कोरोनाले थलिएका वायुसेवालाई मर्जरमा प्रोत्साहन
वायुसेवालाई मर्जर तथा प्रादेशिक उडानमा प्रोत्साहन, दुई अर्ब भन्दा बढीको लगानी गरेमा ५ वर्षसम्म आयकर छुटको सुविधा दिनुका साथै बलियो आर्थिक अवस्था भएको कम्पनी बनाउन आन्तरिकलाई रु.१ अर्ब र अन्तर्राष्ट्रियलाई रु.२ अर्ब चहिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले आन्तरिक वायुसेवालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्ने गरी हवाई नीति ल्याउने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘हवाई नीति २०७७’ को अन्तिम मस्यौदामा आन्तरिक वायुसेवामा हुने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण वायुसेवा संस्थालाई पलायन हुन नदिन मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ।
क्षमता तथा पूँजी लगानीको आधारमा दीगो संचालन सुनिश्चित गर्न वायुसेवा कम्पनीलाई एक आपसमा गाभिने र प्राप्ति गर्ने (मर्जर एन्ड एक्विजिसन) क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने नीतिमा उल्लेख छ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९)को महामारीबाट थलिएका नेपाली वायुसेवा फेरि पुनर्जागृत कहिले हुन्छन् भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ। नयाँ अवस्था (न्यू नर्मल)मा हवाई उडान सञ्चालन गर्दा वायुसेवालाई तंग्रिन समय लाग्ने भएकोले सरकारले तयारी गरिरहेको हवाई नीतिले मर्जर वा प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताए।
लामिछाने भन्छन्, ‘‘हवाई नीतिमा राखिएका व्यवस्थामा सम्बन्धित वायुसेवाको सुझाव पनि समावेश गर्ने काम भइरहेको छ। नीतिलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिएर सरकारबाट स्वीकृति गराउने र मर्जरमा जाने गरी कानून बनाइने छ।’’ कोरोना अगाडि पनि आन्तरिक वायुसेवालाई पूँजी र व्यापारिक नीतिमा भएका समस्याले मर्जरको आवश्यकता महसुस हुन थालिसकेको छ अब भने सरकारले नै सहजीकरण गरिदिने भएकोले इच्छुक वायुसेवा मर्जरमा जाने सक्ने व्यवस्था हुने लामिछानेले बताउँछन्।
कोभिडले पर्यटन र हवाई उड्डयन सबैभन्दा धेरै प्रभावित व्यावसायिक क्षेत्र हुन। यो क्षेत्रलाई फेरि पहिलेजस्तै स्थापित हुन समय लाग्नुका साथै अब सञ्चालन हुने वायुसेवाको आर्थिक अवस्था पनि बलियो चाहिने हुँदा मर्जरको नीति प्रभावकारी हुन सक्छ। यसका लागि सरकारले जतिक्दो छिटो नीति स्वीकृति गरेर मर्जरको लागि आवश्यक कानून बनाउने छ। यसले गर्दा वायुेवाको उत्थान र इच्छुक वायुसेवाले त्यसबाट लाभ लिन सक्छन भन्ने बुझाइ लामिछानेको छ।
हाल नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका दुई वायुसेवा नेपाल एअरलाइन्स र हिमालय एअरलाइन्स प्रत्येकसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने चारवटा ठूला जहाज छन्। अरु नौ आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीसँग आन्तरिक उडानका ५६ जहाज छन्। १० कम्पनीसँग ३३ हेलिकप्टर पनि छन्। आन्तरिक उडानमा बुद्ध, यती, श्री, तारा, सिम्रिक, समिट, सीता, सौर्य र एक सरकारी वायुसेवा नेपाल एअरलाइन्स रहेका छन्।
नयाँ हवाई नीतिले वायुयान आयातमा प्रेसराइज्ड जहाज १२ वर्ष र प्रेसराइज्ड नभएका वायुसेवा १५ वर्ष भन्दा पुरानो ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि भएको व्यवस्था भने प्रेसराइज्ड १५ वर्ष र ननप्रेसराइज्ड २० वर्ष पुरानो ल्याउन पाउने व्यवस्था थियो। सरकारले गर्न लागेको यो व्यवस्थालाई वायुेसेवा कम्पनीले असहमति प्रकट गरेका छन्।
वायुसेवा संञ्चालक संघका प्रवक्ता तथा हेलि एभरेष्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) योगराज शर्मा कँडेल वायुसेवाका असहमतिका बुँदालाई सम्बोधन गर्न सरकारसमक्ष लिखित सुझाव नै पेश गरेको बताउँछन्। संघले हवाई नीतिले गर्न लागेको असहज र वायुसेवा कम्पनीलाई चित्त नबुझ्ने गरी समावेश गरिएको विषय नीतिमा नराख्न तथा वायसेवा संचालन सहज बनाएर यो उद्योगको सञ्चालन दीर्घकालीन हुने नीति ल्याउन आग्रह गरिएको कँडेले बताउँछन्।
कँडेलले हिमालखबरसँग भने ‘‘असहज व्यवस्थालाई हटाउन र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कायम राख्न आग्रह गर्दै आज नै सरकारसमक्ष निवेदन पेश हुँदै छ।’’ आज साँझसम्ममा सरकारलाई वायुसेवाको तर्फबाट सुझावसहितको हवाई नीतिको विषयमा पत्र दर्ता गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। उनले भने ‘‘मर्जरमा जाने, प्रादेशिक सञ्जाल विस्तार गर्ने, फ्लाइङ स्कुल सञ्चालन गर्नेसहितको व्यवस्था भने निजी वायुसेवाको माग अनुसार नै छ।’’
हवाई नीतिले हाल आन्तरिक वायुसेवा रु.१५ करोडको चुक्ता पूँजीमा नै सञ्चलान हुन सक्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने भएको छ। नयाँ नीतिले आन्तरिक उडानका वायुसेवाको इजाजत लिन कम्तिमा रु.२५ करोडको चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने छ। यो कम्पनीले उडान अनुमति लिँदासम्म चुक्ता पूँजी रु.५० करोड र सञ्चालन पूँजी भने रु.१ अर्ब बनाउने व्यवस्था गरेको छ।
यो व्यवस्थापछि अब नयाँ वायुसेवा खोल्न रु.१ अर्ब चाहिने भएको छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका वायुसेवाको पनि हाल रु.५० करोड रहेको चुक्ता पूँजीलाई बढाएर रू.१ अर्ब पुर्याइएको छ भने सञ्चालन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थामा सञ्चालन पूँजी रू.२ अर्ब हुनुपर्ने व्यस्वस्था तय गरेको छ। हेलिकप्टरको हकमा पनि रू.१५ करोड चुक्ता पूँजीसहित रू.५० करोड सञ्चालन पूँजी भएकाे अवस्थामा मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
हवाई नीतिले अब खुल्ने नयाँ वायुसेवाले काठमाडौंलाई आधार मानेर उडान गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था पनि गरेको छ। यो नीतिले अन्तरिक वायुसेवालाई इजाजत दिँदा काठमाडौं बाहिरबाट उडान गर्ने गरी दिने व्यवस्था गरेको छ। काठमाडौं विमानस्थलमा चाप बढी भएकोले बाहिरबाट उडान गर्ने यस्तो वायुसेवालाई निश्चित वर्षसम्म थप सहुलियत दिइने पनि उल्लेख छ।
हवाई नीतिले पहिलोपटक नेपालका विमानस्थल वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था अगाडि सारेको छ। काठमाडौं केन्द्रित उडानलाई अन्तरप्रदेशको पहुँच पुर्याउने उल्लेख छ। यसका लागि अन्तरप्रदेश उडानलाई प्रोत्साहन गर्न समयानुकुल सहुलियत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने पनि उल्लेख छ।
सरकारले वायुसेवालाई प्रवर्द्धन गर्न रू.२ अर्ब लगानी गर्ने उड्डयन संस्था वा व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म आयकर पूर्ण छुट दिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। फ्लाइङ स्कुल प्रवर्द्धन यस्तो संस्थालाई पनि ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने भएको छ।
वायुसेवा कम्पनीलाई नयाँ जहाज थप गर्दा पनि छुटको व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था अनुसार एउटा जहाज थप गर्दा २ वर्ष र दुई भन्दा बढी वायुयान थप गर्दा ३ वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि नीतिले तय गर्ने भएको छ।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)