एसिड आक्रमणविरुद्ध दुई अध्यादेशः एसिड हान्दा नलागे पनि १० वर्ष कैद
एसिड आक्रमणविरुद्ध सरकारले दुई अध्यादेश पारित गरेको छ। गत २५ भदौमा १५ दिनभित्र एसिड आक्रमण विरुद्ध कडा कानून ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिए बमोजिम तोकिएकै दिन मन्त्रिपरिषदले दुई अध्यादेश पारित गरेको हो।
बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न आक्रमण गर्ने र फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कायविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पारित गरेको हो।
अध्यादेशले एसिड आक्रमण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नलागेमा पनि उद्योग गरेको मानिने र यस्तो उद्योगमा १० वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ।
एसिड आक्रमण गर्दा सम्वन्धित व्यक्तिलाई नलागेमा ‘तेजाब आक्रमण गरी अंगभंग गर्ने उद्योग’मा मुद्दा चलाइनेछ र कसुर प्रमाणित भएमा १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्छ। जसअनुसार आँखा, कान, नाक, मुख, अनुहार महिला भए स्तन र यौनाङ्गमा भएको क्षति अनुसार १० देखि २० अथवा २० वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ।
यस्तै दुवै आँखा वा दुबै कानको जाली क्षति भई सुन्न नसक्ने भएमा नाक जले वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, अनुहार पूर्ण रुपमा जली वा क्षति भई कुरुप भएमा, महिलाका दुबै स्तन जली वा क्षति भएर काम नलागेमा अथवा कसैको यौनाङ्ग जली वा क्षति भई नासिएमा यस्तो गर्ने गराउनेलाई २० वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना गरिने उल्लेख छ।
शरीरको अन्य कुनै अंगभंग वा शारीरिक क्षति भएमा कसूरको प्रकृति बमोजिम ५ देखि १० वर्षसम्म कैद र एकदेखि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
एसिड आक्रमणबाट पीडितको तत्काल मृत्यु नभई सोही कामको परिणाम स्वरुप पछि मृत्यु भएमा ज्यान मारेको मुद्दा लाग्नेछ भने शरीरका कुनै असर भए त्यस अनुसार कसूर भएको मानेर मुद्दा चलाइने समेत उल्लेख छ। एसिड (तेजाब) को परिभाषा पनि विस्तृत बनाइएको छ।
सरकारले यसअघि नै एसिड पीडितहरुको निशुल्क उपचार सरकारले गर्ने, डेडिकेटेड अस्पताल घोषणा गरिसकेको छ भने पीडितहरुका रोजगारीको सुनिश्चित गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ।
तेनाब सम्बन्धी कसुर
फौजदारी कसुर