विदेशी यात्रुले आन्तरिक उडानमा तिर्ने डलर भाडा हटाउने सरकारको तयारी, वायुसेवा कम्पनीको चर्को विरोध
सरकारले आन्तरिक उडानमा विदेशी यात्रुका लागि २०२८ सालदेखि लागू हुँदै आएको डलर भाडा हटाएर नेपालीले तिर्ने अधिकतम सीमा लागू गर्ने तयारी गरेपछि वायुसेवा कम्पनीहरू रुष्ट बनेका छन्। हवाई भाडा पुनरावलोकन समितिले नेपाली र विदेशी नागरिकसँग लिइने हवाई भाडामा एकरूपता गर्न डलर फेयर हटाउन सिफारिश गरेको हाे।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक नरेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा रहेको हवाई भाडा पुनरावलोकन समितिले पाँच वटा सेक्टर बाहेक सबै क्षेत्रमा लागू रहेको डलर भाडा हटाउन सरकारलाई सिफारिश गरेको हो। समितिले *माउन्टेन फ्लाइट सोलुखुम्बुको लुक्ला, चितवनको भरतपुर, मुस्ताङको जोमसोम र कास्कीको पोखरा विमानस्थलमा हुने उडानमा मात्र विदेशी नागरिकसँग डलरमा हवाई भाडा लिन पाइने सिफारिश गरेको छ।
यी बाहेक देशभरका सबै विमानस्थलमा उडान गर्दा यात्रा गर्ने विदेशीसँग लिइँदै आएको डलर भाडा हटाउन सिफारिश गर्दै प्राधिकरण मार्फत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइएको प्राधिकरण स्रोतले हिमालखबरलाई बतायो।
अहिले आन्तरिक वायुसेवाले विदेशी यात्रुबाट सबै उडान सेक्टरमा डलरमा भाडा लिने गरेका छन्। यस्तो भाडा नेपाली यात्रुको तुलनामा विदेशीलाई चार गुणासम्म महँगो पर्ने गर्छ।
प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक थापा संयोजक रहेको समितिमा पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल, प्राधिकरणकै उपप्रबन्धक हिराचन काफ्ले, नेपाल वायुसेवा निगमका सौरभ रिजाल र पर्यटन मन्त्रालयका पूर्व उपसचिव प्रभा वैद्य सदस्य छन्। त्यस्तै समितिमा वायुसेवा सञ्चालक संघका उपाध्यक्ष तथा यती एअरलाइन्सका सीईओ अनोज रिमाल र संघका महासचिव तथा समिट एअरका प्रबन्ध निर्देशक मनोज कार्की पनि छन्।
“प्राधिकरणबाट समितिको सिफारिश मन्त्रालय गएर मात्रै निर्णय हुने भएकोले यसमा गरिएको व्यवस्था लागू नै भइहाल्यो भन्नु हतार हुन्छ।” – नरेन्द्र थापा, संयाेजक, हवाई भाडा पुनरावलोकन समिति
हवाई भाडा पुनरावलोकन समितिको पहिलो बैठकमै ‘डलर फेयर’ हटाउने प्रस्ताव आएपछि वायुसेवाको सञ्चालक संघबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुवै जनाले असहमति जनाउँदै त्यसपछिका बैठकमा बसेका थिएनन्। त्यसपछि समितिले सरकारी वायुसेवा संघ बाहेकका प्रतिनिधि बसेर भाडादर तय गरेको हो। नयाँ भाडादर सहितको सिफारिश प्रतिवेदन समितिले गएको ३२ साउनमा प्राधिकरणलाई बुझाएको थियो। प्राधिकरणले त्यसलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेश गरेको हो।
अब पर्यटन मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि मात्र यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउनेछ।
समितिले डलर फेयर हटाएपछि अहिले नेपाली यात्रुबाट वायुसेवा कम्पनीले लिन पाउने अधिकतम भाडा विदेशी पर्यटकका लागि प्रस्ताव गरेको छ। समितिको प्रतिवेदनमा नेपाली यात्रुबाट लिइने हवाई भाडामा वायुसेवा कम्पनीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेकाले बजारले निर्धारण गरे अनुसार अधिकतम सस्तो पर्ने, विदेशीको हकमा सबै वायुसेवाले अधिकतम सीमाकै भाडा लिन पाउने उल्लेख छ ।
समितिका संयोजक थापा पर्यटन मन्त्रालयको नीति अनुसार नै सुझाव प्रतिवेदन तयार भएको, समितिको जिम्मेवारी प्राधिकरणसमक्ष सुझाव पेश गर्नु भएकाले त्यसपछि आफ्नो जिम्मेवारी सकिएको बताउँछन् । थापा भन्छन्, “प्राधिकरणबाट समितिको सिफारिश मन्त्रालय गएर मात्रै निर्णय हुने भएकोले यसमा गरिएको व्यवस्था लागू नै भइहाल्यो भन्नु हतार हुन्छ।”
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले हवाई भाडाको निर्णय सरकारले गर्ने भएकाले समितिको काम सिफारिश गर्ने मात्र भएको बताए। उनले भने, “प्रतिवेदन आइसकेकाले अब पर्यटन मन्त्रालयले यसबारे गर्ने निर्णय नै पर्खनुपर्छ।”
“प्रतिवेदन आइसकेकाले अब पर्यटन मन्त्रालयले यसबारे गर्ने निर्णय नै पर्खनुपर्छ।” – राजन पाेखरेल, महानिर्देशक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
सरकार भन्छ– डलर भाडा हटाउन नीतिगत निर्णय चाहिन्न
सरकारले वायुसेवा सञ्चालक संघसँगको समन्वयमा २०७१ सालमा हवाई भाडा पुनरावलोकन गर्ने समिति गठन गरेको थियो। महँगीलाई समेत आधार बनाएर प्रत्येक दुई वर्षमा हवाई भाडा पुनरावलोकन गर्ने सरकारको नीति छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले सार्वजनिक गरेको मुद्रास्फीति (महँगी)को दर अनुसार हवाई भाडा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था भएकाले २०७३ सालमा हवाई भाडा बढेको वायुसेवा कम्पनीहरू बताउँछन्। त्यसबेलादेखि नै हवाई इन्धनको प्रतिलिटर मूल्यमा रु.३ घटबढ भए हवार्ई भाडा पनि परिमार्जन हुने व्यवस्था गरिएको थियो।
वायुसेवा कम्पनीहरू र सरकारबीचको समझदारी अनुसार २७ जेठ २०७५ मा भएको निर्णयमा पनि हवाई इन्धनको मूल्य घट्दा भाडा घट्ने र मूल्य बढ्दा भाडा पनि बढ्ने गरी स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएको छ। यही व्यवस्था अनुसार हरेक महीना आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य सार्वजनिक गरेपछि तय हुने इन्धनको भाउ अनुसार हवाई भाडामा पनि घटबढ हुँदै आएको वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज शर्मा कँडेल बताउँछन्।
हवाई भाडा दुई दुई वर्षमा बढाउने व्यवस्था अनुसार यो वर्ष करीब १५ प्रतिशतले भाडा बढाउन पुनरावलोकन समितिले सिफारिश गरेको छ। यो नयाँ भाडा कार्यान्वयनपछि आन्तरिक उडानका सबै गन्तव्यमा नेपाली यात्रुसँग लिइने हवाई भाडा बढ्नेछ भने विदेशीको हकमा नेपाली यात्रुलाई तोकिएको अधिकतम भाडा लागू गराउने पर्यटन मन्त्रालयको तयारी छ।
यसअघि २०७४ सालमा दुर्गमको र २०७५ मा शहरी गन्तव्यको लागि औसतमा १५ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरिएको थियो।
सरकारले विदेशी यात्रुबाट लिएको शुल्क नेपाली यात्रुको भाडामा अनुदान दिने व्यवस्था अनुसार २०२८ सालमा डलर फेयर शुरू भएको थियो। डलर फेयर हटाएर हवाई भाडामा एकरूपता ल्याउनेबारे अध्ययन गर्न यसअघि पर्यटन मन्त्रालयले पूर्व सचिव सुरेशमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले २०७६ मंसीरमै पेश गरेको प्रतिवेदनमा स्वदेशी र विदेशी यात्रुको भाडादार समान बनाउन सुझाव दिएको थियो।
सो समितिले विदेशीलाई डलरमा भाडा लिंदा नेपालीको तुलनामा चार गुणासम्म महँगो परेकाले हवाई नीति नै परिमार्जन गरेर समान भाडादर कायम गर्न सुझाव दिएको थियो। पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले २०७६ भदौमा ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई आन्तरिक उडानको हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट, हवाई इन्धनमा छुट, वायुसेवालाई सहुलियत, स्वदेशी र विदेशीबीचको असमान भाडादर हटाउने सहितका विषयमा अध्ययन गर्न त्यो समिति गठन गरेका थिए। समितिले दिएको सुझावमा विदेशीलाई भाडादर महँगो भएकाले सरकारले नै नीति बनाएर लागू गर्न सुझाव दिएको थियो। त्यही सुझाव समेटिएको प्रतिवेदनमा सुझाइएका अरू व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्दै सरकारले डलर भाडा हटाउन प्रयास गरिरहेको छ।
पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार डलर भाडा यसअघि कुनै नीतिगत व्यवस्था नगरी लागू भएकाले सरकारले हटाउन चाहेमा नीतिगत व्यवस्था आवश्यक नपर्ने बताउँछन्। लामिछाने भन्छन्, “सरकारले निर्णय गरेपछि सोही अनुसार लागू गराउन सकिन्छ।” नयाँ नीति आवश्यक नपर्ने, कहिले भाडा बढाउने र कति बढाउने भन्ने विषय पनि बजारको आवश्यकताले निर्धारण गर्ने हुँदा हवाई नीतिमै राख्नु नपर्ने उनको तर्क छ।
हवाई नीति २०६३ मा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिशको आधारमा अधिकतम र न्यूनतम सीमा तोक्ने र प्रत्येक उडान खण्डको हवाई भाडा सरकारले निर्धारण गर्ने’ उल्लेख छ। सरकारले यो नीतिलाई परिमार्जन गरेर नयाँ हवाई नीति ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। राष्ट्रिय हवाई नीति, २०७६ को मस्यौदा तयार पारेर आवश्यक कानूनी परामर्शको चरणमा पुगेको मन्त्रालयका सहसचिव लामिछाने बताउँछन्।
यो नीतिले प्राधिकरणको सिफारिशमा प्रत्येक उडान खण्डको आन्तरिक सेवाको हवाई भाडा मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने व्यवस्था तय गरेको छ। तर, मन्त्रालयले भाडा निर्धारण गर्नुअघि वायुसेवाहरूसँग समेत समन्वय गर्ने उल्लेख छ। हवाई नीतिले गरेको यो व्यवस्था भाडा कार्यान्वयन गराउने निकायको सहमति विपरीत सरकारी समितिले भने डलर भाडा हटाउने तयारी गरेको छ।
डलर भाडा हटाए आन्दोलन गर्ने वायुसेवा संघको चेतावनी
बुद्ध एअरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत ५०औं वर्षदेखि प्रचलित विदेशीसँग लिइने डलर भाडादरलाई वायुसेवाले बढी नाफा लिन खोज्यो भनेर खोस्न खोजेको बताउँछन्। बस्नेतले हिमालखबरसँगको कुराकानीमा भने, “विदेशीसँग लिएको डलर फेयरबाटै स्वदेशी यात्रुलाई भाडामा अनुदान दिंदै आएकोले नै स्वदेशी यात्रुले सस्तो हवाई यात्रा गर्न पाएका छन्।” सरकारले नेपालीसरह विदेशीलाई हवाई भाडामा एकरूपता गर्ने हो भने अहिले नेपालीले पाइरहेको रु.३ हजारको भाडादर बढेर एकै पटक रु.५ हजार भन्दा माथि पुग्ने र यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने उनले बताए।
पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले पदभार सम्हालेपछि नै केही विदेशी राजदूतलार्ई खुशी पार्न डलर भाडा हटाउन खोजेको आरोप वायुसेवा कम्पनीहरूको छ। नेपालमा आउने विदेशीलाई हवार्ई भाडा महँगो भएको वायुसेवाको कारणले मात्रै नभएको उनीहरूको तर्क छ।
हवाई इन्धन नेपालमा अधिक महँगो भएको, वायुसेवालाई सहुलियत नदिइएको र नेपालमा विदेशी वायुसेवाको उडान अवतरण शुल्क नै अधिक हुनुले वायुसेवाको सञ्चालन खर्च बढेकाले सोही अनुसार हवार्ई भाडा तय हुने गरेको वायुसेवा कम्पनीहरू बताउँछन्। सरकारी निकायहरू आफूले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बिर्सिएर आन्तरिक वायुसेवाको नाफामा आँखा गाडेर बसेको आरोप पनि वायुसेवा कम्पनीहरू लगाउँछन्।
वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज शर्मा कँडेल कम्पनीहरूको सहमतिबेगर डलर भाडा हटाए त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यात्रु सेवा दिने वायुसेवाको सहमति विपरीत डलर फेयर हटाउने सरकारको एकलौटी निर्णय आयो भने बाध्य भएर वायुसेवा कम्पनी आन्दोलित हुन्छन्।” वायुसेवा कम्पनी कोभिडपछिको असहज अवस्थामा टिक्न पनि अहिले भइरहेको डलर भाडा नचलाइदिन संघले सरकारसँग आग्रह गरेको उनले बताए।
आन्तरिक हवाई भाडाको सीमा कति ?
वायुसेवा सञ्चालक संघका अनुसार सरकारले सबै आन्तरिक गन्तव्यमा उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई न्यूनतम र अधिकतम हवाई भाडा निर्धारण गरेको छ। त्यसमा न्यूनतम सीमाभन्दा ५० प्रतिशत घटाएर सस्तो प्रतिस्पर्धा गर्न नपाइने र अधिकतमको सीमा भन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। कुनै वायुसेवाले हवाई भाडा कति लिएको छ भनेर अनुगमन गर्ने गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ‘आन्तरिक हवाई भाडा नियमन निर्देशिका २०७३’ समेत जारी गरेको छ। तर, यस्तो भाडा कुन गन्तव्यको अधिकतम र न्यूनतम सीमा कति हो भनेर सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक भने भएको छैन।
सरकारले सबै आन्तरिक गन्तव्यमा उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई न्यूनतम र अधिकतम हवाई भाडा निर्धारण गरेको छ। त्यसमा न्यूनतम सीमाभन्दा ५० प्रतिशत घटाएर सस्तो प्रतिस्पर्धा गर्न नपाइने र अधिकतमको सीमा भन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
बुद्ध एअरका बजार निर्देशक रूपेश जोशी हवार्ई टिकट काट्दा यात्रुलाई भाडादर आउने भएकाले यसको विवरण सार्वजनिक नगरेको बताउँछन्। उनले भने, “यात्रुले सम्बन्धित गन्तव्यको निम्ति वायुसेवाको वेबसाइट वा एपबाट भाडादर पाउन सक्छन्।”
वायुसेवा सञ्चालक संघले पनि यस्तो विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। संघका अनुसार सरकारी निकायले तय गरेको यस्तो भाडादर प्राधिकरण वा मन्त्रालयबाट लिनुपर्छ। प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले सम्बन्धित विभागबाट सूचना उपलब्ध भएको अवस्थामा जानकारी दिने तर आफूसँग सबै सूचना तयारी अवस्थामा नहुने बताए।
क्षेत्रीले भने, “भाडा नियमन गर्ने विवरण राखेपछि प्राधिकरणले नै कति भाडा लिन पाउने भनेर न्यूनतम र अधिकतम भाडादर राख्नुपर्ने हो। यात्रुले आफूले तिरेको भाडादर सरकारले तोकेको सीमाभित्र छ कि छैन भनेर थाहा पाउन पनि यो जानकारी दिनुपर्छ। किन नराखेको रहेछ त्यसको जानकारी मैले पनि प्राधिकरणको हवाई यातायात विभागबाट माग्नुपर्छ।”
सरकारले २०७३ सालमा आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीलाई उडान गन्तव्य अनुसारको भाडादर तोकिदिएको थियो। सोही अनुसारको विवरणलाई मान्नुपर्ने वायुसेवा सञ्चालक संघका एक सदस्यले बताए। उनले भने, “हवाई भाडाको घटबढ इन्धनको मूल्यको आधारमा भए पनि वास्तविक भाडादरमा भने चार वर्षदेखि कुनै परिवर्तन भएको छैन।”
सरकारले तोके अनुसार काठमाडौंबाट विराटनगरको लागि अधिकतम भाडा रु.४ हजार ९३४ र न्यूनतम रु.२ हजार ३३४ छ। यसमा हवाई इन्धनको शुल्क जोडेर यात्रुका लागि भाडादर तय हुन्छ। हाल यो सेक्टरमा हवाई इन्धनको शुल्क रु.१ हजार ९५० जोड्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी अन्य सबै सेक्टरको लागि न्यूनतम र अधिकतम भाडा तोकेर त्यसमा इन्धनको शुल्क जोडिन्छ।
हवाई उडान अझै अन्योलमा
कोरोनाभाइरस संक्रमण बढ्दै गएकोले १६ भदौदेखि तय भएको हवाई उडान खुल्ने मिति अहिलेसम्म अनिश्चित छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा दैनिक ५०० जनालाई मात्रै नियमित उडान अनुमति दिने र त्यसको उडान तालिका पर्यटन मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। आन्तरिक उडान पनि १६ भदौदेखि नै हुने भनिए पनि कोभिडको जोखिम बढ्दै गएको र निषेधाज्ञाले उडान तालिका सार्वजनिक हुन ढिलाइ भएको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टरार्ई बाहिरबाट आउने यात्रुलाई क्वारेन्टिनमा राख्नेदेखि तोकिएको सीमाभित्र बसेर वायुसेवाका लागि उडान तालिका स्वीकृति दिनेसम्मका सबै व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएकोले समय लागेको बताउँछन्। उनले मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेकाले छिट्टै आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका लागि उडान तालिका सार्वजनिक हुने दाबी गरे।
आन्तरिक उडानका लागि भने आकस्मिक र अत्यावश्यक सेवामा हिंड्नुपर्ने यात्रुको लागि मात्रै उडान खोल्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। आवश्यक तयारी पूरा भएपछि तालिका सार्वजनिक गर्ने तर उडान भने १६ भदौबाट नै हुने जानकारी पनि उनले दिए।
*सच्याइएको
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)