सरकार, देश सञ्चालनलाई प्राथमिकता देऊ
हामीसँग कैयौं यस्ता संस्था, तिनको सञ्चालन गर्ने संरचना र सम्पर्कका अवयव छन् जसमार्फत कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारीकै बीच समाजका केही बाहेक धेरैजसो व्यवहार र कारोबार चलायमान राख्न सकिन्छ। तर, फेरि पनि सवाल त्यही उठ्छ– हाम्रा लागि यो संकटकै बीच ‘न्यू नर्मल’ अवस्था सिर्जना गर्ने यो कार्य सरकारको प्राथमिकतामा छ त ?
किरण नेपाल
पटक–पटक थपेर करीब चार महीना लगातार देशव्यापी बन्दाबन्दी गरेको संघीय सरकारले झण्डै चार साता त्यसलाई खुला गरेपछि पछिल्लो समय निषेधाज्ञाको नाममा बन्दाबन्दीको आवश्यकता बोध गर्ने र निर्णय लिने जिम्मा स्थानीय सरकारहरूलाई दिएको छ। र, स्थानीय तहहरूले ‘देखेको आवश्यकता’ अनुसार संघ मातहतका जिल्ला प्रशासक (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) हरूबाट दोस्रो चरणको बन्दाबन्दी भइरहेको छ। १४ भदौसम्ममा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लासहित देशका ३९ जिल्लामा निषेधाज्ञा अर्थात् ‘कर्फ्यू’ लागेको छ। आंशिक रूपमा निषेधाज्ञा जारी गरिएका थप ९ जिल्लासमेत जोड्दा ४८ जिल्लामा अहिले बन्दाबन्दी छ।
धेरै भीडभाड हुने थुप्रै क्रियाकलापमाथिको बन्देज कायमै राखेर सरकारले ६ साउन मध्यरातदेखि देशव्यापी बन्दाबन्दी खोलेको थियो। तर, त्यतिञ्जेलसम्म १७ हजार ९९४ रहेको कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेर १ भदौमा २७ हजार २४१ पुग्यो। मृतक संख्या पनि ४० बाट १०७ पुग्यो। काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितको ग्राफ उकालो लाग्न थालेपछि सरकार आत्तियो। र, पुनः उपत्यकासहित ३९ जिल्ला पूरै र थप ९ जिल्लालाई आंशिक रूपले ठप्प पारियो।
कोरोनाभाइरस संक्रमणको विस्तार रोक्न अघिल्लो पटकको बन्दाबन्दीको नाम फेरेर यसपालि निषेधाज्ञा भनिए पनि यसको चरित्र र आयु उस्तै छ– उपभोक्तावादी र पटके। संक्रमणको सञ्जाल तोड्न भन्दै सरकारले लिएको बन्दाबन्दीको एकमात्र नीतिका बावजूद संक्रमण बढेको बढ्यै छ।
हामीकहाँ जुन विद्रुप तवरबाट बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञाको अभ्यास भयो, त्यसले संक्रमणको सञ्जाल विस्तार गर्न नदिने यसको मूल चरित्रकै नाश गर्यो। पटकपटक र ठूलो परिमाणमा आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याइयो। लामो समय बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाकैबीच परीक्षणको दायरा बढाएर संक्रमणको सञ्जाल तोड्ने अवसरको सदुपयोग गर्न सरकार चुक्यो।
संक्रमितको संख्या किन बढिरहेको छ ? असाध्यै सामान्य यही प्रश्नको जवाफ मात्र खोज्न सक्दा पनि संक्रमणको विस्तारित सञ्जालको अन्तर्य, यसको रोकथाममा भएका कमि–कमजोरी र आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीतिबारे प्रष्ट हुन सकिन्छ।
तर, कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारीलाई प्रभावकारी रूपमा ‘डिल’ गर्न नसकिरहेको सरकारका कुनै पनि निर्णय र सावधानीमूलक सन्देश जनमानसमा स्थापित हुनसकेका छैनन्। मास्क लगाउन, हात धुन, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न प्रचारित सन्देशहरू केही हदसम्म अभ्यासमा आए पनि तिनको प्रभावकारिता संक्रमण विस्तारलाई न्यून गर्न सक्ने गरी देखिएको छैन।
त्यस्तै भीडभाड नगर्न तथा व्यक्तिगत दूरी कायम गर्न गरिएका आग्रहले व्यक्तिको आनीबानीमै परिवर्तनको माग गर्छन्, जुन निरन्तरको अभ्यासबाट मात्र सम्भव छ। त्यसलाई गति दिन समाजका अग्रज, शासक, ‘रोलमोडल’ हरूको भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई नै विना मास्क र भीडभाडयुक्त राजनीतिक गतिविधिमा देखिरहेका आमजनमा संक्रमण विस्तार रोक्ने सरकारका यस्ता आह्वानमै विश्वास हुनसकिरहेको छैन।
सबैभन्दा अचम्म त के भने संक्रमण रोक्ने अचूक उपायका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनेक पटक गरिरहेको परम्परागत विश्वास र घरायसी विधिको प्रचारले धेरैको बुझाइमा कोरोना संक्रमण सामान्य रुघाखोकीमा दरिन पुगेको छ। र, समाजमा भाइरससँग जुध्न मिथहरूले जरो गाड्न थालेका छन्। भाइरससँगको लडाईमा यो जोखिमपूर्ण अवस्था हो। संक्रमण विस्तार रोक्न सरकारले गरेको बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञावाहेक अर्को उपायले काम गरेको छैन। यसले पनि कति काम गरेको छ भन्ने तथ्यहरूले प्रष्ट्याउँदैनन्।
झ्न् झ्न् भ्रष्ट र गैरजवाफदेही हुँदै गएको राज्यसंयन्त्र संक्रमण विस्तार गराउने अर्को कारण बनेको छ, जो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा पालना गराउन सकिरहेको छैन। संक्रामक रोगसम्बन्धी विज्ञहरूका अनुसार पछिल्लो समय उपत्यकामा भेटिएका कोरोना संक्रमितमध्ये अधिकांशको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ बाट मोटर–मोटरसाइकल ग्यारेज, मोबाइल पसल, तरकारी बजार इत्यादिमा सम्पर्क देखिएको छ। ती स्थानमा विशेषतः भारतबाट भर्खरै भित्रिएका व्यापारी वा कामदारहरूसँग धेरैको सम्पर्क भएको उनिहरुको आकलन छ। विना परीक्षण आएका ती व्यक्तिहरू नै संक्रमणको मुख्य वाहक बनेको हुनसक्ने अनुमान जनस्वास्थ्यविद्हरूको छ। उपत्यकासँगै पछिल्ला दिनमा तराईका विभिन्न जिल्लामा समेत समुदायस्तरमा संक्रमण विस्तार हुनुको यही कारण हुनसक्छ। यसबाट प्रष्ट छ, अघिल्लो बन्दाबन्दीको अन्तिम समयमा ‘अत्यावश्यक कामका लागि दिइएको आवागमन पास’को हदैसम्म दुरुपयोग भएको छ।
घना वस्ती–बजारमा आगलागी हुँदा त्यसलाई फैलिन नदिन कतिपय अवस्थामा आगोले छोइनसकेको बीचको घरलाई भत्काइन्छ। बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा पनि त्यस्तै हो। आर्थिक रूपमा देश र समाजलाई निकै ठूलो क्षति पुर्याए पनि नागरिकको जीवनरक्षाका लागि यो कठोर उपाय अवलम्बन गर्नुपरेको हो। यसले संक्रमणको सञ्जाललाई काट्छ, अघि बढ्न दिंदैन। संक्रमितको पहिचान गर्दै उनीहरूलाई उपचारमा र पहिचान नभइसकेकालाई एकांकी अवस्थामा पुर्याउँछ, वाहक बन्न दिंदैन।
सुरक्षाकर्मीलाई अनुगमनमा लगाएर बजार सञ्चालन किन नगर्ने ? मोटरसाइकल र साइकल र रिक्सा आदिको प्रयोगलाई किन उत्प्रेरित नगर्ने ? व्यक्तिगत दूरी राखेर शहरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन किन नगर्ने ? ज्यादा मानिस अटाउने ठूला सवारी साधनलाई प्राथमिकता किन नदिने ? साइकलको प्रयोग बढाउन ‘ट्याक्स फ्री’ किन नगर्ने ? केही निजी विद्यालयले सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिरहेको अनलाइन कक्षा सार्वजनिक विद्यालयमा लैजान किन नसकिने ? कोभिड–१९ सँगै समाजलाई गति दिनका लागि जवाफ खोजिनुपर्ने यी केही प्रतिनिधिमूलक प्रश्न मात्र हुन्।
तर, हामीकहाँ जुन विद्रुप तवरबाट बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञाको अभ्यास भयो, त्यसले संक्रमणको सञ्जाल विस्तार गर्न नदिने यसको मूल चरित्रकै नाश गर्यो। पटकपटक र ठूलो परिमाणमा आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याइयो। अर्थतन्त्र चौपट पार्ने गरी लामो समय बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा लगाइँदा परीक्षणको दायरा बढाएर संक्रमणको सञ्जाल तोड्ने अवसरको सदुपयोग गर्न सरकार चुक्यो। अझ भनौं, त्यसमा सरकार गम्भीर रूपले अग्रसर नै भएन। यसरी सरकारको अकर्मण्यता, प्रशासकीय अक्षमतासँगै नागरिकको अटेरीपन समेत संक्रमण फैलिने कारक बने।
काठमाडौं उपत्यका १७ भदौ मध्यरातसम्म निषेधाज्ञामा छ। अरू थुप्रै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। तर, यो निषेधाज्ञा लक्षित परिणाम हासिल गर्न कति सफल छ भन्ने सरकारका कुनै निकायले तथ्यपरक रूपमा प्रष्ट्याएका छैनन्। सँगै अन्तिम अवस्थामा म्याद थप्दै यसलाई निरन्तरता दिने काम भइरहेकाले बन्दाबन्दीको यो अवस्था अझै कहिलेसम्म लम्बिने हो भन्ने टुंगो छैन।
यो राज्यसंयन्त्र अक्षम बनेको प्रमाण हो जसले देश, समाज, बजार र व्यक्तिको आकलन क्षमतालाई भुत्ते बनाउँदैछ। कोरोनाभाइरसभन्दा यस विरुद्ध लड्नलाई लिइएका सरकारी निर्णयले देश, समाज र व्यक्तिको आकलन क्षमता खस्कँदै जानु भनेको आत्मविश्वास कमजोर बन्नु हो।
नागरिकको आत्मविश्वास कमजोर बन्न नदिन र आफूप्रतिको विश्वास बढाउन पनि सरकारको यसखाले चरित्र तत्काल फेरिनैपर्छ। यसको शुरूआतका रूपमा सरकारले निषेधाज्ञाको आयु निर्धारण कम्तीमा यसपटक समयमै गर्नुपर्छ। क्रमशः ‘पब्लिक डेलिभरी’ सुधारेर आफूप्रति खस्केको विश्वास बढाउनुपर्छ। सरकार र स्वयं प्रधानमन्त्रीले परिस्थिती अत्यन्तै गम्भीर बनेको कसरी बुझ्नुपर्छ भने– महामारीको त्रास नहुँदो हो त यो अवस्था राजनीतिक स्थायित्वको समेत वास्ता नगरी सरकारविरुद्ध नागरिक सडकमा ओर्लनेगरिको हो। तर महामारीकै कारण सरकारले एक हद्सम्म शंकाको लाभ पाइरहेको छ।
हाम्रो बुझइमा नागरिकको नजरमा आफूलाई सुधार्न सरकारले पाएको यो अर्को र सम्भवतः अन्तिम अवसर हो। नागरिक–सरकार दूरी थप बढ्न नदिन, कोरोनाभाइरसको संक्रमण विस्तारलाई रोक्न र चौपट बनेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले विकसित परिस्थिति (सिनारियो) अनुसार तत्कालै ‘टाइमलाइन’ सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कम्तीमा तीन महीनाको यो टाइमलाइनमा निषेधाज्ञा, बजार, यातायात, स्कूल–कलेज इत्यादि विषयहरू समेट्दै त्यसबारे प्रष्ट जानकारी गराउनसक्नुपर्छ। सम्पूर्ण रूपले कोभिड–१९ पूर्वको अवस्थामा कहिले पुग्न सकिएला भनेर आकलन गर्न सकिने अवस्था नरहेकाले ठाउँ विशेष र क्षमता अनुसार अहिले भन्ने गरिएको ‘न्यू नर्मल’ अर्थात् नयाँ खाले सामान्य अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्नुको विकल्प छैन।
जस्तो कि, भीडभाड हुन नदिन व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दै लगाइएको निषेधाज्ञाको साटो तिनै सुरक्षाकर्मीलाई अनुगमनमा लगाएर बजार सञ्चालन गर्न किन सकिंदैन ? तत्काल सार्वजनिक यातायात खोल्न सकिंदैन भने आन्तरिक आवागमनका लागि मोटरसाइकल र साइकल आदिको प्रयोगलाई उत्प्रेरित गर्न किन सकिंदैन ? तत्काल लामो दूरीका यातायात शुरू गर्न सकिंदैन भने पनि शतप्रतिशत अनुगमनमा आन्तरिक सवारी सञ्चालन गराउन किन सकिंदैन ? एक हदसम्मको व्यक्तिगत दूरी कायम गरेर चलाउँदा सानाले भन्दा ठूला सवारी साधनले ज्यादा मानिस ओसार्न सक्ने भएकाले तिनलाई प्राथमिकतामा राख्न किन मिल्दैन ? अनि साइकलको प्रयोग बढाउन त्यसमा लाग्दै आएको न्यूनतम ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर हटाएर ‘ट्याक्स फ्री’ गर्न किन मिल्दैन ?
पाँच महीनाभन्दा लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्र ठप्प छ। विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीको कोर्ष चलेको छैन। सरकारले शैक्षिक सत्र शुरू भएको घोषणा गर्न सकेको छैन। केही निजी विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षाबाट व्यस्त बनाइरहँदा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीमा त्यो अभ्यास पुर्याउन के गर्न सकिन्छ भनेर सरकार किन सोच्दैन ? समाजका बहुसंख्यक व्यवहार र कारोबार ‘डिजिटाइज’ भइसकेकाले बाध्यतावश नै किन नहोस्, अहिलेको अवस्थाले हामीलाई थुप्रै कुरा भर्चुअलमा लैजान बाटो खोलेको छ। ब्यांकिङ कारोबार, वस्तुको अनलाइन डेलिभरीदेखि आमसञ्चारका थुप्रै काम सफलतापूर्वक भर्चुअल हुन थालिसकेको, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले ७७ जिल्लामै इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिसकेको अवस्थामा केही निजी विद्यालयले सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिरहेको अनलाइन कक्षा सार्वजनिक विद्यालयमा लैजान किन सकिंदैन ? यसका बाधा र समस्या के हुन् भनेर पहिल्याउने र समाधान खोज्ने काम कहिले गर्ने ?
कोभीड–१९ सँगै समाजलाई गति दिनकालागी जवाफ खोजिनुपर्ने यी केही प्रतिनिधिमूलक प्रश्न मात्र हुन्। हामीसँग संस्था र तिनको सञ्चालन गर्ने आधारभूत संरचना छन्। यो महामारीकै अवस्थामा पनि समाज कसरी सहज हुनसक्छ भन्ने सवाललाई प्राथमिकतामा राख्दै त्यसको समाधान गर्ने इच्छाशक्ति देखाउने हो भने धेरैजसो व्यवहार र कारोबारहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। र, त्यही नै हाम्रा लागि महामारीबीचको ‘न्यू नर्मल’ हुनेछ।
तर, के देश सञ्चालन सरकारको प्राथमिकतामा छ ? अहिलेको अहम् सवाल नै यही बन्नपुगेको छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
