मजदूर रोजगारी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विवाद, दैनिक ज्यालामा श्रमिकको असन्तुष्टि

कोभिड–१९ को प्रभावका कारण रोजगारी गुमाएका र जीविकोपार्जनमा समस्या भएका पर्यटन मजदूरलाई नेपाल पर्यटन बोर्डले यूएनडीपीको सहकार्यमा रु.५ करोड २० लाखको पर्यटन रोजगारी कार्यक्रम तय गरेको छ। सोही कार्यक्रम अनुसार हिमाली क्षेत्रमा दैनिक रु.१४५० र अन्य स्थानमा रु.१००० दैनिक ज्याला दिने गरी एउटा पदमार्गमा १०० जनासम्मलाई ४५ दिनको रोजगारी कार्यक्रम ल्याएको हो।

नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन मजदूरका लागि ल्याएको रोजगारी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विवाद सिर्जना भएको छ। बोर्डले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) सँगको सहकार्यमा ल्याएको पर्यटन मजदूर रोजगारी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेपछि पर्यटन मजदूरले आफू अनुकूल शर्त तेर्स्याएर विवाद सिर्जना गराएका हुन्।

बोर्डले यूएनडीपीसँगको सहकार्यमा करीब रु.५ करोड २० लाखको पर्यटन मजदूर रोजगारी कार्यक्रम सिर्जना गरेको छ। कार्यक्रमको पहिलो चरण अन्तर्गत सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, कास्कीको मादी र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पदमार्ग मर्मत तथा सफाइको काम गराउने उल्लेख छ।

बोर्डले पर्यटन मजदूरसँगको सहकार्य विना नै आफूखुशी रोजगारी दिने स्थान र ज्याला तय गरेको आरोप मजदूर संगठनको छ। नेपाल ट्रेकिङ–ट्राभल–र्‍याफ्टिङ, एअरलाइन्स–कार्गो, संस्कृति मजदूर संगठन (युनिट्राभ) का अध्यक्ष सुमन पराजुली ज्याला कम तय भएको, मजदूर पहिचान नगरेको र वास्तविक पीडितलाई रोजगारी दिने स्पष्ट योजना नभएकोले मजदूर असन्तुष्ट भएको बताउँछन्।

अरुपनि

"बोर्डले पर्यटन मजदूरलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याएको भए पनि आवश्यक गृहकार्य नगरी र मजदूर संगठनसँग समन्वय विना नै सूचना प्रकाशित गरेको छ" पराजुली भन्छन्, "पर्यटन श्रमिक सबैभन्दा धेरै काठमाडौ र पोखरा क्षेत्रमा भएकोले ती क्षेत्रका मजदूरलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।"

पर्यटन श्रमिकको नाममा अन्य व्यक्तिलाई रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम ल्याउन नहुने भन्दै युनिट्राभले बोर्डको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। अब बोर्डले श्रमिक संगठनको समन्वयमा मान्यता प्राप्त श्रमिकलाई उक्त कार्यक्रममा सहभागिता नगराउने हो भने बोर्ड विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेको युनिट्राभका अध्यक्ष पराजुली बताउँछन्।

बोर्डले मजदूरलाई तोकेको करसहितको ज्याला दैनिक रु.१ हजार छ। यो ज्याल रकम कम भएको, बोर्डले मजदूरलाई खटाउँदा पहिचान भएका ट्रेकिङ, टुर, र्‍याफ्टिङ र पोर्टरलाई मात्रै लगाउनुपर्ने माग अगाडि सारेको पराजुली बताउँछन्। बोर्डले ट्रेकिङ एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) र आधिकारिक पर्यटन श्रमिक संघसँग समन्वय गरेर मात्रै पाँच महीनादेखि बेरोजगार मजदूरलाई काममा खटाउन आग्रह गरेको पर्यटन मजदूर संगठनको भनाइ छ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा.धनन्जय रेग्मी मजदूर रोजगारी कार्यक्रममा राजनीतीकरण गर्न खोजिएको बताउँछन्।

डा. रेग्मी भन्छन्, "मजदूरकै हितका लागि बोर्डले स्रोत जुटाएर पर्यटन श्रमिकको लागि खर्च जुटाउने माध्यम बनाएको हो। बोर्डले रोजगारी दिने होइन् तर पनि कोभिड–१९ ले थलिएको अवस्थामा केही राहत दिन सहयोगी माध्यम बन्न खोज्दा उल्टै मजदूर संगठनले बुझ्न नखोजेको देखियो।"

"पर्यटन मजदूरले कामै नगरी खुरुखुरु बोर्डले पैसा बाँड्नुपर्ने खालको तर्क गरेर निहुँ मात्रै खोजेका हुन्। तोकिएको ज्यालादर भन्दा बढी चाहिने, आफूअनुकूल हुनुपर्ने र खटाएको ठाउँमा जान्न भन्नु व्यावहारिक माग होइन," डा. रेग्मी भन्छन्।

५ करोड खर्चको कार्यतालिका तय

बोर्डका अनुसार पर्यटन मजदूरलाई हिमाली जिल्लामा बोर्डमार्फत रु.१००० र सम्बन्धित गाउँपालिकाले रु.४५० गरी दैनिक रु.१४५० र अन्यको हकमा रु.१००० दिने तय भएको छ।

बोर्डले यूएनडीपीसँगको समन्वयमा गर्ने यस्तो पर्यटन मजदूर रोजगारी कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा रु.१ करोड ४० लाखको कार्यक्रम तय गरेको हो। दोस्रो चरणमा रु.३ करोड ४० लाखको र बाँकी रु.४० लाखको कार्यक्रम तेस्रो चरणमा गर्ने गरी बोर्डले कार्यतालिका तय गरेको हो।

बोर्डले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि पर्यटन मजदूरलाई पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्डको रकम प्रयोग गरेर यस्तो रोजगारी कार्यक्रम गर्ने गरी कार्यविधि तय गर्दैछ। कार्यविधिपछि रु.१० करोडसम्म खर्च गर्ने गरी अर्को कार्यक्रम बनाउने योजना पनि बोर्डले अगाडि सारेको छ।

यसका साथै हिमाली क्षेत्रमा खर्च गरिने पर्यटन विभाग र मन्त्रालयको बजेटलाई पनि मजदूर हितमा ल्याउन सकिने योजना बोर्डले सरकारसमक्ष पेश गरेको उल्लेख छ।

बोर्डले टानबाट सिफारिश भएका मजदूरसँग मात्रै यस्तो रोजगारी कार्यक्रममा सहभागी गराउने बताएको छ। टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीका अनुसार मजदूरलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनको विषयमा पर्यटन मजदूर र बोर्डसँग आवश्यक छलफल भइरहेको छ। सुवेदी भन्छन्, "पर्यटन मजदूरलाई दिने रोजगारी कार्यक्रम पठाउँदा टानले सिफारिश गरेका मजदूर नै पठाउने भन्ने छ। तर मजदूर र बोर्डसँग आवश्यक छलफल चलिरहेकोले निर्णय भने भएको छैन।"

बोर्डले पर्यटन मजदूरलाई तय गरेको यस्तो अल्पकालीन रोजगारीका लागि पहिलो चरणमा तय गरेको काममा पदमार्गको सफाइ, पदयात्रा मार्ग मर्मत, व्यवस्थापन, पहिरो तथा ढुंगा व्यवस्थापनसहित रहेको छ।

बोर्डले तय गरेको तीनवटा स्थानीय तहको पदमार्गमा २२० जना मजदूरलाई ४५ दिन काम दिने उल्लेख छ। यस्तो कामका लागि कास्कीको टोनी हागन पदमार्ग मर्मतसहितको काम गर्न १०० जना, सोलुखुम्बुको सगरमाथा आधारशिविर जाने पदयात्रा मार्ग मर्मत गर्न ६० जना र कास्कीकै अन्नपूर्ण आधारशिविर जाने पदमार्गको कामका लागि ६० जना मजदूर खटाउने तय गरेको हो। सबै पदमार्गमा जाने मजदूरले ४५ दिन काम गर्ने पनि बोर्डले तय गरेको कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यस्तो छ मजदूर छनोटको मापदण्ड

कोडिभ–१९ को महमारीका कारण रोजगारी गुमाएका वा दैनिक जीविकोपार्जन गर्न समस्या परेका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रमिक तथा कामदार हुनुपर्ने मजदूर छनोटको मापदण्डमा उल्लेख छ।

पदमार्ग, धार्मिक स्थल, होटल एन्ड रेस्टुरेन्टका क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूर हुनुपर्ने, सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थायी बसोवास गरेको १८ देखि ६० वर्षका व्यक्ति हुनुपर्ने र ती व्यक्ति अति गरीब परिवारको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यो कार्यक्रमका लागि परिवारका कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएको वा सो बराबरको आम्दानी हुने गरी स्वरोजगार नभएको परिवारका सदस्य हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ।

कार्यक्रममा जान महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति तथा पिछडिएको परिवारका सदस्यलाई प्राथमिकता दिने र ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।