यी सात वर्गका नागरिकले पाउनेछन् कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विभिन्न सात वर्गका व्यक्तिका लागि आवश्यक कागजातका आधारमा कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले विभिन्न सात वर्गका व्यक्तिका लागि कोरोन परीक्षण र जाँच निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
मन्त्रालयले कोरोनाको उपचारबापत अस्पतालहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आदेश २०७७ को दोस्रो सम्बोधन अनुसार निःशुल्क उपचार र परीक्षणका लागि लक्षित वर्गलाई विभिन्न आधार तोकेको छ। केन्द्रको निर्णय अनुसार विपन्न, अशक्त, असहाय, असहाय एकल महिला, अति अपांग, जेष्ठ नागरिक र अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतका जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले निःशुल्क कोरोना जाँच र परीक्षण गर्न पाउने भएका छन्।
स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले विपन्नका लागि विपन्न परिचय पत्र वा विपन्न नागरिकलाई उपचारसम्बन्धी निर्देशिका अनुसारको सिफारिस वा स्वयं घोषणामध्ये एकका आधारमा निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने जनाएको छ।
अशक्तका लागि अशक्तताको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा, असहायका लागि असहाय भएको सिफारिस वा स्वयं घोषणा, असहाय एकल महिलाका लागि एकल महिलाको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा, अति अपांगताका लागि अपांगताको प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था केन्द्रले गरेको छ। यही व्यवस्थाका आधारमा सरकारी तथा निजी अस्पताल र प्रयोगशालाले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार तथा जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना परीक्षण तथा उपचारका लागि प्रयोगशाला र अस्पतालहरूलाई ३ कात्तिकमा लक्षित वर्गका लागि निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरिसकेको छ। यस्तै, जेष्ठ नागरिकहरूका लागि ७० वर्ष पुगेको नागरिकताको प्रमाणपत्र वा उमेरको स्वयं घोषणा र अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतका जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले निःशुल्क कोरोना जाँच र उपचारका लागि सम्बन्धित कार्यालयको परिचय पत्र वा सिफारिस पेश गर्नुपर्ने केन्द्रद्वारा गरिएको निर्णयमा उल्लेख छ।
केन्द्रले लक्षित वर्गहरूले सेवा लिएको प्रमाणको अभिलेख सम्बन्धित अस्पतालले राख्नुपर्ने बताएको छ। “यसरी सेवा लिने व्यक्तिहरूको हरेक महीना सम्बन्धित अस्पतालले सार्वजनिक गर्ने तथा सम्बन्धित सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ,” केन्द्रद्वारा गरिएको निर्णयमा भनिएको छ। केन्द्रले गरेको निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको हो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)