स्वीकार्य बन्दाबन्दी, अस्वीकार्य पेटबन्दी
किरण नेपाल
महामारीसँग जुध्न बन्दाबन्दी आवश्यक छ, तर महामारीको भयसँग गरीब जनताको भोको पेट किमार्थ साटिनु हुँदैन । त्यसैले महामारीविरुद्धको लडाइँबीच उत्पन्न दुई प्रतिकूलता– व्यवस्थित आपूर्ति प्रणाली, दैनिक ज्यालादारीहरुलाई समुचित राहत सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) संक्रमण विस्तार रोक्न सरकारको आह्वानमा ११ चैतमा लगाइएको बन्दाबन्दीको दोस्रो पटक बढाइएको म्याद ३ वैशाखमा पूरा हुँदैछ । नयाँ वर्ष २०७७ को शुभकामना दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ‘आगामी दुई दिनको प्रगति हेरेर कोरोना महामारी विरुद्धको सरकारी नीति तय हुने’ बताएका छन् ।
नेपालमा नयाँ वर्षको पहिलो दिन १ वैशाखसम्म १४ जनामा कोभिड–१९ पुष्टि भइसकेको छ, जसमध्ये अधिकांश हालै विदेशबाट आएका रहेका छन् । यस आधारमा विदेशबाटै संक्रमित भएर आएकाहरुले यहाँ संक्रमण फैलाउनसक्ने, फैलाएको ‘न्यारेटिभ’ पनि बनेको छ, जुन सत्यको नजिक हुँदासम्म बाँकी संक्रमितको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ गर्न हामीलाई केही सहज हुने देखिन्छ । सुखद कुरा चाहिँ, छिमेकी देशहरुबाट तुलनात्मक रुपमा न्यून भेटिएका संक्रमित सबैको अवस्था सामान्य छ । जसलाई प्रम ओलीले पनि ‘हाम्रा प्रयासको सफलताका रुपमा लिन सकिने’ भनी अर्थ्याएका छन्।
हाम्रो विचारमा कोरोनाभाइरस विरुद्धको लडाइँमा नेपाली राज्यको प्रयास अहिलेनै सफलता वा असफलताको मापनभन्दा धेरै टाढा छ । राज्य व्यवस्था स्वीकारेका सरहदभित्रका सम्पूर्ण अवयव राज्य हो, जसमध्येको प्रमुख सरकार हो । अर्थात्, राज्यका थुप्रैमध्येको एक तर प्रमुख संयन्त्र सरकार, राज्य भित्रकै अन्य अंगहरु — निजी क्षेत्र, विचार निर्माणकर्ता, टिप्पणीकार, समालोचक जमात, आमजन – हरेक पक्षको प्रस्तुति र सेवाप्रवाह औसतभन्दा निक्कै तल छ ।
.jpg)
बन्दाबन्दीमा भक्तपुर । तस्वीर: माेनिका देउपाला
अहिले देशमा कोरोनाभाइरस संक्रमण विरुद्धको लडाइँमा चालिएका कदम हुन्– बन्दाबन्दी, संभाव्यहरुको क्वारेन्टिन बसाइँ, परीक्षण, ट्रेसिङ, आइसोलेसन र उपचार । यीमध्ये राजधानी उपत्यका, शहरीक्षेत्र, र राजमार्ग आसपास बन्दाबन्दी तुलनात्मक रुपमा सफल देखिए पनि भित्री गाउँहरुमा यसको प्रभाव न्यून छ । विदेशबाट हालै फर्किएकाहरु गाउँहरुमा निष्फिक्री घुमिरहेका समाचार आइरहेका छन् । संक्रमणका शंकास्पदहरु ‘क्वारेन्टिन’मा नबसेका उदाहरण पनि पाइएका छन् । त्यसो त बन्दाबन्दी सफल मानिएकै ठाउँहरुमा पनि कमजोर आपूर्ति व्यवस्थाका कारण अत्यावश्यक खाद्यान्न आपूर्ति स्थल, पसलमा देखिएको भीडले संक्रमणको भयबाट ढुक्क हुन सकिएको छैन ।
बन्दाबन्दी मूलतः स्थानीयतहमा सामुदायिक स्तरको संक्रमण फैलन नदिने प्रमुख उपाय हो । अहिलेसम्म औषधि पत्ता लागिनसकेका कोभिड–१९ संक्रमितहरुलाई मूलतः ‘मेडिकल एसिस्टेन्स’मार्फत मात्र निको पार्न सकिएको छ । अर्थात्, अहिलेसम्म भाइरसविरुद्धको लडाइँ संक्रमितको ‘इम्यून’बाटै भइरहेको छ । यही कारण चीनले प्रयोगमा ल्याएको बन्दाबन्दी मूलतः संक्रमितको संख्या बढ्न नदिनकै लागि ‘वैयक्तिक अधिकारको हनन्’ भन्ने आरोपका बाबजुद अहिले संसारका लोकतान्त्रिक राज्यहरुले पनि प्रयोगमा ल्याएका हुन् ।
हामीकहाँ भने आपूर्ति अव्यवस्था, रोजगारीका लागि देशको अर्को स्थानमा रहेका व्यक्तिहरुको अव्यवस्थापन र दैनिक रोजगारीबाट जीविका चलाइरहेकाहरुले विकल्प नपाउँदा बन्दाबन्दी कमजोर देखिएको छ । र, यो सबैमा विगतदेखि नै सेवाप्रवाहमा कमजोर रहेको संघीय सरकार नै मुख्य जिम्मेवार हो । स्थानीय जनप्रतिनिधि मार्फत व्यवस्थित आपूर्ति प्रणाली तथा दैनिक रोजगारीबाट जीविका चलाउनेहरुलाई समयमै राहत वितरण नगरेकै कारण काठमाडौंको बल्खु बजारमा भीड बढेको हो, आममानिसलाई सोलूबाट हिँडेरै कैलाली पुग्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको हो ।
काठमाडाैंमै २७ किलोमिटर लामो चक्रपथ र सयौं किलोमिटर अरु भित्री सडक छन् । निजी क्षेत्रको समन्वयमा कुनै निश्चित समयमा त्यही सडकमा दुई पसलको बीचमा २५ मिटरको दूरी राखेर स्थानीय जनप्रतिनिधि र सामुदायिक प्रतिनिधिको अनुगमनमा हाट लगाउने हो भने एक हजारभन्दा बढी पसल चक्रपथको एकै दिशामै चल्न सक्छ । भित्री सडकमा पनि ‘नियन्त्रित मुभमेन्ट’ यही प्रक्रिया अपनाउने हो भने दशौं हजार पसल मार्फत अन्नपात र तरकारीको दैनिक आवश्यकता पूरा हुनसक्छ।
तर, यो मामिलामा पनि संघीय सरकारको ध्यान पुगेको देखिएन । त्यसो त कोभिड–१९ को सवालमा नागरिक संयन्त्रलाई पछि धकेलेर सेनालाई अघि सारेर सरकारले महामारी आफ्नो बुता बाहिर रहेको सन्देश दिइसकेको छ । महामारीको संवदेनशीलता र गाम्भीर्यमा पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदको क्रियाशीलता आम नागरिकले महसुस गर्ने गरिको छैन । राष्ट्रका नाममा सन्देश, नयाँ वर्षको सन्देशबाट मात्र कोभिड–१९ को संकटको वास्तविक सम्बोधन त परै जाओस् सन्त्रासमा बाँचेका जनताका लागि ढाडसको काम पनि गरेको छैन ।
पछिल्लो समय विशेष गरी बन्दाबन्दी लगत्तै कोरोना संक्रमित मुलुक तथा भारतबाट आएका व्यक्ति तथा संक्रमित पहिचान गरिएकाको सम्पर्कमा आएकाहरुको 'र्यापिड टेस्ट’ शुरु गरिएको छ । र्यापिड टेस्टमा नेगेटिभ आएकालाई स्वस्थ मान्दै घर पठाइएको छ । तर, र्यापिड टेस्टमा नेगेटिभ पाइएकाहरुमै संक्रमण पोजेटिभ पाइएपछि यो परीक्षण विधिमाथि नै प्रश्न उत्पन्न भएको छ । यसखाले सरकारी अपरिपक्वता अब दोहोरिनुहुन्न ।
महामारी विरुद्धको यो युद्धको अन्तिम तथा अहिलेसम्म संसार किंकर्तव्यविमूढ भएको घुम्ती हो, आइसोलेसन । यो घुम्तीमा सफलता त्यहाँ देखिएको छ, जहाँ कोरोनाभाइरसको संक्रमण सामुदायिकस्तरमा पुगेको छैन । जहाँ असफलता देखिएको छ, त्यहाँ विध्वंस भएको छ। हाम्रो सन्दर्भमा यसबारे चर्चा गर्ने बेला भइसकेको छैन, नहोस् पनि ! तर, यसबारे सरकार र नीतिनिर्माणकर्ता सचेत भने हुनैपर्छ । किनभने, संक्रमितलाई लिन एम्बुलेन्स चालक जान नमान्नु, संक्रमितको आशंकामा शव नउठ्नु लगायतका दृष्टान्तले भन्छ– सामुदायिकस्तरको संक्रमणलाई थेग्न हाम्रो दिमागी र भौतिक अवस्था अनुकूल छैन ।
सरकारले बुझ्नुपर्छ, बन्दाबन्दी लगाउने यो छुट सरकारले जनतालाई होइन, जनताले सरकारलाई दिएका हुन्, त्यसैले यसको केन्द्रमा जनहित हुनुपर्छ, सरकारको अह्रनखटन होइन ।
अब के गर्ने त ? धेरैका मनमा धेरै विकल्प हुनसक्लान् । तर, कोभिड १९ को महामारीबीच हामीमा एउटै मात्र विल्कप हो, त्यो हो– कसैगरी पनि संक्रमणको फैलावट हुन नदिने । यसका लागि बन्दाबन्दी नै अहिलेका लागि सबैभन्दा वैज्ञानिक उपाय हो । मुलुकमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा र छिमेक भारतमा पनि संक्रमित र मृत्युको ग्राफ उकालो लागिरहेका बेला हाम्रा लागि बन्दाबन्दी नै देशको सामर्थ्यले धान्ने एकमात्र 'उपचार पद्धति' बनेको छ । तर, यसो भन्दैमा बन्दाबन्दीका अवधिमा हुने नागरिकका आधारभूत अधिकारका हनन् बारे हामी चिन्तित हुनैपर्छ ।
महामारीसँग जुध्न बन्दाबन्दी आवश्यक छ, तर महामारीको भयसँग गरीब जनताको भोको पेट किमार्थ साटिनुहुँदैन । त्यसैले महामारीविरुद्धको लडाइँबीच उत्पन्न दुई प्रतिकूलता — व्यवस्थित आपूर्ति प्रणाली, दैनिक ज्यालादारीहरुलाई समुचित राहत सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । अन्यथा महामारी नियन्त्रणका नाममा कुनै एक नागरिक पनि खान नपाएर मृत्यु भएको घटनाको साक्षी बन्नु बाँच्नेहरुका लागि ठूलो हीनताबोध हुनेछ । महामारीको संकट रोक्न जनतालाई अझ केही समय बन्दाबन्दी स्वीकार्य छ । तर, सरकारले बुझ्नुपर्छ, बन्दाबन्दी लगाउने यो छुट सरकारले जनतालाई होइन, जनताले सरकारलाई दिएका हुन्, त्यसैले यसको केन्द्रमा जनहित हुनुपर्छ, सरकारको अह्रनखटन होइन ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
