स्वार्थ समूहको घेरामा वन, कार्यान्वयन भएन उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा जथाभावी रुख कटान भएपछि छानबिन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाबमा पन्छाउन थालिएको छ।
बन्दाबन्दीको बेला वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा सालका रुखहरूको जथाभावी कटान भएपछि २८ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनायो। डा. नेत्र तिमिल्सिनाको संयोजकत्वको समितिले छानबिन प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि सुझाव कार्यान्वयनका लागि वन मन्त्रालय नै उदासिन भएको छ।
जथाभावी रुख कटान भएको गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अग्रसरतामा छानबिन समिति बनेको थियो। तर, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत नै उच्चस्तरीय समिति गठन प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्ट भएका कारण प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
प्रतिवेदन कार्वान्यनका लागि मन्त्रिपरिषदले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदनका विषयहरूको कार्वान्यन मन्त्रालयस्तरबाट गर्नुपर्ने वा मन्त्रालयले समन्वय गरी विभिन्न निकाय वा संस्थाबाट गर्नुपर्ने काम मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी गराएर मन्त्रालयबाटै गर्ने गराउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयहरू मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने व्यवस्था तत्काल गर्न प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्साल मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको पत्र मात्र प्राप्त भएको तर, प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ प्राप्त नभएकाले कार्वान्यनको प्रक्रिया अघि नबढाएको बताउँछन्।
“समितिले बुझाएको आधिकारिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको छैन, प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि कुन विषय तत्काल गर्ने र कुन पछि गर्ने छलफलबाट तय हुन्छ,” उनी भन्छन्।
तर, वन तथा वातावरण मन्त्री बस्नेत शुरूदेखि नै समिति गठनप्रति रुष्ट थिए। केही वन प्राविधिकको प्रभावमा परेर मन्त्री बस्नेतले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको पक्षमा वकालत गर्दै आएका थिए।
कैलालीको महिला जागरण सामुदायिक वनमा लागू गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थान ।
प्रतिवेदन कार्यान्यनमा मन्त्रालय अनिच्छुक देखिनुको अर्को प्रमुख कारण हो, समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७१ खारेज गर्न दिएको सुझाव। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “वन नियमावली २०५१ अनुसार उपभोक्ता समूहले वन कार्यालयको प्राविधिक सहायतामा आफूले रोजेको वन सम्र्वद्धन प्रणाली अवलम्बन गर्न दिएको अधिकारलाई समेत र्कार्यविधिले सीमित गरेको र परिवर्तित सन्दर्भमा वन व्यवस्थापनमा संघभन्दा प्रदेश तथा स्थानीय समुदायको भूमिका बढी हुने हुँदा साविकमा केन्द्रीय तहबाट बनाइएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ लाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले खारेज गर्ने।”
यस्तो सुझावकै कारण वन प्राविधिकहरू खुलेरै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको वकलतमा लागेका छन्। जसले वन क्षेत्रमा द्वन्द्वको अवस्था उत्पन्न गरेको छ। १९ असोजमा वन प्राविधिकसँग सम्बन्धित विभिन्न सातवटा संघसंस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारद्वारा गठीत उच्चस्तरीय अध्ययन समिति र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठीत उपसमितिले वन विज्ञानको आधारभूत मान्यता र सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको आरोप लगाए।
उच्च्स्तरीय समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ लाई खारेज गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रोक लगाउन गरेको सिफारिसको उनीहरूले विरोध गरे। संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमा नेपाल वन प्राविधिक संघ, फरेष्ट टेक्निसियन एशोसियन अफ नेपाल, जुनियर वन प्राविधिक संघ, प्रगतिशिल वन प्राविधिक संघ, प्रजातान्त्रिक वन प्राविधिक संघ, मधेशका लागि वन, आधिकारिक ट्रेड यूनियन वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समेत उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनलाई विषयान्तर गर्ने गरी वैज्ञानिक वनको प्राविधिक परीक्षणको नाममा छुट्टै समिति बनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्साल भने मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत नै वैज्ञानिक वनको प्राविधिक परीक्षण गर्न लागिएको बताउँछन्।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी उच्चस्तरीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई ‘काउण्टर’ दिने गरी वन मन्त्रालयले नै भूमिका खेलिरहेको बताउँछन्। “यति बेला कार्यदल बनाउनु भनेको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन कार्वान्यन नगर्नु र वैज्ञानिक वनलाई वैधानिकता दिनु मात्र हो”, आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारी भन्छन्, “मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पठाएको छ, त्यसलाई पर्खन छोडेर, यतिबेलै कार्यदल किन बनाउनुपर्यो?।”
यस्तो छ वन प्राविधिकको स्वार्थ
वन कर्मचारीहरूले वैज्ञानिक वनको पक्षमा गरिरहेको वकालत वुझिनसक्नुको छ। आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक जिल्ला डिभिजन वन अधिकृतका अनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू हुँदा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभका कारण वन प्राविधिकहरूले त्यसको बचाउ गरिरहेका हुन्।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा वनको कार्ययोजना बनाउनेदेखि काठ दाउरा बिक्री वितरणको प्रक्रियासम्म वन प्राविधिकहरूलाई लाभ मिल्छ। वन समूहको कार्ययोजना बनाउने काममा प्राविधिकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारीका अनुसार तराइमा एउटा वन समूहको कार्ययोजना निर्माणमा रू. १० लाखदेखि १५ लाखसम्म लिइन्छ। पहाडमा रू.५ लाखदेखि १० लाखसम्म। यो काममा जिल्लाको डिभिजनल वन अधिकृतले सिफारिस गरेका वन प्राविधिक संलग्न कन्सल्टेन्सीले सघाउँछ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ जति धेरै वनमा यो कार्यक्रम लागू गर्न सक्यो त्यति धेरै वन प्राविधिकहरूलाई फाइदा मिल्छ।
त्यसैगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका वनमा काठ कटानदेखि ढुवानी र बिक्री वितरणसम्म ठेक्का प्रक्रियाबाट हुन्छ। यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला डिभिजन वन अधिकृतलाई प्राप्त हुने आर्थिक लाभका कारण पनि सरकारी वन कर्मचारीहरू उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनविरुद्ध लबिइङमा छन्।
“कतै अनियमितता पनि भए होला। तर, वन व्यवस्थापनको काम रोक्न हुँदैन। तराइको वन व्यवस्थापन गर्न ढिला भइसकेको छ। जहाँ बदमासी छ, त्यहाँ सुधार गर्ने हो। नाम जे राखे पनि हुन्छ। वैज्ञानिक नै भनिरहनु पर्दैन।”
वन प्राविधिक संघका निवर्तमान महासचिव विष्णुप्रसाद आचार्य यो कार्यक्रम कार्ययोजना निर्माण र स्वीकृती दिंदा समूहबाट नियम विपरित पैसा लिइएका गुनासाहरू आएको बताउँछन्। “कतै अनियमितता पनि भए होला। तर, वन व्यवस्थापनको काम रोक्न हुँदैन। तराइको वन व्यवस्थापन गर्न ढिला भइसकेको छ,” उनी भन्छन्, “जहाँ बदमासी छ, त्यहाँ सुधार गर्ने हो। नाम जे राखे पनि हुन्छ। वैज्ञानिक नै भनिरहनु पर्दैन।”
तराइमा लागू गरिएको व्यवस्थापनको मोडेल भित्रि मधेश र पहाडी क्षेत्रमा पनि लागू गर्दा समस्या आएको आचार्यको भनाइ छ। “भौगोलिक बनावट, वनको प्रकार जस्ता कारणले सबै स्थानमा एउटै मोडेल अपनाउन हुँदैन। स्थान र वन विषेशका आधारमा फरक मोडेलमा व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत केही वन कर्मचारीहरूले वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना बनाउन लबिइङ गरेको र कार्ययोजना नबनाउने समूहलाई वन पैदावार संकलन गर्न नदिने जस्ता शर्त राख्नाले उपभोक्ताहरू नै विभाजित भएर समुदायमा द्वन्द्व हुने स्थिती पैदा भएको उल्लेख छ। त्यसैगरी सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा रुख कटान कार्ययोजना स्वीकृत भएपछि निर्णय प्रक्रियामा साधारण सदस्यहरूको सहभागिता अत्यन्तै न्यून भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधिका कारण यो कार्यक्रम लागू गरिएको एउटा सामुदायिक वा साझेदारी वनमा अनियमितता हुँदा देशैभरका वनमा छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था पटक-पटक आएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। कार्यविधिले वन व्यवस्थापनका लागि उपभोक्ता समूह वा वन प्राविधिक कर्मचारीलाई सहजीकरण गर्नुभन्दा विवादको घेरामा तान्दै लगेको र त्यसकारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नै विवादास्पद बनेको पनि उल्लेख छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारी वैज्ञानिक वनको बारेमा सरकारी कर्मचारीले गरिरहेको लबिइङलाई अस्वभाविक मान्छन्। “वन प्राविधिकहरू बम्किएर बोल्नुको कुनै तुक छैन। वन व्यवस्थापन जुन मोडेलबाट गरे पनि हुन्छ। सामुदायिक वनभित्र व्यवस्थापनको कार्यक्रम फरेष्टरको अधिकारको कुरा हो ?” यो वन प्राविधिकको अधिकारको नभइ कर्तव्यको विषय भएको बताउँछन्। वन समूहको आग्रहमा उनीहरूले प्राविधिक सहयोगबाहेक अन्य काम गर्न नपाउने उनी बताउँछन्।
कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका-७ स्थित जाल्पा सामुदायिक वनमा गरिएको वन व्यवस्थापन ।
ओझेलमा मुख्य विषय
वन व्यवस्थापनका विषयमा भइरहेका बहस र विवादले जनतासँग सरोकार राख्ने मुख्य विषय भने ओझेलमा परेको छ। शहरभन्दा बाहिर बस्ने जनताको मुख्य इन्धनको श्रोत दाउरा हो। तर, गएको १५ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समूहको आन्तरिक खपतका लागि हुने दाउरा तथा काठको बिक्री वितरण रोकेको छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्वान्यन नगरेका सामुदायिक वा साझेदारी वनमा साल लगायत रुखबाट उत्पादन भएका काठ दाउरा समूहभित्र आन्तरिक प्रयोग गर्न र समूहको निर्णय अनुसार बिक्री वितरणका लागि फुकुवा गरिएको छ। समितिको सुझावअनुसार ११ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय बमोजिम आन्तरिक खपतका लगि वैज्ञानिक व्यवस्थापन लागू भएका वनमा पनि दाउरा तथा काठ बिक्री फुकुवा हुनुपर्ने हो। तर, वन तथा वातावण मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्वान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाउँदा यो सुझाव अलपत्र छ।
“उपभोक्ता समूहभित्र आन्तरिक खपत रोकिंदा उपभोक्ताले के का लागि वन संरक्षण गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। वनमा ढलापढा रुख पनि उठाउन नपाएर कुहिएर जाने अवस्था छ। यही अवस्था कायम रहँदा उपभोक्ताले वन संरक्षणबाट हात झिक्न सक्छन्।”
त्यस्तै गएको १५ जेठअघि नै छुटपूर्जी भइसकेका तर, ओसारपसार गर्न रोकिएका साल लगायतका काठ फुकुवा गर्न सिफारिस गरिएको छ।
डिभिजन वन कार्यालयहरूलाई जिल्ला वन पैदावार आपूर्ती समितिको काम सञ्चालन गराउन पनि समितिले सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदन कार्वान्यनको प्रक्रियामा नलैजाँदा अत्यावश्यक र जनतासँग सरोकार राख्ने यी सबै काम रोकिएका छन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले उच्चस्तरीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कर्वान्यन गर्न माग गरेको छ। अध्यक्ष भारती पाठक समूहभित्र आन्तरिक खपत रोकिंदा समस्या निम्तिएको बताउँछिन्। “उपभोक्ता समूहभित्र आन्तरिक खपत रोकिंदा उपभोक्ताले के का लागि वन संरक्षण गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ,” उनी भन्छिन्, “वनमा ढलापढा रुख पनि उठाउन नपाएर कुहिएर जाने अवस्था छ। यही अवस्था कायम रहँदा उपभोक्ताले वन संरक्षणबाट हात झिक्न सक्छन्।”
उच्चस्तरीय समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको साटो संयुक्त राष्ट्रसंघले अंगिकार गरेको र विश्वव्यापी प्रचलनमा रहेको दिगो वन व्यवस्थापनको मोडेल अपनाउन सुझाव दिएको छ। त्यही मोडल नै उपयुक्त हुने वन मन्त्रालयका ती अधिकारी बताउँछन्।
-1732353496.jpg)
