प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ। नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितका १२ जना निवेदकले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

८ पुसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले एकल इजलासमा सुनुवाइ गरी सबै १२ वटै रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएका थिए। त्यसपछि १० पुसमा संवैधानिक इजलासले त्यसमा सुनुवाइ गरी १९ पुससम्ममा लिखित जवाफ पेश गर्न र २२ पुस, बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।

तर, आज १२ जना रिट निवेदकहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका निवेदनहरूलाई विगतमा बृहत् पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गरेको उदाहरण दिँदै यसपटक पनि कम्तीमा ११ सदस्यीय इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधि सभा विघटनको आधारमा ‘हाम्रो आफ्नै संसदीय परम्परा’ लाई पनि उल्लेख गरिएको थियो।

अरु पनि

नेपालमा विगतमा तीन पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो र त्यसविरुद्ध परेका निवेदन ११ सदस्यीय इजलास गठन भएको थियो। अहिले सर्वोच्च अदालतले ती पुराना नजीरको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै १२ जना निवेदकहरूले अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका सबै न्यायाधीश (१९ जना) सम्मिलित इजलासले हेर्न माग गरेका हुन्।

कोभिड–१९ का कारण सिर्जित म्याद, तारेख र हदम्यादसम्बन्धी समस्या सुल्झाउन सबै १९ जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन भएको थियो। निवेदनमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ कालमा समेत १९ जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन हुन सकेको थियो भने, अहिले हुनु नपर्ने कुनै कारण छैन।’

सर्वोच्च अदालतमा बृहत् पूर्ण इजलास गठनको माग गर्दै निवेदन दिनेहरूमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर ओली, शालिकराम सापकोटा,कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, ज्ञानेन्द्रनारायण आरण, दीपक राई, अमिता गौतम पौडेल, कलमबहादुर अत्री, मणिराज उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र समृत खरेल छन्।

यद्यपी उनीहरूले पेश गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको भने छैन। “सर्वोच्च अदालत प्रशासनसँगको परामर्शमा आज दर्ता नगर्ने बरु भोलि सिधै इजलास समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेका छौं,” रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओलीले भने। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले भोलिदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दैछ।

यस्तो छ निवेदन