डा. केसी बचाऔं, लोकतन्त्र जोगाऔं
निर्दयी र आसेपासे पूँजीवादको चंगुलमा फसेको सरकार, साखुल्ले बन्दै गरेको समाजमा डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह ओज होइन बोझ बनिरहेको छ, जुन लोकतान्त्रिक समाजका निम्ति विडम्बना सिवाय केही होइन।
नौ वर्षअघि स्वास्थ्य सेवा तथा चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीले शुरू गरेको आमरण अनशन १९औं पटकका रूपमा अद्यापि चलेको छ। २९ भदौदेखि जुम्लाबाट शुरू उनको यस पटकको अनशन बलजफ्ती काठमाडौं ल्याइएपछि हाल काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा जारी छ।
किरण नेपाल
आज २६औं दिन हो, डा.केसीले अन्नपानी त्याग गरेको। चिकित्सकहरूले उनको अवस्था नाजुक बन्दै गएको बताएका छन्। उनले निरन्तर उठाएका मुद्दा र मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रमुख सरकार हो– जसले डा.केसीको अनशनलाई पूरै उपेक्षा गरिरहेको छ।
अनशनको २४औं दिनमा बल्ल सरकारले शिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ। गठित समिति र डा.केसीका प्रतिनिधिहरूबीच अनशनको २५औं दिन अबेरसम्म चलेकाे वार्ता दुवै पक्षले 'आन्तरिक गृहकार्य गर्नुपर्ने' भन्दै स्थगित भएकाे छ।
हाम्रो बुझाइमा, सरकारी वार्ता समितिको मुख्य ध्यान डा.केसीको माग पूरा गर्ने भन्दा पनि कसरी हुन्छ उनको अनशन तोडाउनुमा छ। त्यसो नहुँदो हो त, चिकित्सा शिक्षा जस्तो आम सरोकारका विषयमा माग राखेर आमरण अनशनमा गरिरहेको डा.केसीको अवस्था गम्भीर बन्नुअघि नै सरकारले केही पहलकदमी चाल्ने थियो। तर, ढिलै भए पनि वार्ताको शुरुआत गरिनुलाई सकारात्मक भने मान्नैपर्छ।
डा. गोविन्द केसी अनशन बसेकाे २५औं दिन २२ असाेज अपरान्ह सरकारी टाेली र डा. केसीका प्रतिनिधिबीच भएकाे वार्ता । अबेरसम्म चलेकाे वार्ता दुवै पक्षले 'आन्तरिक गृहकार्य गर्नुपर्ने' भन्दै स्थगित भएकाे थियाे ।
हाम्रो विचारमा यो सरकार वा कम्तीमा अहिलेका राजनीतिक दलको शीर्ष तहमा रहेका व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा बन्ने कुनै पनि सरकारले डा.केसीको माग पूरा गर्न सक्दैन। किनभने समाजको एउटा महत्वपूर्ण पाटो स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा आमूल परिवर्तनका लागि जुन ‘हठ’ का साथ डा.केसी पटक–पटक अनशन बसिरहेका छन् – उनका माग पूरा गर्न वा उनले उठाएका सवालहरू सम्बोधन गर्न सरकारी नेतृत्वमा उनको भन्दा ज्यादा (गर्छु भन्ने) हठ हुनुपर्दछ। जुन कम्तीमा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वमा देखिन्न।
र, यही कारण पटक–पटकका सरकारहरूले डा.केसीको अनशनलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन्। नौ वर्ष अघिदेखिका सरकारहरूले पटक–पटक उपेक्षा र उधारो प्रतिबद्धताबाट डा.केसीलाई छलिरहे। असार–साउन २०७५ मा भएको डा.केसीको १५औं अनशनमा भने स्वयं केसी र नेपाली समाजलाई केही महत्वपूर्ण परिणाम हात लाग्यो, सरकार चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउन सहमत भयो, जसलाई चिकित्सा शिक्षामा नीतिगत छलाङ नै मानियो। तर, उक्त अनशन टुंग्याउन गरिएको सहमति पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा यो लम्बिएर १९औं अनशनसम्म आइपुगेको हो। संयोग त के भने, १५औं अनशनमा केसीका मागमा सहमति जनाउने उनै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले पनि देश चलाइरहेका छन्।
१९औं अनशनका क्रममा डा.केसीले उठाएका मागहरू पूरा गर्न आमरण अनशन नै बस्नुपर्ने स्थिति आउनु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। जस्तो कि उनका मागहरूमध्येको एउटा हो, पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरू संचालन गरियोस्, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठनपाठन शुरू गरियोस्। प्रदेश–२ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
यी मागहरू यस्ता छन्, जो हाम्रो राजनीतिले लामो समयदेखि पछ्याएको र प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबूत बनाउने र संविधानमा उल्लिखित नागरिकका मौलिक हक, अधिकार स्थापित गर्ने गरिका छन्। अर्थात् यी यस्ता माग हुन् जसलाई संविधान र राज्यका नीतिले नै ग्यारेन्टी गरिसकेको छ।
डा.केसीले बारम्बार एउटै मान्यतामा आधारित मागका खातिर बारम्बार अनशन आन्दोलन गरिरहुन्, २५औं दिनसम्म अनशन लम्बिनुको अर्थ हामीले हाम्रो लोकतन्त्रलाई त्यति परिपक्व र समुन्नत बनाउन नसकेको प्रमाण पनि हो, जहाँ सत्याग्रहको ओज महसूस गर्न सकियोस्। वा यसो भन्न सकिन्छ अहिले हाम्रो लोकतन्त्र त्यस्ता व्यक्ति र विचारको नियन्त्रणमा पुगेको छ, जसले सत्याग्रहको भाषा नै आत्मसात् गर्न सक्तैन, त्यसैले सत्याग्रह र सत्याग्रही विरुद्ध विषवमन गर्दै बस्छ।
डा.केसीका यी मागहरूले संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिन्छ। सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउँछ, संघीयताको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ। काठमाडौं केन्द्रीकृत मनोविज्ञानलाई विकेन्द्रीकृत तुल्याउँछ। स्थानीय तथा प्रदेश संरचनालाई भरथेग गर्दछ। स्वास्थ्य सेवा तथा चिकित्सा शिक्षामा आम पहुँचलाई सहज तुल्याउँछ। समग्रमा संविधानप्रति जनताको अपनत्व बोध गराउँछ। तर, उनको आमरण अनशनप्रति सिंहदरबारले गरेको चरम बेवास्ता देख्दा यही तथ्य स्थापित हुन्छ – संघीयताको बलियो अभ्यास यो सरकारका लागि सह्य छैन।
कसैबाट छिपेको छैन, वितेको ६ महीना लामो कोभिड–१९ महामारी विरुद्धको लडाइँमा सरकारले करीब तीन महीना त बन्दाबन्दीकै अस्त्र प्रयोग गरेको छ। तथापि अहिले दिन दुई गुना रात चौगुनाका दरले संक्रमण विस्तार भइरहेको छ। डा. केसीले ‘मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अन्त्य र कोभिड–१९ तथा अन्य रोगका सबै बिरामीका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गर्न’ पनि माग गरेका छन्।
डा.केसीको जस्तै बुझाइ सरकारका आलोचक मात्र नभई स्वयं मन्त्रीहरूकै बोलीमा पनि बेला बेला प्रकट हुने गरेको छ – ‘बन्दाबन्दीको सदुपयोग भएन, पीसीआर परीक्षण बढाउन सकिएन र मास्कको प्रयोग तथा सामाजिक दूरीलाई व्यापक गर्न सकिएन।’ तर, २६ दिनदेखि यही माग दोहोर्याउँदै निराहार बसेको व्यक्तिसँग सवालमा एकाकार हुन सरकार किन सकिरहेको छैन ?
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा अनशनरत डा. गोविन्द केसी । तस्वीर : तोसिमा कार्की
यसबाट बुझिने दुईवटा कुरा छन्, पहिलो यो सरकार मन, वचन र कर्ममा नागरिकसँग समानुभूति राख्दैन। दोस्रो चाहिं, आफूबाहेकले सत्य नै कुरा बोले पनि, सत्यकै आग्रह गरेपनी सरकार आफूनिर्मित ‘सत्य’ लाई नै मनासिब ठान्छ। अहिलेको सरकार यही मनोरोगबाट ग्रस्त छ।
यस्तो रोगको जड भने अन्तै छ। त्यो हो — ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ (आसेपासे पूँजीवाद)। दुई तिहाइ संसदीय अंकगणितको दम्भले भरिएको यो सरकार दलाल पूँजीवादको यस्तो कठपुतली बन्न पुगेको छ, जसलाई न लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको लाज छ न लोकतन्त्रमा आमरण अनशनको महत्व नै। यसर्थमा डा.केसीको निरन्तरको अनशन हाम्रो विकृत शासनव्यवस्थाको कुरुप अनुहारको प्रतिबिम्ब हो, द्योतक नै हो।
सारमा, डा.केसीले बारम्बार एउटै मान्यतामा आधारित मागका खातिर बारम्बार अनशन आन्दोलन गरिरहनुपर्ने, २६ औं दिनसम्म अनशन लम्बिनुको अर्थ हामीले हाम्रो लोकतन्त्रलाई त्यति परिपक्व र समुन्नत बनाउन नसकेको प्रमाण पनि हो, जहाँ सत्याग्रहको ओज महसूस गर्न सकियोस्। वा यसो भन्न सकिन्छ अहिले हाम्रो लोकतन्त्र त्यस्ता व्यक्ति र विचारको नियन्त्रणमा पुगेको छ, जसले सत्याग्रहको भाषा नै आत्मसात् गर्न सक्तैन, त्यसैले सत्याग्रह र सत्याग्रही विरुद्ध विषवमन गर्दै बस्छ।
हाम्रो बुझाइमा लोकतन्त्र ठीक बाटोमा नआउञ्जेलसम्म डा.केसीको अनशन कहिल्यै अन्त्य नहुने सिलसिलाको प्रारम्भ मात्र हो। लोकतान्त्रिक पद्धतिको शासन चलाउन नसक्ने राजनीतिक शक्तिको सुधारको प्रारम्भ पनि हो। यो अनशनको सूत्रधार आज डा.केसी छन् भने भोलि उनीबाट प्रेरित अरू थुप्रै हुनसक्छन्।
अहिंसात्मक आन्दोलनको अस्त्र सत्याग्रहलाई भारत स्वतन्त्रताका लागि महात्मा गान्धीले सफल प्रयोग गरे। उनको आन्दोलनसामु ब्रिटिश साम्राज्य समेत झुक्न बाध्य भयो। के पनि भनिन्छ भने भारतमा प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायती साम्राज्य नहुँदो हो त गान्धीको सत्याग्रहको अस्त्र शायदै सफल हुन्थ्यो, किनकि सत्याग्रहको नैतिकताको बललाई हिंसात्मक अस्त्रले सिध्याउन सकिंदैन भन्ने बेलायतीहरूलाई थाहा थियो। बेलायती साम्राज्यले सात दशकअघि बुझेको त्यही सत्यसँग साक्षात्कार हुन अहिले हाम्रा शासकहरू अस्वीकार गरिरहेका छन्, जो स्वयंलाई लोकतन्त्रको हिमायती ठान्छन्। लोकतन्त्र ल्याउन आफूले गरेको संघर्षको गाथा पटकपटक गाउँछन्।
हाम्रो बुझाइमा लोकतन्त्र ठीक बाटोमा नआउञ्जेलसम्म डा.केसीको अनशन कहिल्यै अन्त्य नहुने सिलसिलाको प्रारम्भ मात्र हो। लोकतान्त्रिक पद्धतिको शासन चलाउन नसक्ने राजनीतिक शक्तिको सुधारको प्रारम्भ पनि हो। यो अनशनको सूत्रधार आज डा.केसी छन् भने भोलि उनीबाट प्रेरित अरू थुप्रै हुनसक्छन्।
लोकतान्त्रिक समाजमा डा.केसीहरू हुनु भनेको समाज सुध्रन्छ, सुधार्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि हो। यस्तो विश्वास जसले हिंसा होइन अहिंसात्मक आन्दोलनको माग गर्छ, स्वीकार्यता प्रदान गर्छ। तर, यो विश्वासलाई जीवित राख्ने हो भने हाम्रो लोकतान्त्रिक जीवनका स्पन्दन डा.केसी बाँच्नुपर्दछ, बचाइनुपर्छ। डा.केसी हामीसामु रहनुपर्छ। त्यसैले अनशनको अन्तर्य नबुझ्ने अविवेकी सरकारको हैसियत उदांगो पार्न र नागरिकमा भरोशा दिलाइराख्न पनि आफूलाई थप पीडा दिनुअघि डा.केसीले अनशन तोड्नुपर्छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
