पर्यटन मजदुर रोजगारी विवाद सुल्झिएन, कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट
नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन मजदुरका लागि ल्याएको रोजगारी कार्यक्रमको दैनिक ज्यालामा श्रमिकले चित्त नबुझाएपछि यो कार्यक्रम र आवश्यक बजेट स्थानीय तहमा पठाउने भएको छ।
मजदुरसँग सहमति नभएपनि उक्त कार्यक्रम र यसको बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयन गराउने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. धनन्जय रेग्मीले बताए।
‘‘मजदुरले दैनिक ज्याला कम भएको र सबै मजदुरले एकै पटक रोजगारी माग गरेका कारण तोकिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ’’ डा. रेग्मीले भने, ‘‘मजदुरले एकै पटक १५÷२० हजार मजदुरलाई रोजगारी दिनुपर्ने, तोएिको दैनिक रु.१ हजार र हिमाली क्षेत्रको हकमा रु.१४५० रकम दिने प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि बोर्डले सबै कार्यक्रम अब स्थानीय तह मार्फत मात्रै कार्याव्ययन गर्ने भएको छ ।’’
मजदुरसँग भएको पटक पटकको वार्ता असफल भए पनि अब बोर्डले सो कार्यक्रम स्थानीय तहमा पठाउन लागिएको सीईओ रेग्मी बताउँछन्। “मजदुरले घरमै बसेर पैसा चाहिन्छ भन्ने, थोरै पैसाका काम गर्दैनौ भन्ने र तोकिएको क्षेत्रमा काम गर्न जान्न भनेपछि बोर्डले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)सँगको सहकार्यमा ल्याएको पर्यटन माजदुर रोजगारी कार्यक्रम कार्यान्वयमा जटिलता आएको छ”, उनले भने।
पर्यटन क्षेत्रका चार मजदुर संगठन नेपाल ट्रेकिङ–ट्राभल–राफ्टिङ–एयरलाइन्स–पुरातात्विक–कार्गो–कुरिएर श्रमिक युनियन (युनिट्राभ), अखिल नेपाल पर्यटन मजदुर संघ, क्रान्तिकारी पर्यटन मजदुर संघ नेपाल र नेपाल पर्यटन श्रमिक संघले आपूmहरुसँग सहकार्य नगरी कार्यक्रम तय गरेको र न्युन ज्याला दिने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। मजदुर संघहरुले बोर्डले अगाडि बढाएको रोजगारीको कार्यक्रममा सम्पूर्ण पर्यटन श्रमिकलाई सहभागि गराउन र श्रमिक संगठनको समन्वयविना कामै नगर्न पनि १ भदौमै पर्यटन बोर्डमा चेतावनिपूर्ण पत्र दर्ता गराएको छ।
नेपाल पर्यटन श्रमिक संघका अध्यक्ष दीपेन्द्र पाण्डेले बोर्डले पर्यटन मजदुरको नाममा पैसा ल्याएर अरुले नै लाभ लिन खोजेको भन्दै विरोध गरेको बताउँछन्। पाण्डे भन्छन्, ‘‘बोर्डले निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा खर्च गर्नुपर्ने रकमलाई स्थानीय तहमा बाँड्न खोजेको, पर्यटन मजदुर पहिचान नगरी बजेट निकासा गरेको र कोभिडले बेरोजगार भएका मदुरलाई वेवास्था गरेर रोजगारी कार्यक्रम लागू गर्न खोजेकोले विरोध गरेको हो।’’
पाण्डे भन्छन्, ‘‘पर्यटन श्रमिलाई यस निर्धारण भएको प्रतिव्यक्ति दैनिक रु. २२०० ज्याला दिनुपर्ने र एकैपटक २०,००० भन्दा बढी मजदुरलाई रोजगारी दिनुपर्ने र कोभिड प्रभावित मजदुर धेरै रहेका काठमाडौं तथा पोखराबाट मात्रै उक्त राजगारी कार्यक्रममा सहभागि गराउनुपर्ने माग गरिएको हो।’’
बोर्डले युएनडीपीसँगको सहकार्यमा करिब रु.५ करोड २० लाखको पर्यटन मजदुर रोजगारी कार्यक्रम सिर्जना गरेको छ। कार्यक्रमको पहिलो चरण अन्र्तगत सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्यामु गाउँपालिका, कास्कीको मादी र अन्नपूर्ण गाउँपालिकको पदमार्ग मर्मत तथा सफाईको काम गराउने उल्लेख छ।