किन असफल भयो संवैधानिक परिषद् ?
“सबैभन्दा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू संलग्न भएको संवैधानिक परिषद्जस्तो संस्था किन असफल हुन्छ ? यसका लागि संसद र अदालतले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ। संवैधानिक परिषद्ले संसदलाई रिपोर्ट गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। परिषद्ले आफ्नो काम गर्दैन भने अदालतबाट बाध्यकारी आदेश आउनुपर्छ।”
संवैधानिक परिषद्को लिगेसी २०४७ सालको संविधानबाट शुरू भएको हो। नेपालमा संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति अमेरिकी प्रणालीमा राष्ट्रपतिले गर्ने मनोनयन जस्तो होइन। संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नियुक्ति जस्तो पनि होइन। अमेरिकी राष्ट्रपति सिफारिसकर्ताको रूपमा होइन, मनोनयनकर्ताको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले आफैं निर्णय गर्छ, उसलाई कसैको सिफारिस चाहिँदैन।
नेपालको व्यवस्था यो दुवै होइन। हामीकहाँ राज्यका तीन वटै अंगलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भनेर ‘हाइब्रिड’ जस्तो व्यवस्था गरियो । राष्ट्रिय सहमतिको अभिव्यक्ति हुन्छ भनेर पनि त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। यसको अर्थ यो ‘एन्टी मजोरिटियल’ व्यवस्था हो। ‘मजोरिटी’ भएपछि सबै गर्न पाउने भन्ने होइन। जसले निर्वाचन जित्यो, उसैले सबै लिएर जाने भन्ने होइन। निर्वाचनको अतिरिक्त पनि राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रिय सहभागिता र राष्ट्रिय हितहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने किसिमबाट यस्तो व्यवस्था बनेको हो।
संवैधानिक परिषद्मा को अध्यक्ष वा सदस्य छ भनेर होइन, संविधानले दिएको जिम्मेवारीलाई परिषद्ले होलेस्टिक रूपमा पूरा गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अध्यक्ष वा कुनै सदस्य मात्रै जिम्मेवार हुँदैनन्। परिषद्को व्यवस्था २०४७ सालदेखि गरिएको भए पनि आज आएर हेर्दा यसलाई अझै संस्थागत गर्न सकेका रहेनछौं भन्ने देखिएको छ। अहले हामीले भोगिरहेका समस्याहरूलाई यो कुराको द्योतकको रूपमा लिन सकिन्छ।
परिषद्का अध्यक्ष-सदस्यहरूले आफ्नो पोल्टामा कति पार्ने (कति नियुक्ति गर्ने) भनेर होइन की संविधानको उद्देश्य पूरा गर्ने किसिमले काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि परिषद्ले समस्टिगत रूपमा काम गर्नुपर्छ। अहिले परिषद् असफल रूपमा देखा परेको छ। ठूलो संख्यामा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति नहुनु भनेको संविधानको कार्यान्वयन नहुनु हो। संवैधानिक परिषद् प्रभावकारी नहुँदा यसका असरहरू देखा परेका छन्। संवैधानिक परिषद् असफल हुन्छ भने संविधान असफल हुने कारणको रूपमा परिषद्का घटकहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।
आज संवैधानिक परिषद्मा कोरम पनि पुग्न नसक्ने अवस्था समस्याको रूपमा देखा परेको छ। यसलाई समाधान गर्नका लागि लगातार अनुपस्थित हुने व्यक्तिलाई जनतासामु खुइल्याउन सकिन्छ। वा लगातार बैठक राखिदिएपछि बाध्य भएर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो कुरा जनताको निगरानीमा पनि पर्छ।
अहिले कसरी बैठक बस्ने भन्ने कार्यविधिमै समस्या आयो। सबै सदस्यहरूको आ-आफ्नो महत्व भएकाले बैठकमा उनीहरूको उपस्थिति जरूरी हुन्छ। ऐनले पनि त्यही किसिमको दृष्टिकोण राखेको हो। यो सर्वसम्मति वा अधिकतम सहमतिको सिद्धान्तबाट बनेको व्यवस्था हो। हामी भने उक्त सिद्धान्तबाट अल्पमतको सिद्धान्ततर्फ जाँदै गरेको अवस्था देखिएको छ। यो एउटा खतरनाक प्रवृत्ति हो।
राज्यका सबै तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर प्रस्तावनादेखि मौलिक हकका रूपमा संविधानमा राखिएको छ। समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त राज्यको मूल मर्म, धर्मको रूपमा आइसकेको हुनाले अब यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भने ‘मास्टर प्लान’ नै बनाउनुपर्छ। कति वर्षमा हामीले यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छौं ? कतिसम्म उपलब्धी हासिल गर्न सक्छौं भनेर योजनासहित अगाडी बढ्नुपर्छ। यसलाई आजैदेखि शुरू गर्नुपर्छ। परिषद्ले गर्ने नियुक्तिमा यो झलक देखिनुपर्छ। यो स्वेच्छिक विषय नभएर संविधानले गरेको बाध्यकारी व्यवस्था हो।
संवैधानिक निकायहरूको काम र त्यसमा हुने नियक्ति संघीयताको कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएको छ। मानवअधिकार र संघीयताको विषय एक अर्कासँग जोडिएको छ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार पछाडि परेको हुनाले ती अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि संविधानले आयोगहरूको व्यवस्था गरेको हो। यी आयोगहरूको काम आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको सम्बर्द्धन गर्ने र संघीयताको कार्यान्वयन पनि प्रशस्त गर्ने हो। यसैका लागि संवैधानिक परिषद्ले कुन क्षेत्रबाट हामीले क-कसलाई प्रतिनिधित्व गराउँछौं भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई नजरअन्दाज गर्नसक्ने अवस्था छैन।
आज संवैधानिक परिषद्मा कोरम पनि पुग्न नसक्ने अवस्था समस्याको रूपमा देखा परेको छ। यसलाई समाधान गर्नका लागि लगातार अनुपस्थित हुने व्यक्तिलाई जनतासामु खुइल्याउन सकिन्छ। वा लगातार बैठक राखिदिएपछि बाध्य भएर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो कुरा जनताको निगरानीमा पनि पर्छ।
ऐनले र परिषद् स्वयमले नै निर्धारण गर्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने संवैधानिक निकायहरूमा छनोटका चरणहरू के के हुन् ? अहिले परिषद्भित्र छलफल नगर्ने तर बाहिर मात्र छलफल गर्ने क्रम तिव्र छ। वास्तवमा बाहिर धेरै छलफल गर्न नपर्ने बरू बैठकमा पर्याप्त समय छलफल गर्नुपर्ने हो। बाहिर धेरै छलफल गर्न थालेपछि परिषद् रणनीतिक चापमा परेको छ। परिषद्मै छलफल गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि दरखास्त आव्हान हुनुपर्यो। उम्मेद्वारलाई आवेदन गर्न दिनुपर्यो। सर्टलिष्ट गर्ने र उनीहरूको भेटिङ हुने व्यवस्था गर्नुपर्यो। उनीहरूसँग अन्तर्वार्ता गर्नुपर्यो। जनतालाई थाहा पनि दिनुपर्यो। जनताको गुनासो छ भने त्यसलाई राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्यो। यी यावत व्यवस्था गर्र्यौं भने जुन उद्देश्यले आयोग गठन हुनुपर्ने हो त्यही उद्देश्यले गठन भएको छ भन्ने निचोड निकाल्न सक्छौं।
सबैभन्दा उच्च तहका व्यक्तिहरू संलग्न भएको संवैधानिक परिषद्जस्तो संस्था किन असफल हुन्छ ? यसका लागि दुई तीन वटा संस्थाले काम गर्न सक्छ। पहिलो संसद। संसदले रिपोर्ट माग्न सक्छ। संवैधानिक परिषद्ले संसदलाई रिपोर्ट गर्ने प्रणाली हामीले विकास गर्नुपर्छ। परिषद्ले कति नियुक्ति गर्यो, कुन आधारमा गर्यो। कतिवटा बाँकी छ भन्ने कुरा आवधिक वा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र संसदले त्यसमा छलफल गर्नुपर्छ। परिषद्ले आफ्नो काम गर्दैन भने त्यो काम गराउनका लागि वाध्यकारी आदेश माग गर्ने र त्यस्तो आदेश दिने गरी अदालतले पनि रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्छ। नागरिक समाजका संस्थाहरूले पनि यसमा सहयोग गर्न सक्छन्। मिडियाले पनि यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्छ।
परिषद्ले गर्ने नियुक्ति कुनै व्यक्तिविशेषलाई टिप्ने भन्ने कुरा होइन। कसैले एकलौटी निर्णय गर्ने भन्ने पनि होइन। पद्धतिले नै त्यसमा सिफारिस गर्ने, पद्धतिबाट नै त्यसमा छानिएर आउने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। परिषद्ले यसैगरी संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने हो भने परिषद् असफल हुन्छ। त्यस्तो हुँदा कुनै अध्यक्ष वा सदस्य मात्र दोषी वा असफल भएको हुँदैन। समग्र परिषद् नै असफल भएको मानिन्छ। त्यसले संवैधानिक प्रणालीलाई नै असफलतातिर लैजान्छ।
(पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नीति फाउण्डेसन, कन्स्टिच्युसन वाच ग्रुप र नेपाल ल सोसाइटीले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
-1732353496.jpg)
