हवाई उद्धार सेवाले दुर्गमका गर्भवती र सुत्केरीको गर्दैछ जीवनरक्षा, दुई वर्षमा १५८ जनाको उद्धार
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको नि:शुल्क हवाई उद्धारबाट धेरै महिलाको ज्यान जोगिएको छ।
धादिङको विकट क्षेत्र रुबीभ्याली गाउँपालिका–३ का टोपमान तामाङका लागि २३ असोज २०७६ को दिन निकै अत्यासलाग्दो थियोे।
२५ वर्षीया श्रीमती डलीमायाको सुत्केरी हुने दिन आउँदै थियो, तर पेटको बच्चा चल्न छोडे जस्तो श्रीमतीलाई लाग्यो। तैपनि खासै वास्ता नगरी घरमै बसे। एक सातापछि भने श्रीमतीलाई स्वास्थ्य चौकी लगे, सकेसम्म छिटो काठमाडौं लैजान सुझाव पाए।
एम्बुलेन्समा काठमाडौं हिंडे। करीब ४ घण्टाको बाटोमा पुगेपछि श्रीमती अचेत भइन्। उनले तत्काल काठमाडौंमा भएका मामा (रामसिं) लाई फोन गरे। मामाले केही समय पर्खिन भने। गर्भवतीको समस्याबारे मामाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खबर गरेछन्। करीब आधा घण्टामा काठमाडौंबाट हेलिकप्टर आएर लग्यो।
त्रिभुवन विमानस्थलमा व्यवस्था गरिएको एम्बुलेन्समा गर्भवतीलाई थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल (प्रसूति गृह) पुर्याइयो। अस्पताल पुगेको केहीबेरपछि नै सुत्केरी बेथा लाग्यो, भोलिपल्ट बिहान डलीमायाले दोस्रो सन्तानको रुपमा छोरी जन्माइन्। अस्पतालले तीन दिनपछि डिस्चार्ज गरेर घर पठायो।
डलीमाया तामाङ हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी प्रसूति गृहमा जन्मिएकी छोरीसँग, अर्को तस्वीरमा बच्चा र आमा ।
टोपमान त्यो दिन सम्झिन्छन्, “श्रीमतीको ज्यान तलमाथि होला कि भन्ने चिन्ताले आत्तिएको थिएँ। हेलिकप्टरले निःशुल्क उद्धार गरेर अस्पतालमा पुगेपछि सुत्केरी बेथा लाग्दा पो आशा पलायो। सरकारको यो कामको जति बयान गरे पनि थोरै हुन्छ।”
गएको २२ भदौमा पनि रुबीभ्याली गाउँपालिकाकै वडा नम्बर ५ की १७ वर्षीया मेन्जोम तामाङलाई पनि हेलिकप्टरले उद्धार गरेर काठमाडौंको प्रसूति गृह ल्याएको थियो। गर्भवती भएको २४ हप्तामै बच्चाको हात बाहिर निस्किएको अवस्थामा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार हुन नसकेपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको थियो।
हवाई उद्धार गरेर ल्याएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा । तस्वीर: महिला मन्त्रालय
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीहरुको यसरी नै निःशुल्क हवाई उद्धार भइरहेको छ। यसका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समन्वय मिलाउने गरेको छ। यो कार्यक्रम शुरु भएको करीब दुई वर्षमा रुबीभ्याली गाउँपालिकाबाट मात्रै १३ जना गर्भवती तथा सुत्केरीलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ।
डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका–१ दुनैकी सुष्मा रोकायालाई पनि गत वर्ष हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको थियो। कानूनले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष भए पनि उनी सुत्केरी हुने बेला १६ वर्षकी मात्र थिइन्। सुत्केरी हुनु अघि उनलाई अत्यधिक रक्तश्राव भएपछि जिल्ला अस्पतालले सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लैजान भन्यो। उनलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत लगिएको थियो।
गत वर्षकै २७ भदौमा जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका ८ की ४५ वर्षीया तुलसी सुनुवारको बच्चा उल्टो बसेकाले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएपछि हेलिकप्टरबाट सुर्खेत पुर्याइएको थियो।
गएको २० चैतमा सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिका–४ की ३० वर्षीया पुष्पकला राईको गर्भमा रहेको शिशुको अवस्था जटिल रहेको स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रले भन्यो। स्वास्थ्य केन्द्र र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ती गर्भवतीको अवस्था बताएर उद्धार गर्नुपर्ने भनेपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याएर थापाथलीस्थित प्रसूति गृह लगिएको थियो।
बन्दाबन्दीको असहज अवस्थामा हवाई उद्धार पाएपछि पुष्पकलाका श्रीमान् परशुरामले त्यतिबेला भनेका थिए, “सबैतिर बन्दको बेला तत्कालै हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याएर उपचार गर्न पाउनु नसोचेको कुरा भयो, सरकारलाई धन्यवाद छ।”
दुर्गम भेगका ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती वा सुत्केरीलाई उद्धारका लागि महिला मन्त्रालयको हटलाइन ९८५१२५५२५४ र फोकल पर्सनको फोन नम्बर ९८४१८६९१८१ मा सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, ०१–४२००३२८ र ०१–४२००३३७ पनि फोन गर्न सकिन्छ।
गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान जोखिममा रहेको भनी स्थानीय स्वास्थ्य चौकी वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी गराएपछि महिला मन्त्रालयबाट उद्धारका लागि हेलिकप्टर पठाउने गरिएको छ। मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, यो सेवा शुरु भएदेखि १५ मंसीरसम्म १५८ जनाको हवाई उद्धार गरिएको छ। जसमध्ये अन्तिम समय खबर गरेर ल्याएकाले तीन जनाको ज्यान गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बन्दाबन्दीयता मात्रै ७२ जनाको उद्धार गरिएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाईकी प्रमुख एवम् फोकल पर्सन अञ्जु ढुंगानाले जानकारी दिइन्।
उनले भनिन्, “हामीलाई खबर आउने बित्तिकै हेलिकप्टर पठाउँछौं, तर सुत्केरी हुन स्वास्थ्य चौकीसम्म नपुग्नेले हवाई उद्धारबारे थाहा नभएर सेवा लिन पाउँदैनन्।” रातको समयका लागि नाइट भिजन हेलिकप्टर समेत पठाउने गरिएको फोकल उनले बताइन्।
उद्धार गरिएकाहरुको विवरण हेर्दा १६ वर्षदेखि ४५/४६ वर्षसम्मका छन्। धेरैजसो २० वर्षमुनिका छन्। उद्धार गरेर ल्याइएका अस्पतालका चिकित्सकहरुले समयमै सुविधायुक्त अस्पतालमा नल्याएको भए गर्भवती वा शिशु तथा दुवैको ज्यान बचाउन मुश्किल हुने बताउने गरेका छन्। जसले हवाई उद्धार गर्भवती र सुत्केरीको जीवन रक्षाका लागि प्रभावकारी भइरहेको देखाउँछ।
हवाई उद्धारको प्रक्रिया
‘दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका लागि हवाई उद्धार कार्यविधि’ अनुसार हवाई उद्धार भइरहेको छ। कार्यविधिमा धेरै दिन प्रश्रव व्यथा लागेको, बच्चा जन्माउन कठिनाइ भएको, गर्भमै बच्चाको मुत्यु भएको, गर्भवती अवस्थामा अत्यधिक शरीर सुन्निएको, सुत्केरीपश्चात् अत्यधिक रक्तश्राव भएको, रक्तअल्पता भएको, गर्भवती तथा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार हुन नसकेका सुत्केरी तथा गर्भवतीलाई हवाई उद्धार गरिने तोकिएको छ।
उनीहरुको उद्धारका लागि महिला मन्त्रालयको हटलाइन ९८५१२५५२५४ र फोकल पर्सनको फोन नम्बर ९८४१८६९१८१ मा सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, ०१–४२००३२८ र ०१–४२००३३७ पनि फोन गर्न सकिन्छ।
हवाई उद्धारको सेवाका लागि स्वास्थ्य चौकी वा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सीधै मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गर्नुपर्छ। कार्यविधिमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मन्त्रालयमा जानकारी दिएपछि हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। तर, सम्बन्धित व्यक्ति आफैं, जनप्रतिनिधि, सांसद तथा अन्य नजिकका व्यक्तिहरुबाट पनि फोन आउने गरेको छ। उद्धार गरेर ल्याइएकाहरुलाई उपचार गर्न काठमाडौंको प्रसूति गृह, सुर्खेत, पोखरा, नेपालगञ्ज, विराटनगर, धनगढीस्थित क्षेत्रीय अस्पतालहरुलाई तोकिएको छ।
इकाईकी प्रमुख ढुंगानाका अनुसार, पछिल्लो हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेर हेलिकप्टर जाने क्षेत्र बढाइएको छ भने उद्धार भएर जानेलाई यातायात खर्च पनि दिने गरिएको छ। यातायात खर्च वापत रु.२० हजार दिन थालिएको छ। “विकट क्षेत्रबाट उद्धार गरेर ल्याइने महिलाहरु प्रायः विपन्न हुने गरेकाले यातायात खर्चका साथै सुत्केरी स्याहार र पोषणका लागि यो रकम दिन थालिएको हो”, ढुंगानाले भनिन्।
यसरी आयो अवधारणा
महिला मन्त्रालयले ३० असोज २०७५ मा यससम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको हो। त्यसको तीन महीनापछि ६ पुस २०७५ मा पहिलो पटक हुम्ला चङ्खेली गाउँपालिका-४ की २२ वर्षीया नीरा शाहीको हवाई उद्धार भएको थियो।
कार्यविधि पारित गर्दा महिला मन्त्री रहेकी थममाया थापाले आफू मन्त्रालयमा जाँदा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सीप विकासका तालिम दिन सीमित रहेको र केही प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ भनेर २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमै नि:शुल्क हवाई उद्धारको विषय समेटेको बताइन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तत्कालीन अनेमसंघको अध्यक्ष छँदा महासचिव रहेकी उनले भनिन्, “यो अनेमसंघले पनि उठाउँदै आएको विषय थियो। दुर्गम भेगमा सुविधायुक्त अस्पताल नभएकै कारण प्रसव अवस्थामा महिलाहरुको ज्यान जाने गरेको राष्ट्रपतिले पनि देखिरहेका कारण यो कार्यक्रम गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर बजेट वक्तव्यमा राखेका हौं।”
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत हेलिकप्टर सेवासँगै महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम पनि संचालनमा छ। जस अन्तर्गत तालिमबाट स्वरोजगार बनाउने र उद्यमी महिलाहरुले गरेका उत्पादनको प्रवर्धन पनि मन्त्रालयले गर्ने गरेको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
