डलर भाडा हटाउन नहुने वायुसेवाहरूको अडान, पर्यटन मन्त्री भन्छन्– व्यवसायीको सहमति लिएरै हट्छ
सरकारले आन्तरिक उडानमा विदेशी यात्रुका लागि लागू डलर भाडा हटाउने तयारी गरिरहँदा निजी वायुसेवा कम्पनीहरू भने यो निर्णयले नेपाली यात्रुले पाइरहेको सहुलियत खोसिने र अर्थतन्त्रमा डलरको योगदान खुम्चिने औंल्याइरहेका छन्।
५० वर्षअघि आन्तरिक उडानमा विदेशी यात्रुसँग डलरमा भाडा लिन पाउने व्यवस्था लागू गरिएको थियो। नेपाल वायुसेवा निगमबाट शुरु गरिएको डलरको भाडा निजी वायुसेवाले पनि लिंदै आएका छन्।
स्वदेशी र विदेशी हवाई यात्रुलाई असमान भाडा दर भएको भन्दै यस्तो डलर भाडा हटाउन सरकारले तयारी गरिरहेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक नरेन्द्र थापाको संयोजकत्वको हवाई भाडा पुनरावलोकन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएको थियो। समितिले माउन्टेन फ्लाइट, सोलुखुम्बुको लुक्ला, चितवनको भरतपुर, मुस्ताङको जोमसोम र कास्कीको पोखरा विमानस्थलमा हुने उडानमा बाहेक सबै क्षेत्रबाट डलर भाडा हटाउन गत ३२ साउनमै मन्त्रालयसमक्ष सिफारिश गरेको थियो।
उक्त समितिको प्रतिवेदन निजी क्षेत्रका वायुसेवासँग सहमतिविना नै तयार भएको थियो। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले प्रतिवेदनमा वायुसेवा सञ्चालक संघको समेत राय समेटेर ल्याउन आग्रह गरेपछि प्राधिकरणले हवाई सुरक्षा विभागका प्रमुख विक्रम गौतमको संयोजकत्वमा फेरि अर्को समिति गठन गर्यो। समितिले थापा संयोजककै प्रतिवेदनमाथि थप सुझाव दिँदै निजी क्षेत्रको राय समावेशको प्रयास गरेको थियो।
"प्रतिवेदन मन्त्रालय आइपुगेको छ, वायुसेवा कम्पनीको सहमति लिएरै समितिको सिफारिश अनुसार डलर भाडा हटाएर नेपाली र विदेशीलाई समान भाडादर कायम गरिनेछ।” - योगेश भट्टराई, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री
डलर भाडा हटाउन नहुने निजी क्षेत्रको अडानका कारण फेरि पनि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको सहमतिविना नै डलर भाडा हटाउन सकिने शर्तसहितको सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन दशैंअघि मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। जसमा समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव, वायुसेवा कम्पनीको अपेक्षा, डलर भाडा हटाउँदा दिनुपर्ने सरकारी सहुलियत लगायत विषय समेटिएका छन्।
विमानस्थल पूर्वाधार, हवाई भाडामा सहुलियतसहितको व्यवस्था नगरी सरकारी समितिले एकतर्फी रूपमा डलर भाडा हटाउन गरेको प्रस्ताव वायुसेवा सञ्चालक संघले मानेको छैन।
संघका प्रवक्ता योगराज शर्मा कँडेलका अनुसार, पहिलो पटक बनेको समितिमा संघका तर्फबाट दुई जना प्रतिनिधि तय गरिएको थियो। तर, निजी क्षेत्रको मर्म विपरीतको प्रस्ताव आएपछि पहिलो बैठकबाटै असहमति जनाएर सदस्यहरू फिर्ता आएका थिए। त्यसपछि संघको तर्फबाट कुनै प्रतिनिधि सहभागी नभएको र राय पनि नदिएको कँडेल बताउँछन्।
पर्यटन मन्त्री भट्टराईले प्रतिवेदन मन्त्रालय आइपुगेकाले समितिको सिफारिश अनुसार डलर भाडा हटाएर नेपाली र विदेशीलाई समान भाडादर कायम गरिने हिमालखबरसँग बताए। उनले भने, “प्रतिवेदन अनुसार वायुसेवा कम्पनीको सहमति लिएरै डलर भाडा हट्छ।”
मन्त्री भट्टराईका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार र विदेशी यात्रुलाई हवाई भाडा धेरै महँगो भएको गुनासो सम्बोधन गर्न पनि डलर भाडा हटाउन लागिएको हो।
प्रतिवेदन अध्ययन गरेर समग्र हवाई उड्डयन क्षेत्रको हित हुने गरी निर्णय गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराई प्रतिवेदन बहुपक्षबाट अध्ययन भइरहेको बताउँछन्। “प्रतिवेदनमा वायुसेवा कम्पनीहरूको राय सम्बोधन गर्ने, डलर भाडा हटाउँदा हुने फाइदा र हानिसहितको समग्र प्रभाव, अर्थतन्त्रमा पर्ने असर लगायत विषय समावेश भएको छ”, उनी भन्छन्।
प्रतिवेदनका संयोजक गौतम हवाई भाडा पुनरावलोकन गर्दा समग्र पर्यटन क्षेत्रमा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव दुवै पक्ष हेरेर प्रतिवेदन तयार भएको बताउँछन्। “राज्यको हित र समग्र पर्यटन उद्योगले पाउने लाभको विषयलाई प्राथमिकता दिने गरी प्रतिवेदन बनाएका छौं”, उनी भन्छन्।
अर्थतन्त्रमा प्रभाव
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, पर्यटन क्षेत्रबाट मुलुकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ रु.७५ अर्ब ३७ करोड र आव २०७६/७७ मा रु.६० अर्ब ८८ करोड आम्दानी गरेको थियो। कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीका कारण पर्यटक आगमन ठप्प भएपछि चालू आव २०७७/७८ को दुई महीनामा यस्तो आम्दानी रु.९७ करोडमा खुम्चिएको छ।
“डलर भाडा हटाउँदा डलरमा हुने अन्य क्षेत्रको कारोबारमा पनि प्रश्न उठ्ने भएकाले यसलाई चलाएर कोभिड–१९ ले थला पारेको पर्यटन क्षेत्रलाई थप जटिलता थप्न हुँदैन।” - अच्यूत गुरागाईं, अध्यक्ष, नेपाल एशोसिएसन अफ टूर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)
मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सपछि विदेशी मुद्रा आम्दानीको प्रमुख स्रोत पर्यटन क्षेत्र हो। सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिंदै विदेशी पर्यटक भित्र्याउने, डलर आम्दानी बढाउने र अर्थतन्त्र चलायमान गराउन बेलाबेला विशेष कार्यक्रम पनि चलाउने गरेको छ। हुन पनि, पर्यटन क्षेत्र समृद्धिको एउटा आधार मानिएकाले राज्यले विभिन्न स्रोतबाट हुने डलर आम्दानीलाई बढावा दिने गरी सोही अनुसारको नीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट ब्याजसहित पर्यटनबाट हुने आयमा डलर आम्दानी प्रमुख माध्यम भएको बताउँछन्। अल्पकालीन रूपमा पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानीको आकार सानो देखिए पनि राज्यको प्राथमिकताका कारण दीर्घकालीन हिसाबमा पर्यटकीय गतिविधि बढेसँगै यो क्षेत्र नै डलर आम्दानीको प्रमुख स्रोत हुन सक्छ।
नेपाल एशोसिएसन अफ टूर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष अच्यूत गुरागाईं व्यवसायीको पहलबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा डलरको योगदान बढिरहेको बताउँछन्। आन्तरिक उडानमा डलर भाडा हटाउँदा त्यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
गुरागाईं भन्छन्, “डलर भाडा हटाउँदा डलरमा हुने अन्य क्षेत्रको कारोबारमा पनि प्रश्न उठ्ने भएकाले यसलाई चलाएर कोभिड–१९ ले थला पारेको पर्यटन क्षेत्रलाई थप जटिलता थप्न हुँदैन।” ट्राभल, ट्रेकिङ, राफ्टिङ सहितका टूर प्याकेज बिक्री डलरमा नै हुन्छ। अहिले डलरमा हुने कारोबारबाट व्यवसायीले ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म कमिशन पनि पाउने गरेका छन्।
पर्यटन व्यवसायीहरू विदेशी पर्यटक हवाई भाडा सस्तो हुँदैमा ओइरिएर नआउने तर्क गर्दै नै भाडा महँगो भएर नआउने सरकारी तर्क गलत रहेको बताउँछन्।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का पूर्व महासचिव मोहन लम्साल होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहणसहितका व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेको ३० वर्षमा एक जना पर्यटकले पनि हवाई भाडा महँगो भयो भनेर गुनासो नगरेको बताउँछन्। नेपाल आउनु अघि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट महँगो भए पनि यहाँ आइसकेपछि भने गन्तव्य र भ्रमण अन्य देशको तुलनामा सस्तो रहेको उनको दाबी छ।
उनी भन्छन्, “विदेशी पर्यटकलाई सस्तो मात्रै होइन, आन्तरिक हवाई भाडा सित्तैमा दिए पनि नआउने आउँदैनन्। नेपालको महत्व बुझेका र एक पटक आएका पर्यटक जति महँगो भए पनि पटक पटक आउने गरेका छन्।”
नेपाल भ्रमणमा करीब ४० प्रतिशत पर्यटक दोहोर्याएर आउने गरेका छन् भने ५५ प्रतिशत पर्यटक पर्वतारोहण र पदयात्राको लागि मात्रै नेपाल आउने गर्छन्।
विदेशी यात्रुसँग सरकारले हवाई टिकटमा पर्यटन सेवा शुल्क रु.११३५ र विमानस्थल विकास शुल्क रु.१००० लिन्छ। इन्धन, यात्रु सेवा शुल्क, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, फेस सिल्डसहितको अतिरिक्त शीर्षकबाट यात्रु मार्फत विभिन्न शुल्क लिंदा भाडा महँगो पर्ने गर्छ।
सरकारले अन्य शुल्क कम गर्ने र इन्धनमा मात्रै सहुलियत दिने हो भने हवाई भाडा अहिलेकै तुलनामा ४० प्रतिशत सस्तो पर्ने वायुसेवा सञ्चालक संघका महासचिव मनोज कार्की बताउँछन्। उनका अनुसार, सरकारले हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर रु.३५ नाफा लिइरहेको छ। “सरकारले हवाई रु.१० मात्रै नाफा लिएर इन्धन उपलब्ध गराए भाडा सोही अनुसार घट्ने जानकारी हामीले सरकारलाई गराएका छौं”, कार्की भन्छन्।
"होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहणसहितका व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेको ३० वर्षमा एक जना पर्यटकले पनि हवाई भाडा महँगो भयो भनेर गुनासो गरेको थाहा छैन। नेपाल आउनु अघि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट महँगो भए पनि यहाँ आइसकेपछि भने गन्तव्य र भ्रमण अन्य देशको तुलनामा सस्तो छ।" - मोहन लम्साल, पूर्व महासचिव, ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान)
श्री एयरलाइन्सका कर्पोरेट प्रबन्धक अनिल मानन्धर सरकारले हवाई भाडा डलरमा लिन नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्दै नेपालमा पनि हटाउने हो भने सोही अनुसारको विमानस्थल पूर्वाधार, हवाई उडानको क्षमता विस्तार र पूर्ण क्षमतामा यात्रु हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउँछन्। विदेशी मुद्रामा भाडा लिन पाउने व्यवस्थाकै कारण आन्तरिक वायुसेवा चलेको उनको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार, हवाई क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान दिनुका साथै १० हजारलाई रोजगारी दिएको छ। सरकारले दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा नेपालीलाई सहुलियत दिनकै लागि ल्याएको यस्तो व्यवस्था हटाउने हो भने आन्तरिक हवाई भाडा बढ्ने र विदेशीबाट लिने भाडा नेपालीसँगै असुल गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।
होटल संघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह पनि सरकारले तयारीविना, कुनै सहुलियत नदिई डलर भाडा हटाउन नसक्ने बताउँछन्। उनको भनाइमा डलर भाडा संसारभर कतै नहुने रहेछ भने पनि सोही अनुसारको तयारी गर्नुपर्छ।
शाह भन्छन्, “कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सरकारले कुनै योगदान नगर्ने अनि भएको व्यवस्थालाई हटाएर समस्या निम्त्याउने काम गर्न हुँदैन।”
डलर भाडा कुन गन्तव्यमा कति ?
हवाई व्यवसायीहरू विदेशी यात्रुसँग डलरमा भाडा लिन पाउने व्यवस्थाकै कारण नेपाली यात्रुलाई सहुलियतमा उडान सेवा दिन सकेको बताउँछन्।
वायुसेवाहरूले नेपालीलाई काठमाडौं बाहिरका प्रमुख गन्तव्यमा सस्तो टिकट दिइरहेका छन्। सम्बन्धित वायुसेवाले अनलाइनमा उपलब्ध गराएको १८ कात्तिकको टिकट दर अनुसार, काठमाडौंबाट पोखरा रु.२०००, भैरहवा रु.१९००, भद्रपुर रु.१९००, भरतपुर रु.२३००, विराटनगर रु.१९००, धनगढी रु.३३००, नेपालगन्ज रु.२३०० र सिमरा रु.२००० सम्मको सस्तो टिकट उपलब्ध गराएका छन्। यी गन्तव्यको लागि विदेशी यात्रुबाट लिने डलरको भाडा महँगो गरेर स्वदेशीलाई सस्तो दिन सकेको सम्बन्धित वायुसेवाको भनाइ छ।
वायुसेवा कम्पनीले ३० नोभेम्बरसम्मका लागि तोकेको प्रमुख गन्तव्यको डलर भाडा भने काठमाडौंबाट माउन्टेन फ्लाइट १५५ डलर, पोखरा १०१ डलर, भरतपुर ८३ डलर, भैरहवा ८७ डलर, विराटनगर ८५ डलर, भद्रपुर १०४ डलर, नेपालगन्ज ११५ डलर, जनकपुर १०१ डलर र तुम्लिङटार ११५ डलर छ। यो भाडादर इन्धन र यात्रुसेवा शुल्क बाहेक हो।
इन्धन शुल्क गन्तव्य अनुसार २२ डलरसम्म र यात्रु सेवा शुल्क २ डलर थप हुने वायुसेवा कम्पनीले जनाएका छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
