चितवन घटना : अपराध फौजदारी, जोडबल चाहिं ‘फौजी न्याय’मा

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएका सैनिकको कुटाइबाट युवाको मृत्यु भएपछि सैनिकले गरेको कसुरमा नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीबाट पीडकको जवाफदेहिता खोज्नुपर्ने आवाज फेरि उठेको छ।

गएको १ साउनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएको सेनाले कुटपिट गर्दा राप्ती नगरपालिका–२, मिलनटोलका सात जना घाइते भए। तीमध्ये गम्भीर घाइते राजकुमार चेपाङ (२४) को उपचारका क्रममा ७ साउनमा मृत्यु भयो।

मिलनटोलका पाँच पुरुष र दुई महिला गरी सात जना निकुञ्जभित्रको ज्युँडी खोलामा घोंगी टिप्न गएका थिए। सातै जनालाई नियन्त्रणमा लिएर सेनाले यातना दिएको थियो। उक्त घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अन्य मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले माग गरेका छन्। सेनाले विज्ञप्ति निकालेर ‘आन्तरिक छानबिन शुरू गरेको र अधिकारप्राप्त सरकारी निकायहरूले गरिरहेको विस्तृत छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्ने’ जनाएको छ।

मृतक राजकुमारका बुवा विष्णुलालले ९ साउनमा कुटपिटमा संलग्न विरुद्ध प्रहरीमा ठाडो उजुरी दिएका छन्। घटनामा संलग्नहरूको पहिचान नखुलेकाले किटानी नदिए पनि घटनाको जानकारी प्रहरीलाई दिएर अनुसन्धान गरी दोषीमाथि काबाही गर्न उनले माग गरेका छन्।

निवेदन परेपछि १० साउनमा प्रहरीले अन्य घाइतेको घाउ जाँच गराएको छ। घटनास्थलको मुचुल्का पनि बनाएको छ। तर, प्रहरीले अन्य अनुसन्धान अगाडि बढाएको छैन। सोधपुछका लागि कसैलाई बोलाएको समेत छैन। उक्त समयमा त्यो क्षेत्रमा ड्यूटीमा खटिएका सैनिक पत्ता लगाउन सकिने सुरक्षाविद् डा. इन्द्र अधिकारी बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “ड्यूटीमा को थियो र कसको आदेशमा घटना भयो भन्ने सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ, त्यसका लागि प्रहरीले अनुसन्धान शुरू गरिहाल्नुपर्‍यो।”

सैन्य सुरक्षामा रहने राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र घटना भएको कारण प्रहरीले अनुसन्धानमा सक्रियता देखाएको छैन। सेनाले यो मुद्दामा आफ्नो क्षेत्राधिकार दाबी गरेका कारण प्रहरी हच्किएको देखिन्छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल नेपालको संविधान, सैनिक ऐन र सर्वोच्च अदालतका नजिर अनुसार पनि यस्ता घटनाको प्रहरीले अनुसन्धान गरेर नियमित अदालतमा अभियोजन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

यातना र हत्या अन्य अदालतको क्षेत्राधिकारमा

सैनिक ऐन २०६३ अनुसार हत्या, बलात्कार, यातना र बेपत्ता जस्ता अपराध अन्य अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्छन्। अन्य अदालतको अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुँदा घटनाको अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने, सरकारी वकिलमार्फत अभियुक्तलाई अभियोजन गर्ने र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया हुन्छ।

सैनिक ऐनको व्यवस्था अनुसार राजकुमार चेपाङको जस्तो हत्या नियमित अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्छ। तर, नेपाली सेनाले ९ साउनमा निकालेको विज्ञप्तिमा छानबिनमा सहयोग गर्ने बताउँदै ‘नेपाली सेना, नेपाल सरकारको कार्यादेश अनुसार जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले प्रकृति संरक्षण कार्य सम्पादन गर्न प्रतिबद्ध रहेको’ उल्लेख छ। यो वाक्यले उक्त घटनालाई आफ्नो क्षेत्राधिकारको निकुञ्जभित्र कार्य सम्पादनका क्रममा भएको ‘दुर्घटना’ को रूपमा सेनाले व्याख्या गरेको जस्तो बुझिने फौजदारी कानूनका जानकार एक अधिवक्ता बताउँछन्।

सैनिक ऐनको दफा ३५–६५ सम्म सेनाको संगठन, सञ्चालन र सैनिक प्रकृतिको कार्यसँग जोडिएका विषय सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने व्यवस्था छ। जसमा शत्रु सम्बन्धी, सैनिक विद्रोह, जंगी कारबाही विरुद्ध, भगौडा, आफूभन्दा माथिको अधिकृतलाई हातपात वा धम्की, आदेश अवज्ञा, सैनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, हतियारलगायत अन्य सरसामान लिई भागेको वा दुरुपयोग गरेको जस्ता कसुर समावेश छन्।
यी बाहेकका अन्य मुद्दा नियमित अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरिसकेको छ। पछिल्लो पटक गैंडाको खागसहित पक्राउ परेका सैनिकको हकमा सर्वोच्च अदालतले सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार थप विस्तार गर्न नमिल्ने नजिर बनाएको छ।

न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा (हाल प्रधानन्यायाधीश) सहितको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ गरेपछि न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले फैसलामा ‘सेनाको संगठन, सञ्चालन र सैनिक प्रकृतिको कार्यसँग जोडिएका बाहेकको विषयलाई सामान्य अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र राखिनुपर्ने’ लेखेका छन्। फैसलामा लेखिएको छ, “गैरसैनिक प्रकृतिको कसुरहरूमा पनि सेनाको क्षेत्राधिकार कायम गरिनु लोकतन्त्र, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता एवं नागरिक शासनको सर्वोच्चता प्रतिकूल हुन्छ।”

यो फैसला मार्फत सर्वोच्च अदालतले सैनिक संलग्न रहेका तर, सेनाको संगठन, सञ्चालन र सैनिक प्रकृतिको कार्यभन्दा फरक कसुरका सबै मुद्दाहरूको सुनुवाइ नियमित अदालतबाट हुनुपर्ने न्यायिक दृष्टिकोण विकास गरेको छ।

यसरी सर्वोच्च अदालतले समेत सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार निर्धारण गरिदिसकेकाले चितवन घटनाको पनि त्यसै अनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुरक्षाविद् डा. अधिकारीको तर्क छ। “घटनाको अनुसन्धान गर्दै जाँदा हत्या गर्ने नै मनसायले कुटपिट भएको थियो वा दुर्घटना मात्र भएको हो भन्ने खुल्छ” उनी भन्छिन्, “तर, सैनिकले संगठनभित्रको कुनै कसुर गर्दाबाहेक अन्य कसुरमा नियमित फौजदारी कार्यविधि नै लागू गर्नुपर्छ। हत्या, बलात्कार, यातना जस्ता अपराधमा फौजी होइन फौजदारी न्याय प्रणाली चाहिन्छ।”

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि नियमित फौजदारी प्रणालीमा मात्रै स्वतन्त्रतापूर्वक अनुसन्धान हुने र निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुनसक्ने बताउँछन्। “हत्या जस्तो जघन्य अपराधका दोषीमाथि जंगी कारबाहीका नाममा पर्याप्त सजाय भएन भने गैरसैनिक नागरिकमाथिको ज्यादती अझै बढ्छ,” उनी भन्छन्, “उन्मुक्ति दिंदै जाने हो भने त्यो ‘साइकल’ बन्दै जान्छ र हतियारको दम्भको आधारमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता बढ्छ। शक्तिको अनावश्यक प्रयोगलाई रोक्न पनि जवाफदेहिता खोज्नै पर्छ।”

जंगी अड्डालाई सैन्य संवेदनशीलताको चिन्ता !

सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष रहिसकेका एक न्यायाधीश नियमित अदालतले ‘सैनिक संवेदनशीलता’ बुझ्न नसक्ने चिन्ता जंगीअड्डाको रहने गरेको बताउँछन्। “विस्तारै नियमित अदालतको क्षेत्राधिकार बढाउँदै जाँदा त्यसले सैन्य संगठनमै असर गर्ने र सेनाको मनोबल गिराउने चिन्ता उनीहरूमा देखिन्छ”, ती न्यायाधीशले हिमालखबर सँग भने।

हत्या, बलात्कार, यातना, बेपत्ता जस्ता अपराधमा व्यक्तिगत तवरमा संलग्न हुनेलाई जोगाउने उद्देश्य नभए पनि विभागीय पक्षधरताका कारण नेपाली सेनाले आफैं ‘डिल’ गर्न तम्सिने गरेको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्। “विभागीय पक्षधरता धेरै–थोरै सबैतिर हुन्छ, नेपालको सन्दर्भमा सेना तथा प्रहरीमा त्यस्तो पक्षधरता अलि धेरै पाइन्छ”, उनी भन्छन्।

सैन्य संगठनसँग सम्बन्धित बाहेकका कसुरमा नियमित अदालतहरूको क्षेत्राधिकार हुँदा त्यसले अभियोग लागेको व्यक्तिलाई पनि फाइदा पुर्‍याउने उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, “हरेक व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाइको हक हुन्छ। नियमित अदालतमा सुनुवाइ हुँदा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कारणले सैनिक संगठनकै व्यक्तिले पनि आफ्नो प्रतिरक्षाको पर्याप्त अवसर पाउँछ।”

सेनाले आफूले पहिलेदेखि कुनै न कुनै रूपमा अभ्यास गरिआएको अधिकार अहिले गुमाउन नचाहेको सुरक्षाविद् अधिकारी बताउँछिन्। तर, तोकिएका अपराधहरूमा नियमित फौजदारी प्रणाली अनुसार नै काम गर्न पर्ने उनी बताउँछिन्।

सेनाले अधिकारप्राप्त सरकारी निकायले गरिरहेको छानबिनमा सहयोग गर्ने बताए पनि प्रहरीले घटना हुँदा गस्ती टोलीमा को–को थिए भन्ने सूचना पाएको छैन। त्यस्तै कसले चेपाङ समुदायका युवालाई नियन्त्रणमा लियो? कहाँ लगेर कसले कुटपिट गर्‍यो? हतियारको प्रयोग भयो कि भएन? यी सबै काम कसको निर्देशनमा भए भन्ने जस्ता सामान्य र अत्यावश्यक सूचना पनि प्रहरीले पाएको छैन।

चितवन प्रहरीका एक अधिकृत आफूहरूले मृतकको शवको पोस्टमोर्टम रिपोर्टको प्रतीक्षा गरिरहेको बताउँछन्। तर, प्रहरीले पोस्टमोर्टम रिपोर्ट आउनुअघि नै गर्नसक्ने अनुसन्धान पनि शुरू गरेको छैन।