नेकपामा शंकरको उदय !
निकै पेचिलो बनेको प्रदेश–५ को राजधानी टुंगो लगाउने र दुर्घटनाउन्मुख नेकपाको शक्ति संघर्षलाई तत्कालका लागि नै किन नहोस् सुरक्षित अवतरण गराउने श्रेय शंकर पोखरेललाई जान्छ। यही भूमिकाकै कारण उनलाई नेकपामा केपी शर्मा ओली समूहको नेतृत्व गर्ने उत्तराधिकारीको रूपमा हेर्न थालिएको छ।
शंकर पोखरेल, प्रदेश-५ अर्थात् भर्खरै मात्र नामकरण भएको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य शंकरबारे तत्कालीन एमालेदेखि अहिलेको नेकपा वृत्तमा समेत एउटा टिप्पणी हुने गर्छ- राजनीतिमा आदर्शका कुरा गर्न सजिलो हुन्छ, काम गर्न आदर्शका कुरा गरे जस्तो हुन्न!
मुख्यमन्त्री बनेपछि पनि उनीबारे यस्ता टिप्पणी अझ धेरै सुनिए। तर, आफूलाई लागेका कुरा प्रष्टसँग बोल्ने तर अरु नेताजस्तो प्रतिक्रियात्मक भइनहाल्ने स्वभावका कारण उनी स्वयं भने चर्चामा आएनन्। यो सम्भवतः उनको वैचारिक नेताका रूपमा बनेको छविका कारणले पनि हुनसक्छ। तर, चर्चामा आउन नखोज्ने यी नेता अहिले चर्चामा छन्। भर्खरै तोकिएको प्रदेश-५ को राजधानी उनको पछिल्लो चर्चाको कारण हो। तर, उनको चर्चा यही कारणले मात्र भएको होइन।
शंकर पोखरेलको यो चर्चामा प्रवेश गर्नुअघि केही समय पछाडि फर्कौं। त्यो बेला २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारी भइरहेको समय थियो। २०७४ असोजमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन भएपछि उम्मेदवारको टुंगो लगाउने विषय ठूलै समस्या बनेको थियो। त्यस्तै एउटा क्षेत्र थियो, दाङ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-२।
त्यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्यासी बन्नेमा दुई जना आकांक्षी अग्रपंक्तिमा थिए। एक थिए, तत्कालीन एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल। अनि अर्का चाहिं तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा। दुवै पार्टीको नेतृत्वलाई त्यसबेला समीकरण मिलाउनुपर्ने बाध्यता थियो।
अर्कोतर्फ तत्कालीन एमालेभित्र एउटा यस्तो पंक्ति पनि थियो जो शंकर पोखरेललाई केन्द्रीय राजनीतिको भूमिकाबाट खुम्च्याएर प्रदेशमा सीमित गर्न चाहन्थ्यो। पार्टीभित्र उनलाई प्रतिस्पर्धी ठान्ने समूह महरालाई प्रतिनिधिसभाको उम्मेद्वार बनाएर उनलाई प्रदेश सभाको उम्मेद्वार बनाउनुपर्ने लबिइङमा जुट्यो। एकातिर यो अवस्था, अर्कोतिर चुनावी गठबन्धनको व्यवस्थापन नगरी नहुने बाध्यताका कारण पनि गठबन्धनका नेताहरू, तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि उनलाई प्रदेश सभामा पठाउने निर्क्योलमा पुगे।
उनी प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यासी बन्न जानु धेरैको बुझाइमा माथिल्लो तहमा पुगिसकेको राजनीतिबाट तल्लो तहमा झर्नु हो भन्ने थियो। तर, केन्द्र छाडेर प्रदेश राजनीति रोजेका शंकर मुख्यमन्त्री बनेपछिका अढाइ वर्षमा ओझेल परेनन्। बरु प्रदेश-५ को अस्थायी मुकाम बुटवलमा बसेर राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले।
शंकरलाई निर्वाचनपछि प्रदेश-५ को मुख्यमन्त्री बन्नेगरी दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (क) बाट प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेद्वार बन्न ओली र दाहालले आग्रह गरे। उनलाई प्रदेशमा पठाउने तय भएपछि त्यहाँ नजान सुझाव दिने पंक्ति पनि देखियो, तत्कालीन एमालेमा। “शंकर कमरेडको आवश्यकता संघमा हो, प्रदेशमा गएपछि केन्द्रको भूमिका कमजोर हुन्छ भनेर उहाँलाई प्रदेशमा नजान आग्रह गर्ने ठूलो पक्ति थियो,” २०४५ सालदेखि शंकर पोखरेल सँगसँगै राजनीति गरेका नेकपा केन्द्रीय सदस्य हिक्मत कार्की भन्छन्।
तर, ओली र दाहालले संघीयता बुझेको र त्यसको राम्ररी व्याख्या गर्न सक्ने नेता भएकाले संघीयताको मोडल स्थापित गर्न पनि उनलाई मुख्यमन्त्री बन्नेगरी प्रदेशमा जान कन्भिन्स गरेका थिए।
उनी प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यासी बन्न जानु धेरैको बुझाइमा माथिल्लो तहमा पुगिसकेको राजनीतिबाट तल्लो तहमा झर्नु हो भन्ने थियो। तर, केन्द्र छाडेर प्रदेश राजनीति रोजेका शंकर मुख्यमन्त्री बनेपछिका अढाइ वर्षमा ओझेल परेनन्। बरु प्रदेश-५ को अस्थायी मुकाम बुटवलमा बसेर राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले। अझ भनौं, काठमाडौं भन्दा बुटवल बस्दा काठमाडौंको राजनीतिमा उनको महत्व र भूमिका वजनदार देखिन थाल्यो। नेकपालाई विभाजनकै सँघारमा पुर्याएको पछिल्लो शक्ति संघर्ष साम्य पार्न बुटवलबाट पटक-पटक काठमाडौं आएर उनले खेलेको भूमिकाले नेकपाभित्र मात्र होइन, बाहिर समेत ठूलो चर्चा बटुल्यो।
व्यवस्थापन : प्रदेश राजधानीदेखि नेकपाको रडाकोसम्म
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य शंकरलाई नजिकबाट चिन्नेहरू प्रदेश-५ को राजधानी तोक्न र नेकपाको शक्ति संघर्ष साम्य पार्न खेलेको भूमिकाले उनलाई राष्ट्रिय राजनीतिमै नेतृत्वदायी भूमिका वहन गर्न सक्ने तहमा स्थापित गरेको बताउँछन्।
“निकै जटिल र विभाजित मनोविज्ञान हावी भएको ठाउँमा राजधानीको टुंगो लगाउनु सजिलो थिएन”, नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “उहाँले ठीक समयमा ठीक निर्णय गर्नुभयो। पछिल्लो समय पार्टीभित्र समस्या पर्दा काठमाडौं आएर निर्णायक पहल गर्नुभयो। यी उहाँ आफैंले दिएका संकेत हुन्, बाँकी कुरा अब हेर्नुपर्छ।”
हुन पनि, प्रदेश-५ को राजधानीको विषयमा चानचुने विवाद थिएन। एकातिर अस्थायी मुकाम रहेको बुटवलमा यहाँबाट राजधानी टसमस हुन नदिने मनोविज्ञान हावी थियो। शंकर नेकपाका अध्यक्ष ओलीका निकट विश्वासपात्रका रूपमा चिनिन्छन्। तर, बुटवललाई प्रदेश राजधानी बनाउने नारा दिएर यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन जितेका नेकपाका प्रभावशालीमध्येका नेता, महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल नै केन्द्रमा ओलीको निकट थिए। ओली मात्र होइन, उनी दाहालको समेत निकट थिए। यसबीचमा पौडेलले पटक-पटक प्रदेश राजधानी बुटवलबाट अन्यत्र कसैले लैजान नसक्ने सार्वजनिक टिप्पणी गरेका थिए।
चुनावताका राजधानी दाङमा बनाउने वाचा गरेका शंकरले भने मुख्यमन्त्री बनेपछि राजधानी यहाँ र त्यहाँ लैजाने भनेर कुनै सार्वजनिक टिप्पणी गरेनन्। बरु उनले प्रदेशभरका लागि बुटवल उपयुक्त नभएको विषयलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रष्टसँग बुझाउन खोजे। राजधानीको विषयमा जथाभावी बोलेनन्। जब सही समय आयो त्यसबारे निर्णय नै गराए।
प्रदेश राजधानीको विषय टुंग्याउनु अघि नै उनको महत्वपूर्ण भूमिका नेकपाको शक्ति संघर्ष सुल्झाउने पहलमा देखिइसकेको थियो। गत वैशाखदेखि नेकपामा तीब्र बनेको संघर्ष मिलाउन उनले पटक-पटक बुटवलदेखि काठमाडौं आउजाउ गरे। जब प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीमाथि संकट आइलाग्थ्यो, शंकर काठमाडौं पुगिसकेका हुन्थे।
हिजोको लुम्बिनी अञ्चलको भावनाले ग्रस्त आफ्नै पार्टीका महासचिव पौडेलको निर्वाचन क्षेत्रमै शंकरले पौडेल र उनी समर्थित नेतालाई कन्भिन्स गरे, अनि राजधानीको टुंगो लगाउने सफलता पाए। “हाम्रो पार्टीभित्रका धूर्त खेलाडी विष्णु पौडेललाई यसरी कन्भिन्स गरेर आफूले चाहेको ठाउँमा राजधानी लैजानु चानचुने कुरा होइन”, नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले हिमालखबरसँग भने, “शंकर कमरेडको यो कौशल हामीले यसपालि देख्यौं।”
प्रदेश राजधानीको विषय टुंग्याउनु अघि नै उनको महत्वपूर्ण भूमिका नेकपाको शक्ति संघर्ष सुल्झाउने पहलमा देखिइसकेको थियो। गत वैशाखदेखि नेकपामा तीब्र बनेको संघर्ष मिलाउन उनले पटक-पटक बुटवलदेखि काठमाडौं आउजाउ गरे। जब प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीमाथि संकट आइलाग्थ्यो, शंकर काठमाडौं पुगिसकेका हुन्थे। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गुटमा सबभन्दा धेरै विश्वास गर्ने नेता हुन्, शंकर।
नेकपामा ओलीमाथि संकट आइलाग्दा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको निवासमा पटक-पटक पुगेर विवाद मिलाउने सूत्र प्रस्तुत गर्ने शंकर नै थिए। नेकपाको शक्ति संघर्ष तत्कालका लागि थान्को लगाउन उनका यस्ता सूत्र र दौडधुपले कति काम गरे भन्ने समयक्रममा लेखाजोखा हुँदै गर्ला। नेकपाका नेताहरू भने उनको त्यो भूमिका नेकपालाई दुर्घटनाबाट जोगाउन महत्वपूर्ण सावित भएको बताउँछन्।
उत्तराधिकारीको ‘लाइन क्लियर’
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले पार्टी अध्यक्षका रूपमा यो आफ्नो अन्तिम कार्यकाल भएको र यसपछि पार्टीको नेतृत्वमा रहने चाहना नगरेको बताउने गरेका छन्। दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ओलीको स्वास्थ्यले पनि उनलाई सक्रिय भइराख्न साथ दिइरहेको छैन। ओलीको यस्तो भनाइसँगै नेकपामा ओलीको उत्तराधिकारीबारे पनि चर्चा हुन थालेको छ।
पार्टीभित्रको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनका कारण उपप्रधानमन्त्री एवं सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, महासचिव पौडेललगायत नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट छन्। तर, पार्टीभित्र उनीहरूभन्दा निकै जुनियर र कमिटीगत रूपमा पनि स्थायी कमिटीमा मात्र रहेका शंकरलाई नै अहिले ओलीका उत्तराधिकारीका रूपमा चर्चा गर्न थालिएको छ। त्यसको कारण प्रदेश राजधानी टुंग्याउनेदेखि नेकपाको शक्ति संघर्ष साम्य पार्न उनले खेलेको परिपक्व भूमिका नै हो।
यद्यपि आलोचकहरू भने उनको स्वभावका कारण पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा सबैको साझा नेता बन्न नसक्ने टिप्पणी गर्छन्। कम बोल्ने, सबैसँग घुलमिल हुन नसक्ने उनको स्वभावलाई आलोचकहरू कमजोरी मान्छन्। यति हुँदाहुँदै शंकरका कैयौं सकारात्मक पक्ष छन् जो तत्कालीन एमाले र नेकपाका नेताहरूमा भेट्न मुश्किल पर्छ। त्यसमा पनि ओली समूहका नेताहरूमा यो अझ दुरुह छ।
उनी अहिलेसम्म कुनै पनि खालका आर्थिक अपारदर्शिता वा अनियमितताको विवादमा जोडिएका छैनन्। दलीय राजनीति नै विचौलियाको चंगुलमा फसेका बेला त्यसबाट टाढा रहनसक्नु उनको सकारात्मक पक्ष हो।
२०७४ सालको एउटा उदाहरण छ। निर्वाचनको चटारो शुरू भइसकेका बेला एउटा व्यापारिक समूह उनलाई निर्वाचनमा आर्थिक सहयोग गर्ने प्रस्ताव बोकेर दाङ पुगेको थियो। तर, शंकरले भेट्न आइपुगेको त्यो समूहको प्रस्ताव स्वीकार गरेनन्, बरु धन्यवाद दिएर पठाइदिए। “पार्टी चलाउन र चुनाव जित्न जोकोही व्यक्ति र विभिन्न स्वार्थ बोकेका व्यापारीको सहयोग लिन नहुनेमा उहाँ अडिग हुनुहुन्छ”, उनका निकटस्थ एक नेता भन्छन्, “त्यसो गर्दा त्यस्ता स्वार्थी समूहको स्वार्थअनुसारका काम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर उहाँ असाध्यै सचेत हुनुहुन्छ।”
नेकपामा पूर्वएमालेको एउटा पंक्तिले उनलाई ओलीका उत्तराधिकारीको रूपमा हेर्न थालेको छ। ओलीनिकट नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवम् राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहाल भन्छन् “जुनियर भनेर अरु नेताहरूले भन्न सक्छन्, तर नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमको व्याख्या गर्ने हिसाबले उहाँ केपी ओलीको विकल्पकै रूपमा हुनुहुन्छ। शंकर क्षमतावान नेता र नेपालको राजनीतिमा उदीयमान व्यक्तित्व भएकाले कार्यकर्ताले स्वीकार गर्न सक्छन्।”
विषयवस्तुलाई गहिरोसँग बुझेर त्यसलाई व्याख्या गर्ने र अरुलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने शंकरको क्षमता प्रायः नेताहरूमा छैन। “शंकरको सकारात्मक पक्ष भनेको सूचना र राम्रो जानकारी राख्ने, त्यसको विश्लेषण गरेर निष्कर्ष निकाल्ने अनि त्यसपछिका योजना निर्माण गर्ने विशिष्ट क्षमता हो,” कार्की भन्छन्।
कार्यकर्ताले चित्त बुझाऊन् या नबुझाऊन्, शंकर आफूलाई लागेको कुरा अगाडि नै प्रष्ट भनिदिन्छन्। २०७४ माघ अन्तिमतिरको अर्को एउटा प्रसंग छ। त्यसबेला एमाले र माओवादीको चुनावी गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याएर सरकार गठनको तयारी हुँदैथियो। वन सेवामा काम गर्ने तत्कालीन एमालेनिकट कर्मचारी र वनका अभियन्ताहरू एमालेका केही नेतालाई लिएर शंकरलाई भेट्न पुगेका थिए। उनीहरूको माग थियो, नयाँ बन्ने सरकारमा वन मन्त्रालय एमालेले आफ्नो भागमा राखोस् र पार्वत गुरुङलाई मन्त्री बनाओस्।
यही कुरा सुनाएपछि शंकरले सीधै जवाफ दिए। “पहिला त पार्वत गुरुङ नै मन्त्री बन्नुहुन्छ कि बन्नुहुन्न भन्ने निश्चित छैन। दुई पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा छन्, वन मन्त्रालय हाम्रो प्राथमिकता होइन, आउनुभएकोमा धन्यवाद,” शंकरले त्यसबेला भनेको सम्झँदै त्यो टोलीमा रहेका एक सदस्यले सुनाए, “सामुन्नेमै सबै कुरा प्रष्ट गरिदिनुहुँदोरहेछ। हामीलाई उल्टै कन्भिन्स गरेर पठाइदिनुभो।”
परिस्थितिको आकलन गरेर उपयुक्त समयमा सही निर्णय लिने नेताका रूपमा समेत चिनिन्छन्, शंकर। कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक एवम् उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको वैठकले बन्दाबन्दीमा काठमाडौंमा रोकिएकाहरूलाई घर जान दिन २८ र २९ चैतमा दुई दिन बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय सञ्चारमाध्यममा आउनसाथै प्रदेश-५ का मुख्यमन्त्री शंकरले तत्कालै विरोध गरे। सामाजिक सञ्जालमै यस्तो निर्णयको विरोध गरेका उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई टेलिफोन नै गरेर निर्णयप्रति असहमति जनाए। परिणाम, दुई घण्टामै त्यो निर्णय फिर्ता लिइयो।
यस्तै कारणले पनि नेकपामा पूर्वएमालेको एउटा पंक्तिले उनलाई ओलीका उत्तराधिकारीको रूपमा हेर्न थालेको छ। ओलीनिकट नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवम् राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहाल भन्छन् “जुनियर भनेर अरु नेताहरूले भन्न सक्छन्, तर नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमको व्याख्या गर्ने हिसाबले उहाँ केपी ओलीको विकल्पकै रूपमा हुनुहुन्छ। शंकर क्षमतावान नेता र नेपालको राजनीतिमा उदीयमान व्यक्तित्व भएकाले कार्यकर्ताले स्वीकार गर्न सक्छन्।”
केन्द्रीय सदस्य हिक्मत कार्की भने विचार, संगठन र नेतृत्वमा कुशलतापूर्वक आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरे पनि प्रतिस्पर्धीलाई जितेर निर्वाचनमार्फत नेतृत्वमा आउन चुनौतीपूर्ण हुने हुँदा त्यसमा अझ बढी मिहिनेत आवश्यक रहेको बताउँछन्।
नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यको टिप्पणी छ- “विष्णु पौडेल मन्त्री बन्नु नै शंकरका निम्ति बाटो फराकिलो बनेको प्रष्ट संकेत हो, यसलाई उहाँको चामत्कारिक उदय भन्दा पनि फरक नपर्ला !”
शंकरलाई नेकपामा ओलीको उत्तराधिकारीका रूपमा हेर्न थालिनुको सबभन्दा महत्वपूर्ण कारण चाहिं उनले प्रतिस्पर्धीहरूलाई उछिनेर आफ्नो व्यक्तित्व उठाउनु हो। हुन पनि उनले यसक्रममा सम्भावित प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि नै छाड्ने प्रष्ट संकेत गरेका छन्। जस्तो कि, प्रदेश-५ को राजधानीको विषय उनको चुनावी राजनीतिको मात्र नभएर पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धाका हिसाबले समेत महत्वपूर्ण थियो। एक हिसाबले त्यो नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलसँगको लडाईं थियो जसमा बाजी मारे शंकरले।
नेकपामा ओली समूहको नेतृत्व हस्तान्तरण उनीपछि को नेतामा होला भन्ने चर्चा हुँदा पौडेलको नाम अग्रस्थानमा आउँथ्यो। तर, नेकपाको पछिल्लो शक्ति संघर्षमा पौडेलका कतिपय भूमिका र व्यवहारलाई लिएर ओली स्वयम् पनि सन्तुष्ट नरहेको ओलीनिकट नेताहरू नै बताउँछन्। बरु त्यहीबेला शंकरले खेलेको भूमिका यसमा निर्णायक बन्नपुग्यो।
नेकपाको एकता महाधिवेशनको चर्चा भइरहँदा पौडेल पार्टी राजनीतिमा केन्द्रित हुन छाडेर अर्थमन्त्री बन्नुलाई एकथरीले शंकरका निम्ति अर्को अनुकूलताका रूपमा समेत चर्चा गरिरहेका छन्। यस्तो चर्चा हुनुको कारण छ। केही समयअघि नेकपाको शक्ति संघर्ष साम्य हुँदा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने चर्चा चलेको थियो। त्यहीबीचमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय सभा सदस्य नरहेपछि राजीनामा गरे। सम्भावित नयाँ अर्थमन्त्रीका रूपमा आफ्नो नाम चर्चामा आएपछि पौडेलले भनेका थिए, “एकता महाधिवेशन आउँदैछ, पार्टीको गर्नुपर्ने काम धेरै छ। म पार्टीको महासचिव पनि भएकाले अब सरकारमा होइन पार्टीको काममा केन्द्रित हुन्छु। अहिले मन्त्री बन्दिनँ।”
नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यको टिप्पणी छ- “पौडेल मन्त्री बन्नु नै शंकरका निम्ति बाटो फराकिलो बनेको प्रष्ट संकेत हो, यसलाई उहाँको चामत्कारिक उदय भन्दा पनि फरक नपर्ला !”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
