सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले देखायो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा समस्यै समस्या, कार्यक्रम खारेज गर्न सुझाव
वन क्षेत्रका अनियमितताबारे अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम पारदर्शी नभएको, वन पैदावार सीमित व्यक्तिको पहुँचमा पुगेको भन्दै यसलाई अहिलेकै ढाँचामा बढाउन नहुने सुझाव दिएको छ।
वन क्षेत्रमा भइरहेका अनियमितता, प्राकृतिक स्रोत–साधनको व्यवस्थापन लगायत विषयमा अध्ययन गर्न सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
शनिबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा चुरेको पुनर्संरचना, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनर्संरचना र जलाधार व्यवस्थापनबारे सुझाव पेश गरिएको छ। सात वटा विषयमा अध्ययन गरेर त्यसमा गर्नुपर्ने कामबारे सरकारलाई सुझाव दिइएको समितिका संयोजक डा. नेत्र तिमिल्सिनाले बताए।
२७ भदौ शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा. नेत्र तिमिल्सिना ।
तस्वीरः प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
समितिले सरकारद्वारा रोक्का गरिएको सालको काठको ढुवानी र घाटगद्दी खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। तर, अनियमितता नभएका ठाउँमा भने रोक लगाउन नपर्ने भनिएको छ। वन क्षेत्रमा अनियमितता भएको उजुरी आएपछि सरकारले १५ जेठदेखि सबै किसिमको काठ कटान, बिक्री–वितरण र ढुवानीमा रोक लगाएको थियो। २८ जेठमा साल बाहेक अन्य काठमा त्यस्तो प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको थियो।
त्यस्तै, अहिले कार्यान्वयनमा रहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा धेरै समस्या रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पारदर्शी नभएको, वन पैदावार सीमित व्यक्तिको पहुँचमा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अहिलेकै ढाँचामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउन नहुने निष्कर्षमा पुगेको समितिले हालको वन व्यवस्थापनको विकल्पमा दिगो वन व्यवस्थापनलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
अहिलेकै ढाँचामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउन नहुने निष्कर्षमा पुगेको समितिले हालको वन व्यवस्थापनको विकल्पमा दिगो वन व्यवस्थापनलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले ठाउँ अनुसार वनको प्रकृति फरक हुने भएकाले सबैतिर एउटै निर्देशिका अनुसार व्यवस्थापनको काम गर्दा वनको जैविक विविधता, वातावरण लगायतमा ह्रास आउने भएकाले व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय समूहलाई दिनुपर्ने र अहिलेको व्यवस्थापनको मोडेल परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७१ सालमा तयार गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार अहिले व्यवस्थापनको काम हुँदै आएको छ।
उच्चस्तरीय समितिका एक सदस्यले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषय पेचिलो देखिएको बताए। “वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबारे सामुदायिक वनका निकै सीमित उपभोक्तालाई मात्र थाहा भएको पाइयो, ठूलो संख्या सूचनाबाट वञ्चित देखियो”, ती सदस्यले भने, “एउटै विषयमा सरोकारवालाहरुबीच बेग्लाबेग्लै मत हुँदा धेरै स्वार्थ परिचालित भएको देखियो। यसको अर्थ, पारदर्शी तरिकाले काम भएको छैन। सुशासनका थुप्रै प्रश्न उठेका छन्।”
उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा जथाभावी रुख कटान भएको देखिएको पनि बताए।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम देशका विभिन्न भागमा गरी २०० हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा लागू गरिएको छ। यो कार्यक्रम देशभरका ७९२ वनमा लागू भएको छ, जसमध्ये ७६० वटा सामुदायिक वन, २६ वटा साझेदारी वन र सरकारद्वारा व्यवस्थित ६ वटा वन छन्।
प्रतिवेदनले वनको अधिकार प्रदेश मातहत भए पनि संरक्षण र व्यवस्थापनको काम राम्रो नदेखिएको औंल्याएको छ। प्रदेशको भूमिका थप प्रभावकारी हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
‘डीएफओलाई काठको बिक्री–वितरणबाट अलग्याऊ’
उच्चस्तरीय समितिले जल्दोबल्दो समस्याको रूपमा रहेको निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तह र निकुञ्जबीचको विवादबारे पनि अध्ययन गरेको छ।
निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र रहेका पालिकाहरुले मध्यवर्ती क्षेत्रका नदीजन्य वस्तुको निर्वाध उपयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। उनीहरूले प्राकृतिक स्रोत–साधनबाट आफूहरू वञ्चित भएको भन्दै मध्यवर्ती क्षेत्रबाट अलग हुने बताउँदै आएका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो, काठ–दाउरा, प्राकृतिक एवम् खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क संकलनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अनुसार स्थानीय तहले गर्ने यो काम गैरकानूनी हो। जसका कारण नदीजन्य वस्तु उपयोगको विषयमा सम्बन्धित पालिका र निकुञ्जबीच द्वन्द्व कायम छ।
प्रतिवेदनमा बिक्री–वितरणको कामबाट जिल्लास्थित डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) लाई अलग राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। डीएफओलाई वनको संरक्षण तथा छपानसम्मको अधिकारमा सीमित राख्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।
यस विषयमा समितिले सरोकारवालाबाट आएका धारणालाई जस्ताको त्यस्तै पेश गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरे अनुसार पालिकाहरुले प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग गर्न पाउने विषयमा समिति नजिक देखिन्छ। तर, निकुञ्ज ऐनसँग बाझिएका कानून संशोधन गर्नुपर्ने र प्राकृतिक स्रोत उपयोगको मापदण्ड बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिको प्रतिवेदनमा समेटिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो, काठ–दाउराको बिक्री–वितरण। प्रतिवेदनमा बिक्री–वितरणको कामबाट जिल्लास्थित डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) लाई अलग राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। डीएफओलाई वनको संरक्षण तथा छपानसम्मको अधिकारमा सीमित राख्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।
काठको बिक्री–वितरणमा डीएफओको संलग्नताले स्वार्थ बाझिने र जसका कारण उपभोक्तासम्म आइपुग्दा काठको मूल्य महँगो पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेछ छ। प्रतिवेदनले काठको कटान, बिक्री–वितरण लगायत समग्र काम गर्ने छुट्टै प्राधिकरण आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
वैज्ञानिक वनका नाममा काठको व्यापक फडानी र अनियमितताको कुरा उठेपछि सरकारले गएको जेठ अन्तिम साता तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो।
त्यस बाहेक वनका अनियमितताबारे संसदका दुई समितिले पनि अध्ययन र छानबिन गरेका थिए। सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा उपसमिति र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले सांसद शान्ता चौधरीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेका थिए। दुवै उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरिसके पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्।
-1732353496.jpg)
