निर्मला पन्त हत्या: मनगढन्ते कुराका आधारमा प्रहरीमाथि मुद्दा चलाइएको अदालतको ठहर (फैसलाको पूर्णपाठ)
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनामा प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा आठ प्रहरी र उक्त घटनाका एक आरोपितलाई यातना दिएको आरोपमा चार जना प्रहरीमाथि लगाइएको अभियोगबाट उनीहरूलाई सफाइ दिने फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाले गत १५ साउनमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो। फैसलाको पूर्णपाठमा आठ जना प्रहरीलाई सफाइ दिंदा उनीहरूमाथि लागेका अभियोगलाई विस्तृत रूपमा केलाइएको छ। उनीहरूमाथि लगाइएका कुनै पनि अभियोग पुष्टि हुने प्रमाण पेश गर्न नसकेको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको हो।
निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले छोरीको बलात्कार र हत्या घटनाको अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण नष्ट गरेर प्रहरीहरूले सार्वजनिक न्याय विरूद्धको कसूर गरेको भन्दै दिएको जाहेरीमा आधारित भएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आठ जना प्रहरीमाथि मुद्दा चलाएको थियो। कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक दिल्लीराज विष्ट, प्रहरी नायब उपरीक्षक अंगुर जिसी, प्रहरी नायव उपरीक्षक ज्ञानबहादुर सेठी, प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्का, प्रहरी निरीक्षक जगदीशप्रसाद भट्ट, प्रहरी नायब निरीक्षक हरसिंह धामी, प्रहरी सहायक निरीक्षक रामसिंह धामी र हवल्दार चाँदनी साउदमाथि सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसूरमा अभियोग लगाइएको थियो।
त्यस क्रममा उनीहरूमाथि घटनास्थलको सुरक्षा नगरिएको, भीड नियन्त्रण नगरेको, मृतकको सुरुवाल धोएर त्यसमा हुनसक्ने वीर्य, रगत जस्ता प्रमाण नष्ट गरेको, अटप्सी रिपोर्टमा घाँटी थिची मारेको देखिए पनि घाँटीमा भएका फिङ्गर प्रिन्ट वा घटनास्थलमा हुने फुट प्रिन्ट नलिएको, घटनास्थलबाट शव लिई आउँदा पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध नगरिएका कारण सबुत भनी ल्याएका मृतकको भित्री वस्त्र र सुरुवाल नै हराएको तथा वास्तविक अपराधी जोगाउन सबै प्रकारका प्रमाण नष्ट गरेको अभियोग थियो।
यसमा अदालतले भनेको छ, 'प्रहरी अधिकारीहरूको प्रमाण लोप गराउने उद्देश्य नभए पनि दशीका केही सामान हराएकोमा त्यसलाई फिर्ता ल्याउन समेत नसकेकोमा प्रहरीलाई सामान्य विभागीय कारबाही हुनसक्ला, तर यसप्रकारको मुद्दा चलाइनु विवेकसम्मत मान्न सकिएन।'
"अफवाहको पछि लागेर हुँदै नभएको मनगढन्ते कुरालाई लिएर कर्तव्य पालनामा खटिएका र राष्ट्रको सेवामा रगत पसिना बगाएका जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतहरू उपर उनीहरूको मान प्रतिष्ठा र वृत्ति विकासमै गम्भीर असर पर्ने गरी अभियोजन गरेको देखियो ।" - कञ्चनपुर जिल्ला अदालत
मृतकको शारीरिक परीक्षणबाट बलात्कार भएको र घाँटी थिची हत्या भएको देखिएको तथा त्यससँग सम्बन्धित प्रमाणहरु नष्ट नभएको अदालतले उल्लेख गरेको छ। त्यसैले प्रमाण मेटाएको भन्ने आरोप पुष्टि हुने कुनै पनि आधार, कारण र प्रमाण नदेखिएको भन्दै अदालतले आठै जना प्रहरीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको छ।
त्यस्तै, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनामा प्रहरीले शुरूमा मुख्य अभियुक्त बनाएका दिलीपसिंह विष्टका दाइ खड्कसिंह विष्टले भाइमाथि प्रहरी हिरासतमा यातना दिइएको आरोपमा चार जना प्रहरी अधिकृत विरुद्ध जाहेरी दिएका थिए। त्यही जाहेरीकै आधारमा कञ्चनपुर प्रहरीले प्रहरी उपरीक्षक दिल्लीराज विष्ट, प्रहरी नायव उपरीक्षक अंगुर जिसी, प्रहरी नायव उपरीक्षक ज्ञानबहादुर सेठी र प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्काका विरूद्ध मुद्दा चलाएको थियो।
१० साउन २०७५ मा निर्मलाको हत्या भएकोमा त्यही वर्षको २ भदौमा अनुसन्धानका लागि दिलीपसिंह विष्टलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। आरोपितलाई हिरासतमा राख्दा र छाड्दा शारीरिक र मानसिक परीक्षण गर्ने गरिन्छ। विष्टलाई पनि त्यसो गरिएको थियो। त्यस क्रममा उनको शरीरमा कुनै नीलडाम वा चोटपटक नदेखिएको र उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकले अदालतमा पुगेर बयान दिंदा विष्टको शारीरिक अवस्था सही भएको बताएका थिए।
साथै, पक्राउ परेको २४ घण्टाभित्र अदालतमा पेश गर्दा र पछि अनुसन्धानका लागि म्याद थपको अनुमति माग्न प्रहरीले बारम्बार अदालत पुर्याउँदा विष्टलाई न्यायाधीशले उनको स्वास्थ्य अवस्था, खानपान, भेटघाट आदिबारे सोध्दा समेत विष्टले कहिल्यै यातनाबारे उल्लेख गरेका थिएनन्।
चार जना आरोपित प्रहरी अधिकृतलाई सफाइ दिने फैसला गर्दा अदालतले यसलाई प्रमुख प्रमाणको रूपमा लिएको छ। प्रहरी अधिकृतहरूले विष्टलाई सोधपुछ गर्दाको अडियो रेकर्ड अदालतमा पेश गरेका थिए। त्यसमा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयका अधिकृतकै संलग्नतामा सोधपुछ भएको र त्यस क्रममा विष्ट सामान्य रूपमा प्रस्तुत भएको पाइएको भन्दै उनलाई यातना दिएको प्रमाणित हुन नसक्ने अदालतले ठहर्या एको छ।
विष्टलाई यातना दिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको र प्रहरी अधिकृतहरूले त्यसो गरेको भन्ने कुनै पनि तथ्यले पुष्टि गर्न नसकेको फैसलामा उल्लेख छ।
'शंका लागेको व्यक्तिलाई रीतपूर्वक पक्राउ गर्न, हिरासतमा राख्न, सोधपुछ गर्न अनुसन्धान अधिकृत स्वतन्त्र हुन्छ। प्रस्तुत विवादमा पनि सोही बमोजिम नै भएको पाइएको छ', फैसलामा भनिएको छ। अदालतले जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतले कानून बमोजिम पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको व्यक्तिलाई उनीहरूले नै यातना दिएका हुन् भनी राज्यकै अंगबाट मुद्दा चलाइनुलाई गजबको तथ्य भन्दै यसलाई अपवादमा मात्रै हुनसक्ने घटना भनेको छ।
'प्रस्तुत आरोपमा अफवाहको पछि लागेर, हुँदै नभएको मनगढन्ते कुरालाई लिएर कर्तव्य पालनामा खटिएका र राष्ट्रको सेवामा रगत पसिना बगाएका जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतहरू उपर उनीहरूको मान प्रतिष्ठा र वृत्ति विकासमै गम्भीर असर पर्ने गरी अभियोजन गरेको देखियो', फैसलामा भनिएको छ, 'घटनाको लामो समयपछि आफ्नो अनुकूल परिस्थितिलाई विचार गरेर जाहेरी दिएकोमा संलग्न कुनै पनि तथ्य प्रमाणबाट पीडित भनिएका दिलीपसिंह विष्टलाई यातना दिएको वा यातना दिनुपर्ने कुनै कारण देखिंदैन। केवल मनगढन्ते जाहेरीका आधारमा कर्तव्य पालनामा खटिएका जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतहरु उपर मुद्दा चलाउन न्यायोचित हुँदैन।'
फैसलाको पूर्णपाठ:
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
