सर्वसाधारणलाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगलाई बिजुली
एक दशक लामो लोडसेडिङको हाहाकारका पछाडि विद्युत् व्यवस्थापनको असफलता मात्र कारण थिएन, साँझ–बिहान सर्वसाधारणको घरमा काटेर उद्योगीलाई बिजुली दिने बदनियत पनि सँगै मिसिएको थियो।
करीब एक दशकपछि उपत्यकामा लोडसेडिङ हटेपश्चात् २०७३ चैतमा खिचिएको तस्वीर, तस्वीरः बिक्रम राई
हिउँदमा १६ घण्टा मात्र होइन, वर्षायाममा खोलामा बाढी आएर टनाटन विद्युत् उत्पादन भएका वेला समेत लोडसेडिङको कहर खेपेर नेपालीको एक दशक (२०६३–७३) अँध्यारोमा बित्यो । तर, एकाएक, वर्षभरिमा सबैभन्दा बढी विद्युत् माग हुने २०७३ को लक्ष्मीपूजामा देशैभरि लोडसेडिङ भएन । सबैलाई अचम्मित तुल्याउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘आइन्दा लोडसेडिङ नहुने’ सार्वजनिक घोषणा गरे । नभन्दै, त्यसयता बिजुलीको चरम अभाव हुने दुई हिउँद लोडसेडिङ विना बितेको छ । लाग्छ, एउटा दुस्वप्नको अन्त्य भएको छ ।
तर, त्यस्तो के चमत्कार भयो, जसले दशक लामो अँध्यारोमा अभिशप्त मुलुकवासीलाई उज्यालो बनायो ?
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ लगायतका अधिकारीहरू विद्युत्को ‘लोडको वैज्ञानिक व्यवस्थापन’ कै कारण लोडसेडिङ हटेको बताउँछन् । तर, ‘लोड व्यवस्थापन’ भित्रको लुकेको पाटो फुकाउन चाहँदैनन् । हिमाल लाई प्राप्त केही कागजातले विद्युत्को उच्च माग हुने साँझ–बिहान (पिक डिमाण्ड अवधि) का वेला नागरिकका घरमा बिजुली काटेर पहुँचवाला र केही व्यवसायीलाई आपूर्ति गर्ने ‘धन्दा’ का कारण विद्युत्को हाहाकार बढाएको देखिन्छ ।
करीब डेढ सय मेगावाट विद्युत् सरकारी कार्यालय र पहुँचवाला उद्योगी व्यवसायीलाई अविच्छिन्न दिइएपछि विद्युत्को माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन खेपिरहेको मुलुकमा लोडसेडिङलाई भयावह बनाएको थियो ।
‘उद्योगको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर’ भन्दै चरम लोडसेडिङका वेला सर्वसाधारणको विद्युत् कटाएर उद्योगलाई विद्युत् दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले नै पटके लिखित आदेश दिएको उपलब्ध कागजातहरूमा उल्लेख छ । “अँध्यारोको व्यापार गर्ने धन्दाले लोडसेडिङ बढाउन सहयोग पुर्याएको थियो” प्राधिकरण स्रोत भन्छ ।
अँध्यारोको व्यापार
रिलायन्स स्पिनिङ मिललाई लोडसेडिङका वेला पनि विद्युत् आपूर्ति गर्न दिइएको तोक आदेश ।
शिवम् सिमेन्टलाई २४ सै घण्टा ४ देखि ६ मेगावाटसम्म विद्युत् आपूर्ति गर्न गरिएको निर्णय (बायाँ) ।
चार वर्षअघि २०७० को हिउँदमा सर्वसाधारणको घरमा दैनिक १४ घण्टा बिजुली आउँदैनथ्यो । विद्युत् नहुँदा खाना पकाउन, लेखपढ गर्न, अड्डा अदालतको कामकारबाही, बन्दव्यापार सर्वत्र चौपट थियो । सर्वसाधारणले लोडसेडिङको कहर खेपिरहँदा विद्युत् प्राधिकरणले हेटौंडास्थित शिवम् सिमेन्ट उद्योगमा भने २४सै घण्टा ४ देखि ६ मेगावाटसम्म विद्युत् आपूर्ति गथ्र्यो, जसबाट ४० देखि ६० हजार परिवारमा उज्यालो दिन सकिन्थ्यो ।
शिवम्सँगै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, हुलास स्टिल इण्डस्ट्रिज, सर्वोत्तम सिमेन्ट, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, अरिहन्त मल्टिफाइबर्स, रघुपति जुटमिल, बाबा जुटमिल, स्वस्तिक जुटमिल, नेपाल जुटमिलसहितका दर्जनौं उद्योगले लोडसेडिङका वेला पनि ‘विशेष निर्णय’ मार्फत विद्युत् पाएको प्रमाण भेटिएको छ (हे. बक्स) । यी उद्योगहरूमा ५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति हुँदा त्यसले देशकै विद्युत् प्रणालीमा ठूलो असर पार्नु स्वाभाविक थियो । “उद्योगहरूलाई ठूलो परिमाणमा बिजुली दिनुपरेपछि गार्हस्थ्यमा कटौती गर्नुपर्छ, भइदियो त्यस्तै”, प्राधिकरण स्रोत भन्छ ।
सर्वसाधारणको घरमा कटौती गरिएको विद्युत् उद्योगलाई दिंदाको आर्थिक चलखेलको पाटो भयावह छ । प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने विद्युत्को शुल्क प्रतियुनिट रु.७ (तीन वर्षअघिको औसत शुल्क) हाराहारीमा परे पनि डिजलबाट उत्पादन हुने विद्युत्को शुल्क चार गुणाभन्दा बढी पथ्र्यो । उद्योगीले मिलिभगतमा प्राधिकरणबाट विद्युत् ‘मिलाएकै’ कारण मासिक करोडौं रुपैयाँ डिजल शुल्क जोगाउने मौका पाएका थिए ।
लोडसेडिङको अवधिमा पनि विद्युत् पाएका यी भाग्यमानी उद्योगहरूमा निरन्तर विद्युत् दिनका लागि प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक मुकेश काफ्लेले पटके तोक आदेश दिएको देखिन्छ (हे. विभिन्न समयका पत्रहरू) । विद्युत् आपूर्तिका लागि सम्बन्धित उद्योगले दिएको निवेदन र विद्युत् प्राधिकरणका क्षेत्रीय कार्यालयहरूले उठाएका टिप्पणी पत्रहरूमा ती उद्योगलाई बिजुली दिन काफ्लेले तोक आदेश दिएका थिए ।
उदाहरणका लागि, पटके निर्णयमार्फत एउटै उद्योगलाई लोडसेडिङको अवधिमा ६ मेगावाटसम्म विद्युत् आपूर्ति गरिएको देखिन्छ (हे. पत्र) । शिवम् सिमेन्टलाई विद्युत् प्राधिकरणको ३० पुस २०७० को निर्णयअनुसार बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म ६ मेगावाटसम्म र बेलुकी ५ बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्म ४ मेगावाटसम्म विद्युत् निरन्तर आपूर्ति दिन प्रणाली सञ्चालन विभाग प्रमुख भुवनकुमार क्षेत्रीले हेटौंडा ग्रीड महाशाखालाई निर्देशन दिएका थिए, जति वेला सर्वसाधारणले दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ बेहोरिरहेका थिए । जेनेरेटर चलाउँदाभन्दा प्राधिकरणको विद्युत् प्रति युनिट रु.२२ सम्म सस्तो पर्ने कारणले ६ मेगावाटसम्म विद्युत् दिंदा उद्योगलाई मासिक करोडौं लाभ भएको प्रष्टै छ ।
यो सुविधा १० माघ २०७१ मा हटाउने निर्णय प्राधिकरणले गरेपछि पहिलेझैं नियमित विद्युत् आपूर्ति गरिदिन सञ्चालक सतिशकुमार मोरले १५ माघमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । लगत्तै कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले १५ माघ, १ फागुन र १ चैतमा उक्त कम्पनीलाई प्रत्येक दिन ९६ हजार किलोवाट आवरसम्म विद्युत् दिन पटक पटक तोकादेश दिएका थिए ।
१ असार २०७३ मा काफ्लेले दिएको तोकादेशमा असारदेखि कात्तिकसम्म उद्योगले मागेबमोजिम विद्युत् दिन प्रणाली सञ्चालन विभागलाई निर्देशन दिइएको छ, जबकि उक्त वर्ष मध्य वर्षामा पनि ९ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको थियो । शिवम् सिमेन्टमा शारडा समूहसहितको लगानी छ ।
गोल्छा समूहअन्तर्गतको हुलास स्टिल इण्डष्ट्रीले पनि काफ्लेकै तोक आदेशमा मागेजति बिजुली पाएको थियो । हुलासका सञ्चालक दिवाकर गोल्छाले १७ असार २०७२ मा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति माग गर्दै प्राधिकरणमा दिएको पत्रउपर २७ असारमा काफ्लेले उद्योगको मागअनुसार नै सेवा दिन मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए (हे. पत्र) ।
काफ्लेले सर्वोत्तम सिमेन्टलाई लोडसेडिङका वेला पनि ५ मेगावाट विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन र निरन्तर विद्युत् सप्लाई दिइएको अवधिलाई डेडिकेटेड फिडरसरह मानी बिलिङ गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए ।
काफ्लेले सुनसरीको खनारस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई ‘लोडसेडिङका वेला विद्युत् आपूर्तिको लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न र उद्योगको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी विगतकै व्यवस्थाको निरन्तरता दिन’ २४ चैत २०७१ मा आदेश दिए (हे. पत्र) । यो उद्योगले मात्रै ८ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्छ । यो उद्योगले मासिक ३५ लाख युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने गरेको प्राधिकरण आफैंले उल्लेख गरेको छ ।
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल र विराटनगरका ६ जुट उद्योगलाई लोडसेडिङका वेला पनि विद्युत् आपूर्ति गराउन गरिएको तोक आदेश ।
प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक काफ्लेको ९ फागुन २०७१ को तोकादेशले विराटनगरका ६ जुटमिललाई पनि यस्तै सुविधा दिलाएको थियो (हे. पत्र) । यसको अर्थ, यी उद्योगहरूले लोडसेडिङ अवधिमा यसअघिदेखि नै विद्युत् सुविधा लिंदै आएको देखिन्छ ।
पहुँचवालाको जगजगी
दृश्यमा काफ्ले देखिए पनि लोडसेडिङको शुरूताका २०६३ देखि नै सर्वसाधारणको घर अँध्यारो पारेर मिलेमतोमा उद्योगीलाई विद्युत् दिने प्रपञ्च शुरू गरिएको थियो । सर्वसाधारण अँध्यारोमै राखेरै सही, ऊर्जा मन्त्री तथा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले पहुँचवाला तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत २४ घण्टा नियमित विद्युत् उपलब्ध गराएका थिए ।
सन् २००६ तिर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्की र भार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख शेरसिंह भाटको कार्यकालमा विद्युत्को खेलोफड्को आकाशिएर हिउँदमा दैनिक १७ घण्टासम्म लोडसेडिङ बनाइएको थियो ।
कतिसम्म भने, तत्कालीन उद्योगमन्त्री शंकर कोइरालाको दबाबमा पूर्वाञ्चलका उद्योगहरूलाई लोडसेडिङमै पनि लगातार विद्युत् उपलब्ध गराइएको थियो । प्राधिकरणले २०७२ माघमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाएको पत्रमा २०० ग्राहकलाई ९७.४२ मेगावाट नियमित विद्युत् आपूर्ति गरिएको उल्लेख छ ।
जसमा, सरकारी कार्यालयका अतिरिक्त निजी अस्पताल, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, विभिन्न उद्योग आदि छन् । जबकि, २२ पुस २०६९ मा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले सरकारी अस्पतालबाहेक अन्यलाई यस्तो डेडिकेटेड बिजुली नदिने निर्णय गरे पनि यो टिकेन ।
२५ माघ २०७० मा कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव नियुक्त भएपछि सञ्चालक समितिको बैठकले यस्ता व्यावसायिक र गैरव्यावसायिक संस्थालाई डेडिकेटेड विद्युत् आपूर्ति दिने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाएको विवरणअनुसार, प्राधिकरणको बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयले जीबी टेक्सटाइल, न्यू नारायण रबर उद्योग, साकुरा पाइप इण्डस्ट्रिज, सीता फुड इन्डस्ट्रिज, सत्यवती रोडा उद्योग, सिद्धार्थ भिनिरल प्रालिलाई डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् दिएको थियो ।
उपत्यकामा भने नर्भिक अस्पताल, नर्भिक नर्सिङ कलेज, शीतलनिवास, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांक, कृषि विकास ब्यांक, नेपाल टेलिकम, एनसेलजस्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठानले पनि नियमित विद्युत् पाएका थिए । हेटौंडाका हेटौंडा सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन, बहुउद्देश्यीय प्लाष्टिक उद्योगसहितका उद्योगलाई पनि डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति गरिएको थियो ।
लोडसेडिङको समयमा उद्योग सञ्चालन नगर्ने पूर्व सम्झैता विपरीत उद्योग चलाएकालाई कारबाहीको सट्टा प्राधिकरणले डेडिकेटेड विद्युत्मार्फत पुरस्कृत गरेको थियो ।
जस्तो कि, हेटौंडास्थित त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले लोडसेडिङमा पनि उद्योग चलाइरहेको भेटिएपछि प्राधिकरणको हेटौंडा ग्रीड महाशाखाले लाइन काटेर १७ फागुन २०७२ मा कारबाहीका लागि ग्रिड सञ्चालन विभागलाई सिफारिश गरेको थियो । तर, कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले उक्त उद्योगलाई नियमित विद्युत् आपूर्ति गराउन ३० असार २०७३ मा निर्देशन दिए (हे. पत्र) ।
प्राधिकरणको आन्तरिक अनुसन्धानले पनि तजबिजी निर्णयका आधारमा डेडिकेटेड फिडरमार्फत् विद्युत् उपलब्ध गराइरहेको भेटिएको थियो । सीधै हुकिङ गरेर बत्ती काट्नै नमिल्ने गरी यी उद्योगलाई बिजुली दिइएको थियो, जसलाई विराटनगरका अन्य उद्योगीहरूले नै पक्षपात भएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।
२०७० सालमा विद्युत् विकास विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक श्यामसुन्दर श्रेष्ठको छानबिन समितिले पूर्वाञ्चल क्षेत्रका १५ उद्योगलाई मिलेमतोमा २४ घण्टा नै विद्युत् उपलब्ध गराइएको फेला पारेको थियो ।
प्रतिवेदनमा तजबिजी निर्णयका आधारमा पहुँचवालाका उद्योगलाई चौबीसै घण्टा विद्युत् दिने तर अन्य साना उद्योगमा १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्ने विभेद गरिएको औंल्याइएको थियो ।
अनुचित तवरले विद्युत् उपलब्ध गराइएका उद्योगहरूमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अरिहन्त मल्टिफाइबर्स, रघुपति जुटमिल्स, निगाले सिमेन्ट, हुलास वायर इण्डस्ट्रिज, पशुपति सिम प्याक, शिवम् प्लाष्टिक, कमला रोलिङ मिल्स, एशियन थाई फुड्स, मैनावती स्टिल्स इण्डस्ट्रिज, अरिहन्त पोलि प्याक, बाबा जुट इण्डस्ट्रिज, मारुती सिमेन्ट र धनलक्ष्मी सिन्थेक्टिक्स थिए (हे. सूची) ।
समितिले थप छानबिन गरेर दोषीउपर कारबाहीका लागि सिफारिश गरे पनि न त तजबिजी रोकियो, न दोषीउपर कारबाही नै भयो । बरु, काफ्ले प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि यस्तो विकृति झनै मौलायो । प्रमाण नभेटिएका जगदम्बा स्टिल्स लगायतका अन्य कैयौं उद्योगहरूलाई पनि यसैगरी मिलेमतोमा विद्युत् उपलब्ध गराइएको स्रोत बताउँछ ।
मिथ्याङ्कको खेल
‘माग धेरै, आपूर्ति थोरै भएपछि विद्युत् अभाव हुनु स्वाभाविक हो’, लोडसेडिङका कारणबारे प्राधिकरणका अधिकारीहरूले यस्तै जवाफ दिन्थे । त्यसैले पनि सामान्यजनमा यही सत्य जस्तो लाग्न थालेको थियो । तर, विद्युत् नभएर मात्र लोडसेडिङ भएको थिएन, यथार्थ भने भिन्न थियो । वर्षभरिको विद्युत् मागको उच्च विन्दुलाई नियमित विद्युत् मागसरह तथ्यांकका नाममा ‘मिथ्याङ्क’ प्रस्तुत गरिन्थ्यो ।
आपूर्ति भइरहेको विद्युत्को अंकसमेत घटाइदिएपछि माग र आपूर्तिबीचको अन्तर धेरै देखिन्थ्यो । यसो भनिएपछि सर्वसाधारणका घरघरमा आपूर्ति घटाएर उद्योगमा अविच्छिन्न विद्युत् दिन मिल्थ्यो ।
विद्युत्को माग थपघट भइरहन्छ । बिहान दुई घण्टा र साँझ तीन घण्टा माग उच्च हुन्छ, जुन वेला बढी विद्युत् खपत गर्ने उपकरण नचलाउन प्राधिकरणले अनुरोध गर्दै आएको छ । विद्युत्को उच्च माग हुने यही वेला एउटैले ६–७ मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरू सञ्चालन हुँदा विद्युत् व्यवस्थापन गर्नै हम्मेहम्मे नै पर्छ ।
प्राधिकरणको भार व्यवस्थापन केन्द्रका एक अधिकारी लोडसेडिङको थिति बिग्रनुमा यही मुख्य कारण भएको बताउँछन् । प्राधिकरणको आफ्नै तथ्यांकअनुसार चार वर्षअघि २०७० को हिउँदमा प्रणालीमा कुल १ करोड ६० लाख युनिट विद्युत् माग र १ करोड २० लाख युनिट आपूर्ति थियो । अर्थात्, कुल मागको लगभग तीनचौथाइ पूरा गर्न सकिने अवस्था थियो ।
तर, सर्वसाधारणको घरमा भने १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको थियो । यस्तो किन ? जवाफ सहज छ । प्राधिकरणका अधिकारी लोडसेडिङको यस्तो व्यापार गरिरहेका थिए, जसबाट उनीहरू पहुँचवालाहरूको प्रिय बन्थे, खल्ती भरिन्थ्यो । अँध्यारोमा हातमुख जोडिरहेका निमुखा जनतालाई बिजुली अपुग भएको मिथ्यांक छरे पुग्थ्यो ।
प्राधिकरणको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सीताराम थापा यसअगाडिको तथ्यांक, रेकर्ड सबै हेरेर यस्तो मिथ्यांक दिंदै उद्योगलाई बिजुली बेच्ने दोषीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
कुलमान घिसिङ प्राधिकरणमा आएसँगै डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् पाउँदै आएका उद्योगको विद्युत् कटौती गरेर उपभोक्तामा समानुपातिक वितरण गरियो, जसले एकाएक लोडसेडिङ हटाएको थियो । अहिले सर्वसाधारणको घरघरमा लोडसेडिङ नगरेर, उद्योगलाई दैनिक तीन घण्टा विद्युत् कटौती गरिएको छ ।
सर्वोत्तम सिमेन्टलाई ५ मे.वा. विद्युत् आपूर्ति गर्न गरिएको तोक आदेश । हुलास स्टिललाई २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गर्न दिइएको तोक आदेश (बायाँ) ।
यो करीब २६० मेगावाट बराबर हो । लोडसेडिङ हटेसँगै देशको औद्योगिक क्षमताको उत्पादन बढेको मात्र छैन, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ । तर, लोडसेडिङ हट्दा सोलार र जेनेरेटर व्यवसायीको भने निद्रा खल्बलिएको छ (हे. बक्स) ।
उपभोक्तालाई २४ सै घण्टा विद्युत् आउँछ भन्ने छाप परेका कारण एकैपटक विद्युत् माग गर्ने प्रवृत्ति घट्दा भार व्यवस्थापन सहज बनिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी बताउँछन् ।
उनी विद्युत्काे भार व्यवस्थापन विज्ञान मात्र नभई कला पनि भएको तर्क गर्दै बढी भारलाई घटाउने र अन्यत्र विद्युत् आपूर्ति गर्ने कुशलताले लोडसेडिङ हटाउन भूमिका खेलेको बताउँछन् ।
त्यसका अतिरिक्त ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, रक्सौल–परवानीपुर, कटैया–कुशवाहासहितका ट्रान्समिसन लाइन निर्माण भारतबाट आउने विद्युत् ४८० मेगावाट हाराहारीमा पुग्नु, माथिल्लो मस्र्याङ्दीबाट २५ सहित साना जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सकिएर प्रणालीमा १०० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् थपिनु आदिले पनि लोडसेडिङ हटाएको हो ।
भार व्यवस्थापनमा ठूलो भूमिका खेल्ने ट्रान्सफर्मर परिवर्तन, प्रसारण लाइनको निर्माण आदिमा घिसिङले देखाएको अब्बल निर्णय क्षमताले पनि भूमिका खेलेको अधिकारीहरूको दाबी छ ।
प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, “लोडसेडिङ विद्युत् नभएर मात्र हुने होइन, संरचनाको अभावको कारणले पनि हुन्छ, त्यसलाई अहिले व्यापक सुधार गरिएको छ ।”
घट्दो आयात
लोडसेडिङ हटेपछि सौर्य ऊर्जा, जेनेरेटर तथा इन्भर्टरको व्यवसायमा असर परेको छ । अघिल्ला वर्षहरूका तुलनामा सोलार प्यानल खपत बढी हुने हिउँद सकिन लागिसक्दा यो वर्ष सोलारको आयात एकचौथाइ मात्रै छ (हे. तथ्यांक) । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु.१ अर्ब ३८ करोडको सोलार प्यानलसहितका उपकरण आयात भएको थियो, जुन २०७२/७३ का तुलनामा एकतिहाइले कम्ती हो ।
२०७३ को कात्तिकबाट लोडसेडिङ घटे पनि सोलारका लागि अर्डर अगाडि नै दिइसकेका कारण आयात परिमाण ठूलो देखिएको हो । त्यति हुँदा समेत, उक्त वर्ष सोलारको आयातमा एकतिहाइ कमी आएको थियो । यो वर्ष भने सोलारको आयातमा भारी गिरावट मात्र आएको छैन, बिक्री समेत पूरै घटेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
जेनेरेटरको आयातको अवस्था पनि उस्तै छ । अघिल्लो वर्षको आयात तुलनामा रु.१ अर्ब १३ करोड भन्दा कम छ । रोचक चाहिं के छ भने, यो वर्ष साना जेनेरेटरको तुलनामा बरु ठूला जेनेरेटरको आयात केही बढेको छ । उदाहरणका लागि, रु.१ अर्ब ३६ करोडमा १०० वटा ठूला जेनेरेटर आयात भएको छ ।
खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
