प्रदेश-२ मा दलित महिलामाथि जातीय विभेद, डरधम्कीका कारण पीडितले दिंदैनन् उजुरी
मुलुक जातीय छूवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको डेढ दशक हुन लागे पनि सामाजिक परिवर्तन हुन नसक्दा प्रदेश-२ मा छूवाछूत र जातीय विभेदको घटनामा दलित महिलाहरू पिल्सिरहेका छन्।
- मंसीर दोस्रो साता बाराको निजगढ नगरपालिका-१० की सुनार थरकी एक महिलालाई छिमेकी एक महिलाले पानीको पाइप छोएको निहुँमा गाली गरिन्। खानेपानीका लागि उनीहरू एउटै धारा प्रयोग गर्थे, त्यस क्रममा दलित महिलाका साना बच्चाले पाइप छोएको कारण गत असारमा पनि उनले तिनै छिमेकी महिलाबाट गाली खानुपरेको थियो।त्यतिबेला वडामा भनेर अब गालीगलौज र विभेद नगर्ने शर्तमा विवाद साम्य भए पनि फेरि त्यस्तै जातीय विभेद दोहोरिएपछि यस पटक घटना प्रहरीसम्म पुग्यो। पीडित महिलाले इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढमा उजुरी दिएपछि अर्की महिलालाई बोलाएर माफी माग्न लगाउँदै आइन्दा त्यस्तो व्यवहार नगर्ने वाचा गराइएको छ।
त्यो घटनामा पीडितका पक्षबाट प्रहरी कार्यालय पुगेकी स्थानीय अधिकारकर्मी अरुणा विश्वकर्माले भनिन्, “गत असारमा वडामा कुरा लगेको भनेर छिमेकी महिलाबाट ज्यानै मार्ने धम्की समेत आएको रहेछ। बच्चाहरूले पानीको पाइप छोएको निहुँमा फेरि गालीगलौज भएपछि प्रहरीमा पुगेर त मिलापत्र भयो, तर फेरि धम्की आयो कि? पीडित महिलासँग मोबाइल छैन, श्रीमान् पनि विदेशमा छन्।”
- अधिकारकै क्षेत्रमा काम गरे पनि अरुणालाई समेत विभेदको महसुस ठाउँठाउँमा भएको छ। करीब दुई महीना अघि निजगढ नगरपालिकाको कार्यालयमा एउटा कार्यक्रमका लागि बोलाइएको थियो। उनले कार्यक्रममा बोलाइएको भन्दै कार्यालय सहयोगीलाई आफ्नो परिचय दिइन्। तर, कर्मचारीले कार्यक्रम शुरु भएको छैन भन्दै पर्खिन भने। तर, त्यसको केही बेरमै उनले चिनेको ब्राह्मण थरकी महिलालाई तिनै कर्मचारीले ‘कार्यक्रम भित्र हो’ भन्दै सरासर पठाए। “केहीबेर त फरक कार्यक्रम होला भनेर सोचें, तर होइन रहेछ”, उनी भन्छिन्, “मेरो परिचयकै कारण यस्तो गरिएको भन्ने महसुस भएर दुःख लाग्यो।”
अरुको अधिकार र सामाजिक कामका लागि विभिन्न ठाउँमा हिंड्दा यस्तो विभेदको महसुस धेरै ठाउँमा हुने गरेको अरुणाको अनुभव छ।
- गत वर्षको छठमा पर्साको वीरगंज महानगरपालिका–१८ स्थित ब्रह्मबाबा मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदा दलित समुदाय पिटिए।दलित र गैरदलित सबै जाने मन्दिरमा त्यो दिन दलित समुदायका व्यक्तिहरु अगाडि गएका कारण जनप्रतिनिधि समेत मिलेर कुटेको दलित महिला संघ (फेडो) पर्साकी अध्यक्ष निलाकुमारी रामले बताइन्। उनका अनुसार, कुटपिट गर्नेमा सोही वडाका वडा सदस्य छोटेलाल साह कानु समेत थिए। तर, घटनाबारे पीडितहरुले उजुरी दिएनन्। उनले भनिन्, “उजुरी गर्न पटकपटक भनें, तर छरछिमेकमा भएका ‘ठूलाबडा’ को डरले मुद्दा दर्ता गराउन पीडितहरू हच्किए।”
- वीरगंज महानगरपालिकाकै वडा नम्बर २३ मा पनि बन्दाबन्दीको बेला गत जेठ अन्तिमतिर छुवाछुतको विषयले कुटपिट भयो। एक टोलमा मानिसहरु बसिरहेको सार्वजनिक ठाउँमा दलित समुदाय आएको निहुँमा विवाद भयो र जुन कुटपिटसम्मै पुग्यो। तर, त्यो घटनामा पनि उजुरी नै गरिएन।
- बाराको एक गाउँपालिकामा दलित समुदायका केटा र केटी प्रेम विवाह गर्न भागे। दलित परिवारको बसोबास कम रहेको सो ठाउँका गैरदलितहरूले समाज बिग्रिने भन्दै केटा र केटीको परिवारलाई गाउँ निकाला गर्ने निर्णय गरे। पीडित परिवार अधिकारकर्मीहरुको सहयोगमा प्रहरी चौकी पुग्दा प्रहरीले घटना थाहा पाइसकेको रहेछ, तर त्यो मुद्दा अगाडि बढेन। गत असारमा पीडित पक्ष मुद्दाबारे बुझ्न जाँदा निवेदन नै हराएको भन्दै प्रहरीबाट गैरजिम्मेवारपूर्ण अधिव्यक्ति आयो।
प्रदेश-२ मा भएका जातीय विभेद र छूवाछूतका यी प्रतिनिधि घटना हुन्। अधिकांश घटना प्रहरीमा पुग्दैन। मुश्किलले केही घटना पुगे पनि सम्झाउने वा आइन्दा नगर्ने शर्तमा मिलापत्र गरेर पठाइन्छ। घर पुगेपछि प्रहरीमा उजुरी दिएको भन्दै पीडितलाई धम्की आउने गरेको छ।
दलित महिलाहरुको अधिकारका लागि सबै जिल्लामा काम गर्दै आएको संस्था दलित महिला संघ (फेडो) पर्साले जातीय विभेदबाट महिला पीडित भएका दर्जनौं घटना ‘केस स्टडी’ को रुपमा अभिलेखमा राखेको छ। फेडो पर्साकी अध्यक्ष निला राम छुवाछुत, जातीय विभेद सम्बन्धी कुटपिट, गाली–बेइज्जती जस्ता घटना भने प्रहरीसम्म नपुग्ने र पुगिहाले पनि मिलाएर पठाउने गरेको बताउँछिन्। मिलापत्र गराउन स्थानीय जनप्रतिनिधिको पनि संलग्नता रहने गरेको उनको भनाइ छ।
बारा र पर्सामा काम गर्ने उनी भन्छिन्, “पीडितहरूले छूवाछूत र जातीय विभेदको घटना बाहिर ल्याउनै सक्दैनन् र ल्याइहाले पनि प्रहरीकोमा पुग्नु अगावै वा पुगेपछि पैसा र राजनीतिक प्रभावबाट मिलाएको देखिन्छ।”
“पीडितहरूले छूवाछूत र जातीय विभेदको घटना बाहिर ल्याउनै सक्दैनन् र ल्याइहाले पनि प्रहरीकोमा पुग्नु अगावै वा पुगेपछि पैसा र राजनीतिक प्रभावबाट मिलाएको देखिन्छ।” - निलाकुमारी राम, अध्यक्ष, दलित महिला संघ (फेडो) पर्सा
बाराकी अधिकारकर्मी अरुणा विश्वकर्मा पनि विभिन्न प्रभाव र दबाबका कारण जातीय छुवाछुतको घटना पीडितले बाहिर भन्न नसक्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “जातीय छुवाछुत र घरपरिवारले गर्ने घरेलु हिंसा उस्तै हो, पीडितले घटना बाहिर ल्याउनै सक्दैनन्।”
गत वर्षको फागुनमा सिरहाको औरही गाउँपालिकामा एक भोजमा छूवाछूतकै विषयमा झडप भयो। यादव थरका एक व्यक्तिले सबैलाई भोजमा बोलाएका थिए। चमार समुदायका बालबालिका पनि खाना थाप्न जाँदा अर्को पक्षले दलितहरुले सबै छुन खोजेको भनेर रोक्न खोज्दा झडप भयो। केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए पनि त्यत्तिकै छोडिएको थियो।
घटना कस्तोसम्म भएको छ भने, श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा गएका सिरहाको कल्याणपुर ११ की एक दलित महिलालाई गत जेठमा स्थानीय गान्धी साहले पटक पटक फोन गरेर पैसाको समेत प्रलोभन देखाई आफूसँग यौनसम्बन्ध राख्न प्रस्ताव गरे। महिलाले नमानेपछि उनलाई सार्वजनिक ठाउँमा कुटपिट तथा लछारपछार गरियो। साहले ती महिलालाई मारेर फाल्दिने धम्की पछिसम्म पनि दिने गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रकाशन गरेको ‘दलित समुदायको मानव अधिकारको अवस्था प्रतिवेदन २०७६/७७’ मा उल्लेख छ।
आयोगको प्रतिवेदन भन्छ– ‘छूवाछूत र विभेदका घटना बढी’
गत असोजमा प्रकाशित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले अझै पनि जातीय छूवाछूत र विभेदको घटना बढी भएको देखाएको छ। आयोगको प्रदेश २ कार्यालयमा पर्ने उजुरीहरु इनार र धारा छोएको, कुटपिट भएको, अन्तरजातीय विवाह जस्ता विषयका हुने गरेका छन्।
त्यस्तै, २०७६/७७ मा राष्ट्रिय दलित आयोगले दर्ता गरेका २५ वटा उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी (३२ प्रतिशत) जातीय भेदभाव र अपमान सम्बन्धी छन् भने जातीय विभेद तथा कुटपिटका २८ प्रतिशत छन्। तर, ती अधिकांश घटना प्रहरीसम्म पुग्दैन।
दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अनुसार, कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारी र बन्दाबन्दीको समयमा दलित समुदायमाथि ६० भन्दा बढी मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा बढी जातीय विभेदका ३१ प्रतिशत, कुटपिट र गाली बेइज्जतीका २० प्रतिशत, हत्याका १५ प्रतिशत छन् भने दलित महिला तथा बालबालिकामाथि बलात्कारको घटना ७ प्रतिशत भएका छन्।
अन्य समुदायको तुलनामा दलित समुदायका महिला र बालबालिका बढी हिंसामा पर्ने गरेका छन्। सिरहाकी अधिकारकर्मी शान्ति पासवानका अनुसार, दलितभित्र पनि महिलाहरु हरेक घटनामा बढी पीडित हुने गरेका छन्, त्यो ढंगले केलाएर हेर्ने गरिएको छैन। दाइजोका कारण महिला नै पीडित, खानेपानीका धारा र कुवामा जाँदा महिलाहरु नै गालीगलौज र कुटपिटमा पर्ने गरेका छन् भने मन्दिरमा समेत महिलाहरु बढी जाने भएकाले उनीहरु बढी पीडित हुन्छन्।
“प्रायः सबै ठाउँमा महिला र बालबालिका पीडित हुन्छन् तर उनीहरुलाई न्याय दिने र दोषीलाई कारबाहीको लागि तीन वटै तहको सरकारले वास्तै गर्दैनन्।” - शान्ति पासवान, अधिकारकर्मी
पासवान भन्छिन्, “प्रायः सबै ठाउँमा महिला र बालबालिका पीडित हुन्छन् तर उनीहरुलाई न्याय दिने र दोषीलाई कारबाहीको लागि तीन वटै तहको सरकारले वास्तै गर्दैनन्।” गत वर्ष प्रदेश २ सरकारले जारी गरेको दलित सशक्तिकरण ऐनको प्रसंग उठाउँदै उनले ऐन आएको एक वर्ष हुन लाग्दा समेत कार्यान्वयनमा नआएको बताइन्।
गत वर्षको २४ मंसीरमा प्रमाणीकरण भएको ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नगएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले आलोचना गर्दै आएका छन्। सप्तरीका पत्रकार भोला पासवान लोकप्रियताका लागि प्रदेश २ सरकारले थुप्रै ऐन ल्याउने क्रममा दलित सशक्तिकरण ऐन पारित गरे पनि कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “ऐन अनुसार बन्नुपर्ने संरचनाहरु बनेका छैनन्, हामीले दुई–तीन पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसक्दा पनि सुनुवाई भएको छैन।”
‘सामाजिक परिवर्तनको गति सुस्त’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि धिमा गतिको सामाजिक परिवर्तनको कारण समाजमा सकारात्मक परिवर्तनले गति लिन नसकेको बताएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधान, ऐन, कानूनले दलित समुदायमाथि हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरे पनि समाजले लामो समयदेखि रहँदै आएका कुप्रथा, कुसंस्कार, संकुचित सोच र मनोविज्ञान, परम्परागत हानिकारक मूल्य-मान्यता, सामाजिक संरचना र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावका कारण जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य व्यवहारमा कमि हुन सकिरहेको छैन।’
आधारभूत तहदेखि नै सचेतना वृद्धि गर्न विद्यालयका पाठ्यक्रममा पुनरावलोकन गर्न तथा तीन वटै तहमा सरकारले सामाजिक सांस्कृतिक जागरण र अन्तरघुलनका कार्यक्रम गर्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनको सुझाव छ। प्रतिवेदनले दलित आयोगलाई लामो समयसम्म पदाधिकारीविहीन बनाउनु न्यायोचित नभएको पनि औंल्याएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
