सजाय ऐन दक्षिण एशियामै नमूनाः पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता)
तस्वीर: बिक्रम राई
वि.सं. १९१० मा जंगबहादुर राणाले जारी गरेको ‘४ भाग ऐन’ नै नेपालले संहिताबद्ध कानून निर्माणमा चालेको पहिलो पाइला थियो । त्यसअघि सनद, सवाल, खड्ग, निसाना, रुक्का, इस्तिहार जस्ता आज्ञा आदेशबाटै राज्य सञ्चालन हुँदै आएको थियो । त्यसमा पटक–पटक संशोधन गरिंदै २०२० सालमा व्यापक संशोधनपछि ‘नयाँ मुलुकी ऐन’ जारी भयो ।
संहिताबद्ध कानून निर्माणको व्यवस्थित प्रयास भने नेपाल ल कमिसनमार्फत २०१० सालमै गरिएको थियो । तर, २०७४ सालमा आएर मात्र त्यो सफल भयो । १८ मंसीर २०६५ मा गठन भएका देवानी र फौजदारी संहिता निर्माण कार्यदलले बनाएका मस्यौदा संसदमार्फत पारित भएपछि ३० असोज २०७४ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो । दुवै संहिता १ भदौ २०७५ बाट लागू भइसकेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा फौजदारी संहिता तथा कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण कार्यदलका संयोजक पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग संहिताका नयाँ प्रावधान र संहिताबद्ध कानून निर्माणसंहिताको महत्वबारे हिमाल खबरपत्रिकाका लागि तुफान न्यौपानेले गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशः
कानून निर्माण गर्ने काम संसदको हुँदाहुँदै बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा किन संहिता बनाउनुपरेको हो ?
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रुपमा न्याय सम्पादन गरिरहेकै बखत न्यायपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष र सदस्यले फौजदारी संहिताको मस्यौदा गर्ने टिमको नेतृत्व लिइदिनुपर्यो भन्नुभयो । संविधानमा पनि ‘न्याय परिषदको सिफारिसमा कानूनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, अन्वेषण गर्ने काममा न्यायाधीशलाई सरकारले खटाउन सक्ने’ व्यवस्था रहेछ । दिइएको जिम्मेवारी संविधानसम्मत छ कि छैन भन्ने प्रारम्भिक विश्लेषणपछि स्वीकार गरिएको हो ।
नयाँ संहितामा समेटिएका धेरै अपराध र तिनमा आकर्षित हुने कानूनको अभाव थियो । न्यायाधीशहरुले राख्नसक्ने अनुभवसिद्ध दृष्टिकोण अन्तबाट आउने सम्भावना कमै हुन्थ्यो । त्यसैले यो काम अदालतकै मान्छेले गर्नुपरेको हो । बेलायतमा धेरैजसो कमिसन, कमिटीको नेतृत्वमा न्यायाधीशनै हुन्छन् । नेपालमै संविधानको निर्माण र संशोधनसमेत न्यायाधीशकै नेतृत्वमा भएका उदाहरण छन् । मस्यौदा शिल्प, कानून पद्धतिमाथि निरन्तर निगरानी गरेको अनुभव र जानकारीमार्फत आधिकारिक दृष्टिकोणले देशकाल जोड्नसक्ने न्यायाधीशको क्षमतालाई हामीले परम्परागत रुपमा प्रयोग गरेरै आएका छौं । अहिले मात्र किन यस्तो प्रश्न ?
नयाँ फौजदारी संहिताले नेपालको बदलिँदो सामाजिक परिवेश र आधुनिक समयका नयाँ–नयाँ अपराधलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ?
कुनै कानून प्रणालीलाई सर्वथा मौलिक बनाउन सकिदैन । समाज, इतिहास, भूगोल, संस्कृति, अर्थतन्त्र र मनोविज्ञानसँगसमेत जोडिन्छ– कानून । त्यसकारण नयाँ संहितामा जंगबहादुरकै पालाका कुराहरुको पनि निरन्तरता छ । २०२० सालको मुलुकी ऐनका धेरै मूल्यमान्यता नयाँ संहिताले पनि बोकेको छ । मस्यौदा वा संरचनाका दृष्टिकोणबाट धेरै परिमार्जन भएको छ । सजाय निर्धारण र असुलीको पद्धतिमा समय–सापेक्ष पुनर्विचार गरिएको छ ।
मुलुकी ऐनले अत्यन्त पराम्परागत अपराध मात्र समेटेको थियो । ज्यान मुद्दा र चोरीजस्ता केही सीमितबाहेक संहितामा समेटिएका धेरै अपराध नयाँ छन् ।केही मौलिक, दार्शनिक वा धार्मिक विभेद भएकोमा बाहेक संसारले अपराधिकरण गरेका कसुरलाई हामी अपराधीकरण नगरी बस्न सक्दैनौं ।अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनका अंग भएकाले ती कानूनले निर्धारण गरेका मापदण्डको अवलम्बन गर्न हामी बाध्य छौं । संसारले अपराध मानेका कुरालाई निरपराध मानेर देशलाई अपराधीको स्वर्ग बनाउन सकिदैन । त्यसकारणले नयाँ अपराध समेटिएको छ । पुराना अपराधमा सजायको परिभाषा, मात्रा र दायरालाई पुनःनिर्धारण गरिएको छ ।
नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीका खास समस्या के थिए ? तिनलाई संहिताले कसरी सम्बोधन गर्छ ?
जंगबहादुरको पालामा आएको जातका आधारमा विभेद गरिएको, पिछडिएको सोचमा आधारित ऐन थियो । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्रीय मान्यताको अभिव्यक्ति पर्याप्त थिएन । समय सापेक्ष न्यायको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्ने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नभएको, हकको मापदण्डलाई राम्रोसँग नबुझेको, कसुरलाई राम्रोसँग परिभाषित नगरेको, सजायको मात्राको बारेमा पनि स्पष्ट नभएको थियो ।
फौजदारी न्यायको सिद्धान्त कसुर अनुसारको सजाय कानूनबमोजिम मात्र गर्नुपर्ने, त्यो न्यायोचित र समानतामा आधारित हुनुपर्ने भन्ने हो । यिनलाई मुलुकी ऐनले पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्दैनथ्यो । पुरानो मान्यतामा आधारित कानून हुबहू लागू भए पनि न्यायको अभिष्ट पूरा गर्नसक्ने अवस्था थिएन । कानूनलाई आधुनिकिकरण गर्नैपर्ने थियो । पहिले धेरैपटक भनि आएको हो– कानून प्रणाली थोत्रा भए, आधुनिकीकरण गर्नुपर्यो। तर काम हुन सकेको थिएन ।
संविधान प्रगतिशील हुँदै जाने तर, देवानी–फौजदारी कानून पुरानै रहिरहँदा संविधानको उद्देश्य कानूनले धान्दैनथ्यो । कानून प्रणाली ‘ब्याकवार्डेड’ भयो भने आधुनिक विकासका लक्ष्य पूरा हुन सक्दैनन् । त्यसका लाभ जनतासम्म पुग्दैनन् । तर कानून प्रणालीले भरथेग गरेन भने संविधान र कानूनको लक्ष्य, सामाजिक न्यायका लक्ष्य पूरा हुँदैनन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ संहिता आएको छ ।
संहिताका थुप्रै नयाँ व्यवस्थाहरुमध्ये फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरु पनि हुन्, कानून प्रणालीमा मानिआएका सिद्धान्तलाई संहितामै किन उल्लेख गर्नुपरेको हो ?
यी सिद्धान्त कानूनमा अनिवार्य प्रयोग हुने मार्गनिर्देशक तत्व हुन् । अहिलेसम्म न्यायाधीशहरुले कतै कुनै विदेशीका किताबमा पढेका आधारमा यस्ता सिद्धान्त प्रयोग गर्थे । ती कानूनका अनौपचारिक स्रोत थिए । संहितामै फौजदारी न्यायका सिद्धान्त, अपराधका गम्भीरता बढाउने÷घटाउने तत्व आदि लेखिएको छ । अब न्याय पद्धतिलाई निश्चित मापदण्डबाट सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि यी सिद्धान्तहरु हाम्रो फौजदारी कानूनका औपचारिक सिद्धान्त भए ।
फौजदारी संहितालाई पीडितमुखी भनिएको छ, संहिता लागू भएपछि अपराध पीडितलाई मुलभूत रुपमा यसले के फरक पार्छ ?
पीडितकै कारणले फौजदारी न्यायको आवश्यकता परेको हो ।फौजदारी न्यायको सम्पूर्ण प्रक्रिया पीडितको कारण शुरु भए पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा हुँदा उसले केही पाउँदैन । पीडकको सम्पत्ति खोसिन्छ, जरिवाना हुन्छ, जेल पनि हालिन्छ, तर हक गुम्ने पीडितले केही पाउँदैन ।
यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि संहितामा पीडितको हितलाई ध्यान दिइएको छ । मुद्दा चल्दाचल्दै पीडितलाई सहयोग चाहिने हुनसक्छ । त्यस्तोमा अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं । साक्षी अदालत पुगेर जाहेरी अनुसारको बकपत्र गरिदिए मात्र न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग पुग्छ । कतिपय अवस्थामा उसलाई अदालत आउन खर्च र सुरक्षा चाहिन सक्छ, त्यो प्रदान गर्ने जिम्मा सरकारको हुन्छ । फौजदारी न्यायमा मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा पीडित र साक्षीको सुरक्षा तथा संरक्षण हो ।
पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने पीडकले हो, तर उसँग आवश्यक रकम रहनेछ भने राज्यले तिर्नुपर्छ । त्यसका लागि पीडित राहत कोष स्थापना गर्न भनिएको छ । पीडितलाई सम्बोधन नगरेसम्म फौजदारी न्यायको उद्देश्य पूरा हुँदैन ।
नेपाल भन्दा बाहिर भए गरेका अपराधलाई पनि संहिताले समेटेको छ, यसको आवश्यकता किन ?
अहिले लाखौं नेपालीहरु विदेशमा बसोबास गर्छन् । त्यहाँ नेपाली–नेपालीका बीचमा सम्बन्ध, संघर्ष, कारोबार हुन्छ । त्यसक्रममा नेपालीले नेपालीविरुद्ध गम्भीर कसुर गरेमा नेपालमै भएसरह मानेर उनीहरुविरुद्ध यहाँ मुद्दा चल्छ । प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर जानेबित्तिकै जे गरे पनि हुन्छ त ? हुँदैन । कतिपय व्यक्ति नेपालमा अपराध गरेर भाग्छन्, उनलाई ल्याउने वा साक्षी परिक्षण गनुपर्ने हुन्छ । पारस्पारिक कानूनी सहयोगका लागि मित्रराष्ट्रसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यसपछि दुवै देशका अदालत मिलेर त्यहाँको साक्षी परीक्षण यहींबाट पनि गर्न सकिन्छ । न्यायलाई प्रभावकारी र सार्थक बनाउन यी व्यवस्था गरिएका हुन् ।
चुनौतिपूर्ण अवश्य छन् । तर, चुनौति भए पनि २१ औं शताब्दीमा बनेका कानूनले यी सबै समकालिन आवश्यकता र संसारमा भए गरेका पद्धतिहरुलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
कसुर ठहर भइसकेपछि सजाय निर्धारणका लागि हुने छुट्टै सुनुवाई पनि नेपालको सन्दर्भमा नयाँ प्रावधान हो, यसको आवश्यकता किन परेको हो ? कसुर र सजाय एकैपटक निर्धारण हुने प्रचलनमा के समस्या थियो ?
मुलुकी ऐनमा कतिपय सजाय किटानी गरिएको थियो । जस्तो सर्वश्वसहित जन्मकैद भनिएको थियो । वा यो कसुरमा पाँच, सात वा १० वर्ष कैद भनिएको थियो । यस्तो किटानी भएकोमा कसुर ठहर हुनेबित्तिकै सजाय सुनाउँदा पनि केही फरक पर्दैनथ्यो । तर, एउटै कसुरभित्र पनि धेरै वर्गिकरण हुनसक्छ । एउटा परिस्थितिमा एक जनाले गरेको कसुर अर्कोले अर्को परिस्थितिमा गरेको हुनसक्छ । एउटै कसुर पनि कुनै बढी जघन्य र कुनै कम जघन्य हुनसक्छ । सबैलाई एउटै कसुर भन्ने हो भने अपराधका चरणका विषमतालाई इन्कार गरेको हुन्छ । त्यो अवास्तविक हुन्छ ।
त्यसकारण अहिले न्यायाधीशहरुले असल नियतले, दक्षता र इमानदारीपूर्वक सेवा गर्लान भन्ने अपेक्षाका साथ सजाय निर्धारण गर्न उनीहरुलाई धेरै नै स्वविवेक दिइएको छ । वारदातको परिस्थिति, कसुरदा र पीडितको अवस्था, क्षतिको आँकलन आदि विचार गरी उपयुक्त सजायका लागि यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । सजायको उद्देश्य नै उचित र पर्याप्त सजाय हो ।
सजाय निर्धारण गर्दा एक मिनेट पनि विचार गर्नु नपर्ने अहिलेको पद्धति धेरै हचुवा, अवास्तविक, अवैज्ञानिक र धेरै हदसम्म अन्यायपूर्ण छ ।स्वेच्छाचारी पनि छ । यसलाई विवेकसम्मत, न्याययुक्त, कारणयुक्त, उपयुक्त र पर्याप्त बनाउन नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । फौजदारी न्यायका सिद्धान्तसँग तालमेल गरेर सजाय गर्न छुट्टै सुनुवाई गर्नुपरेको हो । कसुरको र सजायको मात्राको बिचमा तालमेल हुन नसक्ने अवस्था हटाइएको हो ।
हामीकहाँ साजय सुनाउन एक मिनेट पनि नलाग्ने अवस्था थियो । सजाय भनेको बायाँ हातको खेलजस्तो । वास्तावमा न्यायको अन्तिम निष्कर्ष नै सजाय निर्धारण गर्दा हुन्छ । तर त्यसैलाई उपेक्षा गरिएको थियो । दक्षिण एशियामा पहिलो प्रयास हो यो । भारतमा कहिलेकाँही कसुरदार निर्धारण गरेर सजाय दुई–तीन दिनपछि सुनाएको देखिन्छ तर, सजाय निर्धारणको छुट्टै कानून बनाएर छुट्टै सुनुवाई गर्ने औपचारिक पद्धति हामीले दक्षिण एशियामा पहिलोपटक लागू गर्दैछौं ।
कतिपय अपराधमा सजाय बढाएर आजीवन जेलमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने अर्कोतिर खुला कारागार, सामाजिक सेवा गरेर पनि कैद भुक्तान गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । सजाय निर्धारणमा किन यस्तो विरोधाभाष ?
आ–आफ्नो स्वार्थ समूह, अनुभव, दृष्टिकोणका आधारमा जे पनि टिप्पणी हुने गरेको छ । सबै कसुर उस्तै हुँदैनन् । राज्य विप्लब गर्ने, राष्ट्र नै टुक्राउन खोज्ने, संवैधानिक पद्धति नै लडाइदिने, हतियारसहित आक्रमण गर्ने र अन्य सामान्य अपराध एउटै हुन्छन् त ? त्यसकारण कसुरको वर्गिकरण हुन्छ । कुनै कसुर जघन्य, कुनै गम्भीर, कुनै सामान्य हुन्छन् । कसुरको वर्गिकरण अनुसार सजायको पनि वर्गिकरण हुन्छ । अहिले मृत्युदण्डसम्मको माग भइराखेको छ । संविधानले मृत्युदण्डको कानून बनाउन दिँदैन । कुनै कसुर बढी गम्भीर÷संवेदनशील छ भने त्यसमा बढी सजाय दिनुपर्ने हुन्छ ।
अहिले जवरजस्ती करणीमा मृत्युदण्डको माग उठेको छ । जबरजस्ती करणी गरी मान्छे मारेको रहेछ भने आजीवन कैद भनिएको छ । यो एक किसिमले मृत्युदण्ड बराबर नै हो । जघन्य अपराधिक मनसाय नभइकन ती अपराध गरिदैन । समाजको सुरक्षाको लागि त्यस्ता व्यक्तिप्रति शख्त दृष्टिकोण राख्न जरुरी छ ।
जघन्य अपराधमा मुद्दा फिर्ता र माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारमाथिको पनि नियन्त्रण हो यो । जघन्य अपराधमा समाजलाई सुरक्षा चाहिन्छ । तर सामान्य अपराध गरेको व्यक्ति कैदपछि फर्केर आएपछि समाजामा पुनस्र्थापित गराउनुपर्छ । रचनात्मक प्रयोग गर्न सक्ने उसको सम्भाव्यता कायम राखिदिनुपर्छ । यसरी सुधारात्मक उपाय पनि अपनाउन सकिन्छ । संसारमा अहिले अपराधशास्त्रमा सुधारात्मक कदम एकदमै लोकप्रिय छन् ।
मृत्युदण्ड नदिने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरुमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ, संविधानमासमेत मृत्युदण्ड दिने कानून नबनाउने व्यवस्था छ । यिनै कारणले मृत्युदण्डको कानून बनाउन नमिलेको हो वा यसको सैद्धान्तिक/दार्शनिक कुनै कारण छ ?
संसारमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कानून भएका देशहरु अमेरिका, जापान, भारत, चीन लगायत छन् । युरोपेली राष्ट्रहरुले भने मृत्युदण्ड दिँदैनन् । यसमा विचार गर्नुपर्ने के छ भने मृत्युदण्ड दिँदा अपराध नभएको छ र ? अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि मृत्युदण्ड नै एकमात्र उपाय हो र ?
अर्को, कहिलेकाँही अपराध अनुसन्धान, अभियोजन वा न्यायिक निष्कर्षमा त्रुटी हुनसक्छ । यो सम्पूर्ण मानवीय प्रक्रिया भएकाले निष्कर्षहरु बदलिन सक्छन् । आज दोषी भनेर मृत्युदण्ड दिइएकोमा भोलि अर्को तथ्य फेला परेर त्यो व्यक्ति निर्दोष रहेछ भने के गर्ने ? कहिलेकाँही साँचो मानेको प्रमाण नै प्रयोजित पर्यो भने वा एउटाको सट्टा अर्को मान्छेको ज्यान गयो भने त्यो मारिएको मान्छेलाई कसरी फिर्ता ल्याउने ? त्यस्तो क्षति अपूरणीय हुन्छ । त्यसकारणले समाजले बदलाको भावले यति निर्दयी कुरा गर्न हुँदैन ।
समाजलाई सुरक्षा चाहिने हो र सुरक्षाका लागि आवश्यक तर्जुमाका साथ अपराधीलाई समाजबाट अलग्याए पुगिहाल्छ । अपराध नियन्त्रण गर्ने मुख्य कुरा हो, उसलाई मार्ने मुख्य कुरा होइन । मृत्युदण्ड दिँदैमा त्यो कसुर भोलिबाट आफैं नियन्त्रण हुन्छ भन्ने हो भने त शायद विकल्प रोज्न पनि सकिन्थ्यो होला, तर त्यस्तो विज्ञान छैन । त्यस्तो संसारकै अनुभव छैन ।
दण्डहीनता अहिलेको प्रमुख समस्या हो, दण्डहीनता हटाउन नयाँ संहिताको के भूमिका हुनसक्छ ?
ऐन आफैंले दण्डहीनता नियन्त्रण गर्ने होइन । कानून कार्यान्वयन गर्न सरकार कति इमानदार, गम्भीर, प्रभावकारी र सक्षम छ भन्नेमा भरपर्छ । संहिताले सबै प्रकारका भेदभावलाई दण्डनीय बनाएको छ । यातनालाई फौजदारी कसुर भनिएको छ । व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गरिएको छ । गर्भ संरक्षणको प्रावधान छ । कतिपय अवस्थाका पीडितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने भनिएको छ । सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा, हित र सम्पत्तिको रक्षामा जोड दिइएको छ ।
संहिताका कतिपय प्रावधानले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने आशंकाप्रति तपैंको टिप्पणी के छ ?
राम्रो पत्रकारले एउटाको फोटो अर्कोमा जोड्दै हिँड्छ र ? कसैको व्यक्तिगत फोनकल सुनेर रेकर्ड गर्दै बस्छ र ? अर्काको कोठामा सीसीटीभी जोड्छ र ? त्यसो त गर्दैनन् होला पत्रकारले । नियन्त्रण गर्न खोजेको त्यसमा हो । यो पत्रकार लक्षित कानून नै होइन । सामान्य अवस्थामा अपराधिक मानसिकता भएर गर्ने क्रियाकलापलाई यसले रोक्न खोजेको हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संविधानमा लेखेको हकलाई यसले कहाँ इन्कार गरेको छ र ? यो नयाँ कानून होइन । संसारमा कतै नभएको व्यवस्था पनि यहाँ छैन ।
हाम्रो नेपाली पत्रकारिता यति धेरै हतास र सुक्ष्म संवेदी हुनुपर्ने अवस्था आएको हो र ? अपराध संहितामा लेखिएको यो दफा वा शब्द संयोजनले पत्रकारिताको हकमा समस्या पर्यो भनेर मैले पढ्न पाएको छैन । अर्को, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा सूचनाको हक जत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ गोपनियताको हक पनि । पत्रकारको, उसको परिवारको पनि गोपनियताको हक हुन्छ । व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक जति नै महत्वपूर्ण हुन्छ, गोपनियताको हक पनि । यी संगसँगै प्रयोग गर्ने हकहरु हुन । परीक्षण बेगर नै अत्यन्त शंका र तर्कको आधारमा कोही पनि यति तर्सिन पर्दैन । यहाँ निकै लामो लाइन देखें दलका नेताहरुसम्मको । तर, ऐनका दफाहरु आपत्तिजनक छन् भने ऐन जसको पालामा जारी भएको हो, उनीहरुले त्यसको जिम्मा मैले लिएँ भन्नु पर्दैन ? जसको सरकारको नेतृत्वको बेलामा ऐन पारित भयो, यो ऐन किन बनाएको हो भनेर उसले जिम्मा लिनु पर्दैन ? यसको कारण र आधार स्पष्ट पार्नु पर्दैन ? लिखतलाई दोष लगाएर हिँडेर मात्र पुग्छ ? जसले पारित गर्यो, त्यो संस्थाको जिम्मा हुन्छ कि हुँदैन ?
(साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)