विज्ञापन बोर्ड गठन नियमावली यसैसाता कार्यान्वयनमा ल्याइने
विज्ञापन बोर्ड गठन नियमावली यसैसाता कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ। बोर्ड गठनका लागि नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले बताए। उनका अनुसार नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन बाँकी छ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावलीले समेत विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापनरहित बनाउन कुनै बाधा नपर्ने भएकोले सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बस्यालले बताए। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा सोमबार भएको छलफलमा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत विज्ञापन ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएको जानकारी गराए।
सञ्चारविज्ञ लक्ष्मण हुमागाईंले विज्ञापन ऐन कार्यान्वयमा ढिलाई गर्न नहुने बताए। विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनकर्मी, सञ्चारमाध्यम र उपभोक्ताको हितका लागि विज्ञापन ऐन कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनले बताए। विदेशी टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने विज्ञापन रोक्न, विदेशी स्थानीय च्यानलहरूले नेपालमा गरिरहेको प्रसारणलाई निरुत्साहित गर्न र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका च्यानललाई मात्र अनुमति प्रदान गर्न समेत ऐन उपयोगी हुने सञ्चारविज्ञ हुमागाईंले बताए।
बैठकमा सांसदहरू ईन्दु शर्मा, लिलाराज श्रेष्ठ, यज्ञराज सुनुवार, रंगमति शाही लगायतले ऐन कार्यान्वयमा सरकारले तदारुकता देखाउन नसकेको भन्दै ऐनको तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।
संसदका दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट ८ कात्तिक २०७६ मा स्वीकृति पाएको विज्ञापन ऐन हालसम्म कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन। उक्त ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुने व्यवस्था छ। ऐनले ७ कात्तिक २०७३ को मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत विज्ञापनरहित नीतिको कार्यान्वयन गर्नेछ।
विज्ञापनरहित नीति १ साउन २०७४ बाट लागू हुनु पर्नेमा विभिन्न पक्षको विरोधको कारण लागू हुन सकेको थिएन। नीति कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि सरकारले ऐन ल्याएको हो। ऐनले विज्ञापन क्षेत्रको नियमन गर्न, विज्ञापन सम्बन्धी नीति बनाई सरकारलाई सिफारिस गर्न विज्ञापन बोर्डको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
ऐन स्वीकृत भएको ११ महीना बितिसक्दा समेत बोर्ड हुन सकेको छैन। ऐनले विदेशी विज्ञापनलाई नेपालीमा रूपान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। ऐनले विज्ञापन गर्न पाउने र नपाउने विषयलाई स्पष्ट पारेको छ।
ऐनले केन्द्रमा विज्ञापन बोर्ड र प्रदेशमा अनुगमन तथा नियमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। ऐनले सरकारी विज्ञापन बोर्डमार्फत् गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।
-1732353496.jpg)
