संक्रमणकालीन न्याय: फेरि अन्तर्राष्ट्रिय कठघरामा नेपाल
द्वन्द्वकालीन ज्यादतीबारे राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिले गरेका फैसला, पीडित र राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पटक–पटक गरेका सिफारिश कार्यान्वयनमा रुचि नदेखाएको नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को आउँदो निर्वाचन र मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) न्यायिक कठघरा भन्दा कम कठिन हुने छैन।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ता, बाग्लुङका सूर्यप्रसाद शर्मालाई १ माघ २०५८ मा नेपाली सेनाले पक्राउ गरी बाग्लुङस्थित कालीदल गुल्ममा लगेयता उनको केही खबर छैन। श्रीमती जशोदा शर्माले उनलाई त्यहीबेला सैनिक ब्यारेकमा यातना दिइएको छ भन्ने खबर पाएकी थिइन्। धेरैपटक धाउँदा पनि श्रीमानको अवस्थाबारे जानकारी नपाएपछि उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा निवेदन दिइन्।
बाग्लुङकी जशोधा शर्मा। उनका पति सूर्यप्रसाद शर्मालाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले बेपत्ता पारे। नेपालमा मानवअधिकार आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट समेत न्याय नपाएपछि जशोधाले आफ्नो मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिसम्म पुर्याइन्। त्यो नै यूएनको मानवअधिकार समितिमा पुगेको नेपालको पहिलो मुद्दा थियो। यद्यपि समितिकाे सिफारिश भने सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन।
२१ माघ २०५९ मा उनले श्रीमानको रिहाइको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पनि दायर गरिन्। रिटमा गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, प्रहरी र नेपाली सेनाको मुख्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाग्लुङ र खड्गदल गुल्म (कालीदल गुल्म अन्यत्र सरेपछि उक्त स्थानमा आएको) लाई विपक्षी बनाइएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पक्राउ परेका शर्मालाई अन्य माओवादी कार्यकर्ता पहिचानका लागि सुरक्षाकर्मीले लैजाँदै गर्दा ८ माघ २०५८ मा माओवादीले थापेको एम्बुसमा परेको र परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै भाग्न शर्मा कालीगण्डकी नदीमा हाम्फालेपछि नफर्किएको जवाफ सर्वोच्चलाई पठायो। विपक्षी बनाइएका अन्य सबैले भने शर्मालाई पक्राउ नै नगरिएको दाबी गरे।
पछि यसरी बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित एउटा आयोगले त्यसबेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने जस्तै सूचना सार्वजनिक गर्यो। त्यसकै आधारमा सर्वोच्च अदालतले जशोदाको निवेदन खारेज गरिदियो।
नेपालमा न्याय पाउने ढोका बन्द भएको भन्दै जशोदाले सन् २००६ को अप्रिल महीनामा एक गैरसरकारी संस्थाको सहायताले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा उजुरी दर्ता गराइन्। नेपालको दश वर्षे हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका ज्यादतीलाई लिएर राष्ट्रसंघको समितिमा दर्ता भएको यो नै पहिलो मुद्दा थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले २५ वटा मुद्दामा दिएका सिफारिसमध्ये अहिलेसम्म कुनै पनि पीडितले न्याय पाएका छैनन्। दोषी पहिचान र अभियोजन भएको छैन। ती सिफारिस कार्यान्वयन सन्दर्भमा राष्ट्रसंघले नेपाललाई औसत अंक 'सी' दिएको छ, जसको अर्थ सरकारले सिफारिस कार्यान्वयन गर्दैन भन्ने हो।
त्यसको दुई वर्षपछि मानवअधिकार समितिले यो मुद्दामा आफ्नो निर्णय सुनायो । शर्मालाई बेपत्ता पार्ने कार्यले उनको ‘यातनाविरुद्धको अधिकार, थुनामा मानवीय व्यवहारको अधिकार र स्वतन्त्रताको अधिकारको उल्लङ्घन भएको’ ठहर्याउँदै समितिले भन्यो- ‘नेपाल सरकारले विस्तृत अनुसन्धान गरी शर्माको परिवारलाई त्यसको जानकारी दिनू, दोषीलाई कारबाही गरी सजाय दिनू, सूर्यप्रसाद शर्मा जीवितै भए तत्काल रिहा गर्नू, उनको परिवारलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिनू र भविष्यमा यस्ता कार्य दोहोरिन नदिन कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्नू।’
यो घटनाबारे अहिलेसम्म प्रभावकारी अनुसन्धान भएको छैन। संलग्नलाई कारबाही पनि भएको छैन। “मानवअधिकार आयोग र सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा समेत चित्तबुझ्दो आदेश नभएपछि बाध्य भएर न्याय खोज्न देश बाहिर पुगें”, जशोधाले हिमालखबर सँग भनिन्, “राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले १८० दिनभित्र उहाँको अवस्था सार्वजनिक गर्न भनेको थियो। सरकारले त्यो पनि कार्यान्वयन गरेन।”
बाग्लुङ नगरपालिका-२, श्रीनगरटोलकी जशोधा अहिले एक्लै बस्छिन्। एक छोरा विदेशमा छन्। दुई छोरीको बिहे भइसकेको छ। किराना पसल चलाउन नसकेर बन्द गरेकी छन्। भन्छिन्, “यूएनले पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिनू भनेको थियो, सरकारले एक लाख रूपैयाँ मात्र दिएको छ। बेपत्ता आयोगमा दिएको उजुरी पनि अगाडि बढेको छैन। पहिले द्वन्द्वपीडितहरूको कार्यक्रमका लागि निम्तो आउँथ्यो। लडाइँमा एक्लै छैन जस्तो लाग्थ्यो। अहिले त्यो पनि आउँदैन। एक्लो र असुरक्षित महसूस हुन्छ।”
...
दैलेखको नारायण नगरपालिका-३ की पूर्णमाया, ४७ (परिवर्तित नाम) ८ मंसीर २०६१ मा काँडाचौरस्थित भवानी बक्स गणका एक उपसेनानीसहित चारजना सैनिकबाट सामूहिक बलात्कारमा परेको भन्दै न्याय माग्न प्रहरी र अदालत धाउन थालेको १३ वर्ष भयो । प्रहरीले किटानी जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाएन, बरु हदम्यादको कारण देखाएर जाहेरी दर्ता गर्न समेत अस्वीकार गर्यो।
माइतीको सानो कटेरोमा चिया र खाजा पसल राखेकी पूर्णमायाको पसलमा खाजा खान जो कोही बटुवा पस्थे। ८ मंसीर २०६१ मा दुई युवा चिया खाएर हिंडेको केही समयपछि हतियारसहित आएको सैनिक टोलीले माओवादीलाई खुवाएको आरोपमा उनलाई गिरफ्तार गर्यो। सेनाले माओवादीको आरोप लगाएका जुम्लामा वनपालेको जागिर खाइरहेका पतिलाई झिकाउन नसकेकोमा पनि पूर्णमायालाई दोषी देखाइयो।
गणको गेटबाटै आँखामा पट्टी बाँधेर भित्र पुर्याएको सेनाले दिउँसो ४ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म बलात्कार गरेपछि सडकमा ल्याएर फ्याँकिदिएको उनी बताउँछिन्। त्यसक्रममा प्रतिकार गर्दा सैनिकहरुका बुट, मुक्का र लठ्ठी उनका पेट, ढाड, खुट्टा, तिघ्रा, गोलीगाँठो, साप्रो र टाउकोमा अन्धाधुन्द बजारिए। खुट्टा, नल्ठा र निधारमा लागेको चोटका टाटा अहिले पनि छन्।
तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका व्यक्तिबाट यौन हिंसा र यातना भोगेको दैलेखकी पूर्णामाया। उनको खु्ट्टाका औंलामा लागेको भित्री चोट अझै निको भएको छैन। उनको मुद्दामा समेत राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले दिएको सिफारिश सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन।
सैनिकहरुले यातना दिएर सामूहिक बलात्कार गरेपछि पाठेघरमा गम्भीर समस्या देखियो, अप्रेसन गरेर पाठेघर फाल्नुपर्यो। अहिले पनि त्यहाँबाट सेतो पानी र रगत बग्ने समस्या रहेको पूर्णमाया बताउँछिन्। टाउको दुख्ने, मन एकोहोरिने, भनेको कुरा नसम्झिने, भीडभाडमा बस्न नसक्ने जस्ता मानसिक समस्याबाट पीडित छिन्, उनी। पिसाब नलीमा समस्या छ, पेट दुख्छ। दायाँ आँखाको माथिपट्टि चोटको डोब छ। त्यो आँखाले मधुरो मात्र देख्छिन्। २०६१ देखि एक दिन नबिराई औषधि खाँदै आएकी छन्। “आजसम्म छोरीका लागि बाँचेकी हुँ, मर्न पाउने भए मर्ने थिएँ अब त छोरी पनि हुर्किसकेकी छ” उनी भन्छिन्, “तर, मर्नु अघि त्यो पापीको साँखो (घाँटीको नली) को दुई घुट्को खुन पिउने धोको छ।”
पत्नी बलात्कृत भएको थाहा पाएपछि उनका पतिले फोन गर्न र खर्च पठाउन छाडे। अलि पछि दोस्रो विवाह गरे। रगत जमेर सुन्निएको पाठेघरको उपचार दैलेख र सुर्खेतमा नभएपछि लखनउ पुगेर अप्रेसन गर्नुपरेको उनले बताइन्।
आफूमाथिको यो ज्यादतीको अनुसन्धान गरिदिन वर्षौंसम्म धेरैतिर धाउँदा पनि सुनुवाई नभएपछि उनी १३ असोज २०६८ मा कानून व्यवसायीका साथ जाहेरी दर्ता गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेकी थिइन्। तर, ३५ दिने हदम्याद नाघेर निवेदन आएको भन्दै प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो। जाहेरी दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतमा गरिएको अपिल पनि खारेज भएपछि नेपालमा न्याय नपाएको भन्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ गुहारिन्।
१९ डिसेम्बर २०१२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा दर्ता गराएको उजुरीमा उनले आफू यातनाबाट प्रताडित बन्नुपरेको घटनाका लागि नेपाललाई उत्तरदायी बनाउन माग गरेकी थिइन्। २३ जून २०१७ मा राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले पूर्णमायाको मुद्दामा फैसला सुनायो। र, भन्यो- ‘पूर्णमायाले निवेदन गरेका तथ्यहरूमाथि पूर्ण तथा प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नुपर्छ। उनको स्वेच्छाचारी थुना, यातना र उत्पीडनमा संलग्न व्यक्तिलाई अभियोजन, अदालती कारबाही र सजाय गरी त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ। उनलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति र उपचार खर्च दिनुको साथै यस्ता ज्यादती भविष्यमा नदोहोरिऊन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो। यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे समितिलाई १८० दिनभित्र जानकारी दिनू, यसलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरी व्यापक वितरण गर्नू।’
कार्यान्वयन नभएका यूएनका ‘फैसला’
नेपालमा २०५२-२०६२ सम्म चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका ज्यादतीमा देशभित्र न्याय नपाएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा उजुरी परेकामध्ये २५ वटा मुद्दामा समितिले फैसला सुनाएको छ। समितिले सन् २००८ देखि २०१९ को बीचमा ती फैसला गरेको हो।
सन् २०२१ को जनवरीमा नेपालको मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा शुरू हुँदै छ। सन् २०१५ को समीक्षाका क्रममा नेपालले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा स्वीकारेका धेरै सिफारिस पूरा गरेको छैन। द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाले राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदलाई विवरण पठाएर न्याय, सत्य, परिपूरण प्रदान गर्न र संरचनागत सुधार गर्न नेपाल असफल भएको र सिफारिश कार्यान्वयन गर्न अनिच्छा देखाएको बताएका छन्।
समितिले फैसला सुनाएका उजुरी यातना, स्वच्छ सुनुवाइ नपाएको (अनफेयर ट्रायल), जबरजस्ती बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, यौन हिंसा र बाल सैन्यसँग सम्बन्धित थिए। फैसला भएका सबै उजुरीमा राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व उल्लंघन गरेकोमा नेपाललाई जिम्मेवार ठहर्याएको थियो।
तीमध्ये हिमालखबर ले प्राप्त गरेका १३ वटा फैसला केलाउँदा क्षतिपूर्ति/राहत पाउने अधिकार, न्यायिक व्यक्तित्वको अधिकार, यातनाविरुद्धको अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार, जबरजस्ती श्रममा लगाउन नपाइने अधिकार र जीवनको अधिकारको उल्लंघन भएको ठहर राष्ट्रसंघीय समितिले गरेको देखिन्छ। फैसलामा ती फैसलालाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरी वितरण गर्न, पीडित र तिनका परिवारलाई शैक्षिक सहयोग गर्न, पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिन, घटनाको सबै सत्य तथ्य अनुसन्धान गर्न तथा त्यसमा संलग्नलाई अभियोजन र दोषी पाइएमा सजाय गर्न समेत नेपाल सरकारलाई भनिएको छ।
निर्णय सुनाउँदा मानवअधिकार समितिले पीडितलाई निःशुल्क मनोसामाजिक परामर्श र उपचार गर्न, यातना, दासता, जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यलाई कानून बनाएर निषेध गर्न, र हदम्यादको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुपको बनाउन तथा जबरजस्ती बेपत्ताको हकमा खोजी गर्न र के भएको थियो भन्ने स्थापित गर्नसमेत भनेको छ। त्यस्तै, पीडितहरु कहाँ छन् भन्ने थाहा पाउन, जीवितै भए उनीहरुलाई छाड्न, मृत्यु भएको छ भने परिवारजनलाई उनीहरुको शरीर हस्तान्तरण गर्नसमेत भनेको छ।
ट्रायल इन्टरनेसनल, एड्भोकेसी फोरम र ह्युमन राइट्स एण्ड जस्टिस सेन्टरले गरेको लेखाजोखा अनुसार यसरी फैसला भएकामध्ये अहिलेसम्म कुनै पनि पीडितले न्याय पाएका छैनन्। दोषी पहिचान र अभियोजन भएको छैन। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलाई के गरिएको थियो वा अहिले अवस्था के छ भन्नेबारे तिनका परिवारले जान्न पाएका छैनन्। बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य र यातनासम्बन्धी कानून संशोधन गरिएको छ तर, त्यसको हदम्याद अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप छैन। ६ वटा फैसला नेपालीमा अनुवाद गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा अपलोड गरिए पनि १९ वटा बाँकी नै छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उपसचिवले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा सात वटा फैसलाको कार्यान्वयन हुँदै गरेको जानकारी गराएको बताए।
यी फैसला कार्यान्वयन सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले नेपाललाई औसत ‘सी’ अंक दिएको छ। यसको अर्थ सरकारले सिफारिश कार्यान्वयन गर्दैन भन्ने हो। एड्भोकेसी फोरममा आवद्ध मानवअधिकारकर्मी विकास बस्नेत मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनबारे अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा अन्याय स्थायी हुने र त्यसले कानूनी शासनकै अवमूल्यन गर्ने बताउँछन्। “यसबाट नेपालले कुनै पनि नतिजा ख्याल नगरिकन आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र दायित्व तोड्न पनि सक्छ भन्ने सन्देश गएको छ,” उनी भन्छन्।
राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिका फैसला मात्र होइन, नेपालले हरेक पाँच वर्षमा हुने मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा प्राप्त सिफारिश पनि कार्यान्वयन गरेको छैन।
विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा: यसपटक के भन्ने ?
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००६ देखि मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा शुरू गरेको हो। हरेक पाँच वर्षमा प्रत्येक देशको पालो आउने यो समीक्षा नेपालका लागि सर्वप्रथम सन् २०११ को जनवरीमा भएको थियो। त्यसपछि सन् २०१५ को नोभेम्बरमा दोस्रो चरणको समीक्षा भएकोमा अहिले (सन् २०२१ को जनवरीमा) तेस्रो चरणको समीक्षा हुन लागेको छ। यसमा राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले पूरा गर्नुपर्ने मानवअधिकार सम्बन्धी दायित्व, स्वयंले गरेका घोषणा र अन्य राष्ट्रबाट प्राप्त सुझावको कार्यान्वयन तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा भएका प्रगतिबारे समीक्षा हुन्छ।
सन् २०१५ को समीक्षामा नेपाललाई ७३ वटा देशले १९५ वटा सिफारिश गरेका थिए, जसमध्ये नेपालले १५२ सिफारिश स्वीकार गरेको थियो। ती सिफारिशलाई विभिन्न १८ उपशीर्षकमा बाँडिएको थियो। जसमध्ये संक्रमणकालीन न्यायतर्फ नेपाललाई भारत, पाकिस्तान, भूटान, सिंगापुर, स्वीट्जरल्याण्ड, इजिष्ट, डेनमार्क, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, नेदरल्याण्ड्स, क्यानडा लगायत १९ देशले मुख्यतः १५ वटा सिफारिश गरेका थिए। तिनमा मुख्यतः ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयन गर्नू, सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका बनाउनू र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार हननका घटनामा उत्तरदायित्व स्थापित गर्नू’ भन्ने थिए। ती १५ वटै सिफारिश नेपालले स्वीकार गरेको थियो।
सन् २०१८ को मे महीनामा इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिष्ट (आइसीजे) ले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको मध्यावधि समीक्षा तयार पारेको थियो। मध्यावधि समीक्षाअनुसार नेपालले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा धेरै काम गर्न बाँकी छ। दुईपटक म्याद थपेपछि पनि उल्लेख्य काम गर्न नसकेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरिएका छन् तर, त्यसमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएकाले आफूहरूलाई मान्य नभएको द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी बताउँछन्।
यी आयोगहरूले पीडितका उजुरी संकलनबाहेक उल्लेख्य केही काम नगरेको मध्यावधि समीक्षामा उल्लेख छ।
“नेपालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सबै सिफारिशलाई स्वीकार गरेको थियो, तर अहिले नयाँ यूपीआर आइसक्दा पनि सन् २०१५ भन्दा केही प्रगति भएको छैन,” अधिकारी भन्छन्, “सरकार र प्रमुख दलहरूले पीडितका मागलाई निरन्तर उपेक्षा गर्दै आएका छन्। यूपीआरका लागि ३९ वटा द्वन्द्वपीडित संस्थाले राष्ट्रसंघमा संयुक्त प्रतिवेदन पठाएर त्यसको जानकारी दिएका छौं।”
नेपाल सन् २०१८-२०२० का लागि मानवअधिकार परिषद्को सदस्य निर्वाचित भएकोमा दोस्रो कार्यकालका लागि यही १३ अक्टोबरमा हुने चुनवामा पनि उम्मेद्वार बनेको छ। सदस्य भएका बखत देशभित्र र बाहिर मानव अधिकार रक्षकको रुपमा आफ्नो उपयोगिता सिद्ध गर्ने अवसर त नेपालले खेर फाल्यो नै, परिषद्कै म्यान्डेटमा नेपाल आउन खोजेका राष्ट्रसंघका विशेष ‘र्यापोर्टर'हरूलाई भ्रमण अनुमति नदिएर अनुदार छवि पनि देखायो।
गएको २५ असारमा राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदलाई पठाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न जिल्लामा दर्ता भएका द्वन्द्वपीडितका ३९ संस्थाले संक्रमणकालीन न्याय दिन नेपाल असफल बन्दै गएको विवरण पेश गरेका छन्। आवधिक समीक्षा कार्यदलका लागि पेश गरिएको विवरणमा द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लंघनमा कारबाही गर्न भइरहेको ढिलाइबारे पीडितका सरोकार समेटिएको छ। विवरणमा लेखिएको छ- ‘नेपाल द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, सत्य, परिपूरण प्रदान गर्न र संरचनागत सुधार गर्न असफल भएको छ। सन् २०१५ मा भएको समीक्षाका सिफारिश कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले अनिच्छा देखाएकोले हामी मानवअधिकार परिषद्को ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।’
संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र गठन, कानूनको निर्माण, पीडितसँगको परामर्श र उनीहरुको सहभागिता, पीडकलाई उन्मुक्ति र जवाफदेहिता, अन्तरिम राहत र पीडितको संरक्षण जस्ता छुट्टाछ्ट्टै उपशीर्षक राखेर दिइएको विवरणमा नेपाल यो प्रक्रियामा असफल भएको चित्रण छ।
मानवअधिकारको आवधिक समीक्षामा सरकारले पनि राष्ट्रिय प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका कुनै अधिकारीले यसबारे औपचारिक टिप्पणी गर्न चाहेनन्। तर, हिमाल लाई प्राप्त उक्त प्रतिवेदन केलाउँदा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी थुप्रै विषयमा सरकारले राष्ट्रसंघलाई ‘ढाँट्न खोजेको’ देखिन्छ। ‘मानवअधिकार संरक्षणका लागि भएका सुधारहरू’ शीर्षकको परिच्छेद २, चौथो बुँदामा सरकारले ‘नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतका फैसला, शान्ति सम्झौता, पीडितका चासो र अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्ध अनुरूप संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन लागिपरेको’ उल्लेख गरेको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन बनाइएको, त्यसअनुसार आयोगहरू बनेका र तिनले काम गरिरहेको पनि उल्लेख गरेको छ।
जबकि, अवस्था ठीक उल्टो छ। सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले १४ फागुन २०७१ मा भनेको थियो- ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा दिएका आदेशबमोजिम कानून संशोधन गर्नू। गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिनसक्ने प्रावधान नराख्नू, मेलमिलाप गराउन सकिने सामान्य प्रकृतिका घटनामा पनि पीडितको सहमति लिनू, पीडितका चासोलाई केन्द्रमा राख्नू।’
यसपछि सरकारले ऐन संशोधन गरेन, बरु सर्वोच्चमै फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दियो। १४ वैशाख २०७७ मा सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न नपर्ने आदेश दिंदै निवेदन खारेज गरिदिएको छ। त्यसपछि पनि सरकारले ऐन संशोधनको कुनै पहल गरेको छैन। सर्वोच्चको फैसला, द्वन्द्वपीडित, नेपालको मानवअधिकार समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझाव अनुसार मुख्यतः पाँच विषयमा ऐन संशोधन गर्नुपर्नेछ।
गम्भीर अपराधमा क्षमादान नहुने सुनिश्चितता, क्षमादान हुनसक्ने सामान्य प्रकृतिका अपराधमा पनि पीडितको सुसूचित सहमति, अहिले अदालतहरूमा विचाराधीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायिक आयोगमा सर्न नसक्ने व्यवस्था, बालसैन्यका सरोकार सम्बोधन गर्ने म्यान्डेट, बलात्कार र यौनहिंसा तथा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने अपराधमा हदम्यादको तगारो हटाउनुपर्ने विषय कानून संशोधनका प्रमुख अजेण्डा हुन्। “सरकार ऐन संशोधन गर्न इच्छुक देखिन्न, पुनरावलोकनको बहानामा झण्डै ६ वर्ष गुजारेको सरकारले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि पनि ऐन संशोधन गर्न कुनै गृहकार्य गरेको छैन,” अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्।
कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पूर्वमाओवादी नेताहरुले नमानेका कारण कानून संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको निकटस्थहरुलाई बताउने गरेकी छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता, व्यवहारमा उपेक्षा
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले सन् २०१४ को जून महीनामा नेपाल सरकारलाई एउटा ‘टेक्निकल नोट’ पठाएर उक्त ऐनअनुसार गठन भएका आयोगहरूलाई आफूले सहयोग गर्न नसक्ने जनाएको थियो। त्यसबेला जारी भएको ऐनलाई उल्लेख गर्दै उक्त नोटमा सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको कानून बनाउन सिफारिश गरिएको थियो । ओएचसीएचआरले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र मानवीय कानूनका गम्भीर उल्लंघनकर्तालाई समेत उन्मुक्ति दिने अधिकार आयोगहरुलाई दिइएको भन्दै त्यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्व र दण्डहीनता उन्मूलनसम्बन्धी राष्ट्रसंघको नीति विपरीत भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रसंघको सहयोग प्राप्त गर्ने हो भने कानूनको सुधार अनिवार्य शर्त भएको बताएको थियो। सरकारले कानून संशोधन नगरेकाले राष्ट्रसंघको अडान अहिलेसम्म पनि कायमै भएको अधिवक्ता राजु चापागाईं बताउँछन्।
त्यसयता पनि राष्ट्रसंघको चासो नियमित छ। १२ अप्रिल २०१९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष र्यापोर्टरहरूले संक्रमणकालीन न्यायबारे संयुक्त पत्र पठाउँदै सत्य निरुपण र बेपत्ता अयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी प्रक्रिया अभाव रहेको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका, दुवै आयोगसम्बन्धी कानून संशोधन प्रक्रिया रोकिएकाले तत्कालै सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम कानून संशोधन गर्न सुझाएका थिए। पत्र पठाउनेमा सत्य निरूपण, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने, गैरन्यायिक हत्या, यातना र अमानवीय व्यवहार तथा महिलामाथिका हिंसा सम्बन्धी राष्ट्रसंघका ‘र्यापोर्टर’हरु थिए। उनीहरूले २२ अक्टोबर २०१२, ३ जुलाई २०१४ र २७ जुलाई २०१७ मा पनि त्यस्तै पत्र पठाएर ऐनका प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका बनाउन, मानवअधिकारको हननमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्तिसमेत दिन मिल्ने कानूनका प्रावधान सच्याउन र पीडित र साक्षीको सुरक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
१६ मार्च २०२० मा पनि राष्ट्रसंघका विभिन्न पाँच विषयका ‘र्यापोर्टर’हरूले अर्को पत्र पठाएर सत्य निरूपण र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य सम्बन्धका विशेष ‘र्यापोर्टर’ले नेपाल भ्रमण गर्ने अनुमतिका लागि पहिले नै गरेको आग्रहलाई स्मरण गराएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को समेत सदस्य रहेको नेपालले त्यही परिषद्को म्यान्डेड पाएका र्यापोर्टरहरूलाई अहिलेसम्म भ्रमण अनुमति दिएको छैन।
उक्त पत्रमा उठाइएका विषयले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कति सूक्ष्म तरिकाबाट हेरिरहेको छ भन्न देखाउँछन्। द्वन्द्वपीडित र नेपालका अधिकारकर्मीलाई विश्वासमा लिएर काम गरिरहेका राष्ट्रसंघीय निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको सरकारले भने बेवास्ता गरेको पत्रको व्यहोराले देखाउँछ। उनीहरूले लामो समयदेखि नेपाल आउन खोजेको तर नेपालबाट अनुमति नपाएको, आउनलाई प्रयास गरिरहेको पत्रमै उल्लेख गरेका छन्।
ओएचसीएचआरका प्रवक्ता रूपर्ट कोलभिल्लेले १ मे २०२० मा नेपालसम्बन्धी ब्रिफिङ नोट जारी गर्दै यो प्रक्रियामा पीडितलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरूका परिवारजनको अधिकार र चासो सम्बोधन गर्न, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सर्वोच्च अदालतका फैसलाबमोजिम कानून संशोधन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए। यी आग्रहलाई उपेक्षा गर्दै आएको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न छाडेको छैन।
२५ फेब्रुअरी २०२० मा यूएनको मानवअधिकार परिषद्को ४३औं सत्रलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली। ज्ञवालीले अर्को दिन राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त मिचले बाचेलेटको टीमसँग भेटवार्ता गर्दै नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायले गति लिइरहेको बताएका थिए। तर, स्वदेशको अवस्था भने ठीक उल्टो थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ९ असोजमा राष्ट्रसंघको ७५ औं महासभालाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै ‘द्वन्द्वपीडितका समस्या सम्बोधन गरिने’ प्रतिबद्धता दोहोर्याए। यस्तै प्रतिवद्धता उनले दुई वर्षअघि न्यूयोर्कमा आयोजित राष्ट्रसंघको महासभालाई २७ सेप्टेम्बर २०१८ मा सम्बोधन गर्दा पनि जनाएका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि गत वर्ष र यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्लाई सम्बोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम ऐन सुधार गरिने, पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, विश्वसनीय प्रक्रियाबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, ती कुनै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार लागेको छैन।
२५ फेब्रुअरी २०२० मा मानवअधिकार परिषद्को ४३ औं सत्रलाई जेनेभामा सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायले गति लिइरहेको बताएका थिए। तर, देशभित्र पीडितलाई प्रक्रियामा सहभागी गराइएको थिएन। २६ फेब्रुअरी २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त मिचले बाचेलेटसँगको भेटमा पनि ज्ञवालीले यस्तै प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए।
सन् २०१८ मा राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली।
जेनेभा जानुअघि पीडितसँग परामर्श गरेको देखाउन १३ जनवरीमा सातै प्रदेशमा छलफल आयोजना गरिएको थियो। अघिल्लो दिन मात्रै खबर पाएका थुप्रै पीडित उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएका थिएनन्। सहभागी भएकाले पनि सीमित समयावधिका कारण आफ्ना कुरा राख्न पाएनन्। पीडितले जसका विरूद्ध उजुरी दिएका थिए, ती राजनीतिज्ञलाई पनि छलफलमा सहभागी गराइएकाले निर्धक्क आफ्नो धारणा राख्न नपाएको पीडितहरूले बताएका थिए।
यसरी पीडितलाई उपेक्षा गरेर कार्यक्रम गरिएपछि जेनेभा पुगेका मन्त्री ज्ञवालीले भने पीडितलाई विश्वासमा लिएर दुईवटा आयोगले स्वतन्त्रपूर्वक काम गरिरहेको बताए। यसलाई द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकारकर्मीले सफेद झुट भनेर टिप्पणी गरेका थिए। हुन पनि ज्ञवालीले सन् २०१९ कै मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा कानून संशोधनको प्रक्रिया शुरू गरेको बताए पनि अहिलेसम्म त्यो प्रक्रिया शुरु भएको छैन।
मानवअधिकार परिषदमा भोट कसरी माग्ने ?
सन् २००६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा मानवअधिकार परिषद्को स्थापना भएयता नेपाल पहिलो पटक १६ अक्टोबर २०१७ मा सदस्य निर्वाचित भएको थियो। एशिया प्यासिफिक समूहबाट निर्वाचित हुँदा नेपालले सर्वाधिक १६६ भोट पाएको थियो। राष्ट्रसंघको ७२औं महासभाबाट १ जनवरी २०१८ देखि ३१ डिसेम्बर २०२० सम्मको कार्यकालका लागि निर्वाचित नेपालसामु नेपाल भित्र र बाहिर मानवअधिकार रक्षकको रुपमा आफ्नो उपयोगिता सिद्ध गर्न एउटा अभूतपूर्व अवसर आएको थियो।
तर, यही अवधिमा गैरन्यायिक हत्या, फेक इन्काउन्टर, पहाड र मधेशमा दलित समुदायमाथिको दमन, महिलामाथि बलात्कार र हिंसा, हिरासतमा यातना र मृत्यु जस्ता घटना बढे। नेपालले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई गति दिन गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेन।
निर्वाचनअघि नेपालले स्वेच्छिक प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धता भन्दै द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्ने, पीडितलाई न्याय दिने, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका सिफारिशहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। १६ अगस्त २०१७ मा राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले डिप्लोम्याटिक नोट पठाएर यस्तो भनेको थियो।
ती प्रतिबद्धता पूरा नगरेको नेपाल परिषदमा दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेद्वार बनेको छ। कोभिड-१९ महामारीले मिति सरेन भने आउँदो १३ अक्टोबरमा यो निर्वाचन हुनेछ। एशिया प्यासिफिक समूहका १३ सदस्यमध्ये चार सिटमा हुन लागेको निर्वाचनमा नेपालसँगै चीन, पाकिस्तान, साउदी अरब र उज्वेकिस्तान उम्मेदवार छन्। यीमध्ये उज्वेकिस्तान पहिलोपटक उम्मेदवार बनेको हो भने नेपाल दोस्रोपटक र बाँकी तीन देश पाँचौं पटकका लागि।
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाई मानवअधिकारको संरक्षणमा संवेदनशील नबनेकाले आउँदै गरेका राष्ट्रसंघका दुई ठूला ‘इभेन्ट’ मा उठ्ने प्रश्नको सामना गर्न नेपाललाई सहज नहुने बताउँछन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
