दुई महीना बित्यो, सेनाको यातनाबाट चेपाङ युवा मृत्युको घटना अनुसन्धान भएन
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका सेनाको कुटपिटबाट राजकुमार चेपाङको मृत्यु भएको करीब दुई महीना बितिसक्दा पनि यो घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान भएको छैन। अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सेनाले सहयोग गरेको छैन, मृतकका परिवारले सहमतिअनुसारको राहत पनि पाएका छैनन्।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका सैनिककोे कुटाइबाट गएको ७ साउनमा चितवनको राप्ती नगरपालिका–२, मिलनटोलका राजकुमार चेपाङ (२४) को मृत्यु भयो। स्थानीय ब्लक उद्योगमा काम गर्ने राजकुमार १ साउनमा साउने संक्रान्तिको विदा परेकाले आफ्ना अन्य ६ जना साथीसहित अम्बा, निबुवा जस्ता जंगली फलफूल र घोंगी खोज्न राप्ती नगरपालिका नजिकैको राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए।
कुनै हातहतियार साथमा नभएका उनीहरूलाई निकुञ्जभित्रको खोलामा घोंगी खोजिरहेको अवस्थामा दिउँसो १ बजेतिर एक जना सैनिकले पक्राउ गरे।
राजकुमारसँगै राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर २, मिलनटोलका सन्तोष चेपाङ (२५), बमबहादुर मगर (३२), दिलमाया चेपाङ (२५), माया राई, पूर्ण चेपाङ (२३), सन्तलाल प्रजा (३२) र गोपीराम प्रजा (३२) पक्राउ परेका थिए।
पक्राउ परेका उनीहरुले मानव अधिकारकर्मीहरूलाई बताए अनुसार उनीहरूमध्ये पाँच जना पुरूषलाई ती सैनिकले एक एक गरी बुट र लाठीले पिटेका थिए। एड्भोकेसी फोरम, इन्सेक र थर्ड एलाइन्स (अनुगमनकर्ता) र आईसीजे (पर्यवेक्षक) ले बुधबार मानवअधिकार आयोग र संसदको मानवअधिकार समितिलाई बुझाउन लागेको प्रतिवेदनअनुसार ती सैनिकले यी पाँच जनालाई भुइँमा सुत्न लगाएर ढाडमा बुटले हिर्काएका थिए भने १०० पटकसम्म उठबस र पुसअप गर्न लगाएका थिए। महिलालाई किन निकुञ्जमा प्रवेश गरेको भन्दै गाली गरेको भए पनि शारीरिक यातना भने दिएनन्।
ती सैनिकले आफू भन्दा तल्लो दर्जाका पाँचजना अन्य सैनिकलाई फोन गरी बोलाए र यी सात जनालाई ठूल्ठूला मुढा बोकाएर निकुञ्जको कार्यालयसम्म पुर्याए। निकुञ्जका कर्मचारीले उनीहरूलाई दुई घण्टा नियन्त्रणमा राखे र सातै जनाको तस्वीर खिचेर व्यक्तिगत विवरण राखी रू.१ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने बताए। तर, पीडितहरूले आफूहरूसँग त्यत्रो रकम नभएको बताएपछि भोलिपल्ट आएर रू.५०० तिर्नुपर्ने शर्तमा छाडे। बाटोमा हिंड्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेका राजकुमारलाई उनका साथीहरूले दुईतिरबाट सहारा दिंदै, बोकेर घर पुर्याए।
राजकुमार चेपाङका परिवारलाई राहत दिने लगायत विषयमा १६ साउनमा भएको सहमति पत्र।
त्यसको एक सातापछि राजकुमारको मृत्यु भयो। घटना सार्वजनिक भएपछि दोषीमाथि कारबाहीको माग उठ्यो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अन्य संघसंस्थाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको माग राखे। दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने आवाज उठाए। चितवनमै पनि आन्दोलन भयो। कारबाही नगरेसम्म शव नबुझ्ने अडान परिवारले राखे। मृतक राजकुमारका बुवा विष्णुलाल (४२) ले सेनाको कुटपिटबाट मृत्यु भएको भन्दै प्रहरीमा ८ साउनमा ठाडो जाहेरी दिएकोमा प्रहरीले ११ साउनमा जाहेरी दर्ता गर्यो। जाहेरीमा घटनामा संलग्नको नाम उल्लेख नभए पनि अनुसन्धान गरी हदैसम्मको सजाय माग गरिएको थियो।
जाहेरी परेपछि प्रहरीले १० साउनमा अन्य घाइतेको घाउ जाँच गरायो। घटनास्थलको मुचुल्का र लास जाँच मुचुल्का पनि बनायो। तर, घटनामा संलग्न सैनिक पहिचान गर्न सोधपुछका लागि बोलाउने कामसमेत नगरेपछि यही २५ भदौमा विष्णुलालले किटानी जाहेरी दिए। राप्ती नगरपालिकाका उपप्रमुख इमानसिंह लामाले आफूसमेत गएर किटानी जाहेरी दिएको हिमालखबरलाई बताए।
प्रहरी स्रोतका अनुसार विष्णुलालले सेनाका हवल्दार किरणकुमार बुढाका विरूद्ध किटनी जाहेरी दिएका छन्। चितवन प्रहरीका प्रवक्ता, प्रहरी नायव उपरीक्षक सूर्य थापाले अनुसन्धान जारी राखिएको तर, अहिलेसम्म आरोपीलाई ल्याइनसकेको बताए।
विरोध बढ्दै गएपछि १६ साउनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पीडित परिवार, चेपाङ संघ, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, राप्ती नगरपालिका, नेपाली सेना लगायतबीचको छलफलले पाँच वटा सहमति गरेको थियो। कुटपिटकै कारण राजकुमार चेपाङको मृत्यु भएको भन्ने उनका साथीहरूको भनाइ रहेकाले निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने, मृतककी नावालिका छोरीलाई स्कूल जाने उमेर नपुग्दासम्म भरणपोषण र त्यसपछि कक्षा १२ सम्म पढ्नका लागि निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति, लोथरले सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो। त्यस्तै, मृतकको घर निर्माणका लागि निकुञ्जले निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने, निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिबाट रू.७ लाख र नगरपालिकाबाट रू.३ लाख उपलब्ध गराउने तथा मृतकका परिवारले शव बुझेर अन्तिम संस्कार गरी आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भएको थियो।
सहमतिअनुसार पीडित परिवारले शव बुझेर अन्तिम संस्कार गरे। आन्दोलन स्थगित गरे। तर, दिने भनिएको राहत उनीहरूले पाएका छैनन्। घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान पनि भएको छैन।
न राहत न अनुसन्धान
राप्ती नगरपालिकाकी मेयर प्रभा बराल पीडितले जन्मदर्ता, बिहे दर्ता, नागरिकता जस्ता कागजात बुझाउने बित्तिकै नगरपालिकाले दिने भनेको राहत उपलब्ध गराउने बताउँछिन्। “हामी तुरून्तै दिन्छौं। केही प्रक्रिया नपुगेको मात्रै हो। निकुञ्जले पनि त्यत्रो सहमति गरेपछि दिनुपर्छ। उहाँहरूले नदिनु होला भनेर मैले आशंका पनि गरेकी छैन” उनले भनिन्, “विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भएको क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई प्रवेश निषेध थियो। उहाँहरू त्यहाँ नजानुपर्थ्याे। तर, गइसकेपछि यातना दिनु र त्यसकै कारण कसैको मृत्यु हुनु ठीक भएन। त्यसमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएकै हुनुपर्छ।”
उपमेयर इमानसिंह लामा पनि राहत उपलब्ध गराउन समस्या नभएको तर, अनुसन्धान भने गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउनैपर्ने बताउँछन्। “नगरपालिकाले दिने राहतबारे हामीले निर्णय गरिसकेका छौं। निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रले दिने भनिएकोमा पनि मैले निरन्तर फलो अप गरिरहेको छु” उनले भने, “अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न भने गम्भीरतापूर्वक लाग्नै पर्नेछ। म समेत गएर किटानी जाहेरी दिएका छौं। त्यसमा प्रहरीले राम्रो अनुसन्धान गरोस्।”
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को हिंसात्मक विद्रोहकालमा गैरकानूनी पक्राउ, थुना, यातना तथा हत्याजस्ता घटनामा नेपाली सेनाको संलग्नताबारे धेरै चर्चा भए पनि विद्रोह समाप्तिपछि भने केही निकुञ्जमा सेना संलग्न भएका घटना छिटपुट मात्रै सार्वजनिक भएका थिए। तिनमा पनि सेनाले अनुसन्धानमा सहयोग गरेको घटनामा मात्रै दोषीमाथि कारबाही भएका छन्। अधिवक्ता काशीराम ढुंगाना बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बलात्कार र यातनाका दुई वटा घटनामा संलग्न सैनिकलाई अभियोजन गर्न सफल भएको बताउँछन्।
११ माघ २०६४ मा रणशेर गण, ठाकुरद्वाराको पोष्टमा कार्यरत सैनिक जवान भक्तबहादुर सुनारले स्थानीय जनज्योति मावि, बकुवामा कक्षा ९ मा पढ्ने किशोरीलाई बलात्कारपछि हत्या गरेका थिए। त्यसमा उनलाई २६ वर्ष कैद सजाय भएको थियो।
त्यस्तै १३ असोज २०६८ मा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगलमा चित्तल मारी खाएको अभियोगमा बर्दियाकै साबिक मनाउ गाविस–१ का १४ वर्षे पदमबहादुर खड्कालाई सैनिकले पक्राउ गरेर चरम यातना दिएका थिए। पछि विभिन्न संस्थाको सहयोगमा खड्काले नरसिंह गण अन्तर्गतको बन्जरिया चेकपोष्टमा कार्यरत नेपाली सेनाका लेसनायक मानबहादुर खड्का विरूद्ध यातना कसुरमा क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले यातना दिएको ठहर गर्दै रू.३० हजार क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो।
यी दुवै घटनाको अभियोजनमा पीडितलाई सहयोग गरेका अधिवक्ता ढुंगाना भन्छन्, “नेपाली सेनाले सहयोग गरेको खण्डमा त्यस संगठनका व्यक्तिले गरेको अपराधमा अभियोजन सजिलो हुन्छ, नत्र गाह्रो हुने हाम्रो अनुभव छ” उनले भने, “चितवन घटनामा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरेर साधारण अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने विषयमा क्षेत्राधिकारको कुनै विवाद छैन। तर, मुख्य कुरा नेपाली सेनाले त्यसमा सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो।”
नेपाली सेनाले ९ साउनमा विज्ञप्ति निकालेर ‘आन्तरिक छानबिन शुरु गरेको र अधिकारप्राप्त सरकारी निकायहरुले गरिरहेको विस्तृत छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्ने’ जनायो। तर, आफूले गरिरहेको आन्तरिक छानबिनबारे सेनाले अहिलेसम्म जानकारी गराएको छैन। चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्रोतका अनुसार किटानी जाहेरी परेपछि प्रहरीले आरोपी व्यक्तिलाई उपस्थित गराइदिन अनुरोध गर्दै सेनालाई पत्राचार गरेको छ। तर, त्यसको जवाफ आएको छैन।
नेपाली सेनाको सहयोग विना उक्त संगठनमा आवद्ध व्यक्तिलाई जघन्य अपराधमा पनि अभियोजन गर्न कठिन छ भन्ने उदाहरण बर्दियामै छ। २६ फागुन २०६६ मा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ स्थापना भएको तत्कालीन ज्वालादल गणबाट खटिएको सेनाको टोलीले एक बालिका सहित तीन जना निशस्त्र महिलालाई नियन्त्रणमा लिई बर्दियाकै बाँसपानीको जंगलमा गोली हानेर हत्या गरेको थियो । त्यो घटनाको अनुसन्धान तथा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै पीडित परिवारले १५ चैत २०६६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरे। तर, अहिलेसम्म पनि त्यसको अनुसन्धान पूरा भएको छैन। अनुसन्धानमा ढिलाइ भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर पीडित परिवारले १० असोज २०७० मा सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको रिट दायर गरेकोमा सर्वोच्चले समेत त्यसमा आजसम्म कुनै आदेश दिएको छैन।
मृतक राजकुमार चेपाङका बुवा विष्णुलाल।
मुलुकी फौजदारी संहिताले पहिलो पटक यातनालाई अपराधको सूचीमा राखेको छ। उक्त संहिताअनुसार कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने, कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले कसैलाई पनि शारीरिक वा मानसिक यातना दिनु वा अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार गर्नू अपराध मानिन्छ। यस्तो कानून बनेपछि सर्वसाधारणलाई यातना दिएर मृत्यु भएको घटनामा नेपाली सेना जोडिएको पहिलो पटक हो।
सैनिक ऐन, २०६३ का प्रावधान अनुसार पनि सैनिक व्यक्तिले गैरसैनिक नागरिक विरूद्ध गर्ने हत्या, बलात्कार, यातना र बेपत्ता जस्ता अपराधमा सैनिक अदालतको नभएर नियमित अदालतको अधिकार क्षेत्र रहन्छ।
यस्ता अपराधमा सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्र आकर्षित नहुने कारण घटनाको अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने, सरकारी वकीलमार्फत आरोपीलाई अभियोजन गर्ने र जिल्ला अदालतले त्यसमा फैसला गर्ने विधि पालना हुनुपर्ने हो।
केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले सैन्य अदालतको क्षेत्राधिकारबारे विस्तृत व्याख्या गर्दै यस्ता अपराधमा साधारण (नियमित) अदालतबाटै सुनुवाइ हुनुपर्ने नजीर पनि विकास गरेको छ। वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गरेको फैसलामा उल्लेख छ, ‘सेनाको संगठन, सञ्चालन र सैनिक प्रकृतिको कार्यसँग जोडिएको बाहेकको विषयलाई सामान्य अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र राखिनुपर्छ । असैनिक प्रकृतिको कसुरहरुमा पनि सेनाको क्षेत्राधिकार कायम गरिनु लोकतन्त्र, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता एवं नागरिक शासनको सर्वोच्चता प्रतिकूल हुन्छ।’
मानवअधिकारकर्मी ओमप्रकाश सेन ठकुरी सैनिक वा अरू जोसुकैले गरेको भए पनि नागरिकमाथि भएको यातना र गैरन्यायिक हत्या जस्तो गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा जवाफदेहिता स्थापित गराउनुपर्ने बताउँछन्। चितवनको स्थलगत अनुगमनमा गएर फर्किएका उनले हिमालखबरसँग भने, “पीडकलाई जवाफदेही बनाउने र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यको हो तर, यो घटनामा जवाफदेहिता खोज्न न प्रभावकारी अनुसन्धान भएको छ न त क्षतिपूर्ति नै दिइएको छ।”
मानवअधिकार आयोगले पनि यो घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। आयोगका सचिव तथा प्रवक्ता वेद भट्टराई अनुसन्धान सकिएर प्रतिवेदन तयार भएको बताउँछन्। प्रहरीसँग पोष्टमाेर्टम रिपोर्ट माग गरिएको र उक्त रिपोर्ट आएपछि आयोगले निर्णय गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने उनले बताए।
इन्सेक, एड्भोकेसी फोरम, थर्ड अलाएन्स र आईसीजे गरी चार वटा संस्थाले संयुक्त रूपमा स्थलगत अनुगमन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन बुधबार संसदको मानवअधिकार समिति र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई बुझाउँदै छन्। उक्त प्रतिवेदनमा चरम यातनापछि उपचार नपाएर राजकुमार चेपाङको मृत्यु भएको उल्लेख छ। “प्रचलित कानूनले गैरन्यायिक हत्यालाई मात्रै होइन यातनालाई पनि अपराध मान्छ। यद्यपि यो घटनामा यातना पाएका अन्य ६ जना पीडितको तर्फबाट जाहेरी परेको छैन र उक्त कसुरमा अनुसन्धान नै शुरू भएको छैन” प्रतिवेदनमा छ, “सोही घटनामा पीडित अन्य ६ जना विरुद्धको यातना तथा यातनाजन्य दुर्व्यवहारको अनुसन्धान भई पीडितलाई न्याय, उपचार तथा दोषीलाई कानूनी कारबाही हुनु आवश्यक छ ।”
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
