दलित सशक्तीकरण विधेयकको मस्यौदा: सशक्तीकरणभन्दा जातीय छुवाछूतलाई प्राथमिकता
सुदूरपश्चिम प्रदेशले तयार पारेर सुझाव संकलनका लागि छलफलमा ल्याएको दलित सशक्तीकरण विधेयकको मस्यौदामा सशक्तीकरण भन्दा जातीय छुवाछूत र भेदभावमा केन्द्रित भएको भन्दै दलित समुदायले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले ‘दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ ल्याउन लागेको छ। विधेयक पारित भएपछि ऐनको रूपमा लागू हुनेछ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बनाएको विधेयकको मस्यौदामा अहिले राय सुझाव संकलनको काम भइरहेको छ।
कोभिड–१९ को संक्रमण जोखिमका कारण भौतिक उपस्थितिमा छलफल र अन्तरक्रिया लिन असहज भएकाले २१ भदौमा सूचना जारी गरेर १५ दिनभित्र इमेल मार्फत राय सुझाव पठाउन भनिएको छ। दलित अगुवाहरु अहिले भर्चुअल छलफल मार्फत सुझाव दिइरहेका छन् भने अन्य माध्यमबाट पनि सुझाव संकलन गरी मन्त्रालयमा पठाइरहेका छन्।
२१ वटा दफा रहेको विधेयकको दफा ३ मा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘प्रादेशिक जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति’ गठन हुने उल्लेख छ। जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानून र सामाजिक विकास मन्त्री, प्रदेश सरकारले तोकेको दलित समुदायका प्रदेश सभाका सदस्य, प्रदेश मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष, प्रदेश प्रहरी प्रमुख आदि रहने प्रावधान छन्। यस्तै, विधेयकमा सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने ‘दलित विकास समिति’ तथा ‘स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति’ गठन हुने व्यवस्था छ।
यस विधेयकका प्रावधान गत वर्ष प्रदेश–२ ले बनाएको दलित सशक्तीकरण ऐन जस्तै छ।
मस्यौदा विधेयकमा प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालित सबै तहका सरकारी शैक्षिक संस्थाहरुले दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षा (मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रयोगशाला, ट्युसन, पाठ्यपुस्तक र पोशाक समेत) प्रदान गर्नुपर्नेछ भने विपन्नलाई छात्रावासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
मस्यौदा विधेयकमा प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालित सबै तहका सरकारी शैक्षिक संस्थाहरुले दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षा (मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रयोगशाला, ट्युसन, पाठ्यपुस्तक र पोशाक समेत) प्रदान गर्नुपर्नेछ भने विपन्नलाई छात्रावासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
निजी विद्यालय तथा क्याम्पसले पनि दलित विद्यार्थीलाई तोकिएको सिट छुट्याउनुपर्ने, इञ्जिनियर, डाक्टर, कानून, जनस्वास्थ्य, पत्रकारिता पढ्न चाहनेलाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, पाठ्यक्रममै जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई निरुत्साहित गर्ने र दलित समुदायका ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरुको जीवनी समावेश गर्ने मस्यौदामा व्यवस्था छ।
दलित समुदायबाट संचालित पेशा, व्यवसाय, उद्योग-कलकारखानाको लागि आवश्यक मेशिन, पार्टपुर्जा र कच्चा पदार्थको आयात गर्दा लाग्ने सरकारी दस्तुरमा छुट दिइने, स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा छुट र सुविधा तथा गरीब तथा विपन्नलाई कडा, जटिल र गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेमा न्यूनतम शुल्कमा उपचार, गर्भवती र सुत्केरी महिलाको लागि बृहत् पोषण प्रवर्धन सम्बन्धी सेवा मापदण्ड बनाई लागू गर्ने जस्ता राम्रा प्रावधान विधेयकमा छन्।
विधेयकमा विपन्न गरीब दलितको लगत तयार गरी ‘परिचयपत्र’ र ‘रासन कार्ड’ वितरण र खाद्यान्नमा सहुलियत दिइने उल्लेख छ। प्रदेश अन्तर्गतका सबै कार्यालय र संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार दलित समुदायको प्रादेशिक जनसंख्याको आधारमा दलित समुदायको प्रतिशत छुट्याई सहभागिता गराउने र त्यसमा आधा महिला हुने पनि भनिएको छ।
दलित अधिकारीकर्मीहरूकै असन्तुष्टि
केही प्रावधान राम्रो भए पनि सशक्तीकरण विधेयक छुवाछूत तथा कसुर सजाय ऐन जस्तै भएको दलित अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन्। राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालका अध्यक्ष गणेश विकेले संविधानको धारा ४० मा रहेको दलितको हक तथा अन्य मौलिक हकमा आधारित प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा छुवाछूत विरुद्ध जस्तो कानून बनाउन खोजेर मस्यौदा ल्याइएको टिप्पणी गर्छन्।
उनी भन्छन्, “मस्यौदा ल्याउनु अघि छलफल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । विधेयकको नाम, प्रस्तावना र धेरै जसो दफा संशोधन र थपघट गर्नुपर्छ।”
विधेयकमा समान काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका तीन वटा समितिको व्यवस्था गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीकाे अध्यक्षतामा बन्ने संयन्त्र र सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष हुने दुवै ‘दलित विकास समिति’ ले छुवाछूतको अनुगमन, पीडितहरुको तथ्यांक संकलन, पीडितलाई राहत क्षतिपूर्ति दिने काम, कर्तव्य तोकिएको छ। जबकि, दलित विकास समितिको पनि यस्तै छ।
यो विधेयक प्रदेश–२ को दलित सशक्तीकरण विधेयकको नक्कल गरेर ल्याइएको केही अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्।
"संविधानको धारा ४० मा रहेको दलितको हक तथा अन्य मौलिक हकमा आधारित प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा छुवाछूत विरुद्ध जस्तो कानून बनाउन खोजेर मस्यौदा ल्याइएको छ। मस्यौदा ल्याउनु अघि छलफल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । विधेयकको नाम, प्रस्तावना र धेरै जसो दफाहरु संशोधन र थपघट गर्नुपर्छ।” - गणेश विके, अध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल
दलित नेटवर्कका अध्यक्ष विके संविधानमा भएको मौलिक हक कार्यान्वयन गरी हरेक ठाउँको नेतृत्वमा उनीहरुको सहभागिता, आर्थिक सशक्तीकरण र राज्य स्रोतमा उनीहरूको समान पहुँच तथा सुविधाको उपयोग गर्ने गरी नाम नै ‘दलित सशक्तीकरण तथा समावेशीकरण विधेयक’ हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। “यो प्रदेशको मात्र विधेयक भएकाले प्रदेशभित्रका दलितभित्रका पनि विभिन्न समुदाय र प्रचलन जस्तैः वादी, हरुवा, चरुवा, हलिया प्रथा, बालीघरे प्रथा, दलित महिला लगायतको समस्या पहिचान गरेर उनीहरुको सशक्तीकरण र शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि कार्यक्रम आउनुपर्ने हो, तर गोलमटोल छ”, उनी भन्छन्।
मुख्यमन्त्री संयोजक हुने संयन्त्रमा सुदूरपश्चिमका सबै ९ वटै जिल्ला समेटिने गरी दलित समुदायका सांसद, राजनीतिक दल आबद्ध दलित समुदायका लागि काम गर्ने भ्रातृ संगठनका प्रतिनिधिहरु रहनुपर्ने र मुख्य न्यायाधिवक्तालाई सदस्य–सचिव बनाउनुपर्ने सुझाव सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अधिकारकर्मीहरुले मस्यौदामा स्थानीय तहमा गठन हुने पालिका स्तरीय स्थानीय समितिको संयोजक पालिका प्रमुख हुने उल्लेख भए पनि पालिका प्रमुखले समय दिन नभ्याउने भएकाले कार्यपालिकामा भएका दलित समुदायका कार्यपालिका सदस्यको संयोजकत्वमा हुनुपर्ने र वडा तहमा पनि दलित महिला वडा सदस्यको संयोजकत्वमा त्यस्ता समिति हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। दलित विकास समितिको सट्टा ‘दलित सशक्तीकरण तथा समावेशीकरण प्राधिकरण’ हुनुपर्ने र प्रदेशका ९ जिल्ला र सबै पालिकामा पनि त्यसैको संरचना हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
विधेयकमा दलितहरुका लागि परिचयपत्र वा रासन कार्ड दिने भनिएकोमा यसलाई ‘सुविधा कार्ड’ भनिनुपर्ने र सबै सुविधा त्यसै मार्फत दिनु उचित हुने सुझाव पनि दलित अगुवाहरुले दिएका छन्।
अधिकारकर्मीहरूले दलितसम्बन्धी कानूनको दायरा पनि फराकिलो पार्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै बासिन्दा रहेका विके पहिले दण्ड जरिवाना गर्ने मात्रै कानून बनेकोमा अब विकास, सशक्तीकरण र जनसंख्याका आधारमा हरेक संरचनामा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित भएको कानून बनाउनुपर्ने बताउँछन्। “संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत विरुद्धको हक पहिले नै छँदैछ, यसैले अब संविधानमा मौलिक हकमा भएको दलितको हक अनुसार ऐन बन्नुपर्छ र ऐन कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने बलियो संयन्त्र बनाउनुपर्छ”, उनी भन्छन्।
"दलितभित्रका पनि दलितहरुको समस्या समाधान हुने गरी ऐन बन्नुपर्ने भए पनि मस्यौदा हेर्दा त्यस्तो देखिएन। सबै हिसाबले पछाडि परेको वादी समुदाय वा त्यस्तै पछाडि पारिएका जाति र दुई छाक खान नपाउनेहरुको कुरा विधेयकमा लेखिएको नदेखिएकाले यसबारे सुझाव दिइरहेका छौं। संसदमा पनि कुरा राख्छौं।” - उमा वादी, प्रदेश सभा सदस्य, सुदूरपश्चिम प्रदेश
बैतडीकी अधिकारकर्मी सरस्वती नेपाली दलित समुदायभित्र पनि कमजोर आर्थिक अवस्था भएकालाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरण र हरेक क्षेत्रमा अवसर दिने विषय विधेयकमा स्पष्ट रूपमा आउनुपर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “दलित भन्ने बित्तिकै सबैको आर्थिक अवस्था उस्तै हुँदैन, केही प्रतिशत माथिल्लो तहमा छन्। उनीहरुलाई सुविधा दिनुको सट्टा दलितभित्रका विपन्नलाई थपिदिन सकिन्छ।”
उनी दलित महिलाभित्र पनि विपन्न महिलालाई अवसर र पहुँच समान रुपमा दिनुपर्ने र हरेक ठाउँको समावेशी कोटामा आधा महिला हुनुपर्ने कुरा ऐनले सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छिन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सांसद उमा वादी पनि दलितभित्रका पनि दलितहरुको समस्या समाधान हुने गरी ऐन बन्नुपर्ने भए पनि मस्यौदा हेर्दा त्यस्तो नदेखिएको बताउँछिन्। “सबै हिसाबले पछाडि परेको वादी समुदाय वा त्यस्तै पछाडि पारिएका जाति र दुई छाक खान नपाउनेहरुको कुरा विधेयकमा लेखिनुपर्ने भए पनि त्यस्तो छैन”, उनी भन्छिन्, “यसबारे सुझाव दिइरहेका छौं। संसदमा पनि कुरा राख्छौं।”
सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले थुप्रै सुझाव आइरहेको र तिनलाई समेटेर आउँदो संसद् अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुने बताए। “मस्यौदामा राय सुझाव मागेका छौं। पछाडि पारिएका समुदायको सशक्तीकरण र सहभागितालाई प्राथमिकता दिने गरी ऐन ल्याउन खोजिएकाले सरोकारवालाहरुसँग त्यही कोणमा छलफल भइरहेको छ”, उनले भने।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार कुल जनसंख्यामध्ये दलित समुदायको जनसंख्या १३.१२ प्रतिशत छ। प्रदेशगत रुपमा दलितको जनसंख्या कर्णालीपछि दोस्रो रहेको यस प्रदेशमा १७.३ प्रतिशत दलित छन्।
यस्तो छ विधेयकको मस्यौदा:
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)