ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने नेकपा स्थायी कमिटीको निर्णय
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले हठात् प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेर पार्टीको विधान उल्लंघन गरेको भन्दै अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ।
आइतबार साँझ बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले ओलीलाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेको हो। यही बैठकले मंगलबार, ७ पुसमा केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेको छ।
यस्तै, बैठकले स्थायी कमिटीमा रिक्त रहेको एक पदमा कृष्णबहादुर महरालाई लैजाने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय पनि प्रस्तावका रूपमा केन्द्रीय कमिटीमा लगिने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेको र संसद बैठक बोलाउनुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले देश, जनता र पार्टीको भविष्यलाई अन्धकारमा धकल्ने कुकृत्य गरेको र उक्त कदम नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ धारा ५६ (क) को प्रावधानविरुद्ध भएकाले अनुशासनको कारबाही गरिने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ अनुसार धारा ५६ मा अनुशासनको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा ५६ को (क) मा कारबाही सम्बन्धी १४ बुँदा राखिएको छ।
पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र वैधानिक व्यवस्थाको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेको, पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेको, पार्टी निर्णय उल्लङ्घन गरेको, पार्टीप्रति निष्ठा र विश्वास नरहेको, पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरेको, पार्टी कमिटीको गोपनीयता भङ्ग गरेको, पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलन र अभियानको विपक्षमा रहेको वा विरोधीसँग साँठगाँठ गरेको, कुनै पनि जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाको निर्वाचनमा पार्टीको निर्णयविपरीत उम्मेदवार बनेको, पार्टीको उम्मेदवारविरुद्ध प्रचार गरेको वा पार्टीको उम्मेदवारका विरुद्धमा उठ्ने अन्य कुनै उम्मेदवारको प्रस्तावक वा समर्थक बनेको वा त्यस्तो उम्मेदवारको पक्षमा कुनै काम गरेको भए अनुशासनको कारबाही हुने उल्लेख छ।
यस्तै, केन्द्र तथा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि संस्थालगायत पार्टीले पठाएको कुनै पनि जिम्मेवारीमा रहँदा पार्टी निर्णय र निर्देशनविपरीत कार्य गरेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको, भ्रष्ट तथा अनैतिक आचरण गरेको र भ्रष्ट वा अवाञ्छित तत्वसँग साँठगाँठ गरेको तथा राष्ट्रको हितविपरीत काम गरेको, पार्टीले माग गरेको अवस्थामा सम्पत्तिको यथार्थ विवरण नदिई लुकाएर राखेको, झुठ्ठा विवरण पेस गरेको वा स्रोत खुलाउन नचाहेको, पदीय आचरण वा पार्टी हितविपरीत आर्थिक अनुशासनहीनता वा पार्टी सम्पत्तिको हिनामिनामा संलग्न भएको, छुवाछूत, जातीय भेदभाव, बहुविवाह र लैङ्गिक हिंसाका क्रियाकलाप गरेको तथा पार्टीको विधान र नियमावलीमा पार्टी सदस्य वा पार्टी कमिटीहरूले पालन गर्नुपर्ने भनी उल्लिखित कर्तव्यको उल्लङ्घन गरेमा कुनै पनि कमिटी वा निकाय र तिनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमाथि अनुशासनात्मक कारबाही हुने अन्तरिम विधानमा उल्लेख छ।
आजको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, निरंकुश, पश्चगामी र जनभावना विपरीत ठहर गरेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। यसैगरी, राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध कानूनी उपचारमा जाने निर्णय पनि बैठकले गरेको श्रेष्ठले बताए।
नेकपाभित्र विवाद बढिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आज प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आउँदो १७ र २७ वैशाखमा निर्वाचनको मिति तोकिसकेकी छन्।
प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आजै अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका सात मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
