रामहरि श्रेष्ठ हत्याका अभियुक्त बटालालाई सफाइ दिने फैसला सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने
काठमाडौं कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या अभियोग लागेका तत्कालीन माओवादी लडाकुको तेस्रो डिभिजनका ब्रिगेड कमाण्डर गोविन्दबहादुर बटालालाई सफाइ दिने आफ्नै फैसला सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
बिहीबार न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले सर्वोच्च अदालतको पहिलेको फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र टंक मोक्तानको इजलासले श्रेष्ठको हत्यामा बटला कुनै पनि चरणमा संलग्न नदेखिएको भन्दै सफाइ दिने फैसला गरेको थियो।
कोटेश्वरबाट १५ वैशाख २०६५ मा नियन्त्रणमा लिएर श्रेष्ठलाई चितवनको शक्तिखोरस्थित् माओवादी लडाकुको क्याम्पमा पुर्याइएको थियो। श्रेष्ठको घरमा माओवादी लडाकुको तेस्रो डिभिजनको सम्पर्क कार्यालय राखिएकोमा उक्त कार्यालयमा चोरी गरेको आरोपमा श्रेष्ठलाई कब्जामा लिइएको थियो।
अत्याधिक कुटपिटबाट मृत्यु भएका उनको शव २८ वैशाख बिहान नारायणी नदीमा फ्याँकिएको थियो। काठमाडौंबाट चितवन पुर्याउने र अत्याधिक कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएका श्रेष्ठलाई गाडीमा राखी ल्याउने काममा संलग्न भएको बटलाले स्वीकारेका थिए। तर, आफू फोन गर्नलाई गाडीबाट झरेको बेला केशव अधिकारी, गंगाराम थापा र अर्जुन कार्कीले श्रेष्ठलाई नारायणी नदीमा फालेको र त्यसमा आफू संलग्न नभएको बयान दिएका थिए।
तैपनि बटलालाई उनी कुनै पनि चरणमा संलग्न नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले १८ फागुन २०७६ मा सफाइ दिएको थियो। त्यसविरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतका नजिरविरूद्ध फैसला गरेको पाइए वा फैसलापछि नयाँ प्रमाण फेलापरेमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला पनि पुनरावलोकन हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ।
“श्रेष्ठको ज्यान मार्ने काममा संलग्न बटलालाई सफाइ दिने फैसला सर्वोच्च अदालतका नजिरविपरीत भएको भन्दै हामीले पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थियौं”, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजीव रेग्मीले भने, “सर्वोच्चले आज त्यसमा पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिने आदेश दिएको छ। संयुक्त इजलासबाट त्रूटीपूर्ण फैसला भएको स्वीकार्दै त्यसमा फेरि सुनुवाइ हुने भएको छ।”
बटालासहित तत्कालीन माओवादी लडाकुको तेस्रो डिभिजनका कमाण्डर कालीबहादुर खाम, केशव अधिकारी, गंगाराम थापा र अर्जुन कार्कीलाई घटनामा संलग्नताको आरोप लगाउँदै जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाइएको थियो। १७ जेठ २०६८ मा जिल्ला न्यायाधीश भोजराज अधिकारीले बटालालाई तीन वर्ष कैद हुने फैसला सुनाए भने खाम, अधिकारी र थापा फरार रहेको भन्दै उनीहरूको मुद्दा अदालतले मुल्तवीमा राख्यो।
पछि २० मंसीरमा जिल्ला अदालतले कार्कीलाई रू. २० जरिवाना हुने फैसला गर्यो। सरकारी वकीलले बटालालाई जन्मकैद हुनुपर्ने माग गरेका थिए। तर, जिल्ला अदालतले ‘मार्ने ठाउँमा गई अरु केही नगरी हेरी बस्ने व्यक्तिलाई हुने सजाय’ सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई टेक्दै बटालालाई तीन वर्ष कैद हुने फैसला गर्यो।
यस्तो फैसला गर्ने जिल्ला न्यायाधीश भोजराज अधिकारीलाई २९ पुस २०७३ मा न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्यो। बटाला र सरकारी पक्ष दुवैले जिल्ला अदालतको फैसलाविरूद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा पुनरावेदन गरेकोमा ५ माघ २०७० मा न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोदप्रसाद शर्माले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरे। त्यसपछि दुवै पक्ष ‘मुद्दा दोहोर्याएर हेरी पाऊँ’ भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेकोमा न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र टंक मोक्तानको इजलासले ‘कुनै पनि चरणमा बटलाको संलग्नता नदेखिएको’ भन्दै सफाइ दिएको थियो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
