वन कर्मचारीलाई काठ बिक्रीबाट अलग्याउने सुझाव किन हुँदैन कार्यान्वयन ?
सरकारद्वारा गठित विभिन्न समितिले वन क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न काठ–दाउरा बिक्री–वितरणको जिम्मेवारीबाट डिभिजनल वन कार्यालयहरुलाई अलग राख्नुपर्ने सुझाव दिंदै आए पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन।
काठ–दाउरा बिक्री वितरण र आपूर्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गत जेठमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन असोजमा सरकारलाई बुझायो। प्रतिवेदनले डिभिजन वन कार्यालय र उक्त मातहतका निकायले काठको कटान, मुछान, घाटगद्दी र बिक्री वितरणमा संलग्न हुँदा सुशासनमा समस्या देखिएको भन्दै काठ–दाउराको बिक्री वितरणबाट वनका कर्मचारीहरुलाई अलग राख्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ।
प्रतिवेदनमा सुझाव दिंदै लेखिएको छ, ‘सरकारद्वारा व्यवस्थित वनका रुखहरुको छपान पश्चात् कटानी तथा काठदाउराको मुछान, घाटगद्दी ओसारपसार र बिक्री वितरणको जिम्मेवारी तत्काल नेपाल वन निगमलाई दिने र निगमलाई बढीमा एक वर्षभित्र नयाँ ऐन बनाई प्राधिकरणमा रुपान्तरण गर्ने।’
पछिल्लो यो प्रतिवेदनले मात्र होइन, यसअघि वन क्षेत्रको अध्ययनका लागि गठित तीन वटा समितिले पनि वन व्यवस्थापन र काठ–दाउरा बिक्री–वितरणको काममा वन कर्मचारीहरु संलग्न हुँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै उनीहरूलाई बिक्री–वितरणको कामबाट अलग राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
हालसम्म वन क्षेत्रको अध्ययनका लागि गठित विभिन्न समितिले वन व्यवस्थापन र काठ–दाउरा बिक्री–वितरणको काममा वन कर्मचारीहरु संलग्न हुँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै उनीहरूलाई बिक्री–वितरणको कामबाट अलग राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। तर, सुझाव कार्यान्वयनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वले चासो दिएको छैन।
२०६९ सालमा तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सहसचिव रेशमबहादुर डाँगीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि जिल्ला वन कार्यालयहरुलाई काठ–दाउरा बिक्री–वितरणको प्रक्रियाबाट अलग्याई वन व्यवस्थापन एवम् नियमन कार्यमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। उक्त कार्यदलले दिएको सुझावमा वनको काठ–दाउरा बिक्री–वितरणका लागि छुट्टै प्राधिकरण बनाउन र जिल्ला वन कार्यालयबाट सम्पादन गरिने छपानपछिको रुख कटान, मुछान, घाटगद्दी र बिक्री–वितरण प्राधिकरण मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन सिफारिश गरिएको छ।
डाँगीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल बाहेक २०६७ सालमा तत्कालीन व्यवस्थापिक संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको वन संरक्षण समस्या अध्ययन प्रतिवेदन २०६७ र गोविन्द पराजुलीको संयोजकत्वमा वन विनाश, वन अतिक्रमण र सामुदायिक वन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०६७ ले पनि वन ऐन २०४९, वन नियमावली २०५१ बमोजिम जिल्ला वन कार्यालयले वन पैदावार बिक्री गर्ने सबै प्रावधान खारेज गरेर भरपर्दो वैकल्पिक संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका थिए।
वन मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव एवम् तत्कालीन कार्यदल संयोजक डाँगी नियमन गर्ने निकाय आफैंले बिक्री–वितरण गर्दा स्वार्थ बाझिने भएकाले तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयलाई व्यवस्थापनको काममा मात्र सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नियमन गर्ने र बिक्री–वितरणको कामलाई अलग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य अनुसार उक्त सुझाव दिइएको हो।”
स्वार्थ बाझिने जिम्मेवारी, उपेक्षामा प्रतिवेदन
काठ–दाउराको बिक्री–वितरणमा हुने आर्थिक अनियमितताका कारण नेपालको समग्र वन क्षेत्र बदनाम छ। तर, वन कर्मचारी र सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहलाई काठको बिक्री–वितरणबाट अलग गराए वन कर्मचारीको हात तल पर्ने मान्यताका कारण यसप्रति वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व उदासीन रहेको जानकारहरु बताउँछन्।
गएको असोजमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सामुदायिक वनले गर्ने काठको बिक्री–वितरणमा डिभिजन वन कार्यालयहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि बिक्री वितरण भएको काठमा चिह्न लगाउने, ओसारपसारको लिखित सहमतिमा संलग्नता रहेको उल्लेख छ। उक्त काम गरेवापत समूह र सामुदायिक वनको काठ खरीदकर्ताले वन कर्मचारीलाई घुस दिनुपर्छ।
अहिलेसम्म बुझाइएका विभिन्न प्रतिवेदनले वन कर्मचारी, वन उपभोक्ता समूहहरु काठ–दाउराको बिक्री–वितरणका आर्थिक क्रियाकलापमा जोडिने, त्यसले काठ–दाउराको सहज आपूर्ति नहुने र अस्वाभाविक महँगो परेकाले वन व्यवस्थापन र बिक्री–वितरणको काम एउटै निकायलाई दिन नहुने साझा दृष्टिकोण दिएका छन्। वन क्षेत्रमा सुशासन कायम राख्ने र जनतालाई प्राकृतिक स्रोत (काठ–दाउरा) माथि सहज पहुँच दिने उद्देश्य अनुरुप सुझावहरु दिइए पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने कसैले पनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिएका छैनन्।
वन विभागका पूर्व महानिर्देशक राजन पोखरेल भन्छन् “डीएफओलाई काठ बिक्री वितरणबाट अलग गर्ने हो भने जिल्लामा जान मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति नै हट्छ।” पोखरेलको यो भनाइले पनि काठ–दाउरा बिक्रीमा वन कर्मचारीको संलग्नता प्रष्ट्याउँछ।
गएको असोजमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सामुदायिक वनले गर्ने काठको बिक्री–वितरणमा डिभिजन वन कार्यालयहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि बिक्री वितरण भएको काठमा चिह्न लगाउने, ओसारपसारको लिखित सहमतिमा संलग्नता रहेको उल्लेख छ। उक्त काम गरेवापत समूह र सामुदायिक वनको काठ खरीदकर्ताले वन कर्मचारीलाई घुस दिनुपर्छ।
त्यस्तै, साझेदारी वनमा उपभोक्ता समूहको भागमा परेको ५० प्रतिशत काठ–दाउराको बिक्री–वितरण गर्ने अधिकार साझेदारी वन उपभोक्ता समूहलाई भए पनि त्यसलाई संस्थागत गर्न नसक्दा डिभिजन वन कार्यालय नै बिक्री–वितरणमा संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, निजी वनको हकमा एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा काठ–दाउरा ओसारपसार गर्दा डिभिजन वन कार्यालयले सिफारिश दिनुपर्ने व्यवस्था छ। डिभिजनल कार्यालयलाई प्राप्त यही भूमिकाकै कारण उनीहरुलाई व्यवस्थापनको काममा मात्र सीमित गर्नुपर्ने अहिलेसम्मका समितिको निष्कर्ष छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम सहसचिव प्रकाश लम्साल काठ–दाउराको बिक्री–वितरण प्रक्रियाबाट डिभिजनल वन कार्यालयलाई अलग राख्ने सुझाव २०६७ सालदेखि आइरहेको र त्यसबारे छलफल भइरहेको बताउँछन्। “विज्ञहरुले दिएका सुझावहरुका बारेमा छलफल गरिरहेका छौं, छलफलपछि एउटा निष्कर्ष निस्केला”, लम्साल भन्छन्।
वनमा लामो अनुभव प्राप्त पूर्व कर्मचारीहरु वन व्यवस्थापनको काममा संलग्न डिभिजनल वन कार्यालयहरुलाई व्यवस्थापनमै सीमित गर्ने कुरा ठीक भए पनि काठ बिक्री–वितरणका लागि खडा गरिने अर्को संस्थाको भूमिकामा संशय प्रकट गर्छन्।
मन्त्रालयका अर्का सहसचिव एवम् हाल बाममती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवरण मन्त्रालयका सचिव सिन्धु ढुंगाना वन प्राधिकरण बनाउने उद्देश्य अनुसार त्यससम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको तर तत्कालीन समयमा अन्य कानून संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यताले ऐन बनाउन नसकिएको बताउँछन्। “वन पैदावार समिति र टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल गाभेर वन निगम बनाऔं र त्यसलाई प्राधिकरणमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा जाऔं भनेर डेढ वर्षअघि वन निगम बनाइयो”, ढुंगाना भन्छन्।
वनमा लामो अनुभव प्राप्त पूर्व कर्मचारीहरु वन व्यवस्थापनको काममा संलग्न डिभिजनल वन कार्यालयहरुलाई व्यवस्थापनमै सीमित गर्ने कुरा ठीक भए पनि काठ बिक्री–वितरणका लागि खडा गरिने अर्को संस्थाको भूमिकामा संशय प्रकट गर्छन्।
वन विभागका पूर्व महानिर्देशक पोखरेल डीएफओबाट काठ बिक्रीको अधिकार अर्कोमा सार्दा फेरि अर्को दलाल खडा हुने आशंका व्यक्त गर्छन्। “प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पहिल्यै सेट गरिन्छ, र अन्ततः त्यो निकाय मन्त्रीलाई पैसा खुवाउने र कार्यकर्ता भर्ती गर्नेमा परिणत हुन्छ”, उनी भन्छन्, “भारतमा वन निगमले जसरीे वन व्यवस्थापनको काम गरेको छ, त्यसैगरी यहाँ वन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।”
वन व्यवस्थापन गर्ने सामुदायिक वनलाई पनि काठ बिक्रीको जिम्मेवारीबाट अलग गराउनुपर्ने पोखरेलको सुझाव छ। उनका भनाइमा काठ–दाउराको बिक्री–वितरणका लागि खडा गरिने प्राधिकरणले नै सामुदायिक वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वन र साझेदारी वन सबैको काठ बिक्री गर्नुपर्छ।
उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनमा सामुदायिक वनमा उत्पादन भएको काठ समूहभन्दा बाहिर बिक्री गर्नुपरे वन निगम तथा वनमा आधारित स–मिल, भेनियर तथा काठमा मात्र आधारित उद्योगलाई बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)