ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही सम्बन्धी यस्तो छ कानूनी व्यवस्था
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आइतबार अपरान्ह बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनात्मक कारबाही गर्न केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ। स्थायी कमिटीको प्रस्ताव ७ पुसमा बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश हुनेछ ।
केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पार्टी सदस्यबाट समेत मुक्त हुनेगरी अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्नेछ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले ‘विधान विपरीत काम गर्ने वा दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने सदस्य वा पदाधिकारीलाई विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम दलले अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ। नेकपाको अन्तरिम विधानमा पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरेमा पार्टीको सदस्य वा सङ्गठित सदस्यबाट समेत निष्काशित हुने व्यवस्था छ ।
नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा ५६ ले पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र वैधानिक व्यवस्थाको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेमा, पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेमा, पार्टी निर्णय उल्लङ्घन गरेमा, पार्टीप्रति निष्ठा र विश्वास नरहेमा, पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरेमा कुनै पनि निकाय, कमिटी, सदस्य वा पदाधिकारीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्नसक्ने उल्लेख गरेको छ।
यी क्रियाकलाप गरेमा केन्द्रीय समितिले प्रकृति र परिणाम हेरी आत्मालोचनादेखि सदस्यताबाट निलम्बन वा निष्काशन गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्नेछ। सामान्यतयाः कारबाही पर्ने सदस्यलाई स्पष्टीकरणको मौका दिइने भएपनि अनुशासनात्मक कारबाहीमा भने स्पटीकरणको मौका हुने छैन।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
