कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूह र ठेकेदारको रजाइँ
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका सामुदायिक वनमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको संघीय संसदीय उपसमितिको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ।
संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा छानबिनका लागि गठित उपसमितिले २२ असारदेखि एक सातासम्म गरेको स्थलगत निरीक्षणबाट यस्तो अनियमितता भेटिएको हो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमित तरिकाले काठ कटान र आर्थिक अनियमितता भएको उजुरी परेपछि लेखा समितिले सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो।
कैलालीका ९२ वटा र कञ्चनपुरका ८ वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको छ। विज्ञसहित स्थलगत अनुगमनमा गएको उपसमितिको टोलीले दुवै जिल्लाका करीब १० वटा सामुदायिक वनमा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा भेटिएका तथ्यले वैज्ञानिक वनका नाममा सामुदायिक वनभित्र नियमभन्दा बाहिर गएर काम भएको देखिएको उपसमितिका संयोजक यादव बताउँछन्।
उपसमितिका सदस्य सांसद प्रेम आलेका अनुसार, अनुगमन गर्दा सामुदायिक वनका पदाधिकारीले उपभोक्ताको किर्ते हस्ताक्षर गरेर साधारण सभा गरेको, विधिसम्मत निर्णय नगरेको र आर्थिक हिसाबकिताब नराखेको लगायत अनियमितता पाइएकोे छ।
अनुगमनका क्रममा वन प्रवेश गर्ने नाकामा सेन्ट्री राखेर सर्वसाधारण उपभोक्तालाई वन प्रवेशमा रोक लगाइएको पनि भेटिएको छ। विज्ञका रूपमा टोलीमा संलग्न एक सदस्यले सामुदायिक वनमा उपभोक्तालाई जंगल प्रवेशमा रोक लगाइएको र सीमित व्यक्तिको कब्जामा वन रहेको पाइएको बताए।
कैलाली जिल्लाको मोहन्याल गाउँपालिका अन्तर्गत चुरे क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक वन र कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ स्थित बैजनाथ सामुदायिक वनमा उपभोक्तालाई वन प्रवेशमा रोक लगाइएको ती सदस्यले बताए। “वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरिएका सामुदायिक वनमा उपभोक्तालाई प्रवेश निषेध गरेर अवैध रूपमा धन्दा गर्नेहरूको रजाइँ चलिरहेको छ”, नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सदस्यले भने, “यसरी वन कब्जा गर्नेमा कतै सामुदायिक वनका पदाधिकारी र काठ तस्करको संलग्नता छ, कतै चाहिं जग्गा दलाल र गिट्टी–बालुवाका तस्करहरूको हालीमुहाली छ।”
छानविन टोली फिल्डमा पुगेपछि जम्मा भएका स्थानीय ।
हिसाब माग्दा विवाद
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका एउटा सामुदायिक वनले चालू आर्थिक वर्षमा १५ हजारदेखि २५ हजार क्यूफिट काठ बिक्री–वितरण गरेको भेटिएको छ। प्रतिक्यूफिट काठको न्यूनतम रु. १ हजारको हिसाब गर्दा पनि रु. २ करोड ५० लाख पर्न आउँछ।
तर, अनुगमनका क्रममा वार्षिक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको करोबार गरेका सामुदायिक वनले हिसाबकिताब, उपभोक्ता समितिको निर्णय र वनको कार्ययोजना समेत उपसमितिलाई देखाउन सकेनन्।
टोलीका सदस्य आलेका अनुसार, सामुदायिक वनको सार्वजनिक लेखा परीक्षण र ब्याङ्क खाता समेत छैन। छानबिन टोलीले ब्याङ्क खाता र स्टेटमेन्ट माग गर्दा टोलीका सदस्यहरू र सामुदायिक वनका पदाधिकारीबीच भनाभन समेत भएको थियो। कैलालीको जनकल्याण सामुदायिक वनका अध्यक्ष जनक गिरीले ब्याङ्क खाता नभएको र स्टेटमेन्ट दिन नसक्ने जवाफ दिएको एक सदस्यले बताए।
विज्ञका रूपमा टोलीमा संलग्न दिलराज खनालका अनुसार, धेरैजसो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ब्याङ्क खाता नभएको र आफूहरू ऋणमा रहेको बताएका छन्। पैसाको कुनै हरहिसाब नराखिएको बताउँदै खनाल भन्छन्, “अनुमगन गरिएका प्रायः सामुदायिक वनले १५ लाखदेखि ५० लाखसम्म ऋणमा भएको बताए। वार्षिक करोडभन्दा बढीको काठ बिक्री गर्ने समिति ऋणमा छन् भन्दा अचम्म लाग्यो।”
ऋणमा छौं भन्ने वन उपभोक्ता समूहहरूलाई छानबिन टोलीले कसलाई कति ऋण तिर्नु छ भन्ने हिसाब माग्दा त्यसको विवरण उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्।
६ वटा सामुदायिक वनले कार्ययोजना जिल्ला वन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको जवाफ दिएका थिए। तर, जिल्ला वन कार्यालयमा बुझ्दा कार्ययोजना नियन्त्रणमा नलिएको पाइएको थियो। “वन समूहका कार्ययोजना माग्दा पाइएन, कतिपय उपभोक्ता समितिले नक्कली कार्ययोजना र केहीले आफू अनुकूलका कार्ययोजना बनाएका छन्”, सांसद आलेले भने।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएको वन क्षेत्र ।
अवरोध र आक्रमणको प्रयास
छानबिनका लागि गएको टोलीका सदस्यहरूलाई कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँमा आक्रमणको प्रयास समेत भएको थियो।
छानबिन टोलीमा गएका सदस्य र कर्मचारीका अनुसार, कञ्चनपुरको बैजनाथ सामुदायिक वनका अध्यक्ष बहादुरसिंह महराले प्रतिवादका लागि मानिसहरुको हुल नै जम्मा गरेर राखेका थिए। टोलीले गरेका प्रश्नहरुको उत्तर दिन नसकेपछि उक्त समूहले हुलहुज्जतको प्रयास गरेको थियो। त्यसैगरी टोलीका सदस्यहरूले मोहन्याल गाउँपालिकामा पनि अवरोधको सामना गर्नुपरेको थियो।
टोलीमा संलग्न सदस्य खनालले भने, “मानिसहरू जम्मा गरेर हुटिङ गर्ने र सर्वसाधारणलाई छानबिन टोलीसँग आफ्ना कुरा राख्न अवरोध सिर्जना गरिए।”
शुरुदेखि नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ भने वन कर्मचारीहरुले यो कार्यक्रम सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरुलाई बलजफ्ती लागू गर्न दबाब दिएको बताउँछ। महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू नगर्ने सामुदायिक वनको कार्ययोजना डिभिजनल वन कार्यालयले नवीकरण नगरिदिएपछि उपभोक्ता समूहहरू यो कार्यक्रम लागू गर्न बाध्य भएको बताउँछन्।
भण्डारी भन्छन्, “केही ठाउँमा गलत भएका हुनसक्छन्, त्यसका नाममा सबै सामुदायिक वनलाई दोषारोपण गर्न हुँदैन। तर दोषीलाई कारबाही गर्दा हाम्रो आपत्ति रहन्न।”
अब संसदीय उपसमितिले सिन्धुली, नवलपुर, बारा, पर्सा र रौतहटका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरिएको वनको अनुगमन गर्नेछ। ४ साउनदेखि अनुगमनमा जाने उपसमितिले जनाएको छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
