एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने अध्यादेश जारी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एसिडको बिक्री वितरण नियमन गर्ने र आक्रमणविरूद्ध कडा सजाय प्रस्ताव गरिएका अध्यादेश जारी गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका तीन वटा अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालले जनाएका छन्।
संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश र फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्याविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७ नयाँ हो भने फौजदारी कसूर तथा फैजारी कार्यविधि सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश हो। गत विहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश पारित गर्दै जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले एसिड आक्रमणकारीलाई कुनै पनि अवस्थामा छुट नहुने व्यवस्था गरिएको बताइन्। कानूनमा आक्रमणकारीले २० वर्ष सजाय तोकिएकोमा २० वर्ष नै सजाय काट्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे।
‘‘कुनैपनि व्यक्तिको शरीरमा एक थोपा, दुई थोपा मात्रै परेपनि कडा कारबाही हुन्छ। दण्ड सजाय हुन्छ र कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ”, उनले भनिन्, “हामीले के सम्झिनुपर्छ भने अरु नेपालमा भएका जति पनि दण्ड सजायको व्यवस्था छ, यो त्यस्तो होइन। तेजाब आक्रमण गर्नेलाई एक सेकेण्ड पनि छुट हुने प्रावधान छैन। २० वर्ष तोकिएको छ, २० वर्ष नै बस्नपर्छ।’’
कसैले एक थोपा एसिड मात्रै छ्यापेपनि कडा कारबाही हुने उनले बताइन्।
कुनै पनि महिला वा पुरुषमाथि हुने तेजाब आक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न कानून ल्याइएको बताउँदै उनले तेजाब आक्रमण गरेको अवस्थामा जहिले सुकैपनि उजुरी दिन सक्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गरिन्। आक्रमणमा परेपछि जुनसुकै मितिमा उजुरी दिएपनि त्यो मुद्दालाई प्राथमिकताका आधारमा सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन्।
अध्यादेशमार्फत बाहिरबाट तेजाब ल्याउन पनि कडा व्यवस्था गरिएको उनले बताइन्। उनका अनुसार तेजाब आक्रमणको सन्दर्भमा मुद्दा परेपछि फिर्ता नहुने प्रावधान राखिएको छ। ‘‘त्यो मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान छैन। माफि मिनाहा पनि हुँदैन। कैद कट्टापनि हुँदैन। त्यसैले मैले अघि भने एक सेकेण्ड पनि कसैलाई छुट हुँदैन भनेको कैद कट्टा हुँदैन भन्ने कोणबाट त्यो कुरा भनेको हो”, उनले भनिन्।
अभियन्ता उज्ज्वल थापाले तेजाब आक्रमणलाई गम्भीर अपराधका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारले दक्षिण एशियामा गर्व गर्न लायक कानून ल्याएको बताए। ‘‘दक्षिण एशियामा नै हामीले गर्व के गर्नुपर्छ भने सरकारी तथ्याङ्क अनुसार १७ घटनामा १९ जना पीडित हुँदा यति कडा रूपमा कुनै पनि सरकारले कानून ल्याएर बन्देज गर्ने प्रयास गरेको छैन। त्यसमा म नेपाल सरकारप्रति कृतज्ञ छु।’’
सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेका अध्यादेश।
उनले तेजाबको घरायसी प्रयोग नभएकाले पूर्ण रूपमा बिक्री बन्द गर्नुपर्ने माग गरे। कलकारखानाहरूको आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। कानून बनेपछि अब सरकारले कार्यान्वयनको पक्षमा विशेष जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
अध्यादेशमा एसिड आक्रमण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नलागेमा पनि उद्योग गरेको मानिने र यस्तो उद्योगमा १० वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। एसिड आक्रमण गरेको प्रमाणित भएमा भने २० वर्षसम्मको कैद सजाय हुनसक्नेछ।
आक्रमणकारीको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तेजाब छ्यापेर पीडितको अनुहार, आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा संवेदनशील अङ्गमा क्षति पुर्याइएमा २० वर्षसम्म कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ।
शरीरका अन्य अङ्गमा तेजाब मात्रै परे १० वर्ष सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने छ। तेजाब विक्रीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लाइसेन्स लिएर मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने र वर्षैपिच्छे लाइसेन्स, बिक्री इजाजत अद्यावधिक, नवीकरण गर्नुपर्ने नयाँ कानूनमा व्यवस्था छ। सोमबार नै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ समेत जारी गरेकी छन्।
