नेकपा अध्यक्षद्वयको ‘पत्र-संघर्ष’: ‘हिलो छ्यापाछ्याप’मा उत्रिँदै नेता/कार्यकर्ता
एक महीनापछि बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा पार्टीभित्रको विवाद समाधानको साटो झन् अन्तरविरोध बढ्नेगरी दुवै पक्ष प्रस्तुत भएपछि यसको असर तल्लो तहसम्म देखिएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित बहुमत सदस्यले पटक–पटक बैठक माग गरेपछि अन्ततः शुक्रबार (२८ कात्तिक) मा सचिवालय बैठक बस्यो।
४० मिनेट बसेको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई लेखेको पत्र र उक्त पत्रको जवाफमा दाहालले ओलीलाई लेखेको पत्र तथा पार्टीको संकट र निवारणको विषयमा सचिवालयमा छलफलका लागि अध्यक्ष दाहालले तयार गरको राजनीतिक प्रस्ताव, स्थायी कमिटीको बैठक पछाडी जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशिका सचिवालय सदस्यलाई अध्ययनका लागि वितरण गर्नुबाहेक अरु छलफल भएन। अर्को बैठक ३ मंसिरमा बस्ने निर्णय गर्दै शुक्रबारको बैठक सकियो।
तर, नेकपा अध्यक्षद्वयको यही ‘पत्र–संघर्ष’ र दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनले अहिले नेकपापंक्ति तरंगित बनेको छ। जिम्मेवार नेता/कार्यकर्ता नै एकअर्कालाई हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। यसमा अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्र मानिने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि अध्यक्ष दाहालका विश्वासपात्र मानिने ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसम्म छन्।
शनिबार बिहानै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टेटस लेख्दै नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका पोखरेलले दाहालले ओलीविरुद्ध संगिन आरोपसहित एकल प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि पार्टी एकता गम्भीर मोडमा पुगेको बताए। उनले एकताको रक्षाका लागि दाहाललाई सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको एकल प्रस्ताव फिर्ता लिन आह्वान समेत गरे।
यस्तो छ पोखरेलको स्टेटसः
कमरेड प्रचण्डले पार्टी एकताको मर्म र स्थायी कमिटीको निर्णयको भावविपरीत सचिवालय बैठकमा प्रथम अध्यक्षका विरुद्धमा संगिन आरोपसहित एकल प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि पार्टी एकता गम्भीर मोडमा पुगेको अनुभूति सिंगो पार्टी पंक्तिले गरिरहेको छ। म कमरेड प्रचण्डलाई पार्टी एकताको रक्षाका लागि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरी एकताको मर्म अनुरूप छलफललाई अघि बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
व्यक्तिगत पत्र र संस्थागत प्रस्ताव फरक विषय हो भन्ने सत्य बुझ्न अनुरोध छ। अध्यक्षहरू व्यक्तिगत विचार राख्न स्वतन्त्र छन्। तर, औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा दुवै अध्यक्षको सहमति हुने व्यवस्था पार्टी विधान र स्थायी समितिको पछिल्लो निर्णयमा समेत उल्लेख छ। गम्भीर विवादका बेलामा यस्ता विषयमा झनै संवेदनशील बन्नु पर्दछ।
पोखरेलले यस्तो लेखेपछि राष्ट्रिय युवा संघका संयोजक रामप्रसाद सापकोटाले प्रतिउत्तर दिए। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सापकोटाले बैठकमा प्रवृत्तिगत विषयहरूमा छलफलका लागि गरिएको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्नुमात्रै पनि अराजनीतिक र असांगठानिक कुरा भएको टिप्पणी गरे। उनले पोखरेललाई पार्टी फुटको धम्की नदिन पनि अपील गरे।
यस्तो छ सापकोटाको स्टेटसः
पार्टी एकतापश्चात पार्टी अध्यक्ष कमरेड ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका सबै एकल निर्णय र मनोमानी फिर्ता लिने हो र आत्मआलोचित भएर पार्टी निर्णय र सामुहिकतालाई स्विकार्ने सार्वजनिक स्विकारोक्ति गर्ने हो भने प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा राखेको प्रस्ताव फिर्ता लिनुस् भन्न मिल्छ होला नत्र बैठकमा प्रवृत्तिगत विषयहरूमा छलफलका लागि गरिएको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्नुमात्रै पनि अराजनीतिक र असांगठानिक कुरा हो।
अर्को विषय, पार्टी र सरकारले बैठकका निर्णयहरू मान्नुपर्छ भन्दा, बैठक राखौं भन्दा, छलफल गरौं भन्दा र छलफलका लागि विषयहरू प्रस्तुत हुँदा पार्टी एकता संकटमा पर्छ भन्नु र भ्रममा पार्नु (धम्क्याउनु हो। भ्रममा पार्न र इमान्दार अनि एकताका पक्षपातिहरूमाथि धम्क्याउने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस्। पार्टी कमिटीमा प्रस्तुत विषय कमिटीमै छलफल हुन दिऊँ। जिम्मेवारहरूले फुटको धम्कि नदिऊँ।
नेकपा नेता/कार्यकर्ताको सामाजिक सञ्जालभित्रको दोहोरी यतिमै रोकिएको भने छैन। रोकिने छाँट पनि देखिएको छैन। यसको उदाहरणका रूपमा पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको स्टेटसलाई लिन सकिन्छ। उनले दाहालले पेश गरेको प्रस्तावले पार्टीको एकता जीवन्त राख्ने राजनीतिक, सांगठनिक र मनोवैज्ञानिक आधार सम्पूर्ण रूपमै समाप्त पारेजस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘अविश्वास प्रस्ताव संसदमा पेश गर्दा प्रतिपक्षले लगाउने जस्ता अप्रमाणीत आरोपको पुलिन्दा हेर्दा अब पार्टीको एकता जीवन्त राख्ने राजनीतिक, सांगठनिक र मनोवैज्ञानिक आधार सम्पूर्ण रूपमै समाप्त पारेजस्तो देखियो। फिर्ता लिने वा गम्भीर तनावको यात्रा रोज्ने? मर्जी आफ्नै त हो!’, बास्कोटाले लेखेका छन्।
यता नेकपा अध्यक्ष दाहालनिकट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले भने बैठकमा प्रस्तुत लिखित प्रस्तावले नयाँ बहको शुरूआत गरेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले बिना उत्तेजना राजनीतिक बहसबाट पार्टीमा बिधि, पद्धति र राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न अनुरोध पनि गरेका छन्। छलफल र अन्तर्विरोधबाट आत्तिने वा मात्तिने गर्नु क्रान्तिकारी नेता एवं कार्यकर्ताको जिम्मेवारी नभएको पनि टिप्पणी गरेका छन्।
यस्तो छ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका पुनको स्टेटसः
पार्टी सचिवालय बैठक प्रारम्भ र लिखित प्रस्तावले नयाँ बहसको शुरूआात भएकोछ। पार्टी भनेको जमेको पोखरी जस्तो होइन, हिमालबाट बग्ने तीब्र बेगको नदी जस्तो हो। पार्टीमा हुने छलफल, बहस, अन्तर्बिरोधबाट कोही आत्तिने वा मात्तिने गर्नु जनउत्तरदायी र क्रान्तिकारी पार्टीका नेता एवं कार्यकर्ताको जिम्मेवारी हुन सक्दैन। पार्टी एकताको रक्षा तथा जनताको अपेक्षालाई आत्मसात गर्दै बिना उत्तेजना राजनीतिक बहसबाट पार्टीमा बिधि, पद्धति र राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न सबै नेताहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने एकअर्कालाई लगाउने आरोप भोलि आफ्नै विरुद्ध प्रयोग हुने धारिलो हतियार बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेकपाको सचिवालय बैठकपछि शुक्रबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसकुबकमा लेख्दै उनले २०५४ सालमा एमाले विभाजन हुँदा लेखिएका आरोपहरूको मूल्य अहिले पनि भुक्तान गरिरहेको स्मरण गरेका छन्।
रिजालले शीर्ष नेताको इतिहास लामो र भविष्य छोटो रहेको रहेको उल्लेख गर्दै पार्टी र पार्टीका युवाहरूको भविष्या लामो रहेको स्मरण गराएका छन्।
यस्तो छ रिजालको स्टेटसः
कमिटीका बैठक बस्नु, असहमतिका बारेमा छलफल हुनु, तिनमाथि एउटै मत वा मतान्तर हुनु, चित्त नबुझे असहमति कायम राख्नु र पार्टी निर्णय मानेर जानु नै कम्युनिस्ट पार्टीको मान्यता हो। यी सबै काम गर्दा एउटा कुरामा ध्यान राख्नैपर्छ, आफैंले बोले–लेखेका शब्दहरू भोलि आफैंलाई भारी नपरुन्। ०५४ सालमा एमाले विभाजन हुँदा लेखिएका आरोपहरूको मूल्य हामी बेलाबेलामा भुक्तान गर्दैछौं।
आरोप लगाए पनि हामी मिल्छौँ। कतै यी सार्वजनिक शब्दहरू भोलि हाम्रै विरुद्धमा प्रयोग हुने धारिला हतियार नबनून्। याद गरौँ कमरेडहरु, चुनाव आउँदैछ, मुद्दाहरूको खोजी हुँदैछ। मौखिक दिएकै थियौँ, लिखित मसला पनि दिइरहेका छौँ। ठूला कमरेडहरूको इतिहास लामो छ। तर, याद राखौँ, उहाँहरूको भविष्य छोटो छ। पार्टी र हामी युवा कार्यकर्ताको भविष्य चाहिँ लामो छ।
यी बाहेक नेकपाका विभिन्न तहमा रहेका नेता/कार्यकर्ताले पनि एकअर्काविरुद्ध लेखिरहेका छन्। यसले केही समयअघि नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले सामाजिक सञ्जालमा नेताहरूका विरुद्ध जथाभावी नलेख्न जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशिकाको नै धज्जी उडाएको छ।