नेकपाको शक्ति संघर्ष निष्कर्ष नजिक !
नेकपाभित्र बदलिएको समीकरणले अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल समूहबीचको शक्ति संघर्षको दायरा साँघुरिएको छ। दुवै पक्ष परिस्थिति थप नबिगार्न सचेत देखिन्छन्। लाग्छ, यो संघर्ष निकासतर्फ उन्मुख छ।
ठूलै रस्साकस्सीपछि बोलाइएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटीको बैठकले लगातार दशौं पटक स्थगित भएपछि १३ साउनदेखि फरक मोड लिएको छ। स्थायी कमिटी बैठकबारे अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले उक्त दिन छुट्टा–छुट्टै निर्णय लिएपछि परिस्थिति थप बिग्रिने गरी दुवै पक्षबाट कुनै पनि गतिविधि भएका छैनन्। बरू, यसबीचको अर्थपूर्ण ‘शान्त’ अवधिमा ओली, दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफू निकट नेताहरूसँगको संवाद भने बढाएका छन्।
आन्तरिक छलफलमा व्यस्त तिनै पक्षका नेताहरू पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष साँघुरिएको बुझाइमा छन्। तर, अब अगाडिको ‘कोर्स’ कसरी बढ्छ भन्नेमा उनीहरुसँग प्रष्ट कुनै रोडम्याप छैन। स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ यो सन्नाटालाई नेकपाभित्र ठूलै खड्गो तत्काललाई टरेको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन्। प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेता गुरूङ भन्छन्, “दुर्घटनाको डिलमा पुगेर पार्टी अडियो। अब केही दिन मौन अवस्था नै रहला।”
“शक्ति संघर्षले अब योभन्दा उग्रता प्रकट गर्ने ठाउँ छैन, आधार समेत भत्किसकेको छ। प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने चर्को माग राख्नुभएका वामदेवको ‘यूटर्न’ले नेकपाको विवादले नयाँ मोड लिने संभावना छ।”
मणि थापा, स्थायी कमिटी सदस्य
अर्का स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा पनि शक्ति संघर्ष यो भन्दा अगाडि जान नसक्ने देख्छन्। पछिल्लो समय दाहालबाट ओलीनिकट पुगेको भनेर चर्चा भइरहेका थापा भन्छन्, “शक्ति संघर्षले अब योभन्दा उग्रता प्रकट गर्ने ठाउँ छैन, आधार समेत भत्किसकेको छ।” उनको बुझाइमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने चर्को माग राखेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमकै ‘यूटर्न’ले नेकपाको विवादले नयाँ मोड लिने संभावना छ।
वामदेवको त्यो 'यू–टर्न'
पार्टीलाई विभाजनकै नजिक लैजानेगरी भइरहेको शक्ति संघर्षको शृङ्खलामा ब्रेक लगाउनेगरी उपाध्यक्ष गौतमले १३ साउन दिउँसो ६ बुँदे प्रेस नोट जारी गरे। यही प्रेस नोट जारी भएपछि प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष ओलीको समूहले ठूलै राहत महशुस गरेको छ। ओलीनिकट नेता गुरुङ गौतमको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। “उहाँमा पार्टी विभाजन रोक्नुपर्ने चाहना भयो होला अथवा अहिलेकै अवस्थामा आफ्नो माग पूरा हुने देख्नु भएन होला। त्यसैले पछि हट्नुभयो”, उनी भन्छन्।
गौतमलाई नेकपाभित्र अस्थिर नेताका रुपमा चित्रण गरिन्छ। तर, उनको यो प्रस्तावको विपक्षमा अहिलेसम्म कसैले पनि खुलेर बोलेका छैनन्।। बरू, नेकपाका गतिविधि र नेताहरुका बोलीमा फरकपन देखिनथालेको छ।
गौतमको प्रस्तावबाट ठूलै राहत मिलेको झल्को दिनेगरी १३ साउन साँझ प्रधानमन्त्री ओली पत्नीसहित अचानक भैंसेपाटीस्थित गौतमनिवास पुगेका थिए।
ओलीबाट एकपछि अर्को धोका पाएको निष्कर्षसहित पार्टी संरचनामा बहुमत जुटाएर सरकार र पार्टीको नेतृत्व बदल्न पूरापुर शक्ति लगाएका गौतमले एकाएक मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि ल्याएर धेरैलाई आश्चर्यमा पारे। उनको प्रस्तावमा दाहाल–नेपाल पक्षले उठाएका माग पनि सम्बोधन हुने, ओलीले दुवै पद छोड्नु पनि नपर्ने उपाय सुझाइएको छ। ओली नेकपाको एकता महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री रहने गौतमको प्रस्तावमा दाहालको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका बढाउने अनि नेता नेपालले भन्दै आएको विधि र पद्धतिका आधारमा पार्टी चल्नुपर्ने विषयसमेत समेटिएको छ।
गौतमलाई नेकपाभित्र अस्थिर नेताका रुपमा चित्रण गरिन्छ। तर, उनको यो प्रस्तावको विपक्षमा अहिलेसम्म कसैले पनि खुलेर बोलेका छैनन्।। बरू, नेकपाका गतिविधि र नेताहरुका बोलीमा फरकपन देखिनथालेको छ। शनिबार ललितपुरमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा दाहालले पार्टीभित्रको विवाद पदको नभएर पद्धतिको भएको बताएका छन्। जबकि, ९ साउनमा दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए। कतिसम्म भने ओलीले नै एमाले पार्टी दर्ता गर्न लगाएको आरोप दाहालले लगाएका थिए।
नेकपा स्थायी कमिटीका एक सदस्य गौतमको यू–टर्नले नेकपामा ठूलै कम्पन ल्याएको बताउँछन्।
हुन पनि नेकपाभित्र शीर्ष नेताहरूले गरिरहेको जोडघटाउ र विवादको पछिल्लो शृंखलाले गर्दा पनि गौतमको मूभ अर्थपूर्ण बनेको छ। दाहाल पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष र ओली पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुने ४ मंसीर २०७६ को सहमतिपछि नेकपामा नयाँ विवादको उदय भैंसेपाटीस्थित गौतम निवासबाटै भएको थियो। केन्द्रीय सचिवालयको बैठक चलिरहेकै बेला २३ पुस २०७६ मा गौतमले ओलीविरूद्ध आफूसहित कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसमेतको गठबन्धन गरे। यसरी ९ जनाको सचिवालयमा पाँच नेताको गठबन्धन बनेपछि ओली अल्पमतमा परे। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली बैठकहरूमा अनुपस्थित देखिन थाले।
दाहाल नेतृत्वमा ओलीइतर गठबन्धन बनेपछि पार्टी एकता भएपछि पहिलो पटक औपचारिक अजेण्डा तय गरेर (१५–१९ माघमा) नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो। त्यही बैठकले ओलीको इच्छाविपरीत अमेरिकी सहयोग परियोजना, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन प्रक्रियालाई अगाडि नबढाउने सहित केही महत्वपूर्ण निर्णय लियो। ओलीलाई छाडेर गौतमले नयाँ गठबन्धनमा बहुमत जुटाएपछि सचिवालय बैठकले पेलेर निर्णय लिन थाल्यो। त्यही क्रममा १२ माघमा अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख निर्वाचित भए।
याे पनि पढ्नुहाेस्: वामदेव निवासमा प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो ‘सरप्राइज’ भेट
पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्दै जाँदा १८ फागुनमा युवराज खतिवडाको ठाउँमा उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय भयो। ओलीले सार्वजनिक रूपमै गौतमलाई कुनै हालतमा सिफारिस नगर्ने अडान लिए। त्यसले नेकपामा शक्ति संघर्ष थप बढायो। प्रधानमन्त्री ओलीको २१ फागुनमा दोस्रो पटक गरिएको मिर्गौला प्रत्यारोपणले त्यसलाई अघि बढ्न दिएन। ११ चैतदेखि कोरोना संक्रमणको महामारी रोकथाम गर्न बन्दाबन्दी लागू गरिएपछि बढेको प्रतिकूल अवस्थाका कारण सार्वजनिक रूपमा प्रकट नभए पनि भित्रभित्रै शक्ति संघर्षको ज्वाला बढ्दै गयो। ओली गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा कुनै हालतमा नपठाउने र अर्को पक्ष पार्टीको निर्णय ओलीले मान्नैपर्ने अडानमा रहे।
गत माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार आगामी फागुन अथवा त्यो भन्दा पहिले मंसीरमै एकताको महाधिवेशन गरेर नेतृत्व छाड्ने प्रम ओलीको प्रस्तावले पनि नेकपाको शक्ति समीकरणमा प्रभाव पारेको देखिन्छ।
गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने पार्टीको निर्णय मान्दिन भनेपछि ओली विरुद्ध वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपाल पनि बलियोसँग उभिए।
स्थायी कमिटीका एक नेता पार्टी विभाजनकै संघारसम्म पुग्ने गतिविधि हुनुमा गौतम प्रमुखमध्ये एक पात्र रहेको र उनलाई अन्य नेताहरुको साथ मिलेको बताउँछन्। आपसी सहमतिमा पार्टी संरचना र राजकीय पदहरुको भागवण्डा मिलाएका ओली–दाहालबीच ४ मंसीर २०७६ मा भएको सहमतिले दुवैको स्वार्थ पुरा गरेको थियो। बरू, ओली–दाहालबीच भइरहेको भागबण्डाप्रति नेकपामा तेस्रो खेमाको नेतृत्व गर्ने नेता नेपाल चाहिं असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए। “बदलिदो शक्ति समीकरणले ओली–दाहाल दुवैमा अविश्वास बढायो, हरेक विषयले इगोको रूप लिन थाल्यो”, ती नेता सम्झन्छन्, “अनि गौतमसमेतको बलियो गठबन्धन प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धमा तयार भयो।”
प्रधानमन्त्रीमा भय
एकीकरण भएको दुई वर्षमै नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष चुलिनु र पार्टी विभाजनउन्मुख हुनुमा ८ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु प्रमुख कारक थियो। नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयकै नेताहरूलाई चकित पार्नेगरी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपामा ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउने विषयले प्रवेश पायो। १० वैशाखमा २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले लिखित रूपमा स्थायी कमिटी बैठकको माग गरे। विपक्षी दल, नेकपाकै नेताहरू र नागरिक तहको चर्को दबाव खेप्न नसकेपछि ११ वैशाखमा प्रम ओली पछि हट्दै अध्यादेश फिर्ता गरे, तर आन्तरिक विवाद भने झनै बढेर गयो।
“हाम्रो माग पदका लागि होइन, पार्टी र सरकार पद्धतिमा चल्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यसैले अध्यक्ष पदकै प्रस्ताव पनि अस्वीकार ग¥यौं नि”, वरिष्ठ नेता नेपालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त भन्छन्। आफूविरुद्ध बनेको गठबन्धन भत्काउन ओलीले नेता नेपाललाई अध्यक्षको प्रस्ताव गरेका थिए। तर, ओलीको त्यो अस्त्रले काम गरेन। धेरै पटक आफू निकट नेताहरूमार्फत् ओली नेता नेपाललाई मनाउन लागिपरे।
त्यहीबीचमा ओलीले आफूले छाड्ने हो भने गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने अनौठो प्रस्ताव पनि अघि सारे। त्यसले केही दिन त तरंग ल्यायो, तर लामो समय उनको रक्षाकवचको काम गरेन।
ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार दाहालको नेतृत्वमा गठबन्धन बनेयता प्रम ओलीलाई सँधै आफूविरुद्ध जुनसुकै बेला बहुमतको निर्णय हुनसक्छ भन्ने डर थियो। त्यसैले लिखित माग भएको १५ दिनभित्र उनले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने विधान पालना गरेनन्। त्यतिमात्र होइन, प्रम ओली सचिवालय बैठक टारिरहने रणनीतिमा पनि निरन्तर लागे। पार्टीको बहुमतले हटाउने निर्णय गरेमा सम्भावित क्षतिको संकेत दिन नै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउनु परेको ती नेता बताउँछन्। तर, बैठक टार्ने विकल्पबाट प्रम ओली पछि हट्दै १० असारमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन राजी भए।
तर, बैठक शुरु भएको पहिलो दिन नै अर्का अध्यक्ष दाहालले आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने २ जेठ २०७५ को सहमति छोडेर गल्ती गरेको महशुस भएको बताए। यसले ओलीलाई नराम्रोसंग सशंकित बनायो। तीन दिन बैठक चलिसकेपछि प्रम ओलीले पनि आफूलाई हटाउन भारतीय शक्ति लागिपरेको र नेपालकै (आफ्नै पार्टीका) नेताहरुले राजीनामा मागेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। त्यसपछि भने स्थायी कमिटी बैठकले अर्कै रूप लियो। १६ असारको बैठकमा १७ जना स्थायी कमिटी सदस्यले दुवै पदबाट ओलीले राजीनामा दिनपर्ने माग गरे।
“प्रधानमन्त्री विरुद्ध बहुमतको निर्णय हाबी हुनुको नतिजा राम्रो आउँदैन। जुन खतरा अझै टरिसकेको छैन। गणितीय होइन, सहमतीय निर्णय उचित हुन्छ।”
दुवै पदबाट राजीनामा मागिएपछि बालुवाटारस्थित आफ्नै आँगनमा बसिरहेको बैठकमा नगई प्रम ओलीले संघीय संसदको जारी वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरिदिए। अर्थात्, उनले फेरि पनि अध्यादेश ल्याउने बाटो खोले। यो दोस्रो कदम पनि प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको भयकै परिणाम थियो। जबकि त्यसबेला संसदमा थुप्रै विधेयक थाती रहेका थिए। महामारी र जारी नयाँ नक्साबारे मुलुकमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्नका लागि संसद चल्न आवश्यक थियो। तर, प्रम ओलीले विना परामर्श संसद अन्त्य गरिदिए।
त्यसपछि फेरि अन्तर संघर्ष चर्कियो, अनि स्थायी कमिटी बैठक पनि लगातार स्थगन भइरह्यो।
दुवै पक्ष अडानमा टसमस नहुँदा १३ साउनमा निर्धारित स्थायी कमिटीको बैठक पनि अनिश्चित थियो। लगातार स्थगित भइरहेको बैठक बस्नुअघि दाहालसँग संवाद गर्न दुई दिनसम्म ओलीले प्रयास गरे। तर, ‘वान अन वान’ वार्तामा नभई एकै पटक स्थायी कमिटीमा बस्ने अडान लिएका दाहाल १३ साउन बिहान ९ बजे बोलाउँदा पनि नआएपछि ओलीले एकतर्फी निर्णयका आधारमा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिदिए।
तर, यसपटक भने दाहाल–नेपाल समूहले एकतर्फी रुपमा बैठक स्थगन गर्ने ओलीको निर्णय स्वीकारेनन्। उनीहरुले सोही दिन बालुवाटारमै दुई जना आमन्त्रित सहित स्थायी कमिटीका बहुमत (२९ जना) सदस्यको बैठक राखे। त्यो बैठक वहिष्कार गरेका ओली समूहका नेताहरुले बालुवाटारमा छुट्टै छलफल गरे।
त्यस दिन बालुवाटारमा दुई पार्टीकै जस्तो अभ्यास भयो।
यसरी पार्टी विभाजनकै नजिक पुग्दा दुवै पक्षले स्थायी कमिटीबारे फरक–फरक गतिविधि गरेपनि उनीहरुले गरेका निर्णयले भने आशा जगाएको स्थायी कमिटी सदस्य थापा बताउँछन्। “दुवै पक्षको निर्णय संवाद गर्नुपर्छ भन्ने छ, त्यसको जिम्मेवारी अध्यक्षद्वयलाई दिइएको छ”, थापा भन्छन्।
हुन पनि एकलौटी निर्णयमा बैठक स्थगित गरेपछि प्रम ओलीले दुई अध्यक्षबीच थप परामर्श गर्ने सूचना स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई पठाएका थिए। त्यसपछि आफ्नो पक्षका सदस्यहरुको बैठक राखेर दाहाल–नेपाल समूहले ओलीको कदम विधिविपरीत र अनुचित भएको निष्कर्ष निकाले, स्थायी कमिटी बैठक जारी राख्नका लागि छलफल गर्न दाहाललाई वार्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले एकपक्षीय रुपले बैठक स्थगित गर्नुमा पनि बहुमतबाट कारबाहीको निर्णय हुनसक्ने डर नै प्रमुख रहेको स्रोतहरु बताउँछन्। ती स्रोत भन्छन्, “तर, त्यस्तो भएन। बरू, वार्ताका लागि अध्यक्ष दाहाललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भयो।” यदि, बहुमतले निर्णय लिए पार्टी विभाजन नरोकिने खतरा देखेरै आफूनिकट नेताहरुको सल्लाहमा प्रम ओलीले बैठक स्थगित गरेको ओलीनिकट स्रोत बताउँछ।
विभाजनको डर
एक अर्काविरुद्ध कठोर अडान लिए पनि नेकपाका दुवै समूहमा विभाजनसम्म पुगिहाल्ने आँट भने देखिँदैन। सर्वसम्मत निर्णयविपरीत गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य नबनाउने अडान, अध्यादेश प्रकरण, हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य र स्थायी कमिटी बैठक एकपक्षीय रुपमा स्थगन गरी चार ठूला ‘एक्सन’ लिएका ओलीविरुद्ध बहुमतबाट कुनै ठूलो निर्णय नगरिनुको पछाडि पनि विभाजनको डर नेकपामा लुक्दैन। अर्कोतर्फ यहीबेला वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्षको प्रस्ताव र गौतमलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेद्वार बनाउँदै भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने प्रस्ताव सारेर ओली समूहले पनि सहज अतवरण नै खोजेको देखिन्छ।
यसबाहेक नेकपाका स–साना उपगुटसम्म प्रम ओलीले विभिन्न प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा दुवै पदबाट राजीनामाको माग छोड्नासाथ सहमतिको कोर्स खुला भइहाल्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “एकता प्रक्रिया अझैं टुंगिसकेको छैन, त्यसैले दुवै अध्यक्षको सहमतिबाट अगाडि बढ्नुको कविल्प छैन।”
ओली कम्युनिष्ट नै नभएको भन्नेसम्मको आरोप लगाएका उपाध्यक्ष गौतमले त दाहाल–नेपाल समूहको बैठकमा ओलीलाई नै इंगित गरेर ‘दुस्टसँग दैव डराउने’सम्मको प्रसंग ल्याएका थिए। वरिष्ठ नेता नेपालले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पार्टी विभाजन हुन नदिने बताउँदै आएका छन् भने दाहालको बोलीमा समेत नरमपन देखिनथालेको छ। एक अर्काको जतिसुकै कटु आलोचना गरेपनि विभाजनसम्म पुग्ने हिम्मत भने नेताहरुमा नदेखिएको केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नेकपाका शीर्ष नेताहरुमा विभाजन गरेर नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने तागत र उमेर दुवै छैन।”
चीनका लागि राजदूत रहिसकेका नेकपा नेता टंक कार्की पनि विभाजनसम्म नेताहरुलाई पुग्न नदिनुमा पार्टीभित्रकै जुनियर नेता–कार्यकर्तादेखि अन्तर्राष्ट्रिय दबावले समेत काम गरेको बताउँछन्। स्थायी कमिटी सदस्य एवं कृषिमन्त्री घनश्याम भूसालको संयोजनमा दोस्रो तहका ११ जना नेताको छुट्टै गठबन्धन बन्नु, केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुको अन्तर समूह संयन्त्र बन्नु र प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीले विभाजनको विपक्षमा निर्णय लिनुले पनि दुवै पक्षलाई विभाजनसम्म पुग्नबाट रोकेको देखिन्छ। कार्की भन्छन्, “विशेषगरी विश्व शक्तिका रूपमा उदाएको चीन नेपालमा राजनीतिक स्थिरता चाहन्छ। त्यो दबाव बढेको हुनुपर्छ।”
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार थापा भने अब नेकपाभित्र देखिएको कलहको समाधान एकता महाधिवेशनबाटै हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले अब दुवै पद दोहोर्याउँदिन भन्नुभएको छ। एकता महाधिवेशन जति चाँडो हुन्छ, त्यसले अहिलेको माग समेत सम्बोधन हुन्छ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयपछि ३ साउनमा बसेको सचिवालय बैठकमा महाधिवेशनको सर्त अगाडि सारेका थिए।
गत माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार आगामी फागुन अथवा त्यो भन्दा पहिले मंसीरमै एकताको महाधिवेशन गरेर नेतृत्व छाड्ने प्रम ओलीको प्रस्तावले पनि नेकपाको शक्ति समीकरणमा प्रभाव पारेको देखिन्छ। किनभने, यो प्रस्ताव आएको भोलिपल्ट दाहाल–नेपाल समूहको खुमलटार भेलामा गौतम र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समेत ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउन नहुने अडान लिएका थिए।
वरिष्ठ नेता नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्य मंसीरमा एकता महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अर्को टियर ग्याँस भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “महाधिवेशन हुने आधार नै तयार भइसकेको छैन भने मंसीरभित्र त संभव नै छैन।” दाहाल–नेपाल समूहलाई वास्तविकता बोल्दा पनि महाधिवेशनबाट भागेको सन्देश जाने भयका कारण यो प्रस्ताव पन्छाउँन सजिलो छैन। “बदलिएको आन्तरिक समीकरणका कारणले मात्र नभएर पार्टीभित्रकै दबावले पनि विवाद लम्ब्याउने अवस्थामा नेताहरु नजालान्, हामीले त केन्द्रीय कमिटी बैठककै माग गरिसकेका छौं”, नेता गैरे भन्छन्।
६ महीना लामो पछिल्लो संघर्षको सहज व्यवस्थापनबारे छलफल शुरु नगरेका नेकपाका दुवै समूहसँग एक अर्कालाई गलाउने अस्त्र भने अझै बाँकी छन्। प्रम ओली आफ्नै अडानमा रहिरहेकै बेला गौतमको यू–टर्नले सचिवालयमा दाहाल र नेपाल समूह अल्पमतमा परेको देखिन्छ। स्थायी कमिटीको बहुमतमा धरमर भए झैं देखिए पनि अल्पमतमा परेको देखिन्न। यो समूहसँग केन्द्रिय कमिटीमा भने प्रष्ट बहुमत छ।
तर, अहिले दुवै समूह एक अर्काको निर्णय पर्खेर बसेका छन्। प्रम ओली तत्काल दाहालसँग वार्ता नगर्ने रणनीतिमा छन् भने दाहाल–नेपाल समूहको पनि उस्तै तयारी छ। जबकि, अहिले नेकपा विवादको बल ओली–दाहालकै कोर्टमा पुर्याइएको छ। त्यसैअनुरुप ओलीलाई साथ दिदैं आएका महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेलले १४ साउन बिहानै दाहाललाई खुमलटार पुगेर भेटेका थिए। तर, दाहालले ओलीलाई सम्झाउन र अनावश्यक अडान नलिनू भन्ने सन्देश पुर्याउन पौडेललाई भनेका छन्।
भैसैंपाटी गठबन्धनलाई माओवादीको धोबीघाट गठबन्धन (२०६८ असामा दाहालविरुद्ध तत्कालीन माओवादीमा बनेको गठबन्धन) सँग तुलना गर्ने पूर्व माओवादीतर्फकै एक नेकपा नेता भन्छन्, “प्रधानमन्त्री विरुद्ध बहुमतको निर्णय हाबी हुनुको नतिजा राम्रो आउँदैन। जुन खतरा अझै टरिसकेको छैन। गणितीय होइन, सहमतीय निर्णय उचित हुन्छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
