अमेरिकी चुनावबाट सिक्ने कि ‘ट्रम्पको नियति’ पर्खने ?

जतिबेला सामाजिक रुपले विभाजनतर्फ उन्मुख अमेरिकामा जो बाइडेन ‘प्रेसिडेन्ट इलेक्ट’ घोषित हुँदै गर्दा उनको पक्ष एकताको आवाज बुलन्द गर्दैथियो, त्यहीबेला नेपालमा सहमतिको सत्प्रयासमा रहनुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहयात्रीहरुको आलोचना र मपाइँत्वको बखान गरिरहेका थिए।

किरण नेपाल

नेपाली समय अनुसार शनिवार राति संयुक्त राज्य अमेरिकाको ४६ औँ राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन निर्वाचित भएका छन्। ३ नोभेम्बरमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा आवश्यक २७० ‘इलेक्टोरल कलेज’ मतको संख्या पार गरेलगत्तै बाइडेन ‘प्रेसिडेन्ट इलेक्ट’ घोषित गरिए।

बाइडेनको यो जित अमेरिकाका लागि त महत्वपूर्ण छ नै, महाशक्ति मुलुकमा भएको यो परिघटना विश्वकै लागि अर्थपूर्ण छ। किनभने आधुनिक राज्यव्यवस्थामा नागरिक प्रभावी राजनीतिक प्रणालीका रुपमा रहेको लोकतन्त्र तथा मानवअधिकारको रक्षा र सम्मानका हिसाबले मात्र होइन, मानव जातिकै अधोगतिको द्योतक बनेको जलवायु परिवर्तनसम्बद्ध मुद्दाका कारण पनि विश्वकै लागि यो परिघटनाले अर्थपूर्ण महत्व बोकेको छ।

अमेरिकीहरु पछिल्लो चार वर्षमा मूलतः लोकतन्त्र, कानूनको परिपालना र न्यायमा पहुँच, अन्तर सामुदायिक सम्बन्ध, विश्व सम्बन्धलगायतका हिसाबले आफ्नो मुलुकलाई पश्चगमनमा लगिएको ठान्छन्। उनीहरुको बुझाइमा पछिल्ला वर्षहरुमा लिइएका कतिपय नीतिका कारण रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकालाई विश्वबाट एक्ल्याउँदै थिए भने अमेरिकी समाजलाई नश्लीय, जातीय हिसाबले विभाजनतर्फ डोर्याउँदै थिए। थुप्रै अमेरिकी, खासगरी अफ्रिकी–अमेरिकी, ल्याटिनो, एशियाली–अमेरिकी, अन्य अल्पसंख्यक तथा लोकतन्त्रका पक्षपोषक अधिकारवादीहरुका लागि अमेरिकाभित्रै निस्सासिंदो समाज निर्माण हुँदै गएको थियो।

महाधिवेशनबाट तय गरिने भएकाले नीति र सिद्दान्तका हिसाबले संक्रमणकालमा रहेको नेकपाको कार्यशैली लोकतान्त्रिक रहे/नरहेको मापन यसको नेतृत्वको सरकारले लिएका नीति, ल्याउने कार्यक्रम र नेताहरुको प्रस्तुतिबाट हुने हो। विडम्बना– यी सबैले यो पार्टी, यसको नेतृत्व र सरकार लोकतान्त्रिक आचरणबाट विमुख भएको देखाउँछन्।

राष्ट्रपति ट्रम्प अमेरिकालाई ‘गोराहरु मात्रको देश’का रुपमा अर्थ्याउँदै अघि बढेका थिए। यसनिम्ति उनले कडा आप्रवासन नीति ल्याउँदा धेरै परिवार भौतिक रुपमै टुक्रिए। गोराबाहेकका नश्ल र जातिप्रति समाजमा असहिष्णुताको बीजारोपण गर्न खोजियो। बढ्दो आप्रवासीका कारण अमेरिकाका ‘मूलवासी’ समस्यामा पर्दै गएको भन्ने नश्लीय भाष्यलाई स्थापित गर्ने दुष्प्रयास गरियो। ‘हामी’ र ‘उनी’ भनेर छुट्याउने ट्रम्पका अतिवादी नीतिहरुबाट अमेरिकी समाज कतिसम्म संत्रस्त बन्न पुग्यो भने अफ्रिकी अमेरिकीहरुका लागि ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर’को नारामार्फत आफ्नो जीवनको मूल्य बोध गराउनुपर्ने विडम्बना आइलाग्यो।

दोस्रो विश्वयुद्धयता युद्धदेखि व्यापारसम्मको स्थायी मित्र, युरोपसँग समेत ट्रम्पले दूरी बढाए। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बहुचर्चित पेरिस सम्झौतालाई ‘अमेरिकी समृद्धिको बाधक’ भनेर त्यसबाट बाहिरिएपछि ट्रम्पले ‘ट्रान्स एटलान्टिक’ सम्बन्धलाई नै धरापमा पारे। यसवाहेक उनका आत्मपरक थुप्रै आर्थिक र व्यापारिक अनुदार नीतिका कारण अमेरिकाप्रतिको विश्वको हेराइ क्रमशः ‘अपरिचित’ बन्दै गयो।

निर्वाचनका परिणाम प्रष्ट भएसँगै अहिले भने उल्लास छ। यो उल्लास अमेरिकामा मात्र नभएर संसारभरका लोकतान्त्रिक सोच, समाज र विमर्शहरुमा समेत छ। अमेरिका एकाएक उदार र उसको चेहरा उज्यालो देखिएको छ। बाइडेनलाई राष्ट्रपतिसँगै अमेरिकाले पहिलो पटक एक अफ्रिकी–एशियाली महिलालाई उपराष्ट्रपतिका रुपमा पाएको छ। उपराष्ट्रपति निर्वाचित कमला ह्यारिसको २३ कात्तिक बिहानको सम्बोधनबाटै अमेरिकी समाजमा झल्किएको करुणा देखियो। यो अभूतपूर्व थियो।

समाज आजको यथार्थमा चल्छ। हिजोका सत्यलाई आजको यथार्थले बोधसम्म गर्न सक्छ, ऐना नै बनाउन सक्दैन, बनाउनुहुँदैन। र, त ‘हामी’ र ‘उनी’ भन्ने अनुदार सोच बढ्दै गएको अमेरिकी समाजमै उभिएर कमला ह्यारिसले उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएलगत्तैको सम्बोधनमा भनिन्, ‘...हामीले यस्तो राष्ट्रपतिलाई निर्वाचित गरेका छौ, जो सबै अमेरिकीको राष्ट्रपति हुन्।’

कंग्रेसम्यान जोन लेविसलाई उद्धृत गर्दै ह्यारिसले अमेरिकी सन्दर्भमा भनेको ‘लोकतन्त्र राज्य (व्यवस्था) होइन, यो त हाम्रो शैली हो’ भन्ने कुरा हाम्रा लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

विभाजित अमेरिकी समाजमा ‘सबैका राष्ट्रपति’का रुपमा बाइडेन स्थापित भइरहँदा यता नेपालमा चाहिं प्रतिनिधिसभा र संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाइ शक्ति बहाल रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहुप्रचारित अन्तर्वार्ता प्रसारण भइरहेको थियो जहाँ सत्तारुढ दलभित्रको शक्ति संघर्ष र प्रधानमन्त्री ओलीको स्वमुग्ध आत्मरति छताछुल्ल भएको थियो। अन्तर्वार्तामा प्रसारित उनका प्रत्येक वाक्यहरुमा प्रकारान्तरले आफ्नै पार्टीभित्र सबैको नेता हुन नसकेको सत्य बुझिने गरी प्रकट भइरहेको थियो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्प र प्रम केपी ओली । तस्वीर: रासस

लोकतन्त्रले जरा गाडेको समाजमा कथं सामुदायिक विग्रह वा विभाजनको प्रयास हुँदा त्यसले सन्त्राससम्म पैदा गर्ने, तर सफलता नपाउने पुनर्पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनले गरेको छ। समाजलाई एक गराउने र फरक नै भए पनि अर्काको अभिमतको सम्मान गर्ने शासक मात्र सफल हुने कुरा डोनाल्ड ट्रम्पको हारबाट प्रमाणित भएको छ।

त्यसअघि दिउँसो मात्र नेकपाको शक्तिशाली संयन्त्र, केन्द्रीय सचिवालयका बहुसंख्यक सदस्यहरुसँगको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘झेली र महाझेली; फटाहा र महाफटाहा’ जस्ता नीच शब्दबाट एकअर्कालाई सम्बोधन गरेका थिए। यो नेकपाभित्रको चरम शक्ति संघर्षले निम्त्याएको अशोभनीय कृत्य मात्र नभएर निर्वाचनमार्फत नागरिकले गरेको विश्वासमाथिको कुठाराघात हो र प्रत्येक मतदाताको अपमान पनि।

२०७४ सालको आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको (एकतालाई लक्ष्य बनाइएको) अप्राकृतिक चुनावी गठबन्धनमार्फत प्राप्त सफलता आफैंमा सुशासनमा सच्चिने र लोकतन्त्रमा अभ्यस्त हुने मौका थियो। नेकपालाई प्राप्त चुनावी सफलताको आधार बनेका प्रत्येक मतदाताले अप्राकृतिक नै सही, यो गठबन्धनबाट तत्कालीन माओवादी लोकतन्त्रमा अभ्यस्त हुने र बलियो सरकारमार्फत राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुने अपेक्षा गरेका हुन्। त्यो स्थिरताको अर्थ संसदबाट वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तनको प्रवृत्ति रोकिनु मात्र थिएन, बरु नेतृत्वबाट लोकतान्त्रिक आचरण प्रदर्शन र लोककल्याणकारी शासनको प्रत्याभूत हुने अपेक्षा पनि थियो।

तर त्यसो भएन। संविधानमै भएको व्यवस्था र स्थिरताको आम मनोविज्ञानका कारण सरकार परिवर्तनको हिजोको प्रवृत्तिले टाउको नउठाए पनि नेतृत्वबाट लोकतान्त्रिक आचरण र लोककल्याणकारी शासनको प्रत्याभूति भएन। प्रधानमन्त्री स्वयंले लिएका नीति, ल्याएका कार्यक्रम तथा उनका कतिपय कार्यशैली र प्रस्तुति लोकतन्त्रको कसीमा क्रमशः क्षय हुँदै गए।

अरु पनि

नीति, सिद्धान्त र कार्यशैली सबै हिसाबले विपरीत ध्रुवमा रहेको तत्कालीन माओवादीसितको एकतासँगै तत्कालीन नेकपा एमालेले आफ्नो झण्डै तीन दशक लामो राजनीतिक अभ्यासमा आर्जन गरेको लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठा धुलिसात भएको छ। महाधिवेशनबाट तय गरिने भएकाले नीति र सिद्दान्तका हिसाबले संक्रमणकालमा रहेको नेकपाको कार्यशैली लोकतान्त्रिक रहे/नरहेको मापन यसको नेतृत्वको सरकारले लिएका नीति, ल्याउने कार्यक्रम र नेताहरुको प्रस्तुतिबाट हुने हो। विडम्बना– यी सबैले यो पार्टी, यसको नेतृत्व र सरकार लोकतान्त्रिक आचरणबाट विमुख भएको देखाउँछन्।

उदाहरण अनेक छन्। जस्तो कि, कोभिड—१९ महामारी विरुद्धको गलत सरकारी अभ्यास र नीति त्यस्तो उदाहरण हो जुन सच्चिन नसक्ने विन्दुमा पुगेको छ। महामारी विरुद्धको लडाइँमा सरकारको प्रत्येक मोर्चामा भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता र नागरिकको हुर्मत लिने प्रवृति स्पष्ट देखिएको छ। यसबीचमा बनेको ‘सरकार उपचार पनि गर्दैन, भोक मेट्न पनि दिंदैन’ भन्ने भाष्य आजको नेकपाको नेतृत्वका लागि मात्र नभएर यसमा समाहित भोलिको संभाव्य नेतृत्वपंक्तिका लागि समेत अभिशाप बन्ने निश्चित छ।

नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमै अभूतपूर्व सफलता पाएर शासनको बागडोर सम्हालेका ओलीको अहिलेको प्राथमिकता राजनीतिक स्थिरतालाई खल्बल्याउन सक्ने गरी बढेको उनको पार्टीभित्रको विग्रहलाई थप झांगिन नदिने हुनुपर्छ। त्यसका लागि उनले कम्तीमा पूर्वएमाले पंक्तिको विश्वास हासिल गर्नुपर्नेछ, जुन उनको कार्यशैलीगत सुधारबेगर सम्भव छैन।

लोकतन्त्रले जरा गाडेको समाजमा कथं सामुदायिक विग्रह वा विभाजनको प्रयास हुँदा त्यसले सन्त्राससम्म पैदा गर्ने, तर सफलता नपाउने पुनर्पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनले गरेको छ। समाजलाई एक गराउने र फरक नै भए पनि अर्काको अभिमतको सम्मान गर्ने शासक मात्र सफल हुने कुरा डोनाल्ड ट्रम्पको हारबाट प्रमाणित भएको छ। नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमै अभूतपूर्व सफलता पाएर शासनको बागडोर सम्हालेका ओलीको अहिलेको प्राथमिकता राजनीतिक स्थिरतालाई खल्बल्याउन सक्ने गरी बढेको उनको पार्टीभित्रको विग्रहलाई थप झांगिन नदिने हुनुपर्छ। त्यसका लागि उनले कम्तीमा पूर्वएमाले पंक्तिको विश्वास हासिल गर्नुपर्नेछ, जुन उनको कार्यशैलीगत सुधारबेगर सम्भव छैन।

दोस्रो, तत्कालीन माओवादीको लोकतन्त्रीकरण हो जुन कुनै सम्झौता वा सहमतिबाट भन्दा सही अभ्यास र सहज अनुकूलनमार्फत सम्भव हुन्छ। युद्धकालमा या संक्रमणकालमा तत्कालीन माओवादीले पाएको राजनीतिक सफलता भनेकै अवसरवादमा अडिएर मौलाएको हो। शासन र शक्तिका लागि तत् समूहसँग बन्द कोठाभित्र गरिने प्रत्येक लिखित/अलिखित सहमति वा सम्झैता समयक्रमममा आफ्नै लागि काउसो बन्ने यथार्थ ३ जेठ २०७५ मा गरिएको आधा–आधा सरकार सञ्चालनको सहमतिबाट पुष्टि भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको त्यो सहमति उनको राजनीतिक जीवनकै भयानक त्रुटि थियो, अनि उत्तिकै अलोकतान्त्रिक पनि।

अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले समय छँदै आफ्नो कार्यशैली र प्रस्तुति सुधार्न, कम्तीमा तत्कालीन एमाले पंक्तिको विश्वास जितेर त्यसको बलमा अभ्यास थाल्न जरुरी छ जसको प्रभाव सिंगो पार्टीमा मात्र नभई सरकारमार्फत आम रुपमा समेत पर्नेछ। होइन भने करीब डेढ वर्षपछि स्थानीय तहबाट शुरु हुने निर्वाचनसँगै नेकपाका निम्ति डोनाल्ड ट्रम्पकै नियति शुरु हुनसक्छ।