रामहरि श्रेष्ठ हत्याका अभियुक्त बटालाबारे सर्वोच्चले भन्यो– ‘कुनै पनि चरणमा दोषी देखिएनन्’ (फैसलाको पूर्णपाठ)
काठमाडौं कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या अभियोग लागेका तत्कालीन ‘जनमुक्ति सेना’ तेस्रो डिभिजनका ब्रिगेड कमाण्डर गोविन्दबहादुर बटालालाई सफाइ दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ।
कोटेश्वरबाट १५ वैशाख २०६५ मा नियन्त्रणमा लिएर श्रेष्ठलाई चितवनको शक्तिखोरस्थित माओवादी लडाकूको क्याम्पमा पुर्याइएको थियो। श्रेष्ठको घरमा ‘जनमुक्ति सेना’ तेस्रो डिभिजनको सम्पर्क कार्यालय राखिएकोमा उक्त कार्यालयमा चोरी गरेको आरोपमा श्रेष्ठलाई कब्जामा लिइएको थियो। अत्यधिक कुटपिटबाट मृत्यु भएका उनको शव २८ वैशाख बिहान नारायणी नदीमा फ्याँकिएको थियो। यो क्रममा बटालाको संलग्नता नदेखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
बटालासहित तत्कालीन ‘जनमुक्ति सेना’ तेस्रो डिभिजनका कमाण्डर कालीबहादुर खाम, केशव अधिकारी, गंगाराम थापा र अर्जुन कार्कीलाई घटनामा संलग्नताको आरोप लगाउँदै जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाइएको थियो। १७ जेठ २०६८ मा जिल्ला न्यायाधीश भोजराज अधिकारीले बटालालाई तीन वर्ष कैद हुने फैसला सुनाए भने खाम, अधिकारी र थापा फरार रहेको भन्दै उनीहरुको मुद्दा अदालतले मुल्तवीमा राख्यो। पछि २० मंसीरमा जिल्ला अदालतले कार्कीलाई रु. २० जरिवाना हुने फैसला गर्यो।
सरकारी वकीलले बटालालाई अभियुक्तको रुपमा प्रस्तुत गर्दै जन्मकैद हुनुपर्ने माग गरेका थिए। तर, जिल्ला अदालतले ‘मार्ने ठाउँमा गई अरु केही नगरी हेरी बस्ने व्यक्तिलाई हुने सजाय’ सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई टेक्दै बटालालाई तीन वर्ष कैद हुने फैसला गर्यो।
बटालाले आफूले रु. १७ लाख र एक पेस्तोल हराएको घटनाको अनुसन्धानका लागि व्यवसायी श्रेष्ठ, अधिकारी र थापालाई नियन्त्रणमा लिएको स्वीकारेका थिए। साथै, बाहिरबाट ढोका बन्द गरी यी तीनै जनालाई एकै कोठामा राखेकोमा अधिकारी र थापाको कुटपिटबाट श्रेष्ठको ज्यान गएको दाबी गरेका थिए। यसैका आधारमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोजराज अधिकारीको इजलासले बटालालाई तीन वर्ष मात्रै कैद हुने फैसला सुनाएको थियो। २९ पुस २०७३ मा न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश अधिकारीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बटाला र सरकारी पक्ष दुवैले जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाएर तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन गरेका थिए। ५ माघ २०७० मा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोदप्रसाद शर्माले जिल्ला अदालतको सबै फैसला सदर गरे।
त्यसपछि दुवै पक्ष ‘मुद्दा दोहोर्याएर हेरी पाऊँ’ भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगे। ९ माघ २०७४ मा सर्वोच्चले मुद्दा दोहोर्याउन आदेश दियो। उक्त मुद्दामा १८ फागुन २०७६ मा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले बटालालाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो। न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र टंक मोक्तानको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै जारी भएको छ।
व्यवसायी श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएर शक्तिखोरसम्म पुर्याएको तथ्य स्वयम् बटालाले स्वीकारेका थिए। तर, उनलाई सफाइ दिने सर्वोच्चको फैसलामा भने ‘कुनै पनि चरणमा उनको संलग्नता नदेखिएको’ उल्लेख छ।
काठमाडौंबाट शक्तिखोर पुर्याएपछि सोधपुछको क्रममा श्रेष्ठले चोरीको घटनामा अधिकारी, थापा र आफ्नो संलग्नता स्वीकारेको बयान बटालाले अदालतमा दिएका थिए। सोधपुछपछि तीनै जनालाई एउटै कोठामा राखेकोमा आफूहरुको पोल खुलाइदिएको भन्दै अधिकारी र थापाले कुटपिट गर्दा श्रेष्ठ गम्भीर घाइते भएका र उनलाई थप उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा बाटोमै उनको मृत्यु भएको बटालाले बताएका थिए। उनको मृत्युबारे जानकारी दिन आफू फोन गर्न गाडीबाट झरेको अवस्थामा अधिकारी र थापाले श्रेष्ठको शवलाई नारायणी नदीमा फ्याँकी फरार भएको उनले बताएका थिए। बटालाको यस्तो बयानलाई आधार बनाउँदै उनलाई सफाइ दिएको सर्वोच्चको पूर्णपाठमा ‘बटालाले शक्ति प्रयोग गरेर केरकार गरेको नदेखिएको, मृतकलाई कुटपिट गरेको र गर्न लगाएको नदेखिएको र नदीमा फ्याँक्ने काममा पनि संलग्न भएको तथा आदेश दिएको नदेखिएको’ उल्लेख छ।
घटनाको यो श्रृंखलाको कुनै पनि चरणमा बटालाको संलग्नता नदेखिएको भन्दै उनी कुनै पनि प्रकृतिको कसुरदार नभएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।
जिल्ला र पुनरावेदन अदालतहरुले तोकेको तीन वर्षको कैद सजाय भोगेर बटाला छुटेपछि प्रहरीले शुरुमै परेको जाहेरी अनुसार पुनः उनलाई पक्राउ गरी अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा चलाएको थियो। त्यसपछि बटालाकी श्रीमतीले आफ्ना पतिलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन्। ६ असार २०६८ मा सर्वोच्च अदालतले ‘रामहरि श्रेष्ठको अपहरणदेखि मृत्युसम्मका घटना एउटै कार्यहरुको निरन्तरताको परिणाम’ भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरेर उनलाई थुनामुक्त गराएको थियो।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश मार्फत बटालालाई थुनामुक्त गरे पनि १५ वैशाखमा काठमाडौंबाट श्रेष्ठलाई अपहरण गर्नेदेखि २८ वैशाखमा उनको मृत्युसम्मको घटनालाई एउटै घटनाको निरन्तरताको रुपमा व्याख्या गरेको थियो। व्यवसायी श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएर शक्तिखोरसम्म पुर्याएको तथ्य स्वयम् बटालाले स्वीकारेका थिए। तर, उनलाई सफाइ दिने सर्वोच्चको फैसलामा भने ‘कुनै पनि चरणमा उनको संलग्नता नदेखिएको’ उल्लेख छ।
साथै, बटाला विरुद्ध पछिबाट चलाइएको अर्को ‘अपहरण तथा शरीर बन्धक’ मुद्दाका बारेमा समेत सर्वोच्च अदालतले ‘अतिरिक्त टिप्पणी’ गरेको छ।
‘उक्त मुद्दालाई अहिलेको मुद्दासँग जोडेर केही उल्लेख र विवेचना गरिरहनपर्ने कानूनी आधार देखिंदैन’ भने पनि सर्वोच्चले अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा कानून र संविधानसम्मत नभएको उल्लेख गरेको छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘पछि दायर भएको अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा अहिले पनि कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको भए पनि उक्त मुद्दा एउटै वारदातमा एउटा मुद्दाको परिणाम विचार गरी लामो समयको अन्तरालमा पुनः अर्को मुद्दा चलाउन मिल्दैन भन्ने अभिप्रायका साथ अदालतबाट जारी भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशले महत्वहीन हुन गएको छ।' उक्त मुद्दाका प्रतिवादी थुनामुक्त भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशले मुद्दा महत्व एवं औचित्यहीन अवस्थामा पुगेको समेत सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले यो फैसला मार्फत आफूकहाँ विवाद समाधानका लागि नआएको मुद्दामा टिप्पणी गर्दा त्यसले अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा पार्नसक्ने प्रभावप्रति ध्यान पुर्याएको छैन।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
