सर्प पाल्ने कि चुल्हो बाल्ने ?

काम खोसिएर अलपत्र नागरिकको चुल्हो बाल्न उदासीन सरकार नेताका प्रतिष्ठानलाई सर्प पाल्न बजेट छुट्याइरहेछ। राज्यको ढुकुटीलाई निजी ढुकुटीसरह सोचेर यस्ता परियोजना बनाइन्छ। लोकतन्त्रको योभन्दा विद्रुप नमूना अन्त कतै भेटिएला र?

मिलन बगाले

कोरोना कहरका कारण लामो समयदेखि जारी निषेधाज्ञाले धेरै नागरिकको काम खोसिएको छ। दैनिक ज्याला—मजदूरी गरेर गुजारा चलाउनेहरु सबैभन्दा बढी मर्कामा छन्। दैनिक चुल्हो बाल्नै अप्ठेरो परेको छ।

पछिल्लो समय त ठेलामा तरकारी–फलफूल बेच्न समेत रोक लगाइएको छ। तर, अप्ठेरोमा परेका नागरिकको जीवन कसरी सहज बनाउने भन्ने कुनै योजना सरकारसँग छैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत निषेधाज्ञाको आदेश सुनाएर ढुक्कले बसेको छ।

अलपत्र नागरिकलाई मनकारी दाता चन्दा उठाएर खाना खुवाइरहेका छन्। सडकछेउ लस्करै बसेर खाइरहेका निम्न वर्गका नागरिकको तस्वीरले सरकारलाई छोएको छैन। बरु ठाउँठाउँमा नागरिकस्तरमा ‘हुनेले दिएर जाऔं, नहुनेले लिएर जाऔं’ नारासहित खोलिएका खाद्यान्न ब्याङ्कमा हस्तक्षेप गरी प्रशासनले दुःख दिएको छ। ललितपुरमा खोलिएको यस्तै एउटा खाद्यान्न ब्याङ्क स्थानीय प्रशासनले बन्द गरिदिएको छ।

मजदूर र निम्न वर्गका नागरिक सडकमा लस्करै थाल थापेर खाना खान विवश भैरहँदा सरकार करोडौं खर्चेर सर्प पाल्ने तरखरमा छ। नेकपाकै नेता झलनाथ खनालको नाममा खोलिएको ‘झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ले सर्लाहीको लालबन्दीमा सर्प पाल्न तीनै तहका सरकारको सहयोग पाएको छ।

प्रतिष्ठानले सर्पको विष उत्पादन गरेर भारतमा बेच्ने परियोजनाका लागि रु.७२ करोड पाउने भएका छन्। भन्नलाई नेपालमा सधैं हाहाकार हुने ‘एन्टिस्नेक भेनम’ नेपालमै उत्पादन गर्न आठ बिघा जग्गामा विषालु सर्प पाल्न लागिएको र पछि नेपालमै ल्याब बनाएर भेनम बनाउने भनिएको छ।

काम खोसिएर अलपत्र नागरिकको चुल्हो बाल्न उदासीन सरकार नेताका प्रतिष्ठानलाई सर्प पाल्न बजेट छुट्याइरहेछ। तीन तहकै सरकारबाट यो परियोजना स्वीकृत हुनु र ठूलो रकम हात पर्नुको एक मात्र कारण ठूला नेताको नाममा खोलिएको प्रतिष्ठान नै हो। अरुले यस्तो प्रस्ताव लगेको भए सबै तहका सरकारले लत्याउने थिए।

आपतविपदमा परेका नागरिकलाई सघाउन अनेक नामका राहत कोष खडा गरिएका छन्। संघीय सरकारले गएको ९ चैतमा नै रु.५० करोड राखेर ‘कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ बनाएको छ। त्यस लगत्तै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि राहत कोष स्थापना गरे।

सर्प पाल्न छुट्याइएको बजेट राहत कोषमा फिर्ता ल्याउन सकियो भने धेरै नागरिकलाई केही हप्ता राहत दिन सकिन्छ। राहत अधिकार हो। राजनीतिक हतियार होइन।

यो कोषबाहेक उहिल्यैदेखि अनेक नाममा सरकारी कोष सञ्चालित छन्। धेरै ठूलो धनराशि ती कोषमा थुप्रिएका छन्। प्रधानमन्त्री दैवी उद्धार कोष, केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषदेखि पदयात्रा मजदूर कल्याणकारी कोष (पर्यटन मजदूरका लागि), दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोषसम्म सञ्चालित छन्। तर मुठी फुकाएर नागरिकलाई सहयोग गरेको खबर सुन्न पाइँदैन।

स्थानीय स्तरमा त एक डाडु तेल, एक किलो दाल राहत बाँडेको पनि देख्नुपर्यो। यो नागरिकमाथिको अपमान हो। अन्याय हो। दुई/तीन हप्ता लामो बन्दाबन्दी घोषणा गर्ने, तरकारी बेचेर खान पनि नदिने अनि दुई/चार छाक पनि नचल्ने गरी ‘राहत’ बाँड्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण काम भएको छ।

सबै नागरिककोे चुल्होबाट धुवाँ आएपछि मात्र खाना खाने दयालु राजा महिन्द्र मल्लको इतिहास देश चलाउनेहरुले पढेकै होलान्। गणतन्त्रमा राजाहरुबाट सिक्नु हुन्न भन्ने दम्भ होला। त्यस्तै दम्भले नै यो संकटमा करोडौं खर्चेर सर्प पाल्ने उपाय फुरेको हो। सर्प पाल्न छुट्याइएको बजेट राहत कोषमा फिर्ता ल्याउन सकियो भने धेरै नागरिकलाई केही हप्ता राहत दिन सकिन्छ। राहत अधिकार हो। राजनीतिक हतियार होइन।

अप्ठेरोमा परेका नागरिकको व्यवस्थित तथ्यांक संकलन गरी सरकारले पुग्दो मात्रामा खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ। कोषलाई पोखरी होइन नदी जस्तै बनाउनुपर्छ। पारदर्शी तरिकाले खर्च गर्दै जाने र थप्दै पनि जाने गर्नुपर्छ। राहत कोषको पैसा निख्रिए जनतालाई सहयोगका लागि आव्हान गर्न सकिन्छ। तर, थैली भरेर राख्ने र खोल्नै नमिल्ने बनाउनुहुँदैन।

अरु पनि

राहत कोष तथा अन्य सरकारी ढुकुटी नेता र कर्मचारीको पेवा होइन। त्यो त सबै नागरिक मिलेर भरेको ठूलो कन्तुर हो। दाताले खुवाएका छन् भनेर सञ्चो मानेर बस्न पाइँदैन। कमसेकम एकपटक राहत बाँड्दा महीनाभरिलाई पुग्ने चामल, दाल, नून, तेल, खाजा र अत्यावश्यक औषधि किन्नु छ भने त्यसका लागि केही नगद पनि दिनुपर्छ।

कतिपय स्थानीय तहले अप्ठेरोमा परेका नागरिकलाई काम दिएर सोवापत नगद दिए। यो शैली उदाहरणीय छ। विकास निर्माणका काम अलपत्र भएका ठाउँमा यसलाई निरन्तरता पनि दिन सकिन्छ।

सबै ठाउँमा यसो सम्भव नहोला। जे–जे सम्भव हुन्छ, सो उपाय अपनाएर काममा फर्कन नसकेको दिनसम्म चुल्हो बाल्न सघाउनुपर्छ। कोष पोसिएर बस्ने, नागरिक भोकै पर्ने र सडकमा दाताको भर पर्नुपर्ने अवस्था आउनु राज्यको असफलता हो। सरकारको ध्यान नेताको नाममा सर्प पाल्न होइन, नागरिकको चुल्हो बाल्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।