द्वन्द्वपीडितलाई न्यायमा अवरोध गर्ने संयन्त्र बन्दैछन् सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधका पीडितलाई नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीबाट वञ्चित गराउने संयन्त्रको रूपमा उपयोग गर्न थालिएको छ।
१४ वर्षअघि आजकै दिन, ५ मंसीर २०६३ मा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, ती आयोग गठन हुन शान्ति सम्झौता भएको मितिले ८ वर्ष लाग्यो। २०७१ सालमा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रका रुपमा दुवै आयोग गठन त भए, तर अहिलेसम्म पनि तिनले कुनै एउटा मात्र घटनाको पूर्ण अनुसन्धान समेत गर्न सकेका छैनन्।
२०६९ सालमै सरकारले बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९ ल्यायो। उक्त अध्यादेश संविधान र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका कानूनी सिद्धान्तभन्दा बाहिरबाट आएको थियो। सर्वोच्चले १८ पुस २०७० मा अध्यादेशका प्रमुख दफाहरूलाई बदर गरिदियो। २०७१ सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन ल्याउँदा सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई बेवास्ता गरियो।
शान्ति सम्झौता भएको तीन वर्षपछि २०६६ सालमा मात्र सरकारले आयोग गठनका लागि कानूनी प्रबन्ध गर्न तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदमा विधेयकहरू पेस गरेको थियो। २०६९ सालमा व्यवस्थापिका संसदको समेत काम गरिरहेको संविधानसभा विघटन भएपछि विधेयकहरू पनि निष्क्रिय बने। त्यसपछि २०६९ सालमै सरकारले बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९ ल्यायो। उक्त अध्यादेश संविधान र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका कानूनी सिद्धान्तभन्दा बाहिरबाट आएको थियो। सर्वोच्चले १८ पुस २०७० मा अध्यादेशका प्रमुख दफाहरूलाई बदर गरिदियो। २०७१ सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन ल्याउँदा सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई बेवास्ता गरियो।
त्यसपछि फेरि १४ फागुन २०७१ मा सरकारलाई ऐन संशोधन गर्न आदेश दिंदै सर्वोच्चले भन्यो, “अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेशबमोजिम कानून संशोधन गर्नू। गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिनसक्ने प्रावधान नराख्नू, मेलमिलाप गराउन सकिने सामान्य प्रकृतिका घटनामा पनि पीडितको सहमति लिनू।’’
सर्वोच्चको त्यस्तो आदेशपछि तत्कालै गर्नुपर्ने ऐन संशोधन सरकारले अहिलेसम्म पनि गरेको छैन। २०७१ को माघमा दुई वर्षका लागि गठन भएका दुवै आयोगहरूको म्याद दुईपटक एक/एक वर्षका लागि थप गरियो। त्यसपछि शुरूमा नियुक्त भएका आयुक्तहरूको म्याद नथपी नयाँ आयुक्तहरू नियुक्त भए। आयोग गठन भएको ६ वर्ष पुगिसक्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले ६२ हजार २९८ वटा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले ३ हजार ९३ वटा उजुरी संकलन गरेका छन्। तर, अहिलेसम्म एउटा पनि उजुरीको टुंगो लगाइएको छैन। बरू आयोगहरू पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने संयन्त्रको रूपमा उपयोग हुन थालेका छन्।
न्याय अवरोध गर्ने संयन्त्र !
संक्रमणकालीन न्यायका यी संयन्त्र गठन हुनुअघि नै कैयौं पीडितले गम्भीर अपराधका घटनाको जाहेरी प्रहरीमा दर्ता गराएका थिए। आफूले दिएका जाहेरीमा भएको अनुसन्धानको प्रगति विवरण माग्न प्रहरी र सरकारी वकीलको कार्यालय पुग्ने द्वन्द्वपीडितलाई ती कार्यालयहरूले द्वन्द्वकालका मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोले अनुसन्धान गर्ने भन्दै फर्काइदिने गरेका छन्। अहिले प्रहरीमा ती घटनाका नयाँ उजुरी त दर्ता हुनै छाडेका छन्। तर शान्ति सम्झौता हुनुअघि दिएका उजुरीमाथि पनि अनुसन्धान र अभियोजन भएको छैन।
अदालतहरूले रिट क्षेत्राधिकारमार्फत् पीडितका उजुरी दर्ता गर्न र दर्ता भएका उजुरीमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन दिएका आदेश पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। प्रहरी र सरकारी वकीलको कार्यालयले ती आदेश कार्यान्वयन नहुनुको कारण खुलाउँदा त्यही कुरा बताउने गर्छन्– ‘यस्ता मुद्दा अब संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र (दुई आयोगहरू) ले टुंग्याउँछन्।’
अदालतहरूले रिट क्षेत्राधिकारमार्फत् पीडितका उजुरी दर्ता गर्न र दर्ता भएका उजुरीमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन दिएका आदेश पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। प्रहरी र सरकारी वकीलको कार्यालयले ती आदेश कार्यान्वयन नहुनुको कारण खुलाउँदा त्यही कुरा बताउने गर्छन्– ‘यस्ता मुद्दा अब संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र (दुई आयोगहरू) ले टुंग्याउँछन्।’
तत्कालीन सरकार र माओवादी विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्न सहमत भएका थिए। अहिले १४ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूले अनुसन्धान टुंग्याएका छैनन्। बेपत्ता पारिएका १३ सयभन्दा बढी व्यक्तिको स्थिति अहिलेसम्म पनि खुलेको छैन। यो अवस्थाले गर्दा पीडितले न्याय खोज्ने बाटो अवरूद्ध भएको छ।
नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीले उनीहरुलाई न्याय दिन अस्वीकार गरेको छ भने संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया असफल जस्तै भएको छ। “आयोगहरूको गठन नै न्यायलाई अवरोध गर्ने रणनीति अनुरूप भएको रहेछ भनेर अहिले आएर बुझ्दैछौं”, मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले हिमालखबरसँग भने, “अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामीले काम गरिराखेका छौं भनेर देखाउन बाहेक आयोगहरूको काम भएन। अहिले त यो प्रक्रियालाई पीडकले जवाफदेहीता बहन गर्न नपर्ने अवस्थामा पुर्याइएको छ।”
सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता व्यक्तिको छानविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी आयोग गठन गर्ने ऐनहरू संशोधन गर्न पटक पटक आदेश दिएको छ। तर, ती ऐनहरूको संशोधन अहिलेसम्म पनि भएको छैन। कानून संशोधन नगरी बनेका आयोगहरूमा पदाधिकारीहरू राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त भएका छन्। यसैकारण संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले नेपालका आयोगहरूलाई राष्ट्रसंघको सहयोग नरहने स्पष्ट पारिसकेको छ।
एड्भोकेसी फोरमसँग आवद्ध मानव अधिकारकर्मी, अधिवक्ता विकास बस्नेत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले न्याय प्रणालीलाई प्रतिस्थापन नगर्ने र मानवअधिकारका जघन्य उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र सजाय गर्ने दायित्व राज्यको हुने बताउँछन्। “सत्य निरूपण प्रक्रिया जारी रहँदा पनि मानवअधिकार उल्लंघनमा अनुसन्धान, अभियोजन र सजाय गर्ने राज्यको दायित्व कायम रहन्छ”, उनले भने, “यसलाई नेपालको सर्वोच्च अदालत र नेपालविरुद्ध परेका मुद्दाको सवालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले समेत स्पष्ट पारिसकेको छ।”
संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको जघन्य उल्लंघनका पीडितलाई न्याय दिलाउन कानून प्रणालीलाई द्रुत बनाउने उद्देश्यले गठन गरिएका हुन्। तर, समयक्रममा सरकारले नै यी आयोगहरूलाई न्यायमा अवरोध गर्ने संयन्त्रको रूपमा उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ।
संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको जघन्य उल्लंघनका पीडितलाई न्याय दिलाउन कानून प्रणालीलाई द्रुत बनाउने उद्देश्यले गठन गरिएका हुन्। तर, समयक्रममा सरकारले नै यी आयोगहरूलाई न्यायमा अवरोध गर्ने संयन्त्रको रूपमा उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ।
एकपटक त यो प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतले समेत बाटो बिराइसकेको थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताहरूले २२ भदौ २०६० मा ओखलढुंगाको ज्ञानप्रकाश उमावि प्राङ्गणबाट अपहरण गरेका शिक्षक गुरु लुइँटेल बरुणेश्वर गाविसको रामपुरमा वरको रूखमा झुण्ड्याइएको अवस्थामा फेला परेपछि लुइँटेलपत्नी गुणकेशरीले ७ असोजमा माओवादी नेता केशव राईसहित ८ जनाविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्।
१५ असार २०६७ मा जिल्ला अदालत पुगेको यो मुद्दाका मुख्य अभियुक्त राई २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ओखलढुंगा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भइसकेका थिए। अदालतले हाजिर हुन पटक पटक आदेश दिए पनि राईलगायतका अभियुक्तहरू नआएपछि ७० दिने वारेण्ट जारी गर्यो। त्यसपछि सभासद राई द्वन्द्वकालका मुद्दाको सुनुवाई नियमित फौजदारी न्यायप्रणालीबाट हुननसक्ने भन्दै रीट लिएर २२ मंसीर २०६७ मा सर्वोच्च गए। २७ मंसीरमा न्यायाधीश अवधेशकुमार यादवको इजलासले द्वन्द्वकालका मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै जिल्ला अदालतको वारेण्ट कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो।
त्यसपछि अन्य अभियुक्तहरू मोहन कुमार खड्का ११ पुस र अनिता घिमिरे तथा कुलबहादुर खत्री १३ पुसमा रीट लिएर सर्वोच्च गए। ती मुद्दामा पनि न्यायाधीशहरू तपबहादुर मगर र मोहनप्रकाश सिटौलाले केशव राईको मुद्दामा न्यायाधीश अवधेश यादवले गरेकै तर्कका आधारमा जिल्ला अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिए।
शुक्रबार, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमले सार्वजनिक गरेको ‘पीडितहरूका लागि न कानून, न न्याय, न राज्यस् द्वन्द्वोत्तर नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृति’ प्रतिवेदनमा यी आयोगहरूले काम थालेको भए पनि यातना जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको अभियोजन गर्ने सरकारको दायित्वलाई तिनले नरोक्ने उल्लेख छ।
यसरी मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले समेत पीडितले न्याय खोज्ने बाटो अबरुद्ध गर्न खोजेको यो अवस्था पछि सर्वोच्च अदालत स्वयंले सच्यायो। २ चैत २०७२ मा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले अन्तरिम आदेशमा सर्वोच्चबाट भएका ती व्याख्याहरूलाई सच्याउँदै चारवटै रीट खारेज गरिदियो र भन्यो– ‘राजनीतिक आवरणमा आपराधिक कार्यको उन्मुक्ति हुँदैन।’
शुक्रबार, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमले सार्वजनिक गरेको ‘पीडितहरूका लागि न कानून, न न्याय, न राज्य: द्वन्द्वोत्तर नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृति’ प्रतिवेदनमा यी आयोगहरूले काम थालेको भए पनि यातना जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको अभियोजन गर्ने सरकारको दायित्वलाई तिनले नरोक्ने उल्लेख छ। बर्दिया जिल्लामा बहालवाला जिल्ला न्यायाधिवक्ताले द्वन्द्वकालीन घटनामा अनुसन्धान गर्न अदालतले प्रहरीलाई दिएको आदेशसँग सम्बन्धित मुद्दाका मिसिलहरू पत्ता लगाउन नसकेको बताएको उल्लेख गर्दै उक्त प्रतिवेदनले देशभरि प्रहरी र अभियोजनकर्ताहरूसमक्ष दर्ता गरिएका उजुरीमा यस्तै परिस्थिति विद्यमान रहेको आकलन गरेको छ।
“यी उजुरीहरूमा प्रहरी र अभियोजनकर्ताहरूले अदालतका आदेशलाई निरन्तर उल्लंघन गर्दा न्यायपालिका मात्र नभई विधिको शासन समेत कमजोर भइरहेको छ”, एड्भोकेसी फोरमका निर्देशक ओमप्रकाश सेन ठकुरी भन्छन्, “पीडितहरू असुरक्षित र जोखिममा रहेको अनुभव गरिरहेका छन्, किनकि राज्यले पीडक भनिएकाहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ भने पीडितहरूलाई बेवास्ता गरिरहेको वा दबाब दिइरहेको छ।” सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका एक पदाधिकारी भने आयोगले मात्रै चाहेर केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। “अदालतको आदेश बमोजिम कानूनहरू संशोधन भएका छैनन्। त्यो सरकार र संसदको कार्यक्षेत्रको कुरा हो। अनुसन्धानका लागि पर्याप्त संख्यामा विज्ञ कर्मचारी र बजेटको समेत व्यवस्था गरिएको छैन। आयोगले मात्र चाहेर गर्नसक्ने धेरै काम बास्तवमा छैन”, उनले भने।
अधिवक्ता गोविन्द बन्दी पनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने र संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया छिटै टुंग्याउने पक्षमा राज्य नै नभएको बताउँछन्। भन्छन्, “राज्यकै तदारूकता देखिएन। अहिलेको अवस्थामा आयोगहरूले पनि केही गर्न सक्ने देखिदैन।”
-1732353496.jpg)
