कोरोनाभाइरस महामारीः वायुप्रदूषणमा नसोचिएको सुधार
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी शुरू भएपछि संसारभर वायुको गुणस्तरमा सुधार आएको वातावरण र अनुसन्धान सम्बद्ध विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको अध्ययनले देखाएको छ। प्रकोपको विपद्पछि यातायात र कलकारखाना बन्द भएर कार्बन उत्सर्जन घटेपछि वायुमण्डलमा सुधार देखिएको हो।
अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले गरेको अध्ययन अनुसार, कार्बन उत्सर्जनको मात्रामा भारी कटौती भएको छ।
नासाले कोभिड–१९ महामारी शुरु हुनुभन्दा अघि र शुरु भएपछि खिचेका वायुमण्डलका भू–उपग्रह तस्वीरहरूमा प्रदूषणमा आएको सुधार स्पष्ट देख्न सकिन्छ। जसमा चीन, दक्षिण कोरिया र यूरोपमा भएको उत्सर्जनको अवस्थालाई देखाइएको छ। उद्योगधन्दा, यातायात बन्द भएपछि हरितगृह ग्यासको प्रमुख ग्यास नाइट्रोजन अक्साइड उत्सर्जन घटेको छ।
बेलायतबाट प्रकाशन हुने द गार्जियनका अनुसार, कोभिड–१९ महामारीपछि उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना बन्द हुँदा विभिन्न देशमा वायु प्रदूषण गर्ने ग्यास उत्सर्जनमा ५० प्रतिशतसम्म कमी आएको छ।
चीनको वुहान शहरबाट कोरोना भाइरसको महामारी शुरु भएयता पूर्वी र मध्य चीनमा नाइट्रोजन अक्साइड (एनओ टू) उत्सर्जन सामान्यभन्दा १० देखि ३० प्रतिशतले घटेको गार्जियनमा उल्लेख छ। नाइट्रोजन अक्साइड जैविक इन्धन र आणविक भट्टीबाट उत्सर्जन हुन्छ।
यस्तै, ‘क्लाइमेट नन प्रफिट कार्बन व्रिफफण्ड’ लाई उद्धृत गर्दै १९ फेब्रुअरीमा टाइम पत्रिकामा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार २५ जनवरीदेखि फेब्रुअरीको दोस्रो सातासम्म चीनमा १०० मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कटौती भएको छ। यो चीनले वार्षिक रुपमा उत्सर्जन गर्ने कार्बनको १ प्रतिशत मात्र हो।
चीन विश्वको सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरुको सूचीमा पर्छ। उसले २९ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्छ भने त्यसपछि अमेरिकाले कार्वन उत्सर्जनमा १६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरुको सूचीमा तेस्रो नम्बरमा रहेको भारतले ७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ।
कोभिड-१९ महामारीपछि दक्षिण कोरिया, इटाली र बेलायतमा पनि नाइट्रोजन अक्साइड उत्सर्जनमा भारी कटौती भएको छ। ९ मार्च २०२० मा इटाली बन्दाबन्दी (लकडाउन) भएयता मिलान र उत्तर इटालीमा नाइट्रोजन अक्साइडको उत्सर्जन ४० प्रतिशतले घटेको छ।
पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन अन्योलमा
सन् २०१५ मा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय खाका महासन्धीका पक्ष राष्ट्रहरुको २१औं सम्मेलनले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ देखि २ डिग्री सेल्सियसबीच सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो। जलवायु विज्ञहरुले यस सम्झौतालाई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि ठूलो सफलताका रुपमा व्याख्या गरे।
कार्बन एवम् जलवायू विज्ञ यूगान मानन्धरका अनुसार, विकसित देशहरुले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि तापक्रम वृद्धिको प्रमुख कारक कार्बन उत्सर्जनलाई कटौती गर्ने विषय प्राथमिकतामा राखेनन्। जसका कारण पेरिस सम्झौताको भविष्यमै अन्योल उत्पन्न भएको थियो।
अमेरिकाले डेढ वर्ष अघि आफूलाई पेरिस सम्झौताबाट अलग गरेको घोषणा गरेको थियो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुरुदेखि नै पेरिस सम्झौताको विरोध गर्दै आएका थिए। प्रतिव्यक्तिका आधारमा विश्वमा सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश अमेरिका हो ।
मानन्धर कोरोना भाइरसले वातावरण र जैविक विविधतालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सिकाएको बताउँछन्। “वातावरणलाई स्वच्छ राख्दा नै मानव स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र जीविकोपार्जन राम्रो हुन्छ”, उनी भन्छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघ वातावरण कार्यक्रमको इमिसन ग्याप रिपोर्ट २०१८ का अनुसार वायुमण्डलमा कार्बनको मात्रा ५३.५ गिगाटन पुगेको छ। पेरिस सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने हो भने सन् २०३० सम्म वायुमण्डलमा औषतमा २४ गिगाटन मात्र कार्बन हुनुपर्छ।
कोरोना भाइरसको महामारीपछि उद्योगधन्दा, सवारी साधन बन्द हुँदा संसारभरि कति मात्रामा कार्बन उत्सर्जन कटौती भएको छ, त्यसको अध्ययन प्रतिवेदन आएको छैन।
अर्का जलवायू विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री कोभिड–१९ महामारीले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमै अप्ठेरो परेको देख्छन्। हुन पनि खाका महासन्धि अन्तर्गत रहेका देशहरुले आउँदो नोभेम्बरसम्म आफ्नो देशको कार्बन उत्सर्जनको स्थिति र कटौतीको कार्ययोजना संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाएर सन् २०२१ देखि कार्यान्वयनमा जाने कार्यतालिका थियो। अहिलेको विश्वव्यापी महामारीका कारण देशहरुको ध्यान प्रकोप नियन्त्रणमा केन्द्रित भएकाले पेरिस सम्झौता अनुसार काम हुन गाह्रो पर्ने क्षेत्री बताउँछन्।
“कोभिड–१९ महामारीले सबै देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का दिएकाले महामारी नियन्त्रणपछि सबैको ध्यान आफ्नो आर्थिक अवस्गा उकास्नेमा केन्द्रित हुनेछ, यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा वातावरण र जलवायुका मुद्दा ओझेलमा पर्नेछन्”, उनी भन्छन्।
कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरु नै महामारीबाट बढी प्रभावित भएको र अब उनीहरुको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने विषयले नै आगामी दिशा निर्धारण हुने उनको भनाइ छ।
-1732180391.jpg)
