एक वर्षमा बन्ने २५ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजना ६ वर्षसम्म सकिएन, लागत पनि झण्डै दोब्बर
ऊर्जा संकट चुलिएका बेला काठमाडौं उपत्यकाको लोडसेडिङ हटाउन २५ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा उत्पादन परियोजना शुरु गरिएको ६ वर्षमा पनि काम सकिएको छैन। यो परियोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने टुंगो पनि छैन।
देशमा चरम विद्युत अभाव र चर्को लोडसेडिङ भएका बेला आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट भाषण गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले संसदमा भनेका थिए, “काठमाडौं उपत्यकाको लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्लान्ट जडान गरिनेछ।”
सोलार प्लान्ट स्थापनाको योजना त्यतिबेला बनेको हो, जतिबेला देशमा दैनिक १८ घण्टासम्म विद्युत कटौती (लोडसेडिङ) हुने गरेको थियो। जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा लामो समय लाग्ने भएपछि केही महीनाभित्रै सोलार प्लान्ट स्थापना गरी काठमाडौं उपत्यकाको लोडसेडिङ कम गर्न यो योजना अघि सारिएको थियो।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको प्रस्तावमा महतले बजेटमार्फत सोलार प्लान्ट स्थापनाको कार्यक्रम अघि सारेका थिए। लोडसेडिङ साम्य पार्न वर्ष दिनभित्र सोलार जोड्ने भनी घोषणा गरिएको ६ वर्ष नाघिसकेको छ, तर नुवाकोटको देवीघाटमा निर्माणाधीन यो परियोजनाको काम कहिले सकिने हो भन्ने अझै टुंगो छैन। यसले देशको योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनमा अक्षमता र असफलताको वास्तविक अनुहार देखाएको छ।
सोलार प्लान्ट स्थापनाको योजना त्यतिबेला बनेको हो, जतिबेला देशमा दैनिक १८ घण्टासम्म विद्युत कटौती (लोडसेडिङ) हुने गरेको थियो। जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा लामो समय लाग्ने भएपछि केही महीनाभित्रै सोलार प्लान्ट स्थापना गरी काठमाडौं उपत्यकाको लोडसेडिङ कम गर्न यो योजना अघि सारिएको थियो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ऊर्जाको चरम संकट व्यवस्थापनका लागि भन्दै सन् २०१२ मै बहुपक्षीय ऋणदाता, विश्व बैंकलाई सहुलियत ऋण लगानी गरिदिन पत्र नै पठाएको थियो। विश्व ब्यांकले यो आयोजनाका लागि ४८ मिलियन डलर (अहिलेको सटही दरअनुसार रु.५ अर्ब ७० करोड) सहुलियत ऋण पनि स्वीकृत गर्यो। तर, समयमा आयोजना शुरु हुनै सकेन।
अढाइ वर्षअघि, २०७५ वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले यो परियोजनाको शिलान्यास गरेका थिए। उनले त्यतिबेला पनि एक वर्षभित्रै आयोजनाको निर्माण सकिने बताएका थिए। तर, आयोजनाको निर्माण सकिन अझै कम्तीमा एक वर्ष कुर्नुपर्छ। लक्ष्यअनुसार काम नभएमा भने आयोजनाको निर्माण अवधि अनिश्चितकालसम्म लम्बिनेछ।
२५ मेगावाटको यो आयोजना अन्तर्गत गत जेठ महीनामा १.२५ मेगावाट राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा जोडिएको घोषणा गरियो। तर, दुई महीनामै यो बन्द भयो। सोलार प्यानलमा जोडिएको तार बिग्रिएर यो उत्पादन रोकिएको आयोजना प्रमुख विकासबहादुर रघुवंशी बताउँछन्। चीनबाट भूमिगत तार ल्याउन कोभिड–१९ महामारीले अवरोध गरेको उनले बताए। रघुवंशीका अनुसार, कोभिड–१९ ले असर नगरेको भए आयोजनाबाट यतिबेलासम्म १० मेगावाट विद्युत उत्पादन शुरु भइसक्थ्यो। महामारीका कारण चीनबाट आयात गरिएको सामग्री केरुङमै पाँच महीनादेखि अड्किएको छ जसले गर्दा आयोजनाको गति अवरुद्ध भएको छ।
“आयोजना पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन कम्तीमा एक वर्ष लाग्छ।”
- विकासबहादुर रघुवंशी, आयोजना प्रमुख
चीनमा अड्किएका तारलगायतका सामग्री आइपुगेपछि पाँच महीना भित्र १० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने रघुवंशी बताउँछन्। तर, १५ मेगावाटको भने अधिकांश काम बाँकी नै छ। त्यसमध्ये पनि ८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने काम त शुरु नै भएको छैन। भर्खरै यसको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृत हुने क्रममा छ। रुख कटान सहितका साइट क्लियरेन्सका काम भने शुरु भएको उल्लेख गर्दै रघुवंशीले भने, “आयोजना पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन कम्तीमा एक वर्ष लाग्छ।”
शुरुदेखि नै विवाद
विश्व ब्यांकको ग्रिड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजना अन्तर्गत बन्न लागेको यो परियोजना निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेको कार्यकालमा, २०७३ भदौमा चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ एन्ड हेरोन जेभीलाई करीब रु.३ अर्ब ४ करोड २९ लाखमा ठेक्का दिने निर्णय गरिएको थियो। तर, ऋण लगानी गरेको विश्व ब्यांक यो निर्णयमा सहमत भएन। विश्व ब्यांकको विज्ञ टोलीले उक्त कम्पनीको खोट देखाउँदै यसलाई स्वीकार गरेन।
विश्व ब्यांकले नै यो ठेक्का प्रकृया नमानेपछि जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री भएका बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डिजाइन, योजना, इन्जिनियरिङ, खरीद, निर्माण, तथा पाँच वर्षसम्म सञ्चालन एवं मर्मतसम्भार समेतको जिम्मा दिने गरी चिनियाँ कम्पनी राइजन इनर्जीसँग सम्झौता गर्याे।
प्लान्ट स्थापनाका लागि चिनियाँ कम्पनी राइजन इनर्जीसँग तीन करोड ८० लाख अमेरिकी डलर र एक करोड ३६ लाख रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुल सहित)मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। तर, कम रकम कबोल गर्ने कम्पनी हुँदाहुँदै महँगोमा कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी पर्यो।
लेखा समितिले सोलारको टेण्डर प्रक्रियामा कमजोरी भएको तथा न्यून मूल्यमा प्रस्ताव पेश गर्नेलाई नदिएर अर्कैलाई ठेक्का दिएको भन्दै २०७४ साउनमा ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्न निर्देशन दियो। तर, विश्व ब्यांकले भने आफ्नो खरीद निर्देशिका अनुसार ठेक्का प्रकृया अघि बढेको र अनियमितता नभएको अडान राख्यो। यो विषय अदालत पुगेपछि उच्च अदालत पाटनले २३ कात्तिक २०७४ मा राइजनलाई ठेक्का दिने प्रकृयालाई सदर गरिदियो। र, यो प्रकृया अघि बढ्यो।
लेखा समितिले सोलारको टेण्डर प्रक्रियामा कमजोरी भएको तथा न्यून मूल्यमा प्रस्ताव पेश गर्नेलाई नदिएर अर्कैलाई ठेक्का दिएको भन्दै २०७४ साउनमा ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्न निर्देशन दियो। तर, विश्व ब्यांकले भने आफ्नो खरीद निर्देशिका अनुसार ठेक्का प्रकृया अघि बढेको र अनियमितता नभएको अडान राख्यो। यो विषय अदालत पुगेपछि उच्च अदालत पाटनले २३ कात्तिक २०७४ मा राइजनलाई ठेक्का दिने प्रकृयालाई सदर गरिदियो। र, यो प्रकृया अघि बढ्यो।
विश्व ब्यांकले सोलार प्यानलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा करीब १७ प्रतिशतले घटेको भन्दै वार्ता टोली गठन गरी राइजन इनर्जीलाई कबाेल रकम घटाउन सुझाव दिएको थियो। सोहीअनुसार, शुरुमा रु.३ अर्ब ७१ करोड ८० लाखमा ठेक्काको कबोल गरेको कम्पनी करीब १७ प्रतिशत रकम घटाउन तयार भएको थियो। त्यसपछि उसको लागत प्रस्ताव तेस्रो नम्बरमा झर्यो। सबैभन्दा न्यून प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको भन्दा यो करीब रु.४० करोड बढी नै थियो।
मुद्दामामिला र विवादमा करीब एक वर्ष गुज्रिसकेपछि अघि बढेको यो परियोजनाको डिजाइनमा पनि समय लाग्यो। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणले फेरि अवरोध गरेको परियोजना प्रमुख रघुवंशी बताउँछन्। गत वर्ष वातावरण ऐनअनुसारको नियमावली बन्न ढिलाइ भएपछि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण हुन पाएन। रुख कटान लगायतका प्रकृयाले पनि अवरोध निम्त्याएको उनले बताए।
ठेक्काको प्रकृयामा लामो समय अड्किएर अघि बढेको परियोजनामा अहिलेसम्म रु.२ अर्ब जति खर्च भइसकेको छ। यसको विद्युत उत्पादन लागत नै प्रति युनिट रु.१५ भन्दा बढी पर्छ। आयोजना प्रमुख रघुवंशी सोलार प्यानलको मूल्य घटिरहेका कारण केही वर्ष अगाडि नै ठेक्काको प्रकृया सकिएको यो परियोजना महँगो भएको स्वीकार्छन्।
जबकि, रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीले बुटवलमा ८.५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट जम्मा रु. ७२ करोड लागतमा स्थापना गरेको छ। २०७६ कात्तिकमा निर्माण थालिएको यो परियोजना गत महीनाबाट राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइनमा जोडिइसकेको छ। यो ढिलासुस्तीले यो परियोजनाको लागत रिडीको तुलनामा झण्डै दोब्बर बढी हुने भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २५ मेगावाटको सोलार परियोजनामा देवीघाट विद्युत केन्द्रको नाममा रहेको जग्गामा राखिएको सोलार प्यानलमार्फत दिउँसो उत्पादित विद्युत सोझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने योजना छ। ब्याट्री नराखिएकाले घाम लागेको समयमा मात्रै सोलार प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। यो २५ मेगावाट जडित क्षमताको ग्रिडमा आवद्ध नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सोलार आयोजना हो।
यसबाट वार्षिक रुपमा तीन करोड ३० लाख युनिट सुनिश्चित ऊर्जा (ग्यारेण्टेड इनर्जी) आपूर्ति हुनेछ। देवीघाट विद्युतगृह नजिकै सोलार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत जडानका लागि ६६/३३ केभीको नयाँ सबस्टेसन पनि निर्माण भइरहेको छ। प्लान्ट पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएपछि हिउँदमा राष्ट्रिय प्रणालीमा रहेको दिउँसोको ऊर्जा अभावलाई कम गर्न सहयोग पुग्नेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
