कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश
सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको संक्रमण भए/नभएको परीक्षण नि:शुल्क रूपमा गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले आज सरकारलाई यस्तो आदेश दिएको हो।
२८ भदौमा दर्ता भएको रिटमा पहिलो सुनुवाइमा न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। लिखित जवाफ परेको अवस्थामा बिहीबार सर्वोच्चले सिधै फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्च अदालतले आज सुनुवाइ गरेको रिटमा विभिन्न अस्पतालले शुल्क लिएर परीक्षण भइरहेको विवरण समावेश गरिएको थियो। साथै शुल्क लिएर परीक्षण गर्न दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयले संविधानको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक र जनस्वास्थ्य ऐनका व्यवस्थाहरू उल्लंघन भएको दाबी गरिएको थियो।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पीसीआर परीक्षणको शुल्क नलिन आदेश दिएको रिट निवेदक लोकेन्द्र ओलीले हिमालखबरलाई बताए। सरकारले शुरूमा पीसीआर परीक्षणबापत ५५०० रूपैयाँ लिन दिने निर्णय गरेको थियो।
अहले भने सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क २००० रूपैयाँमा झारेको थियो। सर्वोच्चले फैसला गरे पनि त्यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेको छैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)