दाहाल–नेपाल पछि हटेपछि नेकपाको कलह सुल्झाउन बन्यो कार्यदल
.jpg)
विभाजनको संघारमा पुगेको नेकपामा शीर्ष नेताहरूबीच शक्ति बाँडफाँडमा सहमति जुटेपछि करिब चार महीनादेखि जारी शक्तिसंघर्ष तत्कालका लागि पूर्णविराम नजिक पुगेको छ। शुक्रबार बनेको कार्यदल त्यसकै उपलब्धि हो।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चुलिएको संघर्ष हल गर्नका लागि सहमतिको प्रस्ताव खोज्न भन्दै महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा शुक्रबार ६ सदस्यीय कार्यदल बनेको छ। शुक्रबार नै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको छलफलले ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो।
यो कार्यदलमा नेकपाभित्रका तीन खेमा (ओली, दाहाल र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह)बाट दुई–दुई जना सदस्य राखिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, दाहालका तर्फबाट स्थायी कमिटी सदस्यद्वय जनार्दन शर्मा र पम्फा भूसाल तथा नेपालका तर्फबाट स्थायी कमिटी सदस्यद्वय भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे छन्। पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष हल गर्ने सहमतिको प्रस्ताव ल्याउन भनेर बनाइएको यो कार्यदलले कहिलेसम्म प्रस्ताव बुझाउने भन्ने चाहिँ प्रष्ट पारिएको छैन।
तर, २८ साउनमा एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच दिनभित्र सहमति जुट्ने बताएका थिए। त्यसको भोलिपल्टै अर्का अध्यक्ष दाहालसँग आठ दिनसम्म रोकिएको सम्वाद शुरु भएको थियो। र, पर्सिपल्ट कार्यदल बनेको हो। त्यसैले सहमतिको प्रस्ताव ल्याउन कार्यदललाई धेरै समय नलाग्ने नेताहरू बताउँछन्।
पहिले सहमति, अनि कार्यदल
सहमतिको प्रस्ताव ल्याउन शुक्रबार कार्यदल गठन भए पनि नेकपाभित्रको संघर्षलाई विराम दिने सहमति भने कार्यदल बन्नुअघि नै जुटिसकेको छ। नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार, शीर्ष नेताहरूबीच सहमति जुटिसकेकाले त्यसलाई ठोस् रूप दिन मात्र कार्यदल बनाइएको हो। अर्थात्, यो कार्यदलले मुलतः दुई अध्यक्षबीच भएको अनौपचारिक सहमतिलाई मूर्तरुप दिनेछ। “अनौपचारिक सहमति जुटिसकेको छ। यो कार्यदलले त्यसलाई ठोस् रूप दिनेछ”, ती सदस्यले हिमालखबरसँग भने।
कतिसम्म भने अब कुनै हालतमा स्थायी कमिटी बैठक अघि नबढाउने निचोडमा पुगिसकेका प्रधानमन्त्री ओली सहमति जुटेकै कारण स्थायी कमिटी बैठक राख्न समेत सहमत भएको बताइएको छ। अनिश्चित बनेको स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय नभए पनि कार्यदलले तयार पार्ने प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा छलफलका लागि पेश गर्ने सहमति भएको नेकपाका नेताहरु बताउँछन्।
१० असारदेखि शुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामाको माग उठेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले १७ असारदेखि स्थायी कमिटी बैठकलाई नै अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
१७ असारमा आफ्नै निवासमा बोलाइएको बैठकमा नगई प्रधानमन्त्री ओलीले अकस्मात संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस गरेका थिए। त्यसको दुई दिनपछि, १९ असारमा आफ्नो क्याबिनेटका मन्त्रीहरुलाई बालुवाटारमै बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले कित्ता प्रष्ट पार्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए। त्यसयता नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक नै बस्न सकेको छैन।
लगातार दश पटक स्थगित भएर १३ साउनमा बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकबारे ओली र दाहालले फरक–फरक निर्णय लिएपछि त नेकपा लगभग विभाजनकै नजिक पुगेको थियो। १३ साउनमा बालुवाटारमै दुई पार्टीको झल्को दिने गतिविधि नेकपाका शीर्ष नेताहरुबाट भएका थिए। तर, त्यसपछाडि गुट भेला र छलफलले निरन्तरता पाए पनि विभाजनलाई बल पुग्नेगरी नेकपामा कुनै गतिविधि भएका छैनन्।
बरू, यहीबीचमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी एकता जोगाउन भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि बढाए। प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेता कर्ण थापा गौतमकै प्रस्ताव नजिक सहमति जुट्ने दावी गर्छन्। उनी भन्छन्, “दुवै पक्षले जित्नेगरी आएको प्रस्ताव उपयुक्त विकल्प हो, यसबारे धेरै छलफल पनि भइसक्यो।”
गौतमले पाँच वर्ष ओली नै प्रधानमन्त्री हुने, एकता महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष पनि ओली नै रहने प्रस्ताव गरेका थिए। तर, पार्टी सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार महाधिवेशनसम्म कार्यकारी अध्यक्ष दाहालमा हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
शीर्ष नेताहरूबीच सहमति जुटिसकेकाले त्यसलाई ठोस् रूप दिन मात्र कार्यदल बनाइएको हो। अर्थात्, यो कार्यदलले मुलतः दुई अध्यक्षबीच भएको अनौपचारिक सहमतिलाई मूर्तरुप दिनेछ।
नेकपा उच्चस्रोतका अनुसार, गौतमकै प्रस्ताव मानेको नभनिए पनि ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका दाहाल र नेपाल त्यो अडानबाट पछि हटेका छन्। दाहालले सार्वजनिक रुपमै ओलीले दुवै पद छाड्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए पनि नेपालले भने ओलीले एक पद छाड्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। “दुवै पदबाट तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने अडान छाडेकैले कार्यदल बन्यो। सवै पक्षका बराबर प्रतिनिधि राखेर कार्यदल बनेपछि कुनै एक पक्षको माग पूरा हुनेगरी प्रतिवेदन आउँदैन”, स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल भन्छन्।
शीर्ष नेताहरूबीच अनौपचारिक सहमति जुटेपछि मात्र कार्यदल बनेको गजुरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “विवाद भएपछि सहमति गर्न पनि त विधि पूरा गर्नुपर्छ, कार्यदल बनेर एकताको सन्देश गएको छ।”
बिहीबार, २९ साउनमा ओली–दाहालबीच बालुवाटारमा चार घण्टा लामो ‘वान अन वान’ छलफल भएको थियो। नेकपा भित्रको विवाद सहमतितर्फ उन्मुख भएको प्रचार गरिएको उक्त छलफलगत्तै दाहालले आफ्नो समूहका नेताहरू, बरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, सचिवालय सदस्य एवम् प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र केही स्थायी कमिटीका सदस्यहरुसँग छलफल गरेका थिए। दाहालको ब्रिफिङ सुनेका एक नेताका अनुसार दुवै पदबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रसंग तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ। “तत्काललाई पार्टीभित्रको घम्साघम्सी अन्त्य भयो। दुवै पक्षको जित हुनेगरी सहमति जुटाएर बैठक अगाडि बढ्छ”, ती नेताले भने।
तर, दुवै पदमा आइलागेको संकट टार्न सके पनि प्रधानमन्त्री ओलीले केही नोक्सानी भने व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो हो, अर्का अध्यक्ष दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको परिभाषित जिम्मेवारी लिखित रुपमै दिइने अनौपचारिक सहमति दुई अध्यक्षबीच भएको छ। पाँच वर्ष ओली नै प्रधानमन्त्री रहनेगरी भएको ४ मंसीर २०७६ को सहमतिमा दाहाल कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने मात्रै थियो, लिखित रुपमा परिभाषित जिम्मेवारी थिएन। त्यसपछाडि बसेका बैठकहरूको ओली–दाहाल दुवैले अध्यक्षता गर्दै आएका थिए।
अनिश्चित बनेको स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय नभए पनि कार्यदलले तयार पार्ने प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा छलफलका लागि पेश गर्ने सहमति भएको नेकपाका नेताहरु बताउँछन्।
दाहाललाई सम्पूर्ण अधिकारसहितको अध्यक्ष दिनेदेखि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र मूख्यमन्त्री हेरफेरमा समेत यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो हिस्सा छाड्नुपर्नेछ।“अनौपचारिक सहमति भएकाले छलफलबाटै सहमतिको ठोस रूप दिइनेछ, त्यसैले कार्यदल बनाउनु परेको हो”, ओलीनिकट एक नेताले भने।
आफैंले बनाएको गठबन्धन छाडेर उपाध्यक्ष वामदेव गौतम ‘यूर्टन’ भएपछि नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षले अर्को मोड लिएको हो। अब यो संघर्ष एकताको महाधिवेशनतर्फ केन्द्रित हुने देखिन्छ। गौतम र अर्का सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाको साथ पाउने सम्भावना देखेपछि नै ओलीले ३ साउनको सचिवालय बैठकमा महाधिवेशनको प्रस्ताव गर्दै त्यहीँबाट अध्यक्ष छाड्ने बताएका थिए। गौतमले पनि ओलीलाई सजिलो हुनेगरी ६ बुँदे प्रस्ताव ल्याए। कतै पनि नलाग्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका गौतमलाई भेट्न १३ साउनमा ओली र १९ साउनमा दाहाल उनको भैसेपाटीस्थित निवासमा पुगेका थिए।
तर, कार्यदल बनाएर सहमति खोज्ने निर्णयप्रति नेकपाकै केही नेताहरू सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। “कम्तीमा यो कार्यदल स्थायी कमिटीबाट बनाइएको भए हुने थियो। तर, कार्यदल निर्माण समेत संस्थागत भन्दा पनि दुई अध्यक्षको सहमतिबाट भयो”, केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे भन्छन्।
याे पनि पढ्नुहाेस्: नेकपाको शक्ति संघर्ष निष्कर्ष नजिक !
उनी यसरी नेताहरू मात्र मिलेर गरिने समाधानले पार्टीभित्रको संकट टर्ने नभएर सर्ने काम मात्रै हुने बताउँछन्। गैरे भन्छन्, “फेरि कहाँ एउटा नेतालाई चित्त बुझ्दैन र विवाद शुरु हुन्छ। संस्थागत निर्णय हुने हो भने दीर्घकालीन समाधान भेटिन्छ।”
गैरेको आशंका झैं नेकपामा किनारा लाग्दालाग्दै पनि विवाद बल्झिन सक्ने सम्भावना टरिसकेको छैन। तर, पछिल्ला घटनाक्रम र अध्यक्षद्वयबीचको छलफलबाट चुहिएका सूचनाहरुले भने तत्कालका निम्ति नेकपाको संकट टर्नथालेको नै देखाएका छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
