बलात्कारका घटना रोक्न बलात्कारीलाई ‘नपुंसक बनाउने’ कानून कति उपयुक्त ?
बलात्कार गर्नेलाई रासायनिक विधिबाट बन्ध्याकरण गरी नपुंसक बनाउने व्यवस्थासहितको कानून निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै पाँच वर्षअघि चलेर सुस्ताएको बहस फेरि संसदीय समिति र सांसदहरुले शुरु गरेका छन्।
- २५ कात्तिकमा काठमाडौंको गोठाटारमा ७ वर्षीया बालिका बलात्कारमा परिन्। धादिङका चक्रे तामाङले बालिकालाई फकाएर कोठामा लगेर बलात्कार गरेको पीडितका आफन्तको जाहेरीपछि आरोपितलाई पक्राउ गरिएको छ।
- असोज दोस्रो साता बझाङमा १२ वर्षीया सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या भयो। उनको हत्या स्वीकार गर्ने राजेन्द्र बोहोराले अघिल्लो महीना पनि अर्की एक बालिकालाई बलात्कार गरेर पैसा दिएर घटना मिलाइएको पाइयो।
- गत असोजको तेस्रो साता रत्नपार्क–भक्तपुर रुटमा चल्ने बा ३ ख २६१२ नम्बरको बसमा १७ वर्षीया एक बालिकालाई तीन जनाले बलात्कार गरे। गाडीकै स्टाफहरुले शनिबार साँझ भक्तपुरमा लठ्याउने औषधि खुवाएर रातभर पटकपटक बलात्कार गरेको उनले प्रहरी समक्ष बताएकी थिइन्।
- गत भदौ अन्तिम साता सप्तरी डाक्नेश्वर नगरपालिका ७ की संगीता मण्डलमाथि सामूहिक बलात्कार भयो। घटनापछि प्रहरीसमक्ष जान रोकेर गाउँमै ‘पंचायती’ ले मिलापत्रका लागि दबाब दिएपछि संगीताले आत्महत्या गरिन्।
पछिल्ला समय भएका बलात्कारका केही घटना मात्र हुन् यी। बलात्कारको घटना दैनिक औसतमा ७ वटा हुने गरेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांक छ। नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा बलात्कार र बलात्कार प्रयासको आर्थिक वर्ष २०५३/५४ देखि २०७६/७७ सम्म २५ वर्षको तथ्यांक राखिएको छ।
जस अनुसार २०५३/५४ मा ११२ वटा बलात्कार र ३४ वटा बलात्कार प्रयासको घटना भएका छन् भने पछिल्ला वर्षहरूमा यस्ता घटना उल्लेख्य बढेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ हजार २३० वटा बलात्कार र ७८६ वटा बलात्कार प्रयास तथा २०७६/७७ मा २ हजार १४४ वटा बलात्कार र ६८७ वटा बलात्कार प्रयास भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
यीमध्ये अधिकांश पीडित बालिका छन्। अझ पछिल्लो समय परिवार र नाता सम्बन्धभित्रकै पुरुष सदस्यबाट बलात्कार, बलात्कार प्रयास र यौन हिंसा गर्ने क्रम बढेको तथ्यांकहरुले देखाएका छन्।
बलात्कारका घटना बढेसँगै बलात्कारी विरुद्ध कडा कानून बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। यस क्रममा आक्रोशको आवाज बलात्कारीलाई फाँसी अर्थात् मृत्युदण्ड दिनुपर्ने भनेर पनि पोखियो। बलात्कार रोक्न कडा कानून र घटना मिलापत्र गराउनेलाई पनि कारबाही गर्ने कानून निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित सडकमा सर्वसाधारणदेखि जनप्रतिनिधिसम्मले माग गरेका छन्।
कोरोनाभाइरस संक्रमण जोखिमका बीचमा पनि काठमाडौंसहित विभिन्न शहरमा बलात्कार विरुद्ध सर्वसाधारण तथा सामाजिक सञ्जालका अभियन्ताले प्रदर्शन गरे।
कानून निर्माणको बहस
कोरोना संक्रमण महामारीकै कारण पछिल्लो समय संघीय संसद्को अधिवेशन बन्द छ। यद्यपि संघीय सांसदहरुले पनि विभिन्न बैठक राखेर बलात्कार विरुद्ध विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र थप कडा कानूनको विकल्पमा छलफल गरेका छन्।
मुलुकमा मृत्युदण्ड सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको माग बढिरहे पनि नेपालले कुनै पनि अपराधमा यस्तो कानून नबनाउने प्रतिबद्धता गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ भने संविधानमा पनि मृत्युदण्ड दिने गरी कानून नबनाउने व्यवस्था छ। यस्तै, कसैलाई मृत्युदण्ड दिइसकेर प्रमाणहरूले उसलाई निर्दोष पुष्टि गरेमा जिन्दगी फिर्ता ल्याउन नसकिने र बलात्कारमा संलग्नलाई मृत्युदण्ड हुने निश्चित भएमा अपराधीले पीडितको हत्या गरिदिने अपराध बढ्न सक्ने जोखिमका कारण यस्तो कानून अनुपयुक्त रहेको तर्क विभिन्न मञ्चमा हुँदै आएको छ।
बलात्कार सम्बन्धी कानूनको विकल्पमा छलफल गर्दा पछिल्लो समय महिला सांसदहरुको अगुवाइमा बलात्कारी र गम्भीर यौन अपराध गर्ने व्यक्तिलाई रासायनिक बन्ध्याकरण (केमिकल क्यास्ट्रेसन) गरी नपुंसक बनाउने कानून निर्माणबारे छलफल शुरु भएको छ।
बलात्कार र महिला हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउन संघीय सांसदहरुले ‘लैंगिक न्यायका लागि संघीय सांसद समूह’ नै बनाए। समूह र महिला तथा सामाजिक समितिको पहलमा संसदीय समितिका सभापतिहरुबीच छलफल भयो। यस्तै, महिला सांसदहरुबीच मात्र र कतिपय पुरुष सांसदहरुसँग पनि छलफल भयो। जसमा बलात्कारीलाई नपुसंक बनाउनुपर्ने र बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटना मिलापत्र गराउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कडा कानून नै आवश्यक भएकोबारे छलफल भयो।
‘लैंगिक न्यायका लागि संघीय सांसद समूह’ र सामाजिक समितिको पहलमा संसदीय समितिका सभापतिहरुबीच भएको छलफल । तस्वीर: बिन्दा पाण्डेको ट्वीटरबाट ।
दशैं अगाडि प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले सभापति तथा सांसदहरुसँग बलात्कार विरुद्धको कडा कानून र प्रभावकारी कार्यान्वयनका बारेमा छलफल गरेको सभापति निरुदेवी पालले बताइन्। “हामीले अनौपचारिक छलफल गरेका हौं, यसबारे मेडिकल डाक्टरहरुसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं”, उनले भनिन्, “जतिसँग कुरा गर्यौ, सबैबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौं।”
सभापति पालका अनुसार, बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराउने तथा पञ्चायती राख्ने र बस्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउने, बलात्कार गर्ने तर ज्येष्ठ नागरिक भएकै आधारमा कैद सजायमा छूट दिने कानून संशोधन गर्ने जस्ता विषयमा पनि छलफल भएको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्तासँग पनि छलफल भएको उनको भनाइ छ।
पालले भनिन्, “बलात्कार विरुद्धको दण्ड सजायका कतिपय विषय अध्यादेशको रुपमा ल्याउने तयारी भएको छ भने क्यास्टे«सनको बारेमा पनि छलफल र अध्ययन हुँदैछ।”
सांसद डा. बिन्दा पाण्डेले पनि क्यास्ट्रेसन सम्बन्धी विभिन्न देशमा भएका कानूनको अध्ययन गर्दै नेपालका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेको बताइन्। पाण्डेले भनिन्, “बलात्कारका घटना एकदमै बढेर गयो, मृत्युदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था उपयुक्त नभएकाले क्यास्ट्रेसनको कानून उपयुक्त हुन्छ। सांसदहरुबीच र सरकारकै मन्त्रीहरुदेखि चिकित्सक, कानूनविददेखि मानवअधिकारकर्मीहरुसँग छलफल भइरहेको छ।”
अमेरिकी तथा यूरोपेली लगायत विभिन्न देशले बलात्कारी तथा गम्भीर यौन अपराध गर्नेलाई रासायनियक बन्ध्याकरण गरी नपुंसक बनाउने सम्बन्धी कानून बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्। नाबालिकहरुलाई बलात्कार गर्ने, हाडनाता करणी तथा सामूहिक बलात्कार विरुद्ध यो कानून बनाइएको छ। पाण्डेले भनिन्, “हाम्रो सन्दर्भमा कस्तो कानून उपयुक्त हुन्छ भनेर गहिरो अध्ययन भएको छैन। कानूनविद्, मेडिकल डाक्टर र अधिकारकर्मीहरुले पनि आफ्नो समूहमा छलफल गरिरहनुभएको छ।”
सांसद पाण्डेले यो छलफल प्रदेश तहका विभिन्न क्षेत्र र पालिकास्तरसम्म हुनुपर्ने र सबैले आफ्नो सुझाव बाहिर ल्याउनुपर्ने बताइन्।
कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल यस विषयमा गम्भीर अध्ययन र छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, “महिला सांसदहरुले गर्नुभएको छलफलमा सहभागी हुँदा मैले यसको प्रभावकारिता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र यसो गर्दा त्यस व्यक्तिलाई पर्ने साइड इफेक्टको बारेमा पनि विज्ञहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। अब तिहारपछि थप छलफल हुन्छ।”
हिंसा पीडित बालिका र महिलाहरुको संरक्षण र अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकाहरुले पनि मृत्युदण्डको विकल्पमा यो कानून उपयुक्त हुने भन्दै छलफल गर्न थालेका छन्। अधिकारकर्मी एवम् महिला आधारशिला संस्थाकी अध्यक्ष कमला उप्रेती यो कानून बनाएर व्यापक प्रचारप्रसार गरी कार्यान्वयन गर्न सके बलात्कार र यौनजन्य अपराध कम हुने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “बलात्कार र यौन अपराधमा संलग्नलाई कैद सजायसँगै यौन क्रियाकलापको लागि निस्क्रिय गराइदिने हो भने भोलि समाजमा पीडकको शिर निहुरिने भएकाले यसबाट अरु पनि डराउने अवस्था हुन्छ।”
नेपालमा बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउने कानून बनाउनुपर्ने विषयमा पाँच वर्षअघि नै छलफल भएको थियो। तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिले बालिका बलात्कार गर्नेलाई कैद सजायसँगै नपुंसक पनि बनाउनुपर्ने विषयमा गृह, महिला मन्त्रालय तथा विज्ञहरु समेतसँग छलफल गरेको थियो। तर, त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याएर सरकारलाई निर्देशन दिन विभिन्न कारणले नसकिएको समितिकी तत्कालीन सभापति रञ्जु झाले बताइन्।
क्यास्ट्रेसन कानूनको अभ्यास गर्ने मुलुक
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो अमेरिकी तथा यूरोपेली लगायत दर्जनौं देशले बलात्कार तथा गम्भीर यौन अपराध गर्ने विरुद्ध रासायनिक बन्ध्याकरण गरिदिने कानून बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छन्।
अमेरिकाको अलाबामा राज्यले सन् २०१९ जुनमा १३ वर्षमुनिका बालिकामाथि यौन अपराध गर्ने व्यक्तिलाई जेल सजाय काटेर रिहा हुनु अघि रासायनिक बन्ध्याकरण (केमिकल क्यास्ट्रेसन) गर्ने कानून बनाएको हो। युक्रेनमा पनि २०१९ को जुलाईमा बाल यौन दुर्व्यहार गर्ने विरुद्ध रासायनिक बन्ध्याकरण गर्ने कानून पारित भएको छ। इन्जेक्सनको माध्यमबाट गरिने बन्ध्याकरण १८ वर्षभन्दा कम र ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका अपराधीलाई भने नगरिने व्यवस्था छ।
रुसले सन् २०११ मै बाल यौन दुव्र्यवहार सम्बन्धी कानून बनाएर २०१२ लागू गरेको छ। त्यहाँ १४ वर्षमुनिका बालबालिकामाथि यौन अपराध गर्नेलाई चिकित्सा विधिबाट रासायनिक बन्ध्याकरण गरिदिने व्यवस्था छ। सोही अपराध दोहोर्याए आजीवन काराबास बस्नुपर्ने व्यवस्था छ।
इन्डोनेसियामा २०१६ अक्टोबरमा र पोल्याण्डमा सन् २००९ मा यस प्रकारको कानून आएको हो। यस्तै, दक्षिण कोरियाको कानूनमा १६ वर्ष मुनिकालाई बलात्कार गर्दा तथा मोबाइलको प्रयोगबाट यौन अपराध गर्नेलाई १५ वर्षसम्म बन्ध्याकरण गरिने व्यवस्था छ। यो कानून सन् २०१७ मा बनाइएको हो।
‘त्यतिबेलै कानून बनाएको भए घटना बढ्दैनथ्यो’
रञ्जु झा
बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउने कानून निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा म तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको सभापति भएको बेला छलफल भएको थियो। त्यतिबेला बाराकी ६ वर्षीया पूजा साहलाई बलात्कारपछि मरेतुल्य छोडिएको अवस्थामा उपचारका लागि काठमाडौंको कान्ति बाल अस्पताल ल्याइएको थियो।
उनलाई हेर्न म र केही सांसदहरू अस्पताल गएका थियौं। उनको योनिमा काठका टुक्राहरु भएको डाक्टरहरुले देखाउँदाको क्षण कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ। अन्ततः उनको उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो। बाबुआमा बारम्बार बेहोश भइरहेका थिए। उनीहरूले छोरीबारे सोध्दा आईसीयूमा उपचार हुँदैछ भनेर डाक्टरहरुले ढाँट्नुपरेको थियो।
त्यस्तो बर्बर घटना देखेपछि बलात्कार विरुद्ध थप कडा कानून चाहिन्छ नै भन्ने लाग्यो। मैले अस्पतालमै सिनियर डाक्टरहरुलाई बोलाएर छलफल गरें। त्यही बेला डाक्टरहरुले विदेशमा इन्जेक्सन लगाएर यौन क्षमता निस्क्रिय बनाउने अर्थात् ‘नपुंसक’ पार्ने कानून अभ्यासमा रहेको बताउनुभयो।
त्यसपछि आफैंले त्यसबारे कुन कुन देशमा कसरी कानून बनाइएको रहेछ भनेर अध्ययन गरें। म आफैं पनि कानून व्यवसायी भएकाले अन्य देशको कानूनको अध्ययन गर्न कठिन पनि भएन। थुपै्र देशको कानून हेरेपछि म आफू कन्भिन्स भएँ र अझ त्यसका अन्य असरबारे बुझ्न मेडिकल डाक्टरहरुसँग पनि छलफल गरेँ।
त्यसपछि समितिको बैठक राखें। तत्कालीन गृह मन्त्री (बामदेव गौतम), महिला मन्त्री (निलम केसी), प्रहरीका अधिकारी, मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिसँगै विज्ञ मेडिकल डाक्टरहरु पनि बोलाएँ। समितिको तीन वटा बैठकमा यो विषयमा छलफल भयो। तर दुःखको कुरा, सरकारलाई निर्देशन दिने गरी सबैको मत आएन। धेरै समिति सदस्यहरुले बुझ्नै बाँकी रहेको बताउनुभयो। मैले बुझाउन खोजे पनि सबै जना विश्वस्त हुनुभएन।
यसबारे अहिले फेरि छलफल हुन थालेको छ, र अब यसलाई टुंगोमा पुर्याएर छोड्नुपर्छ। त्यो बेला नै कानून बनेको भए पक्कै पनि घटना न्यूनीकरण हुँदै जान्थ्यो। विज्ञसहितको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा यो हाम्रो देशको लागि उपयुक्त छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
