्रभूता तथा संसदप्रति व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुनुपर्ने दाबी गरे।

“त्यस्तो उत्तरदायित्व भएको व्यक्तिले संविधान भन्दा बाहिर गएर विशेषाधिकार दाबी गर्न मिल्दैन,” उनले भने, “राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा विशेषाधिकार दाबी गरेको देखिएको छ। संवैधानिक कानून भन्दा बाहिर गएर त्यस्तो अधिकार हुने कुरा अहिलेको दुनियाँमा छैन। बेलायतमा छैन र नेपालमा पनि हुने कुरै हुन्न।”

अधिवक्ता पोखरेलले बेलायतको सर्वोच्च अदालतको माथि उल्लेखित फैसलालाई नै उद्धृत गर्दै संसदीय उत्तरदायित्वको प्रश्नमा आजसम्म प्रधानन्यायाधीशले सोध्ने गरेका प्रश्नको जवाफ पनि दिए। “प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार किन नहुने भन्दै बेन्चबाट बारम्बार जिज्ञासा भएको छ तर, यसलाई अर्को कोणबाट हेर्नुपर्छ। उनको अधिकारबाट होइन संसदप्रति उनी उत्तरदायी हुनुपर्ने सिद्धान्तबाट यो मामिलालाई हेर्नुपर्छ। संसदले नचाहेसम्म प्रधानमन्त्री एक मिनेट पनि पदमा बस्न मिल्दैन। त्यस्तो व्यक्तिले संसदलाई ‘फेस’ नै नगरी विघटन गर्न पाउँदैनन्।”

२. राजनीतिक प्रश्न

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा आफूले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन राजनीतिक प्रश्न भएकोले त्यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन्। यस्तो दाबीलाई पनि अधिवक्ता पोखरेलले बेलायत र नेपालको सर्वोच्च अदालतका फैसलाको रेफरेन्समा खण्डन गरे।

आर मिलर भर्सेस द प्राइम मिनिस्टर मुद्दामा बेलायतको सर्वोच्च अदालतले कुनै विवादको सन्दर्भ वा प्रस्तुति राजीतिक जस्तो देखिन्छ भन्ने आधारमा संवैधानिक मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्ने आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन भनेको छ (हरफ ३९)। त्यस्तै, २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनविरुद्धको मुद्दामा (यहाँ पढ्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ) नेपालको सर्वोच्च अदालले पनि ‘राजनीतिक प्रश्न सम्बन्धी अवधारणालाई अघि सारेर यस अदालतले संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निर्णय गर्ने आफ्नो संवैधानिक अभिभारालाई पन्छाउन पनि मिल्दैन’ भनेको थियो। यी दुई फैसला देखाउँदै अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले भने- “संविधानमा नएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने दायित्वबाट सर्वोच्च अदालत पन्छिन मिल्दैन।”

३ ताजा निर्वाचन

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो लिखित जवाफमा पेश गरेका तर्कको खण्डन र न्यायाधीशहरूले यसअघि बहस गर्ने वकीलहरूलाई सोधका प्रश्नको सिलसिलेवार जवाफ दिने क्रममा अधिवक्ता पोखरेलले ताजा जनादेशको औचित्यमाथि पनि लामो बहस गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले जनतामा जानु नै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक कदम भएको दाबी लिखित जवाफमा गरेका छन्। अधिवक्ता पोखरेलले इजलासमा भने, “चुनावमा जाने भनेर मात्र हुँदैन त्यस्तो चुनाव वैध पनि हुनुपर्छ।”

“चुनाव–चुनाव भनेर मात्रै हुँदैन, त्यो चुनाव कानूनसम्मत पनि हुनुपर्छ। असंवैधानिक विघटनबाट जन्मने चुनाव के संवैधानिक होला ?”- अधिवक्ता दीनमणि पोखरेल।

संसद विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सन् २०१८ मा श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला (यहाँ पढ्नुहोस् उक्त फैसलाको पूर्णपाठ) लाई अधिवक्ता पोखरेलले इजलाससमक्ष पेश गरेका थिए। उक्त मुद्दामा त्यहाँको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नेपालमा जस्तै ताजा जनादेशमा जानु नै लोकतन्त्रको सर्वोत्तम विकल्प भएको दाबी पेश गरेको थियो। त्यसमा सर्वोच्च अदाललतले ‘कानूनमा तोकिए बमोजिमबाहेक आम चुनाव हुन नसक्ने’ ठहर गरेको थियो।

मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि निर्वाचनमा जाने अवस्थाबारे व्याख्या गरेको छ। उक्त फैसलामा भनिएको छ,‘वस्तुतः राजनीतिक विवादको निरूपणका लागि अन्तिम न्यायकर्ता सार्वभौम जनतासमक्ष जाने आग्रह स्वयंमा आपत्तिजनक हुँदैन। ...तर, चुनावमा जाने अधिकारको प्रयोग उत्तरदायित्वपूर्ण र संविधानसम्मत ढंगबाट नभएमा त्यसले संसदीय प्रणाली माथि नै आघात पुर्‍याउने संभावना हुन्छ। दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा अघिको जर्मनीको प्रजातान्त्रिक वाइमर संविधान संसद विघटनको अधिकारको दुरूपयोगबाटै विकृत भै नाजीवादको अभ्युदय भएको ज्वलंत उदाहरण हाम्रो अगाडी नै छ।’

श्रीलंका र नेपालको सर्वोच्च अदालतका फैसला प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले भने, “चुनाव–चुनाव भनेर मात्रै हुँदैन, त्यो चुनाव कानूनसम्मत पनि हुनुपर्छ। असंवैधानिक विघटनबाट जन्मने चुनाव के संवैधानिक होला ?”

४ संविधान व्याख्याको सिद्धान्त

अधिवक्ता पोखरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिकता परीक्षण गर्दा संविधानको व्याख्यासम्बन्धी स्थापित तीन वटा सिद्धान्तहरूलाई ध्यानमा राख्न इजलासलाई सुझाए। उनले इजलासले ‘संविधानको अक्षरश: व्याख्या गर्नुपर्ने, संविधान निर्माताको मनसाय के थियो भनेर हेर्नुपर्ने र संविधानलाई कसरी ‘फङ्सनल’ गराउन सकिन्छ भनेर ख्याल गर्नुपर्ने’ बताए।

संविधानको अक्षरश: व्याख्या गर्दा धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री बाहेक अन्यले विघटनको सिफारिस गर्न नसक्ने उनले जिकिर गरे। उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त बाहेक अन्य उपधारा बमोजिम नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको सिफारिस गर्न संविधानले कहाँ रोकेको छ भन्ने प्रश्न इजलासबाट उठेको थियो। त्यसमा ठट्टा गर्दै पोखरेलले भने, “सर्वोच्च अदालतमा पेशी सूची निकाल्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई हुन्छ। अन्य न्यायाधीशलाई पेशी तोक्न कानूनले रोक लगाएको छैन भन्ने अर्थ गरी अन्यले पनि पेशी निकाल्न मिल्छ त श्रीमान् ?”

संविधान निर्माताका मनसाय बुझ्न संविधान सभाका समितिले बनाएका प्रतिवेदन हेर्न सुझाएका अधिवक्ता पोखरेलले आफैंले ल्याएर आएका प्रतिवेदनका अंश इजलासमा सुनाएका थिए। जसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीका अधिकार किन संविधानबाट झिकिएको हो भन्नेबारे लामो व्याख्या थियो।

त्यस्तै, अदालतले व्याख्या गर्दा संविधान ‘फङ्सनल’ हुनेगरी गर्नुपर्ने उनको अर्को जिकिर थियो। संविधानले विघटन गर्न नपाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार झिकेको मात्र नभइ प्रतिनिधि सभाको पनि अधिकार खोसेको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीमाथि शुरूको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने, अविश्वासको प्रस्ताव पारित नभएमा अर्को एक वर्षसम्म दर्ता नै गर्न नपाउने संसदका अधिकार पनि झिकिएका छन्।

“यसरी परम्परागत संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री र संसदलाई हुने अधिकारहरू झिकेर हाम्रो संविधान बनाइएको हो,” उनले भने, “अदालतले अहिले व्याख्यामार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुन्छ भनिदिने तर, संसदको अधिकार संविधानले नै खोस्ने अवस्थामा हाम्रो ‘सिस्टम’ले काम गर्न सक्छ ? त्यहाँ असन्तुलन भएर संविधान नै ‘फेल’ हुन्छ। त्यसरी संविधानले ‘फङ्सन’ नै गर्न नसक्ने व्याख्या अदालतबाट गर्न मिल्दैन।”

५ संसदको सम्प्रभूता र संसदीय उत्तरदायित्व

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुने सिद्धान्तलाई नेपालको संविधानले स्वीकारेको अधिवक्ता पोखरेलको दाबी थियो। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसदभन्दा बाहिरबाट विघटन गर्नैनसक्ने उनले बताए।

“जनताले पाँच वर्षलाई सरकार चलाउ भनेर दुई तिहाइ दिएको नेकपाले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिएपछि पुनर्स्थापना गरिदिएर फेरि उसैलाई सरकार चलाउन दिँदा जनतालाई लाभ हुन्छ कि चुनावमा जाँदा ?”- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा।

नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा ७ मा छ। जहाँ लेखिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।’

यस्तो व्यवस्था पढेर सुनाएपछि अधिवक्ता पोखरेलले भने, “प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा र इजलासबाट सोधिने प्रश्नमा पनि के भन्ने गरिएको छ भने प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत रहेको अवस्थामा अर्को सरकार बन्ने विकल्प नहुँदा विघटन गर्न मिल्छ कि ? तर, अर्को सरकार बन्ने विकल्प नभएको कुरा प्रक्रियाबाटै देखिनुपर्ने यो उपधाराको व्यवस्था हो।”

उक्त उपधारामा भएको ‘...विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा...’ भन्ने वाक्याशंले प्रधानमन्त्री नियुक्ति र त्यसपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा कोर्ष प्रवेश गरेको हुनैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको उनले दाबी गरे।

“त्यहाँ, वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने अवस्था थियो होला भनेर कल्पना गर्ने ठाउँ संविधानले दिएको छैन, प्रधानमन्त्रीलाई अर्को सरकार बन्न सक्दैन भन्ने लागेर मात्रै हुँदैन। इजलासले अनुमान गरेर पनि हुँदैन,” उनले भने, “त्यसैले उक्त उपधारा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिन बनेको होइन, बरु संसदले केही गर्दा पनि प्रधानमन्त्री दिन नसकेपछि बाध्यात्मक रूपमा विघटन हुने हो।”

आज इजलासको अधिकांश समय बहस गरेका पोखरेलपछि अर्का अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए। उनले संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको ठाउँमा अदालतबाट थप व्याख्याको गुन्जायस नहुने बताए।

“संविधानमा कहीँ अस्पष्टता छ भने मात्रै व्याख्यामार्फत् त्यसलाई सुधार्ने हो, अन्यथा थप व्याख्या गरिरहन पर्दैन,” उनले भने, “अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्दा त्यसको लाभ जनतालाई पुग्नेगरी गर्नुपर्छ।”

अधिवक्ता घिमिरेको यस्तो दाबीपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘जनताले पाँच वर्षलाई सरकार चलाउ भनेर दुई तिहाइ दिएको नेकपाले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिएपछि पुनर्स्थापना गरिदिएर फेरि उसैलाई सरकार चलाउन दिँदा जनतालाई लाभ हुन्छ कि चुनावमा जाँदा’ भनी सोधेका थिए।