महामारीको पाठः मानवीय स्वास्थ्यमा क्षति, वातावरणलाई बरदान !

कोभिड–१९ महामारीले विश्व नै आक्रान्त पारे पनि वातावरण सन्तुलनका लागि गर्नुपर्ने कामको पाठ सिकाएको छ। अधिकांश देशमा बन्दाबन्दी लागू भएसँगै कार्बन उत्सर्जन स्वतः घटेको थियो, जुन यसअघि घोषणामै सीमित थियो।

डिसेम्बर २०१९ को अन्तिम हप्ता चीनको वुहान शहरबाट फैलिएको कोरोनाभाइरस महामारीले विश्व नै ढाकिसकेको छ। अहिलेसम्म ११ लाखभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने झन्डै चार करोड ५० लाख मानिस संक्रमित भएका छन्।

कोरोना महामारीले मानव समुदायमा ठूलो क्षति पुर्‍याइरहे पनि प्रकृति (वातावरण) का लागि भने बरदान सावित भएको छ। जलवायु विज्ञानमा काम गर्ने संस्थाहरूको छाता संगठन ‘यूनाइटेड इन साइन्स २०२०’ को रिपोर्ट अनुसार अप्रिल २०२० अघि कोरोना संक्रमण रोक्न गरिएको बन्दाबन्दीले कार्बन उत्सर्जनको दरमा १७ प्रतिशतले कमी आएको थियो।

सन् २००६–२०१५ सम्म भएको कार्बन उत्सर्जनको तुलनामा सन् २०२० को चार महीनामा यति ठूलो दरमा कमी आएको हो। यद्यपि अहिले पुनः उत्सर्जन दर पुरानै लयमा फर्कने क्रममा छ।

सन् २०२० को जूनमा आइपुग्दा उत्सर्जन दर सन् २०१९ को तुलनामा पाँच प्रतिशत मात्र कम देखियो। कोभिड–१९ का कारण सन् २०२० भरिमा कार्बन उत्सर्जन अघिल्लो वर्षभन्दा चारदेखि सात प्रतिशतले कमी आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन कटौती सम्बन्धमा भएको सन् २०१६ को पेरिस सम्झौतामा यो शताब्दीको अन्त्यसम्म विश्वको तापक्रम वृद्धिदरलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय कार्यक्रम (यूनेप) को ‘इमिसन ग्याप रिपोर्ट–२०१९’ का अनुसार त्यसका लागि सन् २०२०–२०३० सम्म प्रतिवर्ष सात प्रतिशतका दरले कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्छ। हरेक वर्ष सात प्रतिशतका दरले उत्सर्जन कटौती गर्दा वायुमण्डलमा रहेको २९ देखि ३२ गिगाटन (इक्यूभ्यालेन्ट) कार्बन घटाउनुपर्छ।

यो सन् २०२० मा कोभिड–१९ का कारण उत्सर्जन दरमा आउन सक्ने कमीको अनुमान भन्दा बढी हो। अर्थात् कोभिडका कारण भएको बन्दाबन्दीमा हवाई, सडक यातायात, उद्योगधन्दा बन्द भएर जुन अनुपातमा कार्बन उत्सर्जनमा कमी आएको छ त्यो हरेक वर्ष हुनुपर्छ। तब मात्र पेरिस सम्झौतामा उल्लेख गरिए अनुसार तापक्रम नियन्त्रण सम्भव हुन्छ।

महामारीको शुरुआती महीना कार्बन उत्सर्जन दरमा ५० प्रतिशतसम्म कमी आएको थियो। चीन, दक्षिण कोरिया, जापान र यूरोपियन देशहरूमा उत्सर्जन दरमा यस्तो कमी आएको पाइएको थियो। त्यस्तै विश्वमा सबैभन्दा प्रदूषित भनेर कहलिएका शहरमा कोरोनाभाइरस संक्रमण रोक्न गरिएको बन्दाबन्दीपछि वायुको गुणस्तरमा व्यापक सुधार आएको थियो।

नेपालस्थित ग्लोबल इन्ष्टिच्यूट फर इन्टरडिस्प्लिनरी स्टडिज तथा जर्मनी र अष्ट्रेलियाका अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेको अनुसन्धानले वायुको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको देखाएको थियो। उक्त टोलीले ६ महादेशका ३५ देशका ४० शहरको वायु प्रदूषणको अवस्थाको अध्ययन प्रतिवेदन ‘अर्थ आर्जिभ’ जर्नलमा प्रकाशित छ।

उक्त अध्ययन अनुसार १७ वटा शहरमा फेब्रुअरी २०१९ मा भन्दा फेब्रुअरी २०२० मा २.५ माइक्रोग्रामभन्दा साना साइजका धूलोको कणको मात्रा घटेको थियो। गत वर्षको मार्चभन्दा यो वर्ष मार्चमा भने १४ शहरमा मात्र यस्तो धूलोको कणको मात्रा कम भएको पाइएको थियो।

भिएना, लण्डन, आर्मस्ट्रेडम, न्यूयोर्क, सिड्नी जस्ता शहरहरूमा धूलोको मात्रामा उल्लेख्य कमी आएको पाइएको थियो। यो समय संसारकै प्रदूषित शहरहरू बैंगलोर, बैंकक, बेइजिङ, दिल्ली, वुहान, उलनवटोर लगायतमा पनि धूलोको मात्रा उल्लेख्य घटेको थियो। यो अध्ययन ३०१ वटा वायु प्रदूषण मापन स्टेशनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा गरिएको थियो।

कोरोना भाइरस संक्रमणको सुरुवाती दिनमा चिनको वायु गुणस्तरमा सन २०१९ भन्दा सुधार देखिएको थियो ।

भविष्यलाई पाठ
विज्ञहरू कोरोनाभाइरस महामारीले वातावरण जोगाउन पाठ सिकाएको बताउँछन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी सहसचिव एवम् जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राधा वाग्ले मानिसले गरिरहेको प्रकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहनलाई प्रकृति आफैंले कुनै न कुनै रुपमा सन्तुलन गर्छ भन्ने पाठ महामारीबाट सिक्नुपर्ने बताउँछिन्। “प्रकृतिको अत्यधिक दोहन गर्नुहुँदैन भन्ने पाठ मानव समुदायकै लागि हो” उनी भन्छिन्, “आगामी दिन हामीले त्यसै अनुरुपका योजना बनाउन जरुरी छ।”

जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री प्रकृतिलाई स्वच्छ राख्न कति प्रदूषण कम गर्नुपर्दोरहेछ भन्ने कुरा कोभिड–१९ ले सिकाएको बताउँछन्। “अहिलेसम्म कार्बन उत्सर्जन घटाउने कुरा मात्र गरिंदै आएको थियो, तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्न कति कार्बन उत्सर्जन घटाउनु पर्दोरहेछ भन्ने उदाहरण नै देखिएको छ” उनी भन्छन्, “त्यसका लागि कति उद्योगधन्दा बन्द गर्ने र त्यसले आर्थिक रुपमा कति ठूलो प्रभाव पर्दोरहेछ भन्ने पनि व्यवहारमै पुष्टि भएको छ।”

सन् २०१६ मा पेरिसमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीदेखि २ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसलाई पेरिस सम्झौता भनिन्छ। तर, विकसित देशहरूले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्दा सम्झौता कार्यान्वयनमै आशंका बढाएको छ। यसअघि नै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकालाई सम्झौताबाट अलग गरेको घोषणा गरिसकेका छन्।